पाइला–पाइलामा चुक्दै निकम्मा सरकार

सिङ्गो मुलुक स्तब्ध छ । थोरै पनि विवेक भएको नागरिक तप्का बेचैन छ । जेनजी पुस्ताप्रति केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकार जसरी बर्बर र आततायी हिसाबले पेश भयो, सबैको ओठ तालु सुकेका छन् । सरकारप्रतिको आक्रोश र घृणा चुलीमा पुगेको छ ।
गैरजिम्मेवार र भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वको जवाफहीन क्रियाकलापबाट वाक्क–दिक्क नागरिक वृत्तले ‘अति भयो’ भनेर यसअघि पनि दिक्दारी नपोखेका होइनन् । तर, यसपटक अतिले मूल्य चुकाउनै नसक्ने गरी खति गर्यो । अभिभावक भनिने सरकारले जनताप्रतिको न्यूनतम दायित्व बिर्सियो । सरकार र जनताबीचको सबै सीमाहरु मेटिए । र, एउटा निर्वाचित सरकार, त्यो पनि मुलुकका दुई ठूला र जिम्मेवार भनिएका दलहरु मिलेर बनेको गठबन्धन सरकार हेर्दाहेर्दै निरंकुश र हत्यारा बन्न पुग्यो ।

सोमबार ‘देशमा अति भ्रष्टाचार भयो’, ‘सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रतिवन्ध लगाउदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भयो’ र ‘जिविका प्रभावित भयो’ भनेर सरकारलाई दबाब दिन जेनजी पुस्ता सडकमा ओर्लिएको थियो । यो पुस्ता यसरी सडकमा ओर्लिनु आफैमा सुखद पक्ष थियो । कारण, जेनजी पुस्ता राजनीति र समाजप्रति कम चासो राख्छन्, ती एकांकी छन्, विदेशिन मात्रै खोज्छन् आदि इत्यादि गुनासो सुनिन्थ्यो ।

यी सतही टिप्पणी र गुनासोलाई गलत सावित गर्दै जेनजी पुस्ता सरकारलाई सुशासन कायम गर्न, लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मान गर्न दबाब दिन भनेर सडकमा ओर्लिएको थियो । यो पुस्ता आफ्नो अभिभावक (सरकार)लाई आफ्ना गुनासा सुनाउन अनि आक्रोश पोख्न चाहन्थ्यो । तर, सरकारले तिनका आवाज नसुनी निर्ममतापूर्वक दमन गर्‍यो । र, अनाहकमा १९ निर्दोष मारिए ।

प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना सम्बोधनमा, पत्रपत्रिकाका लेखहरुमा शुरुमै ‘प्रिय छोराछोरी’ भनेर सम्बोधन गर्छन् । जेनजी पुस्ताले पनि एमाले खलककै हारमा उभिएर ओलीलाई ‘बा’ भन्ने गर्छ । तर, सोमबारको घटनाले ओलीले छोराछोरी भन्ने हक मात्रै गुमाएनन्, उनको ‘बा’ पदवी पनि धरापमा पर्‍यो । उनले जेनजी पुस्ताको आवाजलाई नजरअन्दाज मात्रै गरेनन्, आन्दोलनको अघिल्लो दिन चेतावनी दिए र भने, ‘जेन्जी पुस्तालाई कानूनबारे त थाहा होला नि ।’

ओलीबाको ‘कानून’ ले जेनजी पुस्ताका होनहार प्रतिनिधिहरुको बलि चढाएको छ । धेरैले यस घटनाको भत्सर्ना गरेका छन् । निन्दा गरेका छन् । सामान्य विज्ञप्तिबाट निन्दा, भत्सर्ना गरेर वा दुख प्रकट गर्दैमा यो आपराधिक र मानवताविरोधी कर्मले पार पाउने छैन, पाउनु हुदैन । यसवापत अधिकतम र हदैसम्मको दण्ड हुनुपर्छ ।

सरकारले छानवीनका लागि समिति बनेको छ । छानवीन नै नगरी सरकारले उम्किने उपाय खोज्दै ‘घुसपैठ’ भएकाले यो दुर्घटना निम्तिएको दावी गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको दलिल छ, ‘प्रदर्शनमा भएको घुसपैठले हाम्रा संवैधानिक संस्थाहरुका कार्यालयहरुमा तोडफोड र आगजनी गरी क्षति पुराउने घटनाहरु भए र ती संस्थाका संरचनाहरु जोगाउने प्रयास गर्दा ज्यान जाने अप्रिय स्थिति उत्पन्न भयो ।’ तर, के यसखाले सडक आन्दोलनमा घुसपैठ हुनसक्ने सम्भावना बारे सरकार अनभिज्ञ थियो ?

केही वर्षयता दृश्य–अदृश्य स्वार्थ समूहको प्रयत्नमा मुलुकमा श्रृङ्खलावद्ध रुपमा अराजकताका घटना हुने गरेका छन् । सर्लाही, धरानमा भएका जातीय द्धन्दका घटना हुन् वा राजावादी आन्दोलनका नाममा भएका सडक प्रदर्शन, यसक्रममा अराजकता र हिंसा भड्काउने प्रयत्न भएको तथ्यबाट सरकार अनभिज्ञ छैन । पटक–पटक श्रीलंका र बंगलादेशको जस्तो दुर्घटना निम्तिन सक्ने कुरा सार्वजनिक बहसमै आएका सन्दर्भ हुन् । तसर्थ, ‘घुसपैठ’ भनेर सरकार पन्छिनु खोज्नु गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति र बहानाबाजी मात्रै हो ।

सरकारले सडक प्रदर्शनअघि वा भइसकेपछि के कस्ता सावधानी र रणनीति लियो ? के सडक आन्दोलनबाट जे जति मानवीय क्षति भयो ? त्यसलाई न्यून गर्न सकिदैनथ्यो ? सरकार कहाँ–कहाँ चुक्यो ? यसको लेखाजोखा आवश्यक छ । यो विश्लेषण यी प्रश्न वरिपरी रहने छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीकै चुकबाट विश्लेषणलाई अघि बढाऔं । जतिबेला जेनजी पुस्ता रेडिट, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जाल मार्फत सडक आन्दोलनको माहौल बनाउदै थिए, ओली गोदावरी विधान महाधिवशेनबाट आफूलाई ‘सर्वशक्तिमान’ बनाउने तानाबाना बुन्नमा व्यस्त थिए ।

गोदावरी भेलामा उनको लवज र शैली कुनै लोकतान्त्रिक दलको नेताको जस्तो थिएन । दम्भ अनि अहंकारको रथमा सवार भएर उनी गोदावरी भेलामा पुगेका थिए । त्यसैले त एकजना प्रदेशस्तरीय मन्त्रीको गाडीले एक स्कुले बालिकालाई बाल बाल कुल्चिदा र घाइते अवस्थामै छोडेर भाग्दा उनी संवेदनशील देखिएनन् । मन्त्रीको सवारीले सडकमा हिँडिरहेकी बालिकालाई दुर्घटनाग्रस्त बनाएर भागेको थियो । अर्थात् त्यहाँ आम सवारी चालक हुन्थ्यो भने सायद उसले ‘हिट एन्ड रन’ को अभियोग खेप्नुपथ्र्यो । तर, ओलीका कार्यकर्ता मन्त्रीले उन्मुक्ति पाए ।

ओलीले भनिदिए, ‘सामान्य छोएको मात्रै हो, राजनीतिकरण नगरौं ।’ सडक आन्दोलनका तयारीमा जुटेको जेनजी पुस्ता ओलीको यो अभिव्यक्तिले थप चिढिए ।
मुलुककै भविष्य र भावी दिनको राजनीतिका लागि निर्णायक पुस्ता चिढिदा पनि ओली टसको मस गरेनन् । चिढिएको जेनजी पुस्तालाई मनाउने प्रसस्त विकल्प ओलीसंग थियो । सम्भवतः मनाउनेतिर लागेको भए सोमबारको दुर्घटना टर्न पनि सक्थ्यो । मञ्च पायो कि लम्बेतान भाषण गर्न सक्छन् ओली । विभिन्न उमेर समूहका मान्छेहरुसंग अन्तक्र्रिया गर्न मनपर्छ पनि भन्छन्, उनी ।

बालुवाटारमा टिकटकर, युट्वुर, इन्फ्ल्यून्सर आदि इत्यादिसंग भेटवार्ता गर्न सक्छन् । तर, के उनले आन्दोलन घोषणा गरेका जेनजी पुस्ताका प्रतिनिधिहरुलाई बालुवाटार बोलाएर संवाद गर्न सक्दैनथे ? के उनले तिनलाई माग पुरा हुन्छ भनेर आश्वस्त पार्न सक्दैनथे ?
जेनजी पुस्ताले आन्दोलनको घोषणा गरेसंगै विभिन्न राजनीतिक र अरु अभिष्ट बोकेका व्यक्ति र समूह तिनको पछि लागिसकेका थिए । घुसपैठको सम्भावनाबारे सामान्य नागरिक तप्काले त अनुमान गर्न सक्थ्यो, सरकार र सुरक्षा निकायले नसक्ने कुरै थिएन । तर, न प्रधानमन्त्रीले यसलाई गम्भीर रुपमा लिए न त सुरक्षा अधिकारीहरुले नै ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अर्थात हाम्रो खुफिया एजेन्सी, जो प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा छ । ओलीले नै आफूलाई बलियो प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर राजश्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धिकरणदेखि गुप्तचर विभाग समेतलाई आफै अन्तर्गत थिए । तर, आज यो संस्थाको काबिलियत पनि प्रश्नको घेरामा छ । सडक प्रदर्शनको ठोस विश्लेषण गर्न नसक्ने, सम्भावित घुसपैठ र परिणामहरुको अन्दाज गर्न नसक्ने गुप्तचर संस्था किन चाहियो ?

प्रधानमन्त्री ओली जेनजी पुस्ताका प्रतिनिधिहरुसंग संवाद गर्न सक्थे, तिनका मुद्दा सम्बोधन हुने विश्वास दिलाउन सक्थे । त्यसमा त चुके नै, परिस्थिति र प्रदर्शनको ठोस विश्लेषण गर्नबाट पनि चुके । गुप्तचर संस्थाले जे जस्तो ‘इन्पुट’ दिनसक्नुपथ्र्यो, सकेन ।
अर्काे चुक भयो, सुरक्षा प्रशासनबाट । सडक प्रदर्शन हिंसात्मक हुदा सुरक्षा प्रशासनको जिम्मेवारी अधिक हुन्छ । मैदानमा उत्रिएर त्यसलाई न्यून क्षतिमा सुल्झाउने उसको दायित्वभित्रै पर्छ । लोकतान्त्रिक सरकार अन्तर्गतको सुरक्षा प्रशासनले दमन गर्नेतिर सोच्दैन, बरु क्षति र जोखिम कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नेतिर केन्द्रित हुन्छ ।

जस्तो कि, सडक प्रदर्शनकारीसंग संवादको प्रयास उसले अपनाउनुपर्ने पहिलो उपाय हो । जेनजी प्रदर्शनकारी आन्दोनलको जानकारी गराउन सिडिओ कार्यालय गएका थिए । शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम हर नागरिकको अधिकार क्षेत्रभित्रै पर्छ । शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रमलाई हिंसात्मक हुन नदिन सुरक्षा प्रशासनको सावधानी र चौकन्ना रहनुपर्ने दायित्व हो । प्रदर्शनकारी पनि यसमा सचेत हुनुपर्छ यद्यपि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीको सुरक्षा दायित्व गृहप्रशासनकै हो ।
गृहप्रसासनले संवाद मार्फत सडक प्रदर्शनकारीहरुसंगको तनावलाई केही न केही न्यून गर्न सक्छ, सक्थ्यो ।

कदाचित प्रदर्शन हिंसामुखी भयो भने, अत्याधिक बलको प्रयोग नगरी नियन्त्रणका उपाय खोजिनुपर्छ । जस्तो कि, सावधान गराउने, घुडामुनि हल्का लाठी चार्ज, पानीका फोहोरा प्रयोग गर्ने आदि उपाय मार्फत भिडलाई तितरवितर पार्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ । अलिक उग्र प्रदर्शनकारीलाई ठम्याई तिनको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीति लिनुपर्छ ।

तर, सोमबार जेनजीको सडक प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न खटेको प्रहरीले यी उपाय खासै अवलम्बन गरेन । बरु, स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न भनेर गोली चलायो । प्रदर्शनकारीको टाउकोमा गोली हान्नेदेखि अस्पतालभित्रै अश्रुग्या“स प्रहार गरेका फुजेटहरु बाहिर आएका छन् । गृह प्राशसनको अत्याधिक बल प्रयोगबाट ठूलो मानवीय क्षति हुन पुग्यो ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले नैतिकताको हिसाबले राजीनामा दिएका छन् । कांग्रेसका अरु मन्त्रीले पनि राजीनामा दिने प्रक्रियामा छन् । सरकारले छानवीन समिति गठन गरेको छ र उक्त समितिले दुई सातामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताएको छ । तर, यी औपचारिक परिघटना हुन् । जो यसखाले ठूलो प्रकृतिको घटना पश्चात् स्वाभाविक रुपमा हुन्छन् ।

मुलुक अतिरञ्जना, प्रोपोगान्डा, लोकप्रियतावाद, सिन्डीकेट, दोहोरो चरित्रको मारमा त थियो नै, अब सत्ता नै आपराधिक र नरसंहारकारी बन्न पुगेको छ । एकैदिनमा कम्तीमा डेढ दर्जन भन्दा बढि निर्दोषको नरसंहारको भएको छ । निष्कर्ष के हो भने, यसलाई कर्मकाण्डी छानवीनको रुपमा सीमित गर्ने कुरा किमार्थ स्वीकार्य हुदैन । शासकले हेक्का राखुन्, घरेलुस्तरमा यो आपराधिक कर्मको यथोचित दण्ड सजाय गर्न नसकिए मानवताविरोधी जेनजी नरसंहारको न्यायिक निरुपणका लागि अन्तराष्ट्रिय न्यायालयको ढोका ढक्ढकाउने विकल्प बा“की नै रहन्छ ।

दोस्रो दिनको प्रदर्शन हिंसात्मक र आक्रामक बन्दै जादा थप धनजनको क्षति हुने पक्का छ । यसरी देश जल्दा पनि ओली अहम् निस्तेज भएको छैन । जति उनी दम्भ र अहंकारी भइरहन्छन्, देशले त क्षति भोग्ने नै छ, उनी स्वयंको राजनीतिक बहिर्गमन टीठलाग्दो हुने पक्का छ । तसर्थ, अब पनि उनले राजीनामा दिई निकासको लागि मार्गप्रसस्त गर्नु ढिलो गरेमा त्यो उनको जीवनकै महाभूल हुने छ ।