‘भुटानी जेलमा रहेका राजबन्दीहरूको नि:शर्त रिहाइ हुनुपर्छ’

भुटानमा तीन दशकदेखि थुनामा रहेका भुटानी राजबन्दीको पक्षमा कहिलेदेखि अभियान चलाउन थाल्नुभयो ?

म आफैं सन् १९९० मा आफ्नो देश भुटान छाडेर निर्वासित भएको मान्छे हुँ । देश छाडेर भारत हुँदै झापाको शरणार्थी शिविरमा आउँदा पनि म हाम्रा अधिकारको विषयमा आवाज उठाइराख्थें । सन् १९९१ देखि झापाको शरणार्थी शिविरमा बसेको थिएँ ।

पछि संयुक्त राष्ट्रसंघको यो शरणार्थी आयोगले मलाई छात्रवृत्ति दिएर अध्ययनका लागि म सेन्ट जोसेफ कलेजमा स्नातक पढ्न गएँ । सन् १९९६ मा अध्ययन सकेर म फेरि झापामा भुटानी शरणार्थीकै मुद्दामा आवाज उठाउन थालें ।

केही समय काठमाडौंमा विभिन्न बोर्डिङ स्कूलमा पनि पढाएँ । त्यही बीचमा झापामा कतिपयले भुटानमा रहेका बन्दीबारे आवाज उठाउँथे । तर, ठ्याक्कै कति छन् के छन् भन्ने केही विवरण थिएन ।

राजबन्दीको विषयमा झापामा रहेका केही संगठनले आवाज पनि उठाइरहेका थिए । पहिले ड्रुक नेशनल कंग्रेसदेखि अरू पार्टीले समेत आवाज उठाइरहेका थिए । पछि सन् २००८ को आन्दोलनमा पनि साथीहरुलाई पक्राउ गरेको छ भन्ने मलाई थाहा थियो ।

यद्यपि, त्यतिञ्जेल भुटानी जेलमा कति छन् भन्ने यकिन विवरण थिएन । तर, सन् २०१९ मा एउटा यस्तो चिठी प्राप्त भयो, त्यसपछि मैले भुटानका राजबन्दी रिहाइको विषयमा अभियान नै चलाएँ । हस्तलिखित दुई पाने चिठीमा प्रिय राम कार्की सर भन्दै जेलमा रहेका बन्दीहरूबारे भनिएको थियो ।

अभियानले कसरी भुटानका जेलमा रहेका बन्दीहरूको विवरण संकलन गर्‍यो ?

धेरैजसो परिवारका साथीहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै जोडिनुभएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले कोभिड महामारीभन्दा अगाडिको समयमा परिवारका व्यक्तिहरूलाई चिठी र प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गराएको थियो ।

तर, पछिल्लो पटक जब जेलमा रहनुभएकाहरुले आफूहरुको पक्षमा कुनै संगठन, अभियान नभएका कारणले निराश भएर हामी यहीं सड्ने स्थितिमा पुग्यौं भन्दै पत्र पठाउनुभयो, त्यसपछि एकजुट हुने क्रम सुरु भएको थियो । पहिले भुटानी शरणार्थीको मानवअधिकारका समग्र विषयमा अभियान चलाइरहेका थियौं भने त्यसपछि छुट्टै अभियान बनाएर खोजबिन थाल्यौं ।

पछि परिवारलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत जोड्नेदेखि पुनर्वास अन्तर्गत अमेरिका, क्यानडातिर पुगेकाहरुसँग पनि कुराकानी भयो । त्यसपछि यसले संगठित रुप लियो । अहिले यो अभियानमा पुनर्वासमा विदेश गएर बसेका युवाको पनि संलग्नता छ । मेरो मुख्य उद्देश्य भनेको युवा वर्गलाई सक्षम बनाएर अघि बढाउने समेत हो । जसअनुसार उहाँहरुको सक्रियता पनि देखिन्छ ।

अहिले भुटानी जेलमा रहेका राजबन्दीहरुको अवस्था के छ ?

अहिले भुटानी राजबन्दी मात्रै विभिन्न जेलमा गरेर ३२ जना छन् । तीमध्ये १० जना चाहिं १९९०/९१ मा शान्तिपूर्ण जुलुस हुँदा पक्राउ परेका मानिसहरु हुन् ।

तीमध्ये कतिपय प्रहरी र सेनामा कार्यरत समेत थिए । जागिर छोडेर उहाँहरु हाम्रो शान्तिपूर्ण जुलुस प्रदर्शनमा समर्थन दिलाउन आउनुभएको थियो । तर, उहाँहरु पक्राउ गर्नुभयो । त्यसयता विभिन्न चरणको आन्दोलन हुँदै सन् २००८ सम्म भएका विरोधका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरु अहिले जेलमा छन् ।

हाम्रा दाजुभाइहरु देश फिर्ता हुन पाउँ भनेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै त्यहाँसम्म जानुभएको थियो । त्यसबेला नेपाल भारत सीमा खुला थियो, त्यस्तोमा त्यहाँ गएर सीमा आसपासका जनतालाई त्यसबारे जानकारी दिने अभियान चलाउँदा पनि कतिपय पक्राउ पर्नुभयो ।

विगतमा उहाँहरुले धेरै यातना र दु:ख पाउनुभयो । रेडक्रस मार्फत पनि केही समय कुराकानी भएर उहाँहरुबारे बुझ्ने काम भयो । तर, पछि विभिन्न बहानामा भुटानले रेडक्रसलाई प्रवेश दिन छाडेपछि चाहिं पछिल्लो समय परिवार बेखबर भएका छन् ।

यो बीचमा चाहिं कति बन्दीहरु रिहा भए ?  

सन् २०२४ को अगस्टमा रामबहादुर राई ३२ वर्ष जेलमा बसेर छुट्नुभयो । उहाँलाई  तुरुन्तै भारतको सीमामा लगेर छाडियो । उहाँलाई एउटा शहरमा छोडियो अनि सीमामा ल्याएर नेपाल जान भन्दै पठाइयो ।

अरू कतिपय साथीहरु पनि छुट्नुभएको छ । तर, फर्किएर आउँदा उहाँहरुका परिवारका सदस्य शिविरमा छैनन् । कोही बितिसकेका छन्, कोही तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा गएका छन् । उहाँहरुले शरणार्थी परिचयपत्रका लागि प्रशासनमा निवेदन दिनुभएको छ, तर प्रशासनबाट जवाफ आएको छैन ।

बाँकी रहेका  राजबन्दीहरूको रिहाइका लागि के पहल गरिरहनुभएको छ ?

भुटानका राजालाई अपमानपूर्णक तरिकाले केही लेख्ने वा भन्ने हाम्रो नीति छैन । अघिल्लो राजाकै समयमा अधिकांश घटनाहरु भएका छन् । त्यसैले हामीले सन् २०१९ मा परिवारका तर्फबाट राजालाई निवेदन दियौं । डीएचएल गरेर पठाएको निवेदन पुगेको थाहा भयो, तर कुनै जवाफ आएन । अनलाइनका माध्यमबाट भुटानी साथीभाइको हस्ताक्षर संकलन गरेर राजालाई पठाउने काम पनि गर्‍यौं ।

ह्युमन राइट्स वाचलाई समन्वय गरेर एउटा रिसर्च समेत गर्न लगायौं । त्यसक्रममा सन् २०२३ को मार्चमा एउटा विज्ञप्तिसहित विवरणहरु पनि सार्वजनिक भयो । त्यो रिपोर्टमा धेरै कुरा समेटिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा काम गर्न पनि सहज भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले दिएको रिपोर्ट भएकाले त्यो आधिकारिक पनि भएको छ ।

रिसर्चपछि सार्वजनिक रिपोर्टमा राजनीतिक बन्दीहरुलाई तुरुन्त रिहा गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुलाई मौलिक मानवअधिकार र स्वतन्त्रता प्रयोग गरेको कारणले सजाय दिइएको भनिएको छ । यातना र अन्य दुर्व्यवहार भोगेका वर्तमान वा पूर्व कैदीहरूलाई तुरुन्त र पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनिएको छ । सबै कैदीलाई आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ—खाना, पर्याप्त ओछ्यान, न्यानो कपडा र स्वास्थ्य उपचार सहितका सुविधा दिनुपर्ने समेत भनिएको छ ।

त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवतावादी संस्थाहरूलाई कारागार प्रणालीमा आमन्त्रण गरी कैदीहरूसम्म पूर्ण र अवरोधविहीन पहुँच दिनुपर्ने भनिएको छ ।

अभियान मार्फत यो विषयलाई हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार आयोग परिषद्मा समेत लैजाने प्रयास गरेका छौं । त्यसमा हामीले तीन जनाको मुद्दा लगेको थियौं, उहाँहरुलाई प्रतिनिधि पात्र बनाएर सुरुमा यो मुद्दा लगिएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले भुटानलाई यसबारे सूचना माग्दै पत्र लेखेको छ, तर भुटानले जवाफै दिएको छैन । युरोपियन युनियनले पनि सहयोग गरिरहेको छ ।

त्यहाँ रहेका बन्दीलाई किन राखिएको भन्नेबारे चाहिं भुटानले के भन्ने गरेको छ ?

भुटानका अधिकारीहरुको बुझाइमा उनीहरु राष्ट्रविपरित काम गरिएकाले थुनामा छन् भन्ने हो । तर, त्यो सजाय पनि कति समयसम्म हुन्छ ? कोही मान्छे ३०, ४० वर्षसम्म जेलमा बस्नु भनेको के हो ? जो–कोहीले एकपटक कल्पना गरौं त !

त्यसमाथि पनि मुद्दामा स्वतन्त्र सुनुवाइ कहिल्यै भएको छैन । अहिले त परिवारलाई समेत भेट्न दिइएको छैन । हामी विभिन्न समयमा राजदूतहरुसँग समेत कुरा गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । हाम्रो माग एउटै छ, भुटानले त्यहाँ रहेका राजबन्दीहरुको नि:शर्त रिहाइ गर्नुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’