‘केयर इकोनोमीलाई मूलधारमा ल्याऔं’

१९ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले ‘केयर अर्थतन्त्र’ लाई मूलधारमा ल्याउन आवश्यक भएको बताएका छन् ।

आज काठमाडौंमा आयोजित ‘एसिया–प्यासिफिक केयर लर्निङ विक २०२५’ कार्यक्रममा उपाध्यक्ष अधिकारीले विनाभुक्तानी स्याहार कार्य र न्यून मूल्यांकन गरिएका स्याहार रोजगार समाजको अदृश्य आधार भएको बताए ।

उनले मूलधारको आर्थिक मापनले यसलाई समेट्न नसकेको र केयरलाई बेवास्ता गर्दा यसको लागत असमानता, नाजुकता तथा  उत्पादकत्व घट्ने र विकासका अवसर गुम्ने समेत बताए ।

अधिकारीले नेपालको १६औँ योजनामा केयर कार्यलाई औपचारिक, रोजगारी सिर्जना गर्ने र महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिने, गौरवपूर्ण श्रम प्रवर्द्धन कार्यक्रम मार्फत केयर कार्यलाई मर्यादित रोजगारीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए ।

महिलाले बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हेरचाहको सबैभन्दा ठूलो भार उठाइरहेको र यसले उनीहरूको शिक्षा र रोजगारीमा सहभागिता सीमित बनाएको समेत उनको भनाइ छ ।

उनले छिट्टै राष्ट्रिय केयर नीति ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै यसले केयरलाई बृहत अर्थतन्त्रमा समेट्ने समेत विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपालले २००७ सालदेखि नै लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटिङ अभ्यास गर्दै आएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहमा लैङ्गिक दृष्टिकोण सहित वित्तीय व्यवस्थापन र स्रोत विनियोजन अपरिहार्य भएको समेत औँल्याए ।

उनले केयरमा लगानी गर्नु केवल सामाजिक वा नैतिक मात्र नभई यो स्मार्ट अर्थतन्त्र भएको तथा यसले रोजगारी र उत्पादकत्व उच्च बनाउने र यसबाट समावेशी आर्थिक वृद्धि सम्भव हुनेसमेत जानकारी दिए ।

उपाध्यक्ष अधिकारीले निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र विकास साझेदारलाई केयर पूर्वाधार र श्रम शक्ति विकासमा लगानी गर्न आह्वान गरे । यसका निम्ति क्षेत्रीय सहकार्य समेत आवश्यक भएको बताए ।

नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने पुर्वसन्ध्यामा यो कार्यक्रम आयोजना हुनु आफैंमा महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले नेपालको रूपान्तरण केवल आय र वृद्धिमा सीमित नभई सहनशीलता, समावेशीकरण र साझा समृद्धिको आधार भएको उनले बताए ।

उपाध्यक्ष अधिकारीले मुलुकको जनसंख्याको आधा महिला भए पनि संरचनात्मक अवरोधले अझै उनीहरूको औपचारिक अर्थतन्त्रमा पूर्ण सहभागिता अवरोध गरेको भन्दै दिगो र अपरिवर्तनीय एलडीसी स्नातकका लागि महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण अत्यावश्यक भएको र  यसका लागि विनाभुक्तानीको केयर कार्यलाई मूल्यांकन र मान्यता दिनैपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारले राष्ट्रिय केयर नीति अघि बढाइरहेको र यसले केयरलाई व्यापक बृहत आर्थिक योजनामा समेट्ने समेत उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए ।

यसमा केयर पूर्वाधारमा लगानी, सार्वजनिक सेवा विस्तार र निजी क्षेत्रलाई केयर प्रदायकमा प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । उनले यी कदम केवल सामाजिक दृष्टिले प्रगतिशील नभई आर्थिक रूपमा पनि ठोस भएको जसले महिला रोजगारी, श्रम बजार सहभागिता, उत्पादकत्व र समावेशी वृद्धिमा प्रभाव पार्नेसमेत बताए ।

उनले दिगो वित्तीय सुनिश्चितताका लागि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा लैङ्गिक दृष्टिकोण समाहित गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय सरकारलाई केयर सेवाका लागि प्राथमिकता निर्धारण र स्रोत विनियोजन गर्न आवश्यक क्षमता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले स्थानीय स्तरको केयरमा लगानीलाई कल्याण खर्चका रूपमा नभई रणनीतिक आर्थिक लगानीका रूपमा हेर्नुपर्ने र यसका लागि विकास साझेदारसँग घनिष्ठ समन्वय आवश्यक रहेको समेत बताए ।

उपाध्यक्ष अधिकारीले केवल सरकारहरूले मात्र केयर अर्थतन्त्र बनाउन नसक्ने बताए । यसका लागि बहुपक्षीय संलग्नता पनि अपरिहार्य भएको बताए । उनले निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र विकास साझेदारहरूलाई केयर पूर्वाधार, नवप्रवर्तन र श्रम शक्ति विकासमा लगानी गर्न आह्वान समेत गरे ।

उनले सार्वजनिक–निजी साझेदारी मार्फत समावेशी र वित्तीय रूपमा दिगो केयर प्रवाहका नयाँ मोडेलहरू विकसित गर्न सकिने समेत जानकारी दिए ।

केयर अर्थतन्त्र एसिया–प्रशान्तकै साझा चुनौती र अवसर भएको हुँदा यस्ता मञ्चहरूले दक्षिण–सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने र यसका लागि क्षेत्रीय ऐक्यबद्धता महत्त्वपूर्ण हुने र यसबाट आर्थिक रूपमा दिगो तथा सामाजिक रूपमा न्यायपूर्ण केयर प्रणाली निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।