विद्युत् व्यापार निजी क्षेत्रलाई समेत दिन सरकारी समितिको सिफारिस

११ भदौ, काठमाडौं । विद्युत व्यापार निजी क्षेत्रलाई समेत दिन सरकारी समितिले सिफारिस गरेको छ ।

पूर्व ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित विद्युत व्यापार अध्ययन सुझाव समितिले आफ्नो प्रतिवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँञ्चाइ मन्त्री दीपक खड्कालाई बुझाएको छ ।

समितिको गठन २६ असारमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता रहने गरी भएको थियो । सो समितिले विद्युत व्यापारको अनुमति निजी क्षेत्रलाई समेत दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

समितिले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय योगदान रहेको भनेको छ ।

समितिले निष्कर्षमा भनेको छ, ‘निजी क्षेत्रको भूमिका मूलत: विद्युत उत्पादनमा सीमित रहेको परिप्रेक्ष्य मा निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन आवश्यक रहेको देखिन्छ ।’

अहिले विद्युत व्यापार नियमन र व्यवस्थापनमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था नहुँदा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन नसकिएको समितिको निष्कर्ष छ ।

विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको नियमनको व्यवस्था विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ मा भइसकेको भन्दै आयोगले विद्युत व्यापार सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले पेश भएको विद्युत सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको समेत उल्लेख गरेको छ ।

विद्युत उत्पादनमा भएको वृद्धिलाई मध्यनजर गरी आन्तरिक विद्युतको माग तथा आपूर्ति व्यवस्थापनसँगै बचत भएको विद्युत छिमेकी देशमा बिक्री गर्न विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनु पर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

यस्तो छ समितिको सिफारिस

समितिले गरेको अध्ययन तथा विश्लेषणमा आधारमा विद्युत व्यापार कार्य गर्ने उद्देश्यले स्थापित कुनै सरकारी वा निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरी आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको कार्य गराउन आवश्यक नीतिगत तथा नियमनकारी व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन स्पष्ट कार्य क्षेत्रसहित अनुमतिपत्र प्रदान गर्न कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।

तत्कालको लागि विद्यमान विद्युत नियमावली, २०५० संशोधनमार्फत विद्युत व्यापार अनुमतिपत्र सम्बन्धी नियम समावेश गर्न उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको छ ।

विद्युत नियमावली संशोधन गर्ने सम्बन्धमा विद्युत ऐनको दफा ४० को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनुसूची २ बमोजिम विद्युत निमावावली, २०५० मा संसोधन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

प्रसारण र वितरण प्रणालीमा खुल्ला पहुँचको व्यवस्था र सो को लागि आवश्यक शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण तथा वितरण संरचनाको विकास र बिस्तारलाई तीव्रता दिन भनिएको छ ।

अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधि तयार गर्न सुझाव दिइएको छ । भारत र अन्य छिमेकी मुलुकसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विद्युत व्यापारको लागि निरन्तर पहल गरी उप-क्षेत्रीय र क्षेत्रीयस्तरमा विद्युत बजार बिस्तार गर्न सुझाव दिइएको छ ।

ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत आन्तरिक माग पूरा गरी बचत हुने देखिएमा छिमेकी देशमा बिक्री गर्ने प्रयोजनार्थ नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई छिमेकी मुलुकका विद्युत खरिदकर्तासँग विद्युत बिक्री सम्झौता गरी विद्युत निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को अनुसूची ३ को ऊर्जामूलक उद्योग वर्गमा विद्युत व्यापारलाई पनि समावेश गर्न समेत सुझाव समितिले दिएको छ ।

समितिले निजी क्षेत्रको सक्रिय भूमिका सहितको ऊर्जा विकासलाई दिगो आर्थिक वृद्धिको रणनीतिक माध्यमका रुपमा अंगिकार गर्नु अब केवल नीति विकल्प नभई राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ ले नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार कार्य सञ्चालनको अधिकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिएको छ ।

सोही निकायको अहिले एकाधिकार देखिन्छ । विद्युत व्यापारमा काम गर्ने उद्देश्यले स्थापित कुनै सरकारी वा निजी क्षेत्रका छुट्टाछुट्टै कम्पनीलाई अनुमति पत्र प्रदान गरी आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको काम गराउन आवश्यक नीतिगत र नियमनकारी व्यवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिन सरकारले समिति गठन गरेको थियो ।

उत्पादनमा अब्बल निजी क्षेत्र

नेपालको अहिले कुल जडित क्षमता ३ हजार ५९१ मेगावाट पुगेको छ । यसमा राष्ट्रिय ग्रिडमा जडित २ हजार २८३ मेगावाट क्षमता निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत आयोजनाको हिस्सा रहेको छ ।

निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युतमध्ये ११७ मेगावाट सौर्य र ६ मेगावाट वायुमा आधारित विद्युत हो । ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ ले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट जडित क्षमताको उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारको लक्ष्य लिएको छ ।

यसमध्ये १३ हजार ५ सय मेगावाट आन्तरिक खपत र १५ हजार मेगावाट निर्यातको लक्ष्य लिइएको छ ।

समितिको प्रतिवेदन अनुसार अहिले भारत र बंगलादेशमा गरी ९ सय ३६.७२ मेगावाट विद्युत निर्यात भइरहेको छ । उता, भारतसँग भने १० हजार मेगावाट निर्यातको दीर्घकालीन सम्झौता भइसकेको छ ।

निजी क्षेत्रको सहभागिताको औचित्य के ?

विद्युत उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै गएको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । वर्षायाममा पूर्ण आत्मनिर्भर बन्दै छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्न समेत सफल भएको छ ।

सुक्खायाममा समेत नेपालले गर्ने आयात घट्दो क्रममा छ । मागको तुलनामा उत्पादन बढ्दो क्रममा रहँदा वर्षायाममा विद्युत खेर जाने अवस्था समेत बनेको छ ।

निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणको क्रममा रहेका आयोजनाको अवस्था हेर्दा निकट भविष्यमा सुक्खायाममा समेत विद्युत खेर जाने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ, विद्युत खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरण कार्ययोजना २०८० बमोजिममा क्रियाकलाप मार्फत विद्युत व्यवस्थापनको काम गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थेग्न नसक्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

निजी क्षेत्रबाट निर्माण सम्पन्न भई व्यापारिक उत्पादन सुरु भएका थुप्रै जलविद्युत आयोजना प्रसारण लाइन समयमै निर्माण हुन नसक्दा पूर्ण क्षमतामा आउन नसकेको सन्दर्भमा विद्युत उपयोग बढाउन र बचत हुने विद्युत निर्यातका लागि आन्तरिक र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार प्रवर्द्धन गर्नु अपरिहार्य रहने समितिले उल्लेख गरेको छ ।

विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले देशमा उत्पादित विद्युत व्यवस्थापन गर्न सहज हुने समितिले बताएको छ ।

निजी क्षेत्रको दक्षता, नवप्रवर्तन तथा पूँजी प्रवाहको सदूपयोग गरी आन्तरिक तथा बाह्य बजार बिस्तार गर्न निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति प्रदान गर्नु आवश्यक रहने निष्कर्ष समितिको छ ।