अन्यथा अल्फा पुस्ताको रगतमा यसरी नै हिंड्न तयार हुनुपर्छ …

जुन हिसाबले देश अहिले सत्ता परिवर्तनतर्फ देश जाँदैछ, त्यो नेपालकाे मात्रै हाेइन, सम्भवत संसारकै राजनीतिक इतिहासमा नौलो मात्रै होइन, अभूतपूर्व पनि हो ।

संसारभर उदाहरण दिइने रूसको बोल्सेभिक क्रान्तिमा लेनिनको नेतृत्वको फौजले दुई दिनमै (भन्न त दश दिन भनेर भनिन्छ, अक्टोबर २६ देखि नोभेम्बर ६ सम्म तर नोभेम्बर ६ मा निर्णायक धक्का दिने काम भएको थियो) सत्ता कब्जा गरेका थियो ७ नोभेम्बर १९१७ मा । यद्यपि, त्यसको अगाडि कयौं महिनासम्म मजदूर आन्दोलन, बन्द, हड्ताल भएको थियो ।

पछिल्लो समयमा भएको बंगलादेशमा पनि शेख हसिनाले देश छाड्ने अवस्थाको अन्तिम धक्का दिनेभन्दा अघि कयौं दिनसम्म ढाका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले आन्दोलन चलाएका थिए । अन्तिम दिनको टेरर, धक्का वा विद्रोहले हसिनालाई देश छाड्न बाध्य पार्‍यो । र, परिवर्तन भयो ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा हिरोशिमा र नागासाकीमा आणविक बम नखसालेको भए जापानले आत्मसमर्पण गर्थ्यो होला र ? त्यसपछि पनि जापानले आत्मसमर्पण गर्न एक हप्ता समय लगाएकाे थियो ।

सोभियत फौजले बर्लिनलाई पूर्ण रूपमा घेरा नहालेको भए, हिटलरले बंकरभित्रै आत्महत्या गर्थ्यो होला त ?

पृथ्वीनारायण शाह २० वर्षमा राजा बनेको देशमा केटाकेटी भनेर खिसी गर्नुस्, डिस्कर्ड, रेडिट र च्याटजीपिटी पुस्ता भनेर होच्याउनुस्, तर तिनीहरूले हल्लाएको हो, अहिले नेपाली भ्रष्ट सत्ताको जरा र तन्तु । त्याे पनि अत्यत्र कहीँ नभएकाे मात्र दुई दिनमा । त्यसैले याे अभूतपूर्व घटना हाे ।

यसो हेर्दा नेपालमा यसअघि हामीले कहिल्यै नदेखेको आन्दोलन देख्याैं । उठान शान्तिपूर्ण रूपमा भएकाे, तर वैठान ठूलाे शहरी विद्रोहकाे रूपमा भएको । त्यसले सिर्जना गरेको टेररले नै अहिले परिवर्तन हुन लागेको हो । प्याराडाइम सिफ्ट हुन लागेकाे हाे । सरकार, संसद, संविधान सबैतिर यसकाे असर देखिइसक्याे अब विस्तारै दलतिर देखिदैंछ । अरू थप देखिंदै जालान् ।

अधिकांश नेपालीको दिमागमा एक दिन जनताले बदला लिन्छन्, जनता साह्रै रिसाएका छन्, नेतालाई सबक सिकाउँछन् भन्ने थियो । मैले चौंरी खर्कमा भेडा चराउनेदेखि सिंहदरबारको कुर्सीमा विराजमानहरूको मुखबाट त्यो कुरा सुन्थें । नागरिक अगुवाहरू त्यही भन्थे । सडकमा उनीहरू छिटपुट रूपमा त्यही आवाज लिएर पुगेका पनि हुन्थे । मिडियाले त्यही कुरा उठाएकाे हुन्थ्याे ।

यहाँसम्म कि शीर्ष नेताकाे मुखबाट समेत त्यही सुनिन्थ्याे । त्यो जनतालाई पनि थाहा थियो, सिंहदरबारमा बस्नेलाई पनि । जब कुनै कुरा सबैलाई लाग्छ र सबैले सबैलाई त्याे कुरा थाहा भएझैं लाग्छ, त्यो कमन नलेज बन्दछ र त्याे भइछाड्छ । जसरी हामी भुकम्पकाे जाेखिम भनेर भन्छाैं तर भुकम्प आउने दिन थाहा पाउँदैनाैं । अहिलेकाे आन्दाेलन त्यसरी नै आयाे । तर यसरी आयो, हामीले त्यसको मेसो समेत पाएनौं ।

तमाम जासुसी संयन्त्र, जनताकाे दैनन्दिन निगरानी गरेकाे बसेकाे राज्यले त भेउ पाएन । हामी सामान्य मान्छेलाई त्याे अनुमान हुने कुरै भएन । परिवर्तनकाे माग राखेर शुरू भएकाे आन्दाेलनमा घुसपैठिया, बदला लिने भाव भएका, लुटपाटकर्ता, आवारा तालका सबै खाले मान्छे पनि मिसिए । जुन अक्सर यस्ताे बेला हुने गर्छ । हामीले अन्यत्र पनि देखेका छाैं ।

बंगलादेशमा हसिनाकाे महलबाट सामान ओसारेका मान्छे । अमेरिकी संसदबाट सामान लग्दै गरेका मान्छे । मान्छेकाे चरित्रमा हिंसा र निष्ठा दुवै सँगै हुन्छ । एकैछिनमा अपरिचित मान्छेलाई आफ्नो ज्यानकाे बाजी लगाएर जाेगाउन गएकाे दयालु मान्छे, कुनै अर्काे परिस्थितिमा हिंस्रक बनेकाे हुन्छ ।

मान्छे जन्मँदै शान्त र अशान्त दुवै हुन्छ । दूध खान पाएन भने बच्चा अशान्त हुन्छ । पाएपछि आरामसँग सुत्छ । मान्छे पूर्ण शान्त पनि हाेइन, पूरै हिंस्रक पनि हाेइन । शान्ति र अशान्तिको, हिंसा र अहिंसाकाे त्यो प्याराडक्स हाम्रो जन्मजात गुण हो । त्याे हाम्राे अनुवंश मै छ । यहाँ पनि त्यही देखियाे । तर यहाँ कयौं निर्दोषहरू निसानामा परे, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

तर, यस विद्राेहमा याे स्तरको टेरर नभएको भए, त्यत्रो देशभर पार्टी संरचना भएका पार्टीको दुई तिहाइको सरकार तासको महल जस्तै ढल्थ्यो होला ? त्यो पनि औपचारिक संगठन नभएको लुज नेटवर्क तप्काको अगुवाइमा भएको आन्दोलनले ?

यत्रो टेरर नभएको भए हामीले फेसबुकमा वा अन्यत्र लेखेर, नेतालाई सरापेर, गाली गरेर मात्रै ढल्थ्यो होला त यो विरासत ? त्यसपछिको अवस्थामा उनीहरूले जेन-जीले भनेकै मान्छौं भनेर अहिले जसरी भनिरहेका छन्, त्यो हुन सम्भव थियो होला त ?

लुज नेटवर्कको तागत फेरि अचम्मको हुन्छ । अमेरिकी नागरिक आन्दोलन (सिभिल राइट मुभमेन्ट) अघि बढ्नुमा अधिकारकर्मी रोजा पार्कको लुज नेटवर्क राम्राे हुनलाई पनि एउटा कारक मान्दछन् । सायद बालेनकाे अप्रत्याशित जीतकाे पछि पनि उनकाे लुज नेटवर्क नै थियाे हाेला । अबका आन्दाेलन हाेस् या चुनाव निर्णायक टुल्सहरू भनेकै साेसल मिडिया त हुन् । जससँग अभ्यस्त भएर हुर्केका जुन जेन-जी पुस्ताले पनि भरपूर प्रयाेग गरे यसमा । हामी हेरेकाे हेर्‍यै भयाैं ।

सेनाको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठाइएको वा उठेकाे देखिन्छ । नेपाली सेनाले ज्ञानेन्द्र शाहको शाहीकालमा उनीप्रति बफादारिता देखाए पनि पछिल्लो समयमा प्रोफेसनल नै काम गरेको जस्तो लाग्छ, माओवादीले सेनापति फेरेर असफल कू गर्न लाग्दा होस् वा अहिलेको अवस्थामा । दलीयकरण नभएको संस्था बाँकी भएको भनेको सेना रहेछ । त्यसैले त्यत्रो टेररपछिको अवस्थालाई विस्तारै ट्र्याकमा ल्याउँदैछ । त्यसैले अलि सुझबुझपूर्ण काम गरेकोले थप क्षति भएन र परिवर्तन पनि हुन लाग्यो । सेनाले लिएको पहलकदमीलाई अहिलेसम्म शंकाको सुविधा दिन्छु । सेना भनेको कुनै असंवैधानिक निकाय होइन ।

राज्यकै महत्वपूर्ण संयन्त्र हाे । जसरी संसद्, अन्य कर्मचारीहरू नियुक्त हुन्छन्, सेनाका मान्छे र पदाधिकारी पनि त्यसरी नै वर्तमान नियम र कानुनी परिधिभित्र रहेर नियुक्त भएका हुन्छन् । उक्त संस्था पनि हामीले तिरेको करबाट चल्ने संस्था हो । अहिले त्यहाँ भइरहेकाे गतिविधीलाइ सहजीकरण र विधिकै रूपमा बुझ्दा हुन्छ ।

जसरी निर्वाचनको बेला चुनाव जितेको प्रमाणपत्र लिन भोलि हुने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्ने मान्छे एउटा अधिकृतकहाँ जान्छ । तर त्यतिबेला एउटा अधिकृतकहाँ भावी प्रधानमन्त्री लाइन लाग्न गयो भनिन्छ र ? त्यो विधि हो । अहिलेकाे तरल र संवेदनशील अवस्थामा एउटा मात्रै क्रियाशील संस्था भनेको सेना बाँकी छ । याे नै कमजाेर र अरू जस्तै हुने हाे भने त थप कुरा बिग्रन्छ ।

राष्ट्रपति यही संस्थाका परमाधिपति हुन् । सेनाले थालेकाे प्रयास राष्ट्रपतिलाई नै सहजताकाे लागि हाेला जस्ताे लाग्छ । सायद युद्धजस्तो अवस्थामा कर्मचारी, सल्लाहकार नदेखिंदा जाे अगाडि छ, त्यही देखिएकाे हाे जस्ताे लाग्छ ।

सेनाको हेडक्वार्टर भनेको कुनै तिलम्सी मुकाम होइन, हाम्रै देशको ठाउँ हो, हामीले कर तिरेर बनाएका हाैं । युद्धहरूमा काम हुने त्यस्तै ठाँउबाट त हाे । त्यसैले सेनाले गरिरहेकाे सहजीकरणलाई आवश्यकताले गरिएको हुनसक्छ ।

केही दिनको लागि शंकाको सुविधा दिनुपर्छ । तर सेनाले यसलाई सकेसम्म चाँडै टुङ्ग्याउनु पर्छ र शान्ति सुरक्षातिर फर्कनु पर्छ । याे उपक्रम जति लम्बियाे त्यति नै विवादित हुन्छ र समस्या बल्झन्छ । सकेसम्म भएको वार्ताबाट समाधान निस्कियोस् ।

धेरैलाई लागेको छ, सेनाले सिंहदरबार लगायतका संरचना किन जोगाएन ? त्यो सत्य हो जोगाउनुपर्थ्यो तर अर्को सत्य के पनि हो भने त्यो गर्न सेना तम्सिएको भए र भटाभट गोली ठोक्न थालेको भए, अहिले हुन लागेको यो परिवर्तन यति चाँडै आँउथ्यो होला ? आन्दोलन बढ्दै जाँदा कति रक्तपात र कति थप क्षति हुन्थ्यो होला ? वा वैदेशिक हस्तक्षेपको खतरा पनि त हुन्थ्यो होला ।

२०४६ सालपछि कर्मचारी, प्रहरी, जासुसी संयन्त्र, न्यायालय, अख्तियार सबैमा दलका मान्छे घुसे । र ती संयन्त्रहरू प्राेफेसनल हुनकाे साटाे पङ्गु हुँदै गयाे । हामीले खिचेको फोटो राख्ने त दुई/तीन वटा ब्याकअप हुन्छ । यत्रो जनताको संवेदनशील तथ्याङ्क राख्ने प्रणालीको थुप्रै ब्याकअप गर्ने प्रणाली त होला नि ? हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

बाह्य युद्ध वा आन्तरिक दङ्गा हुँदा निसाना हुने त्यस्तै संवेदनशील ठाउँ त हाे नि ! यसरी हेर्दा दलीयकरणले गर्दा हाम्रो संस्थानहरू सबै निकम्मा बनेका रहेछन् । त्यसैले तिनीहरूले एकदमै नराम्रो अवस्थामा आएमा के गर्ने ? कसरी काम गर्ने भनेर सोचेका नै रहेनछन्, हाम्रा संस्था हाँक्नेहरूले । त्यहाँ चेन अफ कमान्ड, क्राइसिस म्यानेजमेन्ट प्लानमा खासै काम गरिएकाे वा बनाइएको रहेनछ जस्ताे लाग्याे अवस्था हेर्दा ।

सिंहदरबारमा सयौं गाडीको ताँती हुँदा त्यहीँ हुनपर्ने होइन दमकल लगायतका थुप्रै क्राइसिस म्यानेजमेन्टका टुल र प्रणाली ? एउटाले काम नगरे अर्को हुनुपर्ने होइन ? कुनै प्रयास नै नभएकाे जस्ताे देखियाे । जस्ताे, केही युवाले प्रयास गरे, राष्ट्रिय अभिलेखालय जोगियो । प्रयास गरेर मान्छेहरूले पिटिंदै गरेका देउवा दम्पत्तिलाई जाेगाए । कसले गर्‍यो निभाउने र जोगाउने प्रयास सिंहदरबारमा ?

दुःखको कुरा, कवाडी र फोहोर पनि राम्रोसँग ठेगान लगाउन जानेको छैन हाम्रो सिंहदरबारले । सिहंदरबारमा कति कबाडी गाडीहरू थुप्रिएका छन्, त्यहाँ पुग्ने सबैलाई थाहै छ ।

अब यो अप्रिय लाग्ने कुरा पनि नभुलौं, हामीले घुस खाने भएर नै, हामीले भ्रष्ट्राचारको अखडा बनाएकोले नै, हामीले जनताको करबाट तलब खाने र उनीहरूलाई नै भनेजस्तो सेवा नदिएकैले निसानामा परेको हो हाम्रा कार्यालयहरू ।

हामीले समाजमा हुने र नहुने बीचमा ठूलो खाडल बनाएर नै र हुनेखानेले नहुनेहरूप्रति अलिकति पनि दयाभाव राख्न नजानेकोले नै यो वितण्डामा घ्यु थपेको हो । अदृश्य कारण (अन्डरलाइङ कज) त यही हाे । तर गल्ती हामीले गर्‍यौं, निसानामा परे ती भौतिक संरचनाहरू ।

सीसीटीभी र अन्य फुटेज हेरेर आगजनी र लुटपाटमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर सदाको लागि यो बितन्डा रोक्ने उपाय भनेको, घुस खान रोक्ने, भ्रष्टाचार रोक्ने, जनमैत्री हुने र समाजमा राज्यले अवसरको वितरणमा कुनै भेदभाव नगर्ने खालको प्रणालीको विकास गर्ने नै हो । सायद जेन-जी पुस्ताले देख्न खोजेको समाज र राज्य त्यस्तै खालको होला ।

संसारको कुनै पनि परिवर्तन शान्ति मत्रोउच्चारण र पुराना प्रणाली बनाउँदाको नियम समातेर आउँदैन ।
जेन-जी पुस्ताले नेपालको राजनीतिमा रगतले कोरेको यो बाटोमा हामी हिंड्न सबैले आत्माशुद्धि त गर्नैपर्छ । तपाईंले, मैले, सबैले । हाेइन भने फेरि अहिले जन्मेकाे अल्फा पुस्ताको रगतमा यसरी नै हिंड्न हामी आजैदेखि तयार रहनुपर्छ ।