शाङ्घाइ सहयोग संगठन के हो ? नेपालले कसरी लिने लाभ ?

सन् २०२५ को शाङ्घाइ सहयोग संगठन (एससीओ) को २५औं राष्ट्र प्रमुख परिषद्को बैठक ३१ अगस्टदेखि १ सेप्टेम्बर २०२५ सम्म चीनको तेङजिनमा आयोजना हुँदैछ। राष्ट्रप्रमुख परिषद् एससीओको सबैभन्दा उच्चतम निकाय हो र चीनले यो सम्मेलन पाँचौं पटक आयोजना गर्दैछ। नेपाल एससीओको डाइलग पार्टनर भए पनि यस शिखर सम्मेलनमा उच्च प्राथमिकताका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सानो नेपाली टोली चीन प्रस्थान गर्दैछ। नेपालबाट यो सम्मेलनमा सबैभन्दा उच्चस्तरको सहभागिता हो। यस लेखमा पाठकलाई एससीओ के हो, यसको संरचना, सदस्य राष्ट्रहरू, उद्देश्य तथा नेपालका लागि यसमा सहभागिता के–कति कारणले महत्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी दिनु हो, जसले नेपालको कूटनीतिक, आर्थिक र क्षेत्रीय हितका दृष्टिले एससीओको भूमिका बुझ्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

सन् १९९६ मा ‘शाङ्घाइ ई ५’ को रूपमा प्रारम्भ भएको संगठन सन् २००१ जुलाई १५ मा औपचारिक रूपमा शाङ्घाइ सहयोग संगठन (एससीओ) को रूपमा स्थापना भयो। यसको प्रारम्भिक सदस्य राष्ट्रहरू चीन, रसिया, काजकिस्तान, किर्गिस्तान र ताजकिस्तान थिए। चीन बाहेकका अन्य सदस्य राष्ट्रहरू पूर्व सोभियत संघ अन्तर्गतका राष्ट्र हुन् जुन सन् १९९१ मा सोभियत संघ विघटनपछि स्वतन्त्र बनेका राष्ट्रहरू थिए। यस संगठनको मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग र कूटनीतिक सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनु थियो।

संगठनको प्रारम्भिक ढाँचामा उज्बेकिस्तान बाहेक अन्य पाँच राष्ट्रहरू ‘शाङ्घाइ फाइभ’ नामक समूहमा आवद्ध थिए। यस समूहको आधार दुई महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा टेकेको थियो जुन सन् १९९६ मा शाङ्घाइमा हस्ताक्षर भएको सीमा क्षेत्रमा सैनिक विश्वास निर्माण सम्बन्धी सम्झौता र सन् १९९७ मा मस्कोमा हस्ताक्षर भएको सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र सेनाको परस्पर कटौती सम्बन्धी सम्झौता। यी दस्तावेजहरूले सीमावर्ती क्षेत्रमा आपसी विश्वास कायम गर्न मद्दत गर्ने र सदस्य राष्ट्रहरूबीच वास्तविक साझेदारी निर्माणमा योगदान गरेका थिए।

सन् २००१ मा उज्बेकिस्तान पनि संगठनमा सामेल भएपछि ‘शाङ्घाइ फाइभ’लाई शाङ्घाइ सहयोग संगठन (शाङ्घाइ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन) नाम दिइयो। त्यसपछि, सन् २००२ मा रूसको सेन्ट पिटर्सवर्गमा आयोजित राष्ट्र प्रमुख परिषद्को बैठकमा संगठनको विधान (चार्टर) मा हस्ताक्षर गरिएको थियो, जुन सन् २००३ सेप्टेम्बर १९ बाट कार्यान्वयनमा आयो। भारत र पाकिस्तान सन् २००५ मा पर्यवक्षक राष्ट्र बनेका थिए भने सन् २०१७ मा पूर्ण सदस्यता प्राप्त गरेका थिए। त्यसैगरी, इरान सन् २०२३ र बेलारुस सन् २०२४ मा पूर्ण सदस्य बने। यसरी हालसम्म एससीओमा चीन, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजकिस्तान, भारत, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, इरान र बेलारुस गरी १० पूर्ण सदस्य राष्ट्र छन्। १० वटा पूर्ण सदस्यवाहेक २ वटा पर्यवेक्षक राष्ट्र र १४ वटा संवाद साझेदार (डाइलग पार्टनर) को रूपमा रहेका छन्।

आज एससीओ विश्वकै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रीय संगठनका रूपमा परिचित छ। केवल १० पूर्ण सदस्य राष्ट्रलाई आधार मान्ने हो भने पनि यसले विश्व जनसंख्याको करिब ४२ प्रतिशत र एसियाको करिब ६७ प्रतिशत जनसंख्या समेटेको छ। भौगोलिक दृष्टिले हेर्दा, एससीओले विश्वको करिब २० प्रतिशत भूभागलाई ओगटेको छ। यस कारण यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ र असंलग्न आन्दोलन (नाम) पछिको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको रूपमा मानिन्छ।

उद्देश्य र सिद्धान्त

एससीओको विधानले संगठनका उद्देश्य, संरचना र कार्यक्षेत्रलाई स्पष्ट तोकेको छ। यसको प्रमुख उद्देश्यहरूमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच आपसी विश्वास र मित्रतालाई सुदृढ बनाउनु, राजनीति, व्यापार, अर्थतन्त्र, विज्ञान–प्रविधि, संस्कृति, शिक्षा, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन र वातावरण संरक्षण जस्ता क्षेत्रमा सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्नु, क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु तथा विश्व राजनीतिक–आर्थिक व्यवस्थालाई अझ न्यायपूर्ण, लोकतान्त्रिक र तर्कसंगत बनाउन योगदान पुर्‍याउनुपर्दछ भन्ने समावेश छ।

आन्तरिक रूपमा, एससीओले ‘शाङ्घाइ भावना’ (शाङ्घाइ स्पिरिट) लाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अपनाएको छ। यसमा आपसी विश्वास, आपसी लाभ, समानता, परामर्श, सभ्यताको विविधताको सम्मान र साझा विकासप्रतिको प्रतिबद्धता समावेश छन्। बाह्य रूपमा भने यसले कुनै सैन्य गठबन्धनमा संलग्न नहुने, अन्य देश वा क्षेत्रलाई लक्षित नगर्ने र खुलापन तथा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरेको छ।

सदस्यता बन्ने प्रक्रिया

शाङ्घाइ सहयोग सङ्गठन (एससीओ) मा कुनै पनि देश सदस्य बन्ने प्रक्रिया प्रायः तीन चरणमा अघि बढ्छ– संवाद साझेदार, पर्यवेक्षक र पूर्ण सदस्य। संवाद साझेदार बन्नका लागि सम्बन्धित देशले औपचारिक निवेदन एससीओ सचिवालयमा बुझाउनुपर्छ। संवाद साझेदारको दर्जा शाङ्घाइ सहयोग संगठनमा सदस्य राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुखहरूको परिषद् (एचएससी) ले अनुमोदन गर्छ, जसका लागि परराष्ट्र मन्त्रीहरूको परिषद् (सीएफएम) ले समीक्षा गरी सिफारिस गर्ने गर्दछ। स्वीकृति पाएपछि सम्झौता-पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेर सहयोगका क्षेत्र तय गरिन्छ। यस चरणमा सहभागी देशले संगठनमा हरेक गतिविधिमा र कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्छ तर निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन।

त्यसैगरी सन् २००२ को एससीओ चार्टरको धारा १४ अनुसार, पर्यवेक्षकको दर्जा बारेको नियमावलीले इच्छुक राष्ट्र वा अन्तर–सरकारी संगठनहरूलाई पर्यवेक्षकको दर्जा प्रदान गर्ने प्रक्रिया परिभाषित गरेको छ। राष्ट्र वा संगठन प्रमुखद्वारा हस्ताक्षरित औपचारिक आवेदन एससीओका कार्यकारी सचिवमार्फत राष्ट्रप्रमुखहरूको परिषद्‌मा पेश गर्नुपर्छ। सो आवेदनलाई राष्ट्रिय संयोजकहरूको परिषद्‌ र विदेश मन्त्रीहरूको परिषद्‌ (सीएमएफए) ले समीक्षा गर्नेछन्, जसमा आवश्यक परे आवेदकका प्रतिनिधिहरूलाई निमन्त्रणा गर्न सकिन्छ। सीएमएफएको सिफारिसको आधारमा सीएचएसले पर्यवेक्षक दर्जा प्रदान गर्ने वा खारेज गर्ने अन्तिम निर्णय लिन्छ।

पर्यवेक्षकहरूले एससीओका सार्वजनिक बैठकहरूमा उपस्थित हुन, मतदान अधिकार विना छलफलमा भाग लिन, निश्चित कागजातहरूमा पहुँच तथा लिखित अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्न सक्छन्, तर उनीहरूले निर्णय–प्रक्रियामा प्रभाव पार्न वा आधिकारिक कागजातमा हस्ताक्षर गर्न सक्दैनन्। चार्टरका सिद्धान्तहरूको उल्लङ्घन भएमा पर्यवेक्षक दर्जा खारेज गर्न सकिन्छ वा स्वेच्छाले त्याग्न सकिन्छ, र यदि एससीओको कानूनी स्वरूप परिवर्तन भएमा उक्त दर्जा आफैं समाप्त हुन्छ।

पूर्ण सदस्य बन्नका लागि, प्रायः पर्यवेक्षक देशहरूले औपचारिक रूपमा शाङ्घाइ सहयोग संगठनको सचिवालयमा आवेदन दिनुपर्छ। यस चरणमा सबै सदस्य राष्ट्रहरूको सर्वसम्मत स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। साथै, आवेदन दिने देशले एससीओको विधान स्वीकार गर्नुपर्छ र विभिन्न कानूनी तथा प्राविधिक सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। यी सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र देशलाई पूर्ण सदस्यको रूपमा मान्यता दिइन्छ, जससँग मतदान अधिकार र निर्णयमा पूर्ण सहभागिता हुन्छ। उदाहरणका रूपमा, भारत र पाकिस्तान सन् २००५ मा पर्यवेक्षक बने र सन् २०१७ मा पूर्ण सदस्य भए भने सन् २००५ देखि पर्यवेक्षक रहँदै आएको इरान सन् २०२३ मा मात्र पूर्ण सदस्य बन्यो।। नेपाल त अझै संवाद साझेदार राष्ट्र भएको हुनाले पर्यवेक्षक राष्ट्र हुँदै पूर्ण सदस्य बन्न धेरै लामो यात्रा तय गर्नुपर्नेछ अर्थात् धेरै कूटनीति खेल्नुपर्नेछ।

पर्यवेक्षक राष्ट्र बन्न नेपालको प्रयास

सन् २००७ मा गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाललाई पर्यवेक्षक राष्ट्र बनाउनको लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पहल भएको थियो। २००७ जून २६ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सहाना प्रधानले औपचारिक रूपमा कूटनीतिक नोट मार्फत नेपाललाई पर्यवेक्षक राष्ट्रको रूपमा सदस्यता प्रदान गर्न पहल गरिएको थियो। तर त्यतिबेला कुनै पनि तवरबाट सुनुवाइ भएको थिएन। पछि नेपालको बारम्बारको औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रयासपछि २०१५ जुलाइ १५ मा रसिया सम्मेलनबाट डाइलग पार्टनरको रूपमा नेपाललाई स्वीकृति प्रधान गरेको थियो भने २०१६ मार्च २२ मा तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी र शांघाइ कोअपरेसनका सचिव बीचमा हस्ताक्षर भएपछि नेपाल औपचारिक रूपमा डाइलग पार्टनरको रूपमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ।

२०१८ जून १७ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चिनियाँ समकक्षी विदेशमन्त्री वाङ यीलाई पर्यवेक्षक राष्ट्र हुनको लागि फेरि औपचारिक पत्र मार्फत अनुरोध गरिएको थियो। सोही क्रममा २०१८ जुलाइ १३ मा चिनियाँ जवाफी पत्रमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले राष्ट्रप्रमुखको हस्ताक्षर गरी शाङ्घाइ कोअपरेसन संगठनको सचिव मार्फत राष्ट्रप्रमुखको परिषदमा पेश गर्नु भनी पत्र आएको थियो। सोही बमोजिम तत्कालीन प्रधानमन्त्री (हालका पनि प्रधानमन्त्री) केपी शर्मा ओली मार्फत २०१८ नोभेम्बर ५ मा किर्गिस्तानले अध्यक्षता गरिरहेको समयमा प्रधानमन्त्रीको नै हस्ताक्षर भएको कूटनीतिक नोट मार्फत पर्यवेक्षक राष्ट्रको लागि पत्र पठाइएको थियो। फेरि, २०२२ जुलाइ २० मा डा. नारायण खड्का परराष्ट्रमन्त्री हुँदा सबै एससीओको सदस्य राष्ट्रहरूलाई मन्त्रीको हस्ताक्षरमा परिवेक्षक राष्ट्र बन्न कूटनीतिक नोट पठाइएको थियो। यसरी नेपालले धेरै पहिलेदेखि नै बारम्बार शांघाइ कोअपरेसनलाई अत्यन्तै महत्व प्रदान गर्दै यसको सदस्य बन्न हरसम्भव प्रयास गर्दै आएको भए पनि डाइलग पार्टनर भएको लगभग १० वर्ष पुग्दा पनि नेपाललाई पर्यवेक्षक राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिइएको छैन।

सहभागिता र रणनीतिक अवसर

नेपाल मार्च २०१६ देखि एससीओमा संवाद साझेदारको रूपमा सहभागी छ। संगठनमा सहभागी हुने क्रम तीन तहमा (डाइलग पार्टनर→ अब्जर्भर स्टेट→ पूर्ण सदस्य) तय छ। त्यस बमोजिम नेपालले २०१६ देखि डाइलग पार्टनर भएर सहभागिता गरिरहेको छ तर पनि अहिले जस्तो उच्च तहको सहभागिता भएको थिएन। नेपालले एससीओलाई आफ्नो विदेशनीतिमा उच्च प्राथमिकता दिएर यसका हरेक निमन्त्रणामा विभिन्न प्रकारले सहभागिता जनाइरहेको छ।

नेपालका लागि एससीओमा सहभागिता आर्थिक, सुरक्षा र कूटनीतिक दृष्टिले अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। भारत र चीन दुवै सक्रिय सदस्य भएका कारण नेपालले दुवै मुलुकसँग सहसम्बन्ध निर्माण गर्न सक्छ र विकासमा साझेदारी कायम गर्ने अवसर हुन्छ। यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको नयाँ आयाममा प्रवेश गराउने मात्र होइन, दक्षिणएशिया र मध्य एशियाली मुलुकहरूसँग सहकार्यको पुलको भूमिकामा उभ्याउने सम्भावना पनि बढाउँछ।

कूटनीतिक दृष्टिले पनि एससीओमा नेपालले सदस्यता लिनु भनेको केवल सहभागिता मात्र नभई नेपालको रणनीतिक भविष्यलाई पुनर्परिभाषित गर्ने मोड हो। व्यापार घाटा र रोजगारीको अभाव झेलिरहेको नेपालको लागि एससीओ सदस्यता व्यापारिक साझेदारी र लगानी विस्तारको ठूलो माध्यम बन्न सक्छ किनकि दुवै देशसँगको सहभागितामा नेपालले विकास तथा लगानीका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न धेरै सहज हुन जान्छ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नेपालका लागि चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान र मध्य एशियाली राष्ट्रहरूसँग लगानी तथा ठूला बजारमा पहुँच बढाउने अवसर हो। यससँगै प्राप्त हुने प्राविधिक र वित्तीय सहयोगले नेपालको दिगो विकास, पूर्वाधार विस्तार र आधुनिकीकरणलाई महत्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउन सक्छ। कूटनीतिक दृष्टिले पनि, एससीओ सदस्यता नेपाललाई क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्ने अवसर प्राप्त हुन्छ।
नेपालको भू–राजनीतिक स्थिति स्वयंमा अद्वितीय छ। भारत र चीनको बीच अवस्थित नेपालले ल्यान्ड लिङ्क्ड स्टेटको रूपमा एससीओ सदस्यताबाट लाभ उठाउन सक्छ। यसरी नेपालले आफूलाई भू–आर्थिक केन्द्र (जिओ इकोनोमिक हव) को रूपमा प्रस्तुत गर्दै दुवै छिमेकी देशबीच व्यापार, पारवहन र पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

अर्को कुरा, नेपाललाई चीनसँगको बीआरआई परियोजना लगायतका धेरै चिनियाँ लगानी तथा सहयोगमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भारतको असहयोग वा असहमति रहिरहेको परिस्थितिमा दुवै छिमेकी देश सदस्य भएको यो फोरम नेपालको लागि हरेक तवरबाट महत्वपूर्ण रहेको छ र उत्तरसँगको बहुपक्षीय सहयोगको लागि भारत सहितको यो फोरमले नेपाललाई विकास, पूर्वाधार र लगानीमा सहज हुन्छ। साथै, भारतको लागि पनि आफू पनि सदस्य भएको संगठनमा उत्तरी चीनसँगको नेपालका लगानी तथा सहयोग, पूर्वाधार तथा विकास लगानीमा अवरोध पुर्‍याउन नैतिक संकट हुन्छ। त्यत्ति मात्र नभई, रूस जस्तो शक्तिशाली मुलुकसँग एउटै बहुपक्षीय मञ्चमा सहभागी हुन पाउनु पनि नेपालको लागि छुट्टै अवसरको ढोका बन्न सक्छ। नेपालले खासै रूससँग एउटा पनि क्षेत्रीय संगठनहरूमा सहकार्य नगरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यो एउटा नेपालको लागि महत्वपूर्ण अवसर हो। जनसंख्या, भौगोलिक तथा द्रुत विकासशील महाशक्ति चीन, भारत र रसियासँगको सहकार्य प्राप्त गर्नु अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। त्यसैले, अहिले संवाद साझेदारको रूपमा रहेको नेपाल भविष्यमा पर्यवक्षक हुँदै पूर्ण सदस्य बन्न पुग्यो भने, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा नेपालको लागि एउटा नयाँ फड्को सावित हुनेछ।

यसबाहेक, एससीओ सदस्यताले नेपाललाई ऊर्जा सहकार्य (जलविद्युत् निर्यात, क्षेत्रीय ऊर्जा सञ्जाल), व्यापार विस्तार तथा पर्यटन प्रवर्धन (धार्मिक, सांस्कृतिक र साहसिक पर्यटनमा सहकार्य) को नयाँ अवसरहरू खोलिदिनेछ। चीन र भारत सँगसँगै नेपाल पनि यस संगठनको सदस्य हुनु हरेक कोणबाट नेपालको लागि महत्वपूर्ण, रणनीतिक र दीर्घकालीन हित अनुकूल कदम हुनेछ। नेपालले यस अवसरलाई सदुपयोग गर्दै दुवै देश बीचको यातायात, ऊर्जा, व्यापार, लगानी र अन्य पूर्वाधार विस्तार मार्फत क्षेत्रीय जडान, आर्थिक साझेदारी र पारस्परिक सहयोगमा आफूलाई एक महत्वपूर्ण पुलको रूपमा स्थापित गर्न सक्छ।

भारतले पनि नेपाल संवाद साझेदार भए पनि सक्रिय भूमिका निभाउनुलाई कत्ति पनि संकुचित धारणा नराखी एससीओको पर्यवक्षक राष्ट्र हुँदै पूर्ण सदस्यता प्राप्त गर्ने गरी सहयोग गर्नु उत्तम हुन्छ तर, एससीओ मार्फत नेपाल चीन र भारतसँगको सहकार्यमा भारतले सानो मन नगरी झन् सदस्यता प्रदानको जस लिने गरी अगाडि बढ्न उपयुक्त हुन्छ। यसैले, नेपालको सम्भावित सदस्यता र सक्रियतामा भारत अवरोधक नभई सहजीकरणको निर्वाह गर्नुपर्छ। किनभने शुरुबाट नै चीनले नेपालको सहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिंदै नेपाललाई सहभागी गराउँदै आएको कुरा पछिल्लो निमन्त्रणाबाट स्पष्ट भएको छ।

शुरुमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल शाङ्घाइ सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर उहाँको भ्रमण रद्द भएपछि सरकारको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पठाउने तयारी गरिएको थियो। यद्यपि, बेइजिङले प्रधानमन्त्री स्तरको प्रतिनिधिमण्डल चाहेको संकेत गरेपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै जाने निर्णय गरिएको हो। ओलीले शिखर सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सहितका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले यस सम्मेलनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको स्पष्ट हुन्छ, किनभने केवल संवाद साझेदार भएर पनि सहभागिता जनाउनु तत्कालीन हितभन्दा पनि दीर्घकालीन कूटनीतिक सोचका साथ उठाइएको महत्वपूर्ण कदम हो।

यसपटक चीनले अध्यक्षता गरिरहेकाले र विगत केही महिनादेखि चलिरहेका विभिन्न फोरमहरूमा नेपाली ऊर्जामन्त्री, उपसभामुख लगायतका प्रतिनिधिहरूले शांघाइ सहयोग संगठन अन्तर्गतका कार्यक्रममा गरेको व्यापक सहभागिता तथा नेपालको सक्रिय भूमिकाका कारण, हालै प्रधानमन्त्रीलाई उच्च प्राथमिकताका साथ दिइएको निमन्त्रणाले नेपाल पर्यवेक्षक राष्ट्र हुँदै पूर्ण सदस्य बन्ने मार्गमा अगाडि बढिरहेको आभास दिएको छ।

एससीओमा नेपालको सहभागिता राष्ट्रिय हित, आर्थिक विकास, सुरक्षा सहयोग र कूटनीतिक प्रभावका दृष्टिले ठूलो अवसर हो। यही सुझबुझका साथ नेपालको प्रधानमन्त्रीको सम्मेलनमा सहभागिता आफैंमा महत्वपूर्ण छ। चीनले सम्मेलनमा नेपालको उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व गराउनुले यस संगठनमा नेपालको महत्व दर्शाउँछ। साथै, नेपालका लागि एससीओ सदस्यता भविष्यमा पर्यवेक्षक राष्ट्र वा पूर्ण सदस्य बन्ने मार्ग खोल्ने रणनीतिक कदमको रूपमा कोशेढुंगा बन्न सक्छ। यस्तै, सहभागिताको दौरान प्रधानमन्त्रीले नेपालको सीमा विवादबारे भारतका प्रधानमन्त्री तथा चिनियाँ राष्ट्रपतिसमक्ष स्पष्ट कुरा राख्नुपर्छ। त्यसले भारत–चीन बीचको व्यापार सम्झौता तत्काल रोकी कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान निकाल्न सघाउ पुग्नेछ।