
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपालस्थित ईपीएस शाखा र कोरियाको मानव संसाधन विकास सेवाले ईपीएस प्रणालीमार्फत श्रमिक पठाउने प्रक्रिया विस्तृत जानकारी दिएका छन्।
- सन् २००७ देखि हालसम्म १ लाख ६० हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कोरियामा रोजगारीका लागि पुगेका छन्।
- ईपीएस प्रणालीले भाषा दक्षता, सिप परीक्षण र अनुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया सुनिश्चित गरेको छ।
२० भदौ, काठमाडौं । नेपालस्थित ईपीएस शाखा र कोरियाको मानव संसाधन विकास सेवा (एचआरडी कोरिया) ले ईपीएस (इम्प्लोयमेन्टन पर्मिट सिस्टम) मार्फत श्रमिक पठाउने विषयमा विस्तृत जानकारी दिएका छन् ।
ईपीएस शाखा निर्देशक राजकुमार राई र एचआरडीका देशीय प्रमखु किम किसुले संयुक्तरूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै ईपीएस प्रणालीबारे जानकारी दिएका हुन् ।
निर्देशक राईले ईपीएस प्रणालीबाट कसरी कामदार पठाउने गरिएको छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको बताए ।
सन् २००७ मा नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच भएको समझदारीपत्र पश्चात् हालसम्म १ लाख ६० हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि कोरिया पुगेका छन् ।
ईपीएस प्रणालीले श्रमिक चयन, भाषा दक्षता, सिप परीक्षण र अनुशासनलाई प्राथमिकता दिने भएकाले यसलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीका रूपमा लिइएको छ ।
भाषा र सिप परीक्षणबारे
ईपीएस अन्तर्गत कोरियाली भाषा दक्षता परीक्षा अनिवार्य छ । यसमा सफल भएकाहरू मात्र अर्को चरणको सिप परीक्षण र अन्तिम रोजगारी प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँछन् ।
भाषा परीक्षा र सिप परीक्षण दुवै एचआरडी कोरियाले तोकेको मापदण्डअनुसार हुने विज्ञप्तिमा छ ।
ईपीएसमार्फत कोरिया जान इच्छुक श्रमिकले ईपीएस शाखा, वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत अनलाइन आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
आवेदनको सूचनादेखि परीक्षासम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी ढंगले प्रकाशित गरिने र तोकिएको शुल्कबाहेक अन्य खर्च लिन नपाइने स्पष्ट पारिएको छ।
रोजगारीको सम्झौता दुई वर्षको हुने र आवश्यक परेमा थप दुई वर्ष नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको विज्ञप्तिमा छ ।
रोजगारी अवधिमा श्रमिकको स्वास्थ्य बीमा, श्रम अधिकार र न्यूनतम तलब सुनिश्चित गर्ने विषयमा दुवै मुलुक प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
श्रमिक सुरक्षा र कल्याण
नेपाल र कोरियाबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले दुवै निकायले श्रमिक सुरक्षा, हक–अधिकार, बीमा सुविधा र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
साथै, श्रमिकलाई वैध ढंगले मात्र पठाउने र दलाल वा अनधिकृत निकायमार्फत जाने प्रक्रियामा रोक लगाइने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
‘ईपीएस प्रणालीको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार र कोरियाको मानव संसाधन विकास सेवा निरन्तर सहकार्य गर्दै आएका छन् । भविष्यमा पनि दुवै पक्षले आपसी समझदारी र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउँदै श्रमिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन निरन्तर काम गर्नेछ,´ विज्ञप्तिमा छ ।
विज्ञप्तिमा ईपीएस मार्फत कोरिया जाने प्रक्रिया अझ स्पष्ट पारिएको छ भने श्रमिकलाई सजग, सचेत र निर्धारित मापदण्डअनुसार मात्र अघि बढ्न आग्रह गरिएको छ।
हेर्नुहोस् संयुक्त विज्ञप्ति :
प्रतिक्रिया 4