अमेरिकी उपनिवेशवादी दबाबसामु सरकार टिकेन : विप्लव

८ भदौ, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाबारे नेपाल सरकारले अमेरिकी उपनिवेशवादी दबाबको सामना गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव चन्दले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्नु सरकारको आत्मसमर्पणवादी कदम भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

सरकार अमेरिकी उपनिवेशवादी दबाबसामु टिक्न नसकेका कारण एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुनु स्वाभिमानी नेपाली नागरिकका लागि पीडादायी दृश्य रहेको स्मरण उनले गरे ।

‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सन्दर्भमा नेपाल सरकार अमेरिकी उपनिवेशवादी दबाबसामु टिक्न सकेन । र सन् २०२२ फेब्रुअरी २७ मा संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने बेलामा संसदभित्र देखिएको आत्मसमर्पणवादी कुरुप परिदृश्य जनताका लागि निकै पीडादायी थियो ।’

एमसीसीलाई जनताले कहिल्यैपनि मान्यता नदिएको उनको भनाइ थियो ।

‘एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने बेलामा संसद्भित्र देखिएको आत्मसमर्पणवादी कुरुप परिदृश्य जनताका लागि निकै पीडादायी थियो । संसद र सरकारले पास गरेको भएपनि एमसीसीलाई जनताले मान्यता दिएका थिएनन्, छैनन्,’ चन्दले भने, ‘वास्तवमा एमसीसी नेपालको संविधान र कानुनभित्र छैन । यसबारे नीतिगत र कानुनी समस्यामात्र छैन । यसका व्यवहारिक पक्षहरू समेत निकै विवादित र समस्यामूलक छन् ।’

एमसीसी परियोजनाको पारदर्शितामा समेत नागरिकको विश्वास नरहेको उल्लेख गर्दै परियोजनाका लागि खरिद गरिएका गाडी, कर्मचारीको तलब र खर्च नेपाली नागरिकका लागि अचम्मलाग्दो भएको उनले टिप्पणी गरे ।

‘यहाँका कर्मचारीहरूले उपभोग गर्ने गाडी, तलब र दैनिक खर्च नेपाली नागरिकका लागि आश्चर्यजनक तरिकाले बढी छ । एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि खरिद गरिएका जमिनबारे जनताका गुनासा र आक्रोशहरू समेत छन्,’ उनले भने, ‘जमिनको उचित मूल्य नपाएको तथा जबरजस्ती अधिग्रहण गरेका गुनासाहरू समेत छन् । जसकारण एमसीसी कार्यान्वयन हुन निकै जटिल छ ।’

परियोजना कार्यान्वयनका लागि जमिन अधिग्रहणका विषयमा स्थानीयको गुनासो र आक्रोशको बेवास्ता गरिएकोमा नागरिकमा अझैपनि असन्तोष र आक्रोष व्याप्त रहेको उल्लेख गरे ।