सामाजिक सञ्जाल बन्द : एमाले बाहेक सबै दल विपक्षमा

२२ भदौ, काठमाडौं । अदालतको आदेश पालनाको बहाना बनाएर एकैपटक २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयको पक्षमा नेकपा एमाले मात्र देखिएको छ । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेससहित सबै विपक्षी दल यो निर्णयको विपक्षमा उभिएका छन् ।

सरकारले गत बिहीबार नेपालमा सूचीकरण नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रमुख सत्ताधारी दल कांग्रेसले कार्यसम्पादन बैठक डाकेर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा छलफल गरेको छ । छलफलमा कांग्रेस नेताहरू सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयको विपक्षमा उभिए ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार बिहान आह्वान गरेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा नेताहरूले सरकारी निर्णयको विरोधमा धारणा राखेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सामेल मन्त्रीहरूसँग छलफल गरी कांग्रेसले सामाजिक सञ्जालका विषयमा औपचारिक निर्णय बाहिर ल्याउने भएको छ । आइतबारको बैठकमा पर्यटनमन्त्री उपस्थित भए पनि उनी देशबाहिर रहेको बेला सरकारले निर्णय गरेको हुँदा सरकारी धारणा उनले बैठकमा राख्न सकेका थिएनन् ।

बैठकमा सहभागी नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभएको सरकारलाई पहिले नै थाहा भएको तर यो बेला किन बन्द गर्नुपरेको भनी प्रश्न गरेका थिए । कांग्रेस अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरोधी दल नभएको उल्लेख गर्दै नेताहरूले औपचारिक धारणा बाहिर ल्याउन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए ।

अदालतको आदेशमा सरकारले निर्णय गरेको हो भने अन्य अदालती आदेशमा सरकार किन चुप रहेको भनी नेताहरूले प्रश्न उठाएका थिए । बैठकमा नेताहरूले राखेको धारणाबारे सहभागी एक नेताले भने, ‘अदालतको आदेशको आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको हो भने अरु कतिपय आदेशलाई सरकारले सिरानी हालेको छ ।’

अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि कानुन बनाउन दिएको आदेशलाई गलत व्याख्या गरिएको समेत नेताहरूले बताएका थिए । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले अदालतले कानुन बनाऊ भनेको विषय भएको र प्रक्रियामा गएको भए संसद्मा व्यापक बहसको अवस्था हुने बताएका थिए ।

नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण नभई नियमन गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए । ‘नियमन गर्नुपर्ने विषयलाई निर्देशिका बनाएर यसरी झ्याप्प बन्द गर्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन । लाखाैं मान्छेहरू सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिरहेका छन् । नागरिकलाई सामाजिक सञ्जालबाट वञ्चित गराउन मिल्दैन,’ बैठकमा नेताहरूको धारणा थियो, ‘यसैको माध्यमबाट व्यापार व्यवसाय भइरहेको छ । सरकारले जनमत बुझ्नुपर्दछ ।’

१९ भदौमा निर्णय आएलगत्तै महामन्त्री थापाले सरकार उल्टो बाटो हिँडेको टिप्पणी गरेका थिए । ‘निर्देशिकाका आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन, बरु आवश्यक कानुन छिटो बनाउने हो । सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कानुन राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ । त्यसमा छिटो काम गरेर उपयुक्त कानुन निर्माण गरौं,’ थापाले भने ।

सामाजिक सम्बन्ध, उद्यमशिलता, डिजिटल अर्थतन्त्र जस्ता विविध विषय र आम मानिसको दैनिकीसँग जोडिएको हुनाले प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारलाई संकुचित पार्ने महामन्त्री थापाले उल्लेख गरे ।

कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाको विचारमा जनचाहाना र आफ्नै प्रतिवद्धता अनुरुप काम गर्न नसकेपछि आलोचना खेप्न बाध्य भएको सरकारले अदालतको आदेशको बहानामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु घोर आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रले संसदमा रहेको विधेयक अघि नबढाएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णय संवैधानिक अधिकारका हिसाबले बेठिक रहेको प्रतिक्रिया दिए । सापकोटाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकारको नियत बेठिक छ । सरकारको क्रियाकलाप सफा देखिँदैन ।’

अर्को प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारले सूचना प्रवाहमा गम्भीर अवरोध पु¥याएको ठहर गरेको छ । विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभाग प्रमुख सुमना श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल आजको डिजिटल युगमा केवल मनोरञ्जन वा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि मात्र नभएको बताएकी छिन् ।

विज्ञप्तिमार्फत उनले भनेकी छिन्, ‘नागरिकको मौलिक हक, विचार–अभिव्यक्ति, व्यवसाय, शिक्षा, अनुसन्धान र सूचना आदान–प्रदानको प्रमुख माध्यम बनेको छ । यसलाई एकैपटक बन्द गर्ने निर्णय जनताको हक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार हो ।’

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु नागरिक अधिकारको प्रत्यक्ष उल्लंघन मात्र नभई लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक व्यवस्था विपरीत कदम भएको रास्वपाको ठहर छ । निर्णय फिर्ता गर्न र नागरिक अधिकार कुण्ठित नगर्ने सरकारी प्रतिवद्धता रास्वपाले खोजेको छ ।

अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयलाईे अधिनायकवादतर्फ अघि बढ्ने खतरा रहेको टिप्पणी गरेको छ । राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सरकारले आफ्नो असफलताबाट सिर्जित परिस्थिति जबरजस्ती जनतामाथि थोपरेर नालायकीपन देखाएको उनले बताए ।

‘नियमन गर्नुपर्ने विषयहरू नियमन गरिनैपर्छ, सार्थक संवादबाट समाधान खोज्न नसक्नु चाहिँ सरकारको असफलता हो,’ दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयबारे श्रेष्ठले भने, ‘आफ्नो असफलताबाट सिर्जित परिस्थितिलाई जबरजस्ती जनतामाथि थोपर्नु नालायिकी हो । बहाना खोजिरहेको सरकार सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गरेर अधिनायकवादतर्फ अघि बढ्ने खतरा देखिएको छ ।’

एकीकृत समाजवादीले आफूमाथि प्रश्न गर्न नदिने नियतले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय लिएको टिप्पणी गरेको छ । सरकारको विपक्षमा व्यक्त हुने विचारहरू सामाजिक सञ्जालमा लेख्न र बोल्न नदिने नियतले सरकार अघि बढेको एकीकृत समाजवादीका नेता प्रकाश ज्वालाले बताए ।

‘नियमनको नाममा सरकार नियन्त्रण गर्ने दिशामा अघि बढेको छ । लोकतन्त्रका लागि यो सुहाउने विषय होइन,’ ज्वाला भन्छन्, ‘सरकारी निर्णयका विरुद्धमा हुने सबै आन्दोलनमा एकीकृत समाजवादीको ऐक्यवद्धता हुन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्ध हुने गरी आएका विधेयकका व्यवस्थामा समेत हाम्रो आपत्ति छ ।’

सरकारी निर्णयको विरोधमा मधेशवादी दलहरू पनि देखिएका छन् । जनता समाजवादी नेपालले सरकारी निर्णयलाई घनघोर अलोकतान्त्रिक कदम रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा सरकारी राजस्वमा पर्ने प्रभावमा सरकारको ख्याल नभएको जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए । सामाजिक सञ्जालका लागि टेलिकमबाट डेटा प्याकेज लिनेहरूको संख्यामा उल्लेख्य कमी आउने उनको विश्लेषण छ ।

टेलिकमले प्रदान गर्ने डेटाका ग्राहक घट्ने र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको बजार घट्दा राजस्वमा असर पुग्ने सुमन बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु अलोकतान्त्रिक कार्य हो । भोलि सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन आएनन् भने राजस्व घाटालाई सरकारले कसरी पूर्ति गर्छ ?’

सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण नगरी नियमन गर्नुपर्ने धारणा जनमत पार्टीको पनि छ । सरकारी निर्णयले सबै क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको जनमतमा प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादव भन्छन्, ‘नियमन हुनुपर्छ नियन्त्रण हुनु भएन । जनतालाई एक्काइसौं शताब्दीको अनुभूति गर्न दिनुपर्छ ।’