कोशीमा भाषा विधेयक : कुनलाई बनाउने सरकारी कामकाजी भाषा ?

‘यदि तिमीले कसैसँग उसले बुझ्ने भाषामा कुरा गर्‍यौ भने त्यो उसको मस्तिष्कमा पुग्छ, यदि तिमीले उसको आफ्नै भाषामा कुरा गर्‍यौ भने त्यो उसको हृदयमा पुग्छ’, नेल्सन मन्डेलाको यही भनाइबाट पुष्टि हुन्छ भाषाको महत्व।

भाषा नरहे कुनै जाति रहँदैन, जाति नरहे संस्कृति। यी दुवै नरहे राष्ट्र र राष्ट्रियता रहँदैन। कुनै राष्ट्रभित्र भाषागत विविधता हुन्छन्। नेपालको संविधानले नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषा भनेको छ भने नेपालभित्र बोलिने अन्य भाषाहरूलाई राष्ट्र भाषा।

अमेरिकन भाषाविद् रोबर्ट एन्डरसन हलको भनाइ छ, ‘भाषा त्यो संस्था हो, जहाँ मानिसहरू एकअर्कासँग मौखिक, श्रवणीय र स्वेच्छापूर्ण प्रतीकहरूको माध्यमबाट एकअर्कामा सञ्चार र अन्तरक्रिया गर्छन्।’ (एन इन्ट्रडक्सन टु ल्याङ्ग्वेज एन्ड लिङ्गुस्टिक, १९६८)

सामान्य अर्थमा भाषा एक संरचित सञ्चार प्रणाली हो, जसमा व्याकरणद्वारा नियन्त्रित ध्वनि, प्रतीक वा इशाराहरू समावेश हुन्छन्, जुन मानिसहरूले विचार, भावना र धारणा अभिव्यक्त गर्न प्रयोग गरिन्छ। यति भनिसकेपछि भाषाबारे धेरै व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुन्न। यहाँ सन्दर्भ कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयकमा केन्द्रित छ।

२०७८ को जनगणना अनुसार, नेपालमा १२३ भाषा बोलिन्छन्। त्यसमध्ये कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १०७ भाषा छन्। त्यसमा पनि राईअन्तर्गतका मातृभाषा नै २६ वटा छन्।

कोशी प्रदेश सभामा गत साउन २२ मा ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयक’ दर्ता भयो। सो विधेयकमा मैथिली र लिम्बू भाषा मात्र सरकारी कामकाजको भाषाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। सो प्रस्तावपछि प्रदेश सभामा विधेयकका सन्दर्भमा विभिन्न समुदायमा असन्तुष्टि देखा परेसँगै फेरि विवाद चुलिएको छ।

उक्त विधेयकमाथि नौ जना प्रदेश सभा सदस्यले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नेमा राजन किराँती, राजेन्द्र कार्की (नेकपा माओवादी केन्द्र), राजेन्द्रकुमार राई, विद्या चाम्लिङ राई (नेकपा एकीकृत समाजवादी), विनोद राई, प्रदीपकुमार सुनुवार (नेपाली कांग्रेस), विजयकुमार राई, रोहितबहादुर कार्की, निरन राई (नेकपा एमाले) छन्।

के छन् संशोधन प्रस्तावमा ?

निरन राई र विजयकुमार राईले संयुक्त रूपमा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा ‘लिम्बू भाषापछि बान्तवा, चाम्लिङ र राई भाषा थप गर्ने, सोही अनुसार अन्य दफाहरू समेत थप गर्ने’ उल्लेख छ।

त्यसैगरी विनोद राई र रोहितबहादुर कार्कीले संयुक्त रूपमा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा कोशी प्रदेशमा भाषाको स्तरगत योजना निर्माणको क्रममा रहेका बान्तवा, चाम्लिङ र थारू भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषामा समेट्नुपर्ने उल्लेख छ। उनीहरूले ‘प्रदेशभित्रका लोपोन्मुख तथा अल्पसङ्ख्यक भाषा संरक्षण, सम्वर्धन तथा विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ’ भनेर विधेयकमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।

राजन किराती, राजेन्द्र कार्की, विद्या चाम्लिङ राई र राजेन्द्रकुमार राईले अर्को संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। सो प्रस्तावमा ‘कोशी प्रदेशभित्र बोलिने राष्ट्र भाषाको संरक्षण, प्रवर्धन तथा बहुजातीय र बहुभाषिक विविधतामा एकता र सामाजिक न्याय कायम गर्न हाल बहुसंख्यक जनताले बोल्ने मैथिली, लिम्बू, बान्तवा, चाम्लिङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कायम गर्न’ भनिएको छ।

त्यसैगरी, प्रदीपकुमार सुनुवारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा बान्तावा, चाम्लिङ, शेर्पा, तामाङ र मगरलाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका लागि सो विधेयकमा समेट्नुपर्ने उल्लेख छ।

संशोधनका संवैधानिक र कानूनी आधार

नेपालको संविधानको धारा ७ (२) मा ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्र भाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ। त्यसैगरी धारा ७ (३) मा ‘भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिशमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ।

भाषा आयोगले कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका लागि वक्ता सङ्ख्याका आधारमा नेपालीबाहेक १३ वटा भाषा सिफारिश गरेको थियो। २०७८ सालको जनगणना अनुसार कोशी प्रदेशको जनसंख्या ४५ लाख ३४ हजार ९४३ छ। यो जनसङ्ख्याको अनुपातलाई विश्लेषण गरी एक प्रतिशत भन्दा बढी वक्ता सङ्ख्या भएका भाषालाई आयोगले सिफारिश गरेको हो।

आयोगको सूचीमा क्रमश: मैथिली, लिम्बू, थारू, तामाङ, मगर, बान्तावा, उर्दू, राजवंशी, राई, नेवार, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाली छन्। यसैमा आयोगले स्पष्ट रूपमा राई भनेर उल्लेख गरिएको भाषा आफैंमा राई भन्ने छुट्टै भाषा नभएको र त्यसभित्र राई अन्तर्गतका अन्य भाषा समावेश भएको हुनसक्ने भनेको छ।

राई भाषालाई विधेयकमा नसमेटिनुका कारण वक्ता सङ्ख्यालाई आधार मानिएको हुनसक्छ। ‘राई जाति एक, भाषा अनेक’ भएको जाति हो। जनगणनाका क्रममा कतिपयले आफ्नो मातृभाषा उल्लेख नगरी राई भनेर तथ्याङ्क टिपाउँदा राई छुट्टै र अन्य मातृभाषा छुट्टै गणना भयो। जसका कारण वक्ता सङ्ख्या थोरै देखियो। तर आयोगले सिफारिश गरेअनुसार सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने सूचीभित्रै बान्तावा र चाम्लिङ पर्दछन्।

त्यसैले राई समुदायले कम्तीमा तत्कालका लागि ती दुई भाषालाई भए पनि विधेयकमा समेट्न माग गरेका हुन्। जसले राईभित्रका भाषिक विविधतालाई आंशिक भए पनि सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहना हो।

त्यसो त जनगणना अनुसार जातका आधारमा हेर्ने हो भने कोशी प्रदेशमा राईको सङ्ख्या ६ लाख ४० हजार ६७४ छ। जुन कोशी प्रदेशको सबैभन्दा बढी सङ्ख्या भएको जात हो। त्यसैगरी मैथिली भाषी (५ लाख ७९ हजार ३४७) र लिम्बूभाषी (३ लाख ३२ हजार ५१२) छन्।

अझ कतिपयले जातमा राई नलेखाउने हुँदा सो सङ्ख्या यकिन छैन।यसरी जातिगत रूपमा बहुसङ्ख्यक र भाषिक रूपमा विविधता हुँदा वक्ता सङ्ख्या थोरै देखिएकै आधारमा प्रदेश सरकारले राई अन्तर्गतका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाबाट वञ्चित गर्न नहुने माग सो समुदायको हो।

जनगणनालाई आधार मान्ने हो भने राईअन्तर्गत २६ वटा मातृभाषी थर बान्तवा, चाम्लिङ, कुलुङ, थुलुङ, साम्पाङ, खालिङ, वाम्बुले, बायुङ/बाहिङ, याम्फु/याम्फे, नाछिरिङ, दुमी, मेवाहाङ, पुमा, आठपहरिया, दुङमाली, कोयु/कोयी, लोहोरुङ, मुगाली, जेरो/जेरुङ, छिन्ताङ, छिलिङ, तिलुङ, लुङ्खिम, फाङ्दुवाली, बेलहारे र देवास छन्।

यी सबैलाई जोड्ने हो भने ‘राई’ भनेर भाषाको महलमा टिपाएका बाहेक नै ४ लाख ३३ हजार १२६ पुग्छ। यदि राई भनेर उल्लेखित १ लाख २० हजार ७९१ लाई एकीकृत गर्ने हो भने राई समुदायको कुल मातृभाषी सङ्ख्या ५ लाख ५३ हजार ९१७ पुग्छ।

बान्तावा र चाम्लिङ भाषाका सामर्थ्य

१. शिक्षा

• चाम्लिङ भाषामा सङ्कलित तथा प्रकाशित मुन्दुम त्रिभुवन, पोखरा र खुला विश्वविद्यालयमा पठनपाठन।
•  यी भाषामा कक्षा ८ सम्म पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण।
•  चाम्लिङ भाषा ४१ र बान्तावा भाषा ३० वटा आधारभूत विद्यालयहरूमा पठनपाठन।

२. सञ्चार :

•  गोरखापत्र दैनिकमा चाम्लिङ भाषामा २०६४ सालदेखि र बान्तावा भाषामा २०७३ देखि महिनामा दुई पटक एक पृष्ठ लेख तथा समाचार सामग्री प्रकाशित।
•  चाम्लिङ भाषामा नेपाल टेलिभजन इटहरी च्यानल तथा इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट नियमित कार्यक्रम प्रसारण।
•  एफएम रेडियोबाट बान्तावामा १५ अनि चाम्लिङ भाषामा ३ कार्यक्रम प्रसारण।
•  बान्तावा भाषाको बुङ्वाखा र चाम्लिङ भाषाको सितिमी मासिक नियमित प्रकाशन।

३. भाषा :

•  शब्दकोश: बान्तावामा १३ चाम्लिङमा ९ वटा शब्दकोश प्रकाशन।
•  व्याकरण: बान्तावा भाषामा ३ र चाम्लिङ भाषामा २ वटा प्रकाशन।
•  मातृभाषा, साहित्य, विभिन्न कृतिहरू प्रकाशन, गीत–सङ्गीत रेकर्ड हुनाका साथै दर्जनौं मुन्दुम तथा वंशावली सङ्कलन र प्रकाशन।

संशोधन किन ?

१. सामाजिक अन्याय महसुस गरी किरात समुदायमा असन्तुष्टि व्यक्त हुने।
२. यस प्रदेशमा भाषा आयोगले सिफारिश गरेका अन्य भाषाहरू अरू प्रदेशमा पनि बोलिने र कतिपयमा सरकारी कामकाजका भाषामा समावेश भइसकेकाले ती भाषाको संरक्षण सुनिश्चित भएको तर राई जातिभित्रका भाषाहरू अन्य प्रदेशमा प्रयोग हुने सम्भावना नरहेकाले।
३. प्रदेशको कामकाजी भाषाले आर्थिक बोझ थपिने भाष्य निर्माण गर्नु किमार्थ सही नभएको र भाषाको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएकाले।
४. प्रदेश नामकरणबाट असन्तुष्ट समुदायलाई कम्तीमा भाषाको माध्यमबाट सहानुभूति प्रदान गर्न।

संशोधनकर्ता के भन्छन्–

प्रदेशसभा सदस्य राजन किरातीका अनुसार भाषा ज्ञान मात्र नभएर एउटा जीवनपद्धति हो। उनले लोकतान्त्रिक संविधानले बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय मुलुकको रूपमा देशलाई स्वीकार गरिएको प्रदेशसभाकै बैठकमा उल्लेख गरे।

‘संविधानले नेपालमा बोलिने हरेक भाषाहरू राष्ट्र भाषा हुन् भनेको छ’ उनले भने, ‘राईभित्र हामी २६ भाषी छौं। राई मात्रै भन्ने छुट्टै भाषा छैन, तर जनसङ्ख्याको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो राई नै छ। यसै अन्तर्गतका भाषालाई किन कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएन ? त्यसैले संशोधन आवश्यक ठानेका हौं।’

प्रदेश सभाका अर्का सदस्य रोहित कार्कीले जनसङ्ख्याको आधारमा पहिलो जाति राई हुँदाहुँदै राईको कुनै भाषा विधेयकमा नसमेटिनु ठूलो अन्याय भएको बताएका छन्। दलभन्दा माथि उठेर भाषा भनेको राष्ट्रको सम्पत्ति भएकाले यसलाई सम्बोधन नगरे भोलि विद्रोह हुन सक्ने भएकाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको उनको स्पष्टोक्ति छ।

प्रदेशसभा सदस्य प्रदीपकुमार सुनुवार पनि विधेयकमा प्रस्तावित दुईवटा भाषाले मात्र प्रदेशका बहुसङ्ख्यक समुदायको सम्बोधन हुन नसक्ने तर्क गर्छन्।

समाधानका उपाय

किरात राई समुदायको मूल थातथलो कोशी प्रदेशको ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, उदयपुर, भोजपुर, धनकुटा, इलाम र सङ्खुवासभा हो। हाल प्रदेशको १४ जिल्लामै राई समुदायको बसोबास छ। यस लेखको मकसद चाम्लिङ र बान्तावा भाषाको मात्र वकालत गर्नु अवश्य हैन। त्यसो भए अरू भाषालाई के गर्ने?

त्रिभुवन विश्वविद्यालय भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक डा. तारामणि राईको सुझाव छ, ‘स्थानीय तहमा जुन मातृभाषीको बाहुल्य छ त्यो भाषालाई स्थानीय सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन ऐन, कानून तर्जुमा गरी लागू गर्ने। त्यसका लागि प्रदेश र संघसँग समन्वय गरी सहयोग आदानप्रदान गर्ने।’

भाषा आयोगले गरेको सिफारिशमा पनि अन्य भाषाहरूको हकमा निश्चित कार्य र क्षेत्रका लागि सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिन सकिने उल्लेख छ।संसारमै भाषा संरक्षणका लागि प्रसिद्ध मुलुक हो पपुवा न्यूगिनी जसले ८३० भन्दा बढी भाषा संरक्षण गरेको छ। त्यहाँ टक पिसिन, हिरी मोतु र अंग्रेजी प्रमुख भाषा भए पनि त्यहाँ अन्य मातृभाषा दैनिक जीवनमा सबैले बोल्छन्।

त्यहाँका प्राथमिक विद्यालयहरूमा बच्चाहरूले पहिले मातृभाषा सिक्छन्। अनि पछि मात्रै टक पिसिन वा अङ्ग्रेजी सिक्छन्। संविधानले आदिवासीहरूको भाषा संरक्षण सुनिश्चित गरेको छ। नेपालकै सन्दर्भमा पनि भाषालाई बोझका रूपमा नलिई सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुन आउँछ ।