कागजी तालिमले श्रमिकको पीडा रोकेन, अभिमुखीकरण पाठ्यक्रम परिमार्जन हुँदै

३ भदौ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई दिइँदै आएको ‘पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम’ (पीडीओटी) को पाठ्यक्रम झन्डै एक दशकपछि परिमार्जन हुने भएको छ ।

तालिमको प्रभावकारिता माथि निरन्तर प्रश्न उठेपछि वैदेशिक रोजगार बोर्डले पाठ्यक्रम समयानुकूल बनाउन गृहकार्य थालेको हो ।

पाठ्यक्रम संशोधन गर्न बोर्डले सदस्य कल्पना पाण्डेको संयोजकत्वमा ‘तालिम तथा अध्ययन अनुसन्धान समिति’ गठन गरेको छ । समितिले सरोकारवालासँग छलफल गरी पाठ्यक्रमको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि काम गरिरहेको छ ।

२०७० सालमा लागु भएको पाठ्यक्रमले अहिलेको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेको र तालिम केवल एक औपचारिकतामा सीमित भएको गुनासो चौतर्फी रूपमा आएपछि परिमार्जनको आवश्यकता महसुस गरिएको हो ।

२०७५ सालमा पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय वैदेशिक रोजगार सुधार कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले तालिम नै प्रदान नगरी प्रमाणपत्र दिने प्रवृत्ति बढेको औँल्याएको थियो ।

प्रतिवेदनले तालिम प्रभावकारी हुन नसक्नुका पछाडि उपयुक्त शिक्षण सामग्री अभाव, तालिम प्रदायक इमान्दार नहुनु, तालिम संस्थाको अनुगमन प्रभावकारी नहुनु, तालिमपछि सिकाइ मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास नगरिनु र गन्तव्य मुलुक पुगेपछि रोजगारदाता तथा नियोगबाट तालिम प्रदान गर्ने परिपाटी विकास गर्न नसक्नु जस्ता कारण देखाएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा ८ चैत २०७६ मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार शिक्षा अभिमुखीकरण तालिम पाठ्यक्रम परिमार्जन तथा संशोधन गरेको थियो ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अभिमुखीकरण तालिम कार्यविधि २०७६ को पहिलो संशोधन गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन एवं संशोधन गरिएको थियो । परिमार्जित पाठ्यक्रमको अवधि १० घण्टा (२ दिन) बाट बढाएर १८ घण्टा (३ दिन) गरिएको थियो । श्रमिकलाई विदेश प्रस्थान गर्नुपूर्व प्रदान गरिने प्रशिक्षण पाठ्यक्रमलाई गन्तव्य देशको प्रकृति अनुसार वर्गीकरण गरी समूहगत बनाइएको थियो ।

के-के हुँदैछ परिमार्जन ?

प्रस्तावित नयाँ पाठ्यक्रममा सैद्धान्तिक ज्ञानभन्दा व्यावहारिक र जीवनोपयोगी विषयलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष राजाराम गौतमले लेक्चरभन्दा भिजुअल (श्रव्यदृश्य) सामग्री मार्फत सिकाउने विधिमा जोड दिइएको बताए ।

‘ठूलो किताब बनाएर पढाउनुभन्दा श्रव्यदृश्य, वृत्तचित्र र एनिमेसन मार्फत श्रमिकले सजिलै बुझ्ने गरी सूचना दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ,’ गौतमले भने ।

बोर्डका निर्देशक गोपालराज तिमिल्सिनाले पहिले सामान्य रूपमा मात्रै समेटिएको वित्तीय साक्षरता र स्वास्थ्य तथा सुरक्षाजस्ता विषयलाई थप विस्तार गर्न लागिएको बताए । वित्तीय साक्षरता र स्वास्थ्य सम्बन्धी कक्षालाई थप समय दिइने तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।

पाठ्यक्रमलाई गन्तव्य देश अनुसार ६ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी सोही अनुसार तालिम दिने तयारी छ । ‘जापान, युरोप, कोरिया, जीसीसी र मलेसिया जाने श्रमिकको आवश्यकता फरक–फरक हुने भएकाले सोही अनुसार पाठ्यक्रम वर्गीकरण गर्न खोजिएको हो,’ निर्देशक तिमिल्सिनाले भने ।

साथै, विगतमा हटाइएको सिकाइ मूल्यांकन (परीक्षा) प्रणाली पुनः लागु गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । ‘दुई दिनको तालिमपछि श्रमिकले के सिक्यो भनेर मूल्यांकन गर्न एक–दुई घण्टाको परीक्षा राख्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव छ,’ तिमिल्सिनाले भने ।

विगतमा समेत दुई दिनको पढाइपछि एकदिन सिकाइ मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, कमजोर राज्य संयन्त्रका कारण तालिम प्रदायक संस्थाहरूले तालिम नै प्रदान नगरी प्रमाणपत्र दिने गरेको पाइएको थियो ।

यो पटक भने दुई दिनको पढाइ सकिएपछि एकदिन अनिवार्य सिकाइ मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गर्न लागिएको बोर्डले जनाएको छ ।

तीन–चरणको तालिम अवधारणा, तर कानुनी अडचन

अभिमुखीकरण तालिमलाई तीन चरणमा विभाजन गर्ने गरी अघि बढेको छ । तर, कानुनी अडचनका कारण तत्काल त्यो सम्भव छैन ।

श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार पहिलो चरण ‘प्रिडिसिजन’ (निर्णय–पूर्व) हो, जसमा व्यक्तिले विदेश जाने निर्णय लिनुअघि नै स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत आधारभूत परामर्श दिइन्छ ।

दोस्रो चरण ‘प्रिडिपार्चर’ (प्रस्थान–पूर्व) हो, जुन हाल दिइँदै आएको तालिम हो । तेस्रो चरण ‘पोस्ट–डिपार्चर’ (प्रस्थान–पश्चात) हो, जसमा गन्तव्य देश पुगेपछि अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे जानकारी दिइन्छ ।

‘यो अवधारणा आवश्यक भए पनि वैदेशिक रोजगार ऐनले प्रिडिपार्चर तालिमको मात्रै व्यवस्था गरेको छ,’ बोर्डका निर्देशक तिमिल्सिनाले भने, ‘ऐनको परिधिभन्दा बाहिर गएर बोर्डले काम गर्न सक्दैन ।’

पाठ्यक्रम परिमार्जन भए पनि यसको सफल कार्यान्वयन र अनुगमनमा मुख्य चुनौती देखिन्छ । हाल अनलाइन प्रणाली (फेमिस) मार्फत तालिम अनुगमन हुने भए पनि त्यो प्रभावकारी नभएको सरोकारवाला स्वीकार्छन् ।

‘भौतिक रूपमा अनुगमन गर्न जाँदा सबै ठिकठाक देखाइन्छ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘तर, हामी फर्किएपछि के हुन्छ, थाहा हुँदैन ।’

महासंघ अध्यक्ष गौतम पनि हतार–हतारमा तालिम सक्ने प्रवृत्ति मुख्य समस्या भएको बताउँछन् । ‘म्यानपावर कम्पनीले आजको भोलि नै तालिम सकाउन दबाब दिन्छन् । बाजुरा वा इलामबाट आएको श्रमिकलाई दुई दिन काठमाडौंमा राखेर तालिम दिन व्यावहारिक कठिनाइ छ,’ उनले भने ।

सरोकारवालाले नयाँ पाठ्यक्रमले श्रमिकलाई बढी जिम्मेवार, सुरक्षित र सुसूचित बनाउने अपेक्षा राखेका छन् । तर, पाठ्यक्रममा गरिने सुधारले मात्रै वैदेशिक रोजगारीका समस्या समाधान नहुने र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बलियो अनुगमन प्रणाली र सबै पक्षको इमानदार प्रयास आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

हाल तालिमको पाठ्यक्रम बोर्डले बनाउँछ । त्यस्तै सञ्चालन समेत बोर्डबाटै हुने गरेको छ । तर, त्यसको नियमन तथा अनुगमन भने वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुने गरेको छ ।

बोर्डसँग अनुगमन संयन्त्र नहुँदा विभागले अनुमगन गर्दै आएको हो । त्यस्तै तालिम प्रदायक संस्थाहरू विभागमै सूचीकृत तथा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा अनुगमन तथा नियमनमा कुनै स्थान प्रदान गरिएको छैन ।

आइरिसमा जोडिए, तर प्रभावकारी ढंगमा भएन पढाइ

श्रम मन्त्रालयले ७ असोज २०८० मा अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ मा दोस्रो संशोधन गरेको थियो । सोही अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले संस्थाहरूलाई विभिन्न पूर्वाधार तथा मापदण्ड थप गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार १ सय ३३ वटा तालिम प्रदायक संस्थाले पूर्वाधार थपेका थिए ।

पूर्वाधार थप गराउँदै उनीहरूले लिने शुल्क ७ सयबाट बढाएर २ हजार ८ सय रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए । त्यसबेला श्रममन्त्री रहेका र हालका समेत श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले कार्यविधि संशोधन गर्दै शुल्क बढाएका थिए । त्यसपछि आएका अर्का मन्त्री डीपी अर्यालले उक्त कार्यविधिको संशोधन खारेज गरिदिएका थिए ।

त्यसविरुद्ध व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । ३ जेठ २०८१ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले तत्कालीन श्रममन्त्री अर्यालद्वारा खारेज गरिएको संशोधित कार्यविधि २०८० लाई रिट निवेदन टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि व्यवसायीलाई संशोधन अनुसार २ हजार ८ सय शुल्क लिन पाउने बाटो खुलेको थियो ।

हाल व्यवसायीले २ हजार १ सय शुल्क लिएर दुई दिन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर, अझै पनि प्रभावकारी नदेखिएको स्वयं विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

केही व्यवसायीले मात्रै तालिम प्रदान गर्दै आएको तर बाँकीले अझै पनि पूर्वाधार थप नगरेको तथा प्रभावकारी ढंगबाट नपढाउने गरेको पाइएको हो ।

संशोधित कार्यविधि अनुसार व्यवसायीले प्रत्येक प्रशिक्षण कक्षामा ८४ इन्चको (एन्ड्रोइड १३, र्‍याम ८ जिबी, रुम एचडीडी १२८) भएको स्मार्ट बोर्ड दुइटा राख्नुपर्ने, कम्प्युटर प्रिन्टर र विभागको फेमिस (फरेन इम्प्लोयमेन्ट इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम) सँग मेल खाने आइरिस रेटिना हाजिर मेसिन (आइरिस स्क्यानर) अनिवार्य गरिनुका साथै तालिम अवधि पनि बढाइएको थियो ।