सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको नीति र नियत

सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्न लगाउने, नत्र नियमन वा बन्द गर्ने सरकारी निर्णयले मूलतः दुईवटा कानुनी आधार लिएको छ । एक, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउने निर्देशिका २०८० । दुई, सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो परमादेश ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यी दुईवटा कानुनी आधार समाएर फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्रामसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

सम्भवतः भोलि शुक्रबार साँझसम्ममा इन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरूले प्राधिकरणको पत्र कार्यान्वयन गर्नेछन् । त्यसपछि हामीसँग आफ्नै शरीरको अंगजसरी चलिरहेका सामाजिक सञ्जालमध्ये धेरैजसो सक्रिय रहने छैनन् । भाइबर, टिकटक लगायत थोरै सञ्जालमात्रै विकल्प हुनेछन् ।

एमाले उपमहासचिवसमेत रहेका सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उक्त निर्देशन दिँदै गर्दा उनकै दलका सांसद तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कटाक्ष सुनियो, ‘सरकारले उत्तर कोरिया बनाउने तयारी थालेछ ।’

अक्सर कम्युनिस्टहरू अतिशयोक्तिमा बोल्न रुचाउँछन् । माथि भनिएका सञ्जाल बन्द हुँदैमा देश उत्तर कोरिया बनिहाल्ला भन्ने हामीलाई लाग्दैन । नेपालको राजनीतिका रोचक अनि विचित्र पाटो नै यही छ, परस्पर प्रतिद्वन्द्वीहरू मिलेर सरकार बनाउँछन् । अनि पार्टीभित्रैबाट प्रतिपक्ष जन्मिन्छ ।

पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाको टिप्पणीलाई एमालेभित्रको शक्तिसंघर्षभन्दा बाहिर राखेर विश्लेषण गर्ने हो भने सञ्जालहरूलाई कानुनी प्रबन्धभित्र बाँध्ने बहानामा नागरिक स्वतन्त्रतामाथि सम्झौता हुने हो कि भन्ने डर भने अवश्य छ ।

फेसबुक लगायत सञ्जाल सञ्‍चालकमाथि उठाउन सकिने सामान्य प्रश्न–उनीहरूलाई अरु विभिन्न देशमा त्यहाँ प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता हुन, नियमन हुन अप्ठेरो नपर्ने, नेपालमा चाहिँ दर्ता त परै छाडौं, उचित जवाफसमेत दिनु नपर्ने अवस्था के कारण आइलाग्यो ? नेपालमा निर्विघ्न व्यावसायिक काम गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा नियमानुसार दर्ता हुनु आवश्यक होइन र ? कि यी कम्पनीहरू देश विशेषभन्दा आफूलाई माथि ठान्छन् ?

नेपालको वैधानिक प्रणालीभित्र समेटिएर दर्ता हुन मेटा लगायतका कम्पनीहरूले प्रभावकारी संवादमा आउनुपर्छ । नेपालका चासोहरू सम्बोधन गर्दै आम प्रयोगकर्ताहरूको वैयक्तिक अधिकार संरक्षण गर्न उनीहरू पनि अग्रसर हुनुपर्छ ।

यो किन पनि आवश्यक छ भने, नेपाली सञ्जाल प्रयोगकर्ता, अनि कन्टेन्ट निर्मातासमेतको कन्टेन्टबाट आम्दानी उठाएर ती निर्माताहरू स्वयंलाई आर्थिक लाभबाट बन्चित गर्ने सञ्जाल संचालकहरूको शैली तर्कसंगत छैन । त्यस्ता सोसल मिडिया प्लाटफर्म औपचारिक करप्रणालीमा नबाँधिदा अवैध बाटोबाट मुद्रा ओसारपसार भइरहेको छ । यस पाटोतर्फ उनीहरू स्वयंले विचार गर्नुपर्ने हो ।

तर यी पाटोतर्फ विचार गर्दैगर्दा हाम्रो प्रश्न सञ्जाल  सञ्चालकप्रति मात्रै लक्षित छैन । हाम्रो देशको सरकार, जसका सामुन्ने सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउने निर्देशिका २०८० र सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो परमादेशलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व मात्रै प्रधान छैन । त्यो भन्दा प्रधान जिम्मेवारी त राष्ट्रकै संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन हो, जसले नागरिकको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकलाई अक्षुण्ण सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि अदालतका व्याख्याहरूसमेत संविधानको मूल स्पिरिटभन्दा दायाँबायाँ हुन सक्दैनन् ।

सन्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका विचार सुन्ने हो भने उनी मेटा लगायत सञ्जाल सञ्चालकप्रति जति लक्षित देखिन्छन्, परोक्ष रुपमा त्यति नै नागरिकका फरक मतप्रति अनुदार देखिन्छन् । नत्र उनले यति बेलासम्म पटक–पटक सूचना निकाल्नु साटो अर्को प्रभावकारी च्यानलबाट डिजिटल डिप्लोमेसी अपनाइसकेका हुने थिए ।

याद गरौं, कुनै बेला स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दिनरात वाहवाही गर्ने सोसल मिडिया प्रयोगकर्ताहरू अहिले आलोचनामा उत्रिएको उनीसहित थुप्रै सत्ताधारीलाई मन परेको छैन ।

हाम्रा धेरै सत्तासीनलाई लाग्छ– उनीहरू सधैंभरि सत्तामा बस्नलाई आएका हुन् । शक्तिको क्षणिक रापतापले उनीहरूलाई अन्धताको स्तरमा आशक्त बनाउँछ । ख्याल राख्नुपर्ने के छ भने, यति बेला माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा छ, र सरकारी कदमको विपक्षमा उभिएको छ । जबकि यसअघि टिकटकमाथि यस्तै किसिमले प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी कदम चल्दा प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल थिए, अनि सञ्चारमन्त्रीमा रेखा शर्मा ।

प्रेस होस् या सामाजिक सन्जाल– त्यहाँ नागरिककै स्वर प्रधान हुन्छन् । गोजी–गोजीमा हुने मोबाइल फोन हरेक व्यक्तिका आफ्ना मुखपत्र हुन् । सबैका आवाज मिडियासम्म पुग्दैनन् । यहाँ कतिपय उद्यमीलाई मिडिया चलाउनमात्रै होइन, स्वयं प्रधानमन्त्रीकै गतिविधि प्रचार गर्न पनि फेसबुक, ट्वीटर (एक्स) चाहिन्छ ।

हामी प्रेसकर्मीहरू सामग्री सम्पादन गर्छाैं, अनि मात्रै प्रकाशित गर्छौं । सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ कहिलेकाहिँ जथाभावीकै स्तरमा आइदिन्छ । फेक आइडीवालामध्ये कतिपयले स्वच्छन्द अभिव्यक्तिमात्रै दिँदैनन्, चरित्रहत्या गरेर धुरुक्कै पार्छन् । उसो त मेटा लगायत संस्थाहरूले कम्युनिटी गाइडलाइन बनाएका त हुन्छन्, तै पनि असम्पादित सामग्रीको बाढीले समाजलाई नै कता लैजाने हो भन्ने चिन्ता सामान्य छैन । त्यो चिन्ता खासमा राज्यको मात्रै होइन, नागरिकको पनि हो ।

तर यसलाई देखाएर प्रहरीलाई चिठी काटेको २४ घन्टाभित्र कन्टेन्ट मोडरेसन गर्नुपर्ने, नत्र हटाउनुपर्ने जस्ता निरंकुश प्रवृत्तिलाई किन बढावा दिने ? किन मेटा वा अर्को कम्पनी देखाएर सरकारलाई नागरिकभन्दा अस्वाभाविक रुपमा बलियो बनाउने ? सरकार चुन्ने नागरिककै स्वर थुन्नुमा केको बहादुरी !

मिडिया काउन्सिल विधेयकदेखि सामाजिक सञ्जाल नियमनका क्रममा गुरुङका बोलीव्यवहारले सत्तानिर्देशित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पैरवी गर्छन् । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले विचार गर्नुपर्ने पक्ष के छ भने यहाँ प्रश्न केवल मेटा र अरु ठूला प्रविधि उद्योगको होइन, प्रश्न ती भुइँमान्छेहरूको हो जसमध्ये कतिलाई अक्षर पढ्न आउँदैन ।

सरकारको पूर्ण साक्षर राष्ट्र घोषणाको लक्ष्यमा ती जोडिन पाएका छैनन् । फेसबुक वा ह्वाट्सअपको तस्बिर देखेका भरमा देश–देशान्तरका छोराछोरी, नातिनातिनासँग ती भिडियो कलमार्फत् जोडिन्छन् । साना खुद्रा व्यवसाय चलाउँछन् ।

हामीसँग ‘आफ्नै’ सामाजिक सञ्जाल छैन । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित प्लाटफर्म छन्, जसलाई आम भुइँतहका मानिसले चलाउँछन् । सरकारकै कतिपय संयन्त्र, तिनका इमेल आदि सामग्री जोडिएका छन् । सरकारले नियमन गर्ने क्रममा किन सुरुमै प्रतिबन्ध लगाउने विकल्प सोच्यो होला ! यसको समीक्षा सत्तासाझेदार कांग्रेस–एमालेभित्र हुनैपर्छ ।

सोसल मिडिया प्लाटफर्महरूले राज्यका निश्चित मापदण्ड पूरा गर्न अर्घेल्याइँ गर्नुपर्ने कारण छैन । राज्यबाट सक्दो लिने, राज्यलाई केही नदिने उनीहरूको तरिका मिलेको छैन । उनीहरूलाई प्रविधि–कूटनीतिमार्फत् संवादमा ल्याउने, नआउनेलाई नियमन गर्ने दायित्व सरकारकै हो । भित्तामा सूचना टाँसेको भरमा यो दायित्व पूरा हुन्न । यो देशमा प्रविधिका जानिफकार टन्नै छन् । तीमध्ये चुनिएका प्रतिनिधिलाई सम्बन्धित कम्पनीसँग संवाद गर्न लगाएको बेस !