समाज एकातिर एमाले अर्कैतिर, गोदावरीले बदलेन बाटो

स्थानीय तहको चुनाव भइरहेको थियो । अनलाइनखबरको समाचार कक्षमा अनेक आयामबाट छलफल, बहस भए र तदनुरूप योजना बने । ‘इलेक्सन पोर्टल’ का लागि देशका प्रमुख पालिकाका मुख्य प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूको प्रोफाइल संयोजन गर्ने जिम्मेवारी मेरो थियो ।

शहरमा बालेन शाहको चर्चा चुलिइरहेको थियो । तर चुनावै जित्छन् भन्ने आकलन थिएन । बालेनलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने ? त्यो हाम्रो समाजसँगको सम्बन्ध र न्यूजरूमको विवेकको परीक्षा थियो ।

हामीले ‘नयाँ पुस्ताले रुचाएका पेशाकर्मी, र्‍यापर तथा कवि–लेखक शाहको राजनीतिक अवतारको चर्चा भने भूगोलभन्दा भर्चुअल माध्यम अर्थात् सामाजिक सञ्जालमा बढी छ’ भनेर लेख्यौं ।

हाम्रो हेडलाइन बन्यो, ‘बालेन शाह : भर्चुअल समर्थनलाई भोटमा बदल्ने चुनौती ।’ सब–हेडलाइनमा समेट्यौं, ‘भर्चुअल समर्थनको लहर, भूगोलमा भगवान भरोसा !’ तर, बालेनले भारी मतले चुनाव जिते ।

तत्कालीन प्रधानसम्पादक शिव गाउँलेले आत्मसमीक्षा सुनाउनुभयो, ‘सुदर्शनजी, काठमाडौंको मुटु बानेश्वरको कार्यालयमा बसेर पनि हामी अझ नजिकबाट समाजको गर्भभित्र उम्लिरहेको असन्तोषको लाभासँग अद्यावधिक हुनसकेका रहेनछौं । सामाजिक–राजनीतिक बदलाव थाहा पाउने हाम्रो क्षमता बढाउनैपर्छ । हामीले समाजसँगको यो दूरी घटाउन मिहिनेत गर्नुपर्छ ।’

उहाँले २०६४ सालमा शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीले प्राप्त गर्न गइरहेको मतका सम्बन्धमा त्यतिबेला सञ्चारमाध्यमले गरेको प्रक्षेपण र चुनावी नतिजामा पनि मिडिया चुकेको आत्मसमीक्षा सुनाउनुभएको थियो ।

उहाँ उमेर, अनुभव र सचेतनाको उचाइबाट आत्मसमीक्षा गर्न र त्यसलाई सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ । यस्तो आत्मप्रतिबिम्बनशीलता (सेल्फ–रिफ्लेक्टिभिटी) भनौं वा आलोचनात्मक आत्मचिन्तन गर्ने क्षमता सबै नेतृत्वबाट अपेक्षा गर्न सकिंदैन, च्यासल र गोदावरीका दृश्यहरूले यही भन्छन् ।

नेतृत्वसँग अग्रचेतना अपेक्षित हुन्छ । त्यो भनेको औसत सामाजिक चेतभन्दा थप अगाडिसम्म देख्ने, बुझ्ने क्षमता हो । उसबाट उच्च भिजिबिलिटी अपेक्षित हुन्छ । तर आज यो अपेक्षा एउटा राजनीतिक ठट्टा भइसकेको छ ।

समाज तीव्रतामा बदलिइरहेको छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि जन्मिएको पुस्ता मत दिने मात्रै होइन, मत बनाउने ठाउँमा छन्– सूचनाप्रविधिको अभूतपूर्व विकासले ।

आज कुनै पनि नागरिक सूचनाको निष्क्रिय उपभोक्तामा सीमित छैन । हरेक प्रयोगकर्ता सूचनाको खपत गर्नुका साथै आफ्नो मत, क्रिया–प्रतिक्रिया तत्काल शेयर गर्न सक्छ । सूचना सीमितको पहुँचबाट आम नागरिकसम्म पुगेको छ ।

नतिजा– आज सूचना माथिबाट तल झर्दैन, तलबाट माथि पनि जान्छ र दुईतर्फी ढंगले प्रवाहित भइरहन्छ । ज्ञान अब वर्चस्वको उपकरण मात्र नभई सहभागिताको अस्त्र बनेको छ । सूचनाको लोकतन्त्रीकरणले सामाजिक शक्ति–सन्तुलनका परम्परागत स्रोतहरूमा बदलाव आइसक्यो भन्ने थाहा पाउन कुनै शास्त्रीय मार्क्सवादीहरूको व्याख्या पर्खिरहनु पर्दैन ।

अघिअघि समाज, पछिपछि नेतृत्व

हाम्रो शीर्ष नेतृत्वले यो पृष्ठभूमिमा हुर्किरहेका जेन–जी लगायत नयाँ पुस्ताको अनुभूति र दृष्टिकोण ठम्याउन सकेको छैन । युवा पुस्ताको झण्डै उस्तै विश्वव्यापी ‘भर्चुअल’ चेत र अभिव्यक्तिको शैली बारे बेखबर नेपालको ज्येष्ठ नागरिक राजनीतिक पुस्ता अहिले कुहिरोको काग भएको छ । जेन–जी पुस्ताको आकांक्षा–सपना बारे न्यूनतम ज्ञान भएको भए दर्ता हुन नआएको भनेर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने काम हुने थिएन ।

यो हठपूर्ण काम त्यस्तो राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा भइरहेको छ– जो आन्तरिक लोकतन्त्रको बलमा प्रतिस्पर्धामा उत्तम सावित हुने नीतिबाट विशाल संगठन र व्यवस्थित राजनीतिक–सांगठनिक अभ्यास गर्दै आएको छ । नेकपा एमाले पंक्तिलाई समाजमा आइरहेको यति ठूलो चेतनाको आँधीबारे जानकारी नहुनुलाई अहिले ‘राम राम’ मात्रै भन्न सकिन्छ ।

यो थाहा पाउन एमाले अध्यक्ष ओलीको एउटा भनाइ पर्याप्त छ । उनी आफैं भनिरहेका छन्, ‘जेन–जी पुस्ताको नाममा समाजलाई भड्काउन खोजिएको छ । एक दुई व्यक्तिको रोजगारी भन्दा देशको स्वाभिमान माथि हुन्छ । ’

हुनत एमाले अहिले कुन ठाउँमा पुगेको छ भने त्यस पार्टीका सदस्यका अनुभव र भोगाइ फरक छन् तर पार्टी–संगठनले तोकेको ‘आधिकारिक सत्य’ अर्कै छ । पछिल्ला दिनमा मैले भेटेका एमालेका दोस्रो–तेस्रो तहका नेता कार्यकर्ता ‘विवेक दबाएर बस्नु परेको’ बताउन हिच्किचाउन छाडेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सत्ताको मनोमानीविरुद्ध जेनजीको प्रतिवाद

जब राजनीतिक संवादमा विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ हुँदैन र सत्ता संरचनाले भय खडा गरेर नेता–कार्यकर्ताको बोली नियन्त्रण गर्छ, त्यहाँ एकप्रकारको विकृत सञ्चार (डिस्टोर्टेड कम्युनिकेसन) भइरहेको हुन्छ । यस्तोमा पार्टी पंक्ति आफ्नो मनको आवाज होइन, कसैले लेखेको स्क्रिप्ट पढिरहेको हुन्छ । एमाले पंक्तिको यो मनोदशा आज सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणमा प्रतिबिम्बित भइरहेको छ ।

कांग्रेसमा दृश्य केही फरक छ । उनीहरू आफ्ना कुरा मज्जाले बोल्न सक्छन् । नेतृत्वको आलोचना गर्न सक्छन् । एकपटक नेतृत्वको आलोचना गरेपछि जीवनभर सम्बन्ध शत्रुतामा बदलिने संस्कृति त्यहाँ देखिन्न ।

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने उल्टो बाटो

केही ताजा दृश्य याद गरौं । शनिबार बिहान कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर सवार सरकारी नम्बर प्लेटको १ झ ६९९ नम्बरको गाडीले बालिकालाई ठक्कर दियो । ओलीले सहजै भनिदिए– ‘सामान्य छोएको मात्रै हो । त्यस्तो क्षति भएको छैन । राजनीतीकरण नगरौं !’

त्यो घटना जेब्रा क्रसिङमा भएको थियो । मन्त्रीसँग हतियारसहितका प्रहरी थिए । त्यस्तोमा सडकमा बालिका ढालेर भाग्नु नैतिक न मानवीय दृश्यले सही हुन्थ्यो । ‘हिट एण्ड रन’ कानूनी दृष्टिले त अपराध नै मानिन्छ ।

यस्तोमा घटनामा संलग्न पक्षले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्दा के बिग्रन्थ्यो र ? तर त्यस्तो देखिएन । यही प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टिको कारण बन्यो ।

अविश्वास, असन्तोष, निराशा र आक्रोश धेरथोर भेन्टिलेट हुने माध्यम बनिरहेको छ आज सामाजिक सञ्जाल । सरकार त्यो पनि बन्द गरेर भर्चुअल आवाजलाई दबाउन खोजिरहेको छ । भर्चुअल भित्तोमा पोखिएको आक्रोशले कम्तीमा सडकलाई शान्त राख्न सघाइरहेको छ भन्ने हेक्का सत्तालाई भएको देखिएन ।

सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको कदम झ्याल–ढोका थुनेर बिरालो जिस्क्याउने मूर्खता जस्तै हुँदैछ । त्यो आक्रोश अब सडकमा भौतिक शक्तिमा रूपान्तरित भएर सरकार विरुद्ध प्रकट हुँदैछ ।

हुन पनि सामाजिक सञ्जालमा निर्भर उद्यम र साना व्यवसायहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । नागरिकको जीवनशैली बिथोलिएको छ । यसको परिणाम ‘नेपो बेबिज, नेपो किड्स’ को रूपमा असन्तुष्टि संगठित हुँदैछ ।

यसको परिणाम विभिन्न कारणले निर्वासित ४०–५० लाखभन्दा बढी युवालाई परिवारसँग संवादविहीन बनाएको छ । सर्वसाधारणको जीवनमा वियोगमाथि वियोग थपिएको छ । तर सरकार समाजमा उम्लिरहेको परिवर्तनको लाभालाई थप ताप दिइरहेको छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलको सम्मेलन गोदावरीमा पेश गरिएका राजनीतिक प्रतिवेदनहरू यी प्रसंगमा बेखबर छन् ।

बरालिएको विद्या रोक्ने बहस

अहिले एमाले पंक्ति पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा फिर्तीको एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर विभाजित छ । हुनत, राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहँदा पनि भण्डारी राष्ट्रपति कम, एमाले कार्यकर्ता ज्यादा थिइन् । भण्डारीलाई राष्ट्रपति बन्न नदिएर एमाले कार्यकर्ता बनाइराख्ने अरू नभएर एमाले अध्यक्ष ओली नै थिए ।

अर्को ताजा उदाहरण, अहिले देवराज घिमिरेले त्यसरी नै सभामुख बन्न पाइरहेका छैनन् । कम्युनिष्टहरूले कतिपय बेला आन्दोलनका असफलताहरूको समीक्षा गर्ने क्रममा निष्कर्ष निकाल्छन्– पार्टी सत्ता र राज्यसत्ताका प्रमुख एकै जना हुनुहुँदैन । यसले प्रतिक्रान्ति हुन्छ ।

यो निष्कर्ष अहिले ओलीलाई मन पर्दैन । उनी अहिले आफैं पनि प्रधानमन्त्री कम, एमाले अध्यक्ष ज्यादा हुन् । विगततिर फर्कंदा, शपथ ग्रहणका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई ‘त्यो पर्दैन’ भनिदिए । औपचारिक समारोहको त्यो अभिव्यक्ति भण्डारीलाई राष्ट्रपति नभएर आफ्नो कार्यकर्ता बनाइराख्ने ओली चाहनाको एउटा उदाहरण थियो ।

औपचारिक–अनौपचारिक शक्ति दुरुपयोग गरेर संवैधानिक मूल्य–मान्यतालाई चुनौती दिने ओली अभ्यासले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । अहिले उनी विद्यालाई सम्झाइरहेका छन्– तपाईं त पूर्वराष्ट्रपति हुनुहुन्छ । सक्रिय राजनीतिमा आउन मिल्दैन ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ– ओलीले पूर्वराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन रोक्न खोजेका हुन् कि आफ्नो नेतृत्वलाई चुनौती दिने विद्या भण्डारीलाई ? यसको जवाफ खोज्न एमाले गतिविधि र केपी ओली–शंकर पोखरेलको विद्या भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा फिर्तीबारे अभिव्यक्तिहरूको असंगत शृङ्खला पछ्याउनुपर्छ ।

अलिअघि भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण गरिसकेको अभिव्यक्ति दिएका महासचिव पोखरेलले विस्तारै आफ्नै अभिव्यक्ति सच्याउन थाले । पछि त पार्टी कार्यालयमै आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनको अभिव्यक्ति रोचक थियो ।

उनको आशय थियो– भण्डारी कार्यकर्ताको रूपमा एमाले फर्कन पाउँछिन् तर, अध्यक्षमा दाबेदारी दिने गरी पाउँदिनन् । उनले खुलेरै भनिदिए कि पार्टी सदस्यता मात्रै नवीकरण गर्ने कुरा ठिकै थियो, तर अध्यक्षमै दाबेदारी दिने कुरा आएपछि सदस्यता नवीकरण फिर्ता लिइएको हो ।

ओलीको बोलीमाथि संगति खोज्नु व्यर्थ छ । तर जतिसुकै असंगत कुरा गरे पनि उनी मुलुकका प्रधानमन्त्री र एउटा प्रमुख दलको नेता हुन् । यो तथ्यले हामीलाई फेरि पनि उनका भनाइहरू माथि टिप्पणी गर्न विवश बनाउँछ ।

अध्यक्ष ओली आफैंले दुई वर्ष अगाडि एक अन्तर्वार्तामा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले चाहे एमालेकै अध्यक्ष बन्न सक्ने बताएका थिए । उनले पूर्वराष्ट्रपतिले राजनीति गर्नुहुन्न भन्ने तर्कलाई ‘बेकारको कुरा’ भनेका थिए ।

‘पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतले निष्क्रिय बस्ने भन्दा कुनै न कुनै हिसाबले सक्रिय हुनुहोस्, या सामाजिक कार्यमा सक्रिय हुनुस्, या पोलिटिकल कार्यमा सक्रिय हुनुस् । हुनुहुँदैन भन्नु बेकारको कुरा हो, यो । पोलिटिक्समा आउनुहुन्न भन्ने पनि बेकारको कुरा हो’, अन्तर्वार्तामा ओलीले भनेका छन् ।

उनले अगाडि थपेका थिए, ‘पूर्वराष्ट्रपति कांग्रेसको अध्यक्ष बनाउँछन् भने पनि पाउँछ, अर्को पार्टीको अध्यक्ष बनाउँछ भने पनि पाउँछ, एमालेको अध्यक्ष बनाउँछ भने पनि पाउँछ ।’

तर अहिले उनले पार्टीभित्र पठाइएको अपानिमा भनेका छन्, ‘सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रकै गौरवका रूपमा सम्मानित भएर बस्नुपर्दछ । सक्रिय राजनीतिमा आउनुहुन्न । सिंगै राष्ट्रको नेता भएको व्यक्तिलाई नेकपा एमालेले कार्यकर्ता बनाउनुहुँदैन । अध्यक्ष भए पनि कार्यकर्ता हो । यहाँ आउनुहुँदैन ।’

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको देशको ठूलो पार्टीको अध्यक्षले यसरी कुरा बदल्न सक्छन् भने नागरिकमा उनीहरूप्रतिको विश्वास कति कमजोर बनेको होला ?

खासमा, एमालेले पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा रोक्नुपर्ने हो । तर एमालेले अहिले रोकिरहेको पूर्वराष्ट्रपतिलाई होइन, अध्यक्ष ओलीलाई चुनौती दिने व्यक्ति विद्या भण्डारीलाई हो ।

पार्टीभित्र र बाहिर पनि ओली नेतृत्वसँग आजित भएको यस्तो बलियो जनमत बनिसकेछ कि दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बनिसकेकी राष्ट्रप्रमुखलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन रोक्नुपर्छ भनेर न नागरिक समाज बोलेको छ न राजनीतिक दलहरू । औंला भाँचिएको उपचार हात भाँचेर गर्ने भण्डारी काइदामाथि हाम्रा विचार निर्माताहरूको मौनता उदेकलाग्दो छ ।

किन बोल्न सक्दैनन् नेता–कार्यकर्ताहरू ?

यो सबै पार्टीभित्र सीमित नेताहरूको हालीमुहाली चल्दा आन्तरिक लोकतन्त्र खस्किनुको परिणाम हो । रोबर्ट मिशेल्सले सन् १९११ मा प्रकाशित पुस्तक पोलिटिकल पार्टीजः अ सोसियोलजिकल स्टडी अफ द ओलीगार्कीकल टेन्डेन्सीज अफ मोडर्न डेमोक्रेसीमा ‘आईरन ल अफ ओलीगार्की’ अवधारणा बारे कुरा गरेका छन् ।

उनले यसमा कसरी लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा आधारित संगठनहरूको सत्ता विस्तारै सीमित व्यक्तिको हत्केलामा कैद हुन्छ भनेर व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार ठूला संगठनहरू चलाउने विशेषज्ञता, विशेष ज्ञान, सीप र सूचनामा पहुँच विस्तारै संगठनभित्र शक्ति र प्रभावको एकाधिकारमा बदलिन्छ । यहीबीच ती शक्तिशाली बनेका नेताहरूको स्वार्थ र शक्ति कायम राख्ने चाहना बढ्छ ।

दुःखको कुरा लोकतन्त्र खुम्चिएको संगठनले यो शक्तिशाली चाहना रोक्ने क्षमता देखाउन सक्दैन । नेतृत्वमा केन्द्रित शक्तिको दुरुपयोगबाट दण्डित हुने भयले मातहतका नेताहरूले विरोधको स्वर निकाल्न सक्दैनन् । यस्तोमा, विशाल पार्टी पंक्ति नै आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने प्रश्नकर्ता अनुशासित कार्यकर्ताबाट आदेशपालकमा बदलिएका हुन्छन् ।

यस्तो अल्पतन्त्रमा संगठनको शक्ति केही निश्चित नेताहरूको सानो समूहमा केन्द्रित हुन्छ र उनीहरू बहुमतमाथि हावी हुन्छन् । यसलाई सच्याउन संसारभरि प्रतिनिधिमूलक संरचना बदलेर प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा जाने बहस र अभ्यासबाट गुज्रिएर संसारका धेरै उन्नत लोकतन्त्र अगाडि बढेका छन् ।

यस्तो एलिटिस्ट राजनीतिक अभ्यासमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले एकअर्कासँग अघोषित रूपमा सहकार्य गरी सत्तामा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्छन् । उनीहरूले पार्टीभित्र फरक मतलाई दमन गर्ने मात्र होइन, नयाँ प्रतिस्पर्धी वा साना दलहरूलाई पनि राजनीतिमा प्रवेश गर्न रोक्न शक्तिको दुरुपयोग गर्छन् ।

सहकार्यमा बदलिएको तथाकथित प्रतिस्पर्धामा केही शक्तिशाली पार्टी स्टेट पार्टीको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्दै राज्यको साधन स्रोतमाथि निरन्तर दोहन गर्छन् । पछिल्लो समय नेपालमा चलेको दुईदलीय राजनीतिको बहसको पृष्ठभूमि यही नै हो ।

मिशेल्सको आईरन ल अफ ओलीगार्की बारे चर्चा गरिरहँदा नेपालमा लोकतन्त्रको अल्पतन्त्रमा पतन र औंलामा गन्न सकिने मानिसहरूको हालीमुहाली आँखा अगाडि उत्रन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आईरनी के हो भने– दस्तावेजमा परिपूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणा ल्याइएको हुन्छ तर पार्टीभित्र वातावरण अड्कलेर डराई–डराई बोल्नुपर्ने हुन्छ ।

टुट्दै ‘तालिवानी’ प्रतिबद्धता

२०६० सालतिर पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराको विद्यार्थी थिएँ । युद्धको रापताप चर्को थियो । गाउँमा माओवादी दबदबा थियो । कास्कीको अहिलेको मादी गाउँपालिकामा पर्ने एक गाउँमा भेटिए एमालेका एक जिल्ला नेता । एमालेका असाध्यै प्रतिबद्ध कार्यकर्ता । तत्कालीन पार्टी गतिविधि र नेतृत्वप्रति उनका अथाह असहमति थिए । तर पनि उनी एमालेप्रति असाध्यै प्रतिबद्ध देखिन्थे ।

उनका शब्द २२ वर्षपछि पनि म दुरुस्तै सम्झन्छु– ‘घरको आँगनमा एउटा आस्थाको बिरुवा रोपें कागती भनेर । आफ्नै सन्तानलाई जस्तै माया गरेर हुर्काएँ । हरेक दिन पानी राखें, बेलाबेलामा मल राखें । वस्तुभाउले नखाऊन् भनेर बारबेर गरें । तर यो त कागती नभएर सजिउन रहेछ । तैपनि लगानी यति धेरै छ कि उखेलेर फ्याँक्न सक्दिनँ ।’

देशका धेरै पालिका घुम्दा २/४ घन्टा दैनिक पैदल हिंडेर पढाउन जाने शिक्षकहरूले आफ्नो गाँस काटेर एमालेलाई लेबी तिरेको देखेको छु– त्यो पनि खुसीसाथ ।

खाडीदेखि अफ्रिकासम्म, युरोप–अमेरिका हुँदै अष्ट्रेलियासम्म, पूर्वी र दक्षिणपूर्वी एशियाका धेरै देशहरूमा पनि मैले त्यस्तै प्रतिबद्ध एमाले कार्यकर्ता भेटेको छु । उनीहरूको पार्टीप्रति ‘तालिवानी’ प्रतिबद्धता देख्दा मलाई अचम्म लाग्थ्यो ।

भारतमा ब्रिटिश शासनकालीन एउटा किस्सा छ– कोब्रा इफेक्टको । दिल्लीमा कोब्राको बढ्दो संख्याबारे चिन्तित ब्रिटिश अधिकारीहरूले कोब्रा मारेर ल्याउनेलाई पुरस्कार दिने घोषणा गरे । मानिसहरूले कोब्रा मार्दै पैसा बुझ्न थाले । तर केही मानिसहरू कोब्रा पालेर संख्या बढाउने र मार्दै रकम असुल्ने धन्दामा लागे ।

थप रोचक नतिजा त त्यतिबेला आयो जब यसबारे थाहा पाएर ब्रिटिश अधिकारीहरूले यो नीति खारेज गरिदिए तब मानिसहरूले आफूले पालेको कोब्रा बाटाभरि छाडिदिन थाले । र, दिल्लीमा पहिलेभन्दा कोब्राको सङ्ख्या बढ्यो ।

एमालेमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई रोक्ने घटनालाई मात्रै केस स्टडी मान्ने हो भने पनि यस्तो राजनीतिक अभ्यास कोब्रा इफेक्टको पुनरावृत्ति झैं देखिन्छ । नियत सही भए पनि गलत बाटो हिंडेर सही गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न ।

कुनै पनि समस्या समाधान त्यसको मूल कारणलाई सम्बोधन गरेर मात्रै हल हुन्छ । अल्पकालीन र व्यक्तिकेन्द्रित समाधान प्रयासले थप जटिल दीर्घकालीन क्षति निम्त्याउन सक्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सामाजिक सञ्जाल बन्द : एमाले बाहेक सबै दल विपक्षमा