शिक्षा विधेयकमा प्राज्ञ पनि असन्तुष्ट, सार्वजनिक विद्यालय मार्न खोजियो

११ भदौ, काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्राज्ञहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पास भएर संसद्‌मा पेस भएको विधेयकमा प्राज्ञहरूले फरक मत राखेका हुन् ।

बुधबार काठमाडौंमा भएको विधेयक विमर्शमा प्राज्ञहरूले विधेयक संविधान विपरीत आएको टिप्पणी गरे ।

‘विधेयकले आशा जगाउन सकेको सकेको छैन । संविधानको अक्षरस पालना भएको छैन,’ डा. प्रेम फ्याकले भने, ‘यदि यो विधेयक पास भयो भने कहाँ लागु हुन्छ ? व्यवस्थापन कसले गर्छ ? कसले के काम गर्ने अस्पष्ट छ ।’

सार्वजनिक विद्यालय मार्न खोजिएको टिप्पणी उनले गरे । ‘संविधानमा बहुभाषिक शिक्षा हुने भनिएको छ । तर संविधानविपरीत वा भनेर राखिएको छ,’ उनले भने । विद्यालय स्थान्तरण गर्न पनि झमेला रहेको र विद्यालय मर्ज गर्दा विद्यालय जान नसक्ने विद्यार्थी मारमा पर्ने उनको भनाइ छ ।

त्रिविका शिक्षाशास्त्र संकायका पूर्व डिन प्रा.डा. चित्रबहादुर बुढाथोकीले विधेयक २०२८ सालको ऐनभन्दा पनि पछाडि फर्केर आएको टिप्पणी गरे । ‘सिपको कुरा छैन । व्यावसायिक धार के हो ? विधेयकमा शिक्षाको स्पष्ट खाका छैन । उल्टो बाटो हिँडेको छ । २०२८ सालको ऐनभन्दा तल्लो छ,’ उनले भने ।

शिक्षा संकाय पढेकालाई शिक्षक बनाउनुपर्नेमा सबैलाई खुला गरेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘शिक्षा संकाय पढेको शिक्षक हुनुपर्छ । विकल्पहरू खोज्नुपर्ने हो । अरू विषयमा पनि शिक्षकको कोर्स राख्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘राम्रो शिक्षक तयार पार्न सकेनौं । तालिमको सर्टिफिकेट बाढ्ने काम मात्र भयो । कसरी पढाउने भनेर सिकाइ भएन ।’

जो पनि शिक्षक बन्न सक्ने भन्ने गरी विधेयक आएको उनको बुझाइ छ । ‘शिक्षक बन्न अरूभन्दा गाह्रो हो । डाक्टर, इन्जिनियर बन्नभन्दा गाह्रो शिक्षक बन्न छ,’ उनले भने । विधेयकमा प्रशासनिक कुरा मात्र आएको निचोड उनको छ । ‘यो विधेयक लागु हुँदा र नहुँदा केही फरक पर्दैन । प्रशासनिक कुरा मात्र आएको छ,’ उनले भने ।

प्रा.डा. विनयकुमार कुसियतले विधेयक धेरै ठाउँमा सम्पादन मात्र भएर आएको टिप्पणी गरे । ‘यो विधेयक ७० प्रतिशत निजीको हुन्छ, बाँकी सार्वजनिक हुन्छ । धनी राम्रोमा, गरिब नराम्रोमा पढ्ने देखियो,’ उनले भने, ‘निजी त सरकारलाई सयोग गर्न आउने हो । निजीलाई नियमन राख्नुपर्ने हो त्यो छैन । शिक्षाबाट नाफा कमाउने हो भनेर राज्यले छोडे हुन्छ ।’

विधेयकमा शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्ने आइडिया पनि नआएको जिकिर उनले गरे ।

प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहलाई पूर्ण अधिकार नदिएको दाबी गरे । बालविकासमा कार्यरतलाई शिक्षक नभन्नु पनि अपराध भएको टिप्पणी गरे ।

‘बाल शिक्षक नभन्नु अपराध हो,’ उनले भने । विधेयका ईसीडीमा कार्यरतलाई सहजकर्ता भनिएको छ । २१औं शताब्दीका बच्चालाई कस्तो शिक्षक चाहिने हो त्यो पनि स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ । अस्थायी प्रकृतिको शिक्षकको व्यवस्थापन खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने मत उनको छ ।

विधेयकमा आन्तरिक ६० प्रतिशत र खुला ४० प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षकहरूले यसमा समेत विमति जनाएका छन् । ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला हुनुपर्ने माग शिक्षकहरूको छ । निजी विद्यालय नाफा नै कमाउन खोलिएको उनको भनाइ छ ।

प्राध्यापक सुशन आचार्यले विधेयकले संविधान नमानेको टिप्पणी गरिन् । ‘संविधान र विधेयकको विरोधाभास छ । विद्यार्थी र सिकाइबारे बोल्दैन । संविधानसँग विधेयक मेल खाँदैन,’ उनले भनिन्, ‘विधेयकले कुनै धरातल टेकेको छैन ।’

कार्यक्रममा टीका भट्टराईले विधेयकमा आएका प्रावधानबारे जानकारी गराएका थिए । संविधानसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले संविधानमा विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा राख्नुको कारण प्रष्टाएका थिए ।

‘विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा, उच्च शिक्षा प्रदेश र केन्द्रले गर्नेगरी संविधान बनाइएको हो । संघले शिक्षकको योग्यता, लाइसेन्स परीक्षा, पाठ्यक्रममा एकरुपता, परीक्षा प्रणाली एकै खालको र प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणको काम गर्ने हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशले अनुगमन गर्ने हो । शिक्षकको सरुवा बढुवा अनुशासनको काम स्थानीय तहले गर्ने हो ।’

तर, विधेयक केन्द्रीकृत मानसिकतामा बनेको टिप्पणी उनले गरे ।