सम्झौताको नाममा जेनजी विद्रोहले गरेको गम्भीर भूल

सेप्टेम्बर आठबाट सुरु भएको जेन–जी आन्दोलन नेपाली राजनीतिमा नयाँ आशा र सम्भावनाको प्रतीकका रूपमा देखा पर्‍यो। यो केवल सडकमा हुने विरोध प्रदर्शन मात्र थिएन, यो युवापुस्ताको राजनीतिक चेतना, न्याय र सुशासनको खोजी, भ्रष्टाचार र अस्थिर शासनप्रति लामो समयदेखि मौन रहेका आवाजहरूको प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति थियो।

कांग्रेस एमाले गठबन्धनका नेता तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जेनजी आवाजलार्ई ‘केटाकेटी लहड’को संज्ञा दिएर आफ्नो परम्परागत हेपाहा प्रवृत्तिलार्ई अझ उचो श्वरमा प्रस्तुत गरे।

मूलतः समाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धबाट सडकमा उत्रिएका युवाहरूले पुरानो राजनीतिक संरचनामा सुधार र सुशासनका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री आवश्यक रहेको कुरा स्पष्ट रूपमा देखाए ।

लोकतान्त्रिक भनिएको दलका नेताहरूको ‘म भइनँ भने…’ भन्ने अनन्त चिन्ता र दलका केही अनुत्तरदायी नेताहरूबाट गरिने खुल्लाम–खुल्ला भ्रष्टाचारका कारण संसदीय प्रणाली भनेको भ्रष्टाचारको पर्याय हो र दलका नेता कार्यकर्ता भनेका झोले हुन भन्ने भाष्य पैदा गरिंदै आएको थियो।

प्रधानमन्त्रीले नपत्याएको जेनजी पुस्ता संसद् भवन अघि प्रदर्शन गरिरहेका बेला १९ जना कलिला विद्यार्थी र युवालार्ई गोली हानियो र यसको प्रतिक्रिया स्वरुप आन्दोलनको प्रभाव यति व्यापक भयो कि भ्रष्टचारीको सम्पत्ति कव्जा गर्ने आगजनी गर्ने आक्रोशको अराजक मारमा इमान्दार र सर्वसाधारण समेत परे। यद्यपी, राजनीतिक दलहरूको मनोविज्ञानमा निकै ठूलो कम्पन गयो र जेनजीको प्रतिनिधिहरूले राखेका माग स्वीकार गर्ने दिशामा झुकेका थिए।

आजको जेनजी पुस्तामा देशको राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट विचार देखिन्छ। युवा पोलिटिसियनहरू कुनै न कुनै दिन यस मुद्दाका पक्षधरहरूले देशमा दुईतिहाइ बहुमत ल्याउनेछ र राष्ट्रले सुशासनको मार्ग लिनेछ भन्ने लामो बाटो हिँडिरहेको छौं।

सेप्टेम्बर नौंको असोचनीय ‘अराजक ध्वंस’को बाबजुद ‘आन्दोलनको बलमा संविधान संशोधन भएर आउँदो चुनाव देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारीका लागि मतदान हुने भयो र लोकतन्त्रले स्थायित्व प्राप्त गर्ने मार्गमा खडा हुने भो’ भन्ने आशा जेनजी आन्दोलनसँग पलाएको थियो।

तर राष्ट्रपतिबाट असंवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त सुशीला कार्कीले संविधान संशोधनको सो प्रस्ताव अघि नबढाई पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गराएपछि जेनजी आन्दोलन हाइज्याक हुन थालेजस्तो देखियो।

केही दिनअघिसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जेनजीलार्ई ‘केटाकेटी आए गुलेली खेलाए मट्याङ्ग्राको सत्यानास’ भनेर हेप्दै थिए। अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री कार्की जेनजी पुस्ताको अदम्य साहस र बलिदानलार्ई बिजर्सनको बाटोमा लैजाँदैछिन्। तर, जेनजी पुस्ताका कयौंले कार्की प्रधानमन्त्री पाउनुमै अहोभाग्य भएजस्तो भाव व्यक्त गरिरहेका छन्, जसलार्ई खरानीको डल्लाबाट रानी बनाएर बच्चाहरू खुसी भएको महसुस गर्न सकिन्छ।

जेन–जी आन्दोलनको मूल–आधार भ्रष्टाचारविरुद्धको व्यापक असन्तोष र अस्थिर शासकीय प्रणाली थियो। नेपालमा भ्रष्टाचार केवल प्रशासनिक स्तर वा दलगत नेतामा सीमित छैन। यो समाजकै मनोविज्ञानमा गहिरो रूपमा संक्रमित छ।

बजेट बाँडफाँड, ठेक्का–पट्टा र सार्वजनिक सेवा वितरणदेखि उपभोक्ता समितिमा नाफा खोज्ने प्रवृत्तिसम्म संस्थागत स्तरमा फैलिएको छ। राज्यलार्ई कर तिर्न समेत व्यवसायीले घुस खुवाउनुपर्ने अवस्था छ। यसै कारण युवा पुस्ताले सडकमा आएर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख मार्फत स्थायी सरकार र सो मार्फत सुशासनको माग गरे।

तर, आन्दोलनको वास्तविक कमजोरी यसमा थियो कि जेनजी नेतृत्वले आफ्नो आन्दोलनलार्ई न संरचनागत रूपमा संस्थागत गर्न सके, न नेतृत्वलार्ई। न आफ्ना एजेन्डा र एजेन्डालार्ई संस्थागत गर्ने प्रक्रियालार्ई स्पष्ट पार्न नै सके।

प्रतिनिधिसभा विघटनको पूर्वसर्त भनेको कुनै व्यक्तिको वचन र अहंताको विषय मात्रै थिएन, प्रत्यक्ष कार्यकारी मार्फत स्थायी सरकार नदिने र देशलाई अस्थिर सरकारकै मार्गमा खडा गर्ने देशी विदेशी डिजाइन समेत थियो। देशको आतंक र अस्थिरता भैरहोस तर निष्कर्ष अस्थिर सरकारमै घुमिरहोस् भन्ने कुत्सित चाह फेरि सफल भयो।

वास्तवमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न दलहरू बाध्यकारी तयार भएका थिए। ‘जेनजीको मुद्दा संविधानमा समेटियोस्, अन्तरिम प्रधानमन्त्री संवैधानिक प्रक्रिया मार्फत होस् र यति कार्यसम्पन्न गरेकै क्षण प्रतिनिधिसभा विघटन भएर नयाँ कार्यकारी प्रमुख र प्रतिनिधिसभाको चुनावको मार्गमा देश हिँडोस्’ भन्ने सबै दल र विशेषगरी दलका युवा पुस्ताको चाह थियो।

विशेषगरी मूलतः बालेन्द्र शाहको आत्ममुद्दा लोकप्रियताको अहंकारी मोहले संविधान सुधारको सुनौलो अवसर गुमायो। आन्दोलनले ६२/६३ पछि भएको माओवादी र दलहरूबीच भएको शान्ति सम्झौताको मोडलमा राष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभा राष्ट्रिय सभाका मुख्य दल, सेना र अन्य निकायलार्ई साक्षी राखेर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको चुनाव प्रणाली लगायतका विषयलार्ई संविधानको अंग बनाउन सम्भव थियो। तर, इतिहास समीक्षा र आगामी भविष्यको शिक्षाका लागि मात्रै काम लाग्छ। इतिहास उही रूपमा न फर्काउन सकिन्छ न बदल्न नै।

सुशीला कार्की प्र्रधानमन्त्री भएकोमा खुसी हुनु भनेको ०६४ मा धेरै सिट जितेका कारण माओवादी मात्तिनु जति पनि होइन। जेनजीले थाहा पाउनुपर्छ अहिलेको उभारभन्दा दर्जनौं गुणा बढी माओवादी पार्टी र यसका नेताहरूप्रति आजका जेनजीजस्ता युवा र देशको आशा थियो। जहाँ भन्यो त्यहीँ ज्यान दिन तयार सँगठन थियो। ६४ को चुनावले माओवादीलाई ६०१ मध्य २३८ सिट जनमत प्रधान गर्‍यो।

यद्यपी, समन्वय सहकार्य र सहअस्तित्व स्वीकार गरेर अघि बढ्नेमा केही कमजोरीहरू नगरेको भए सम्भवतः प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसम्म त्यहीबेला पुग्न सकिन्थ्यो। पहिलो संविधानसभाबाटै संविधान जारी हुन सक्थ्यो। देशभित्र र बाहिर जनआन्दोलनको सम्बोधन भएजस्तो होस् तर अस्थिरता कायम रहिरहोस् भन्ठान्ने कुत्सित मन बलियो नै थियो। त्यसमा घिउ थप्यो स्वयं माओवादी र यसका नेतामा आएको घमण्डहरूले।

अन्ततः जनताका धेरै मनोविज्ञान र अधिकारहरू संविधानमा लेखिएको भए पनि यही अस्थिर संसदीय शासकीय प्रणालीमा नोटअफ डिसेन्टसहित सम्झौता गर्न बाध्य भएर संविधान जारी भयो।

महिला प्रधानमन्त्री पाएकोमा खुसी हुन बाहेक अब प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था संविधानमा लेख्न जेनजी र यो मुद्दा बोक्नेहरूले दुईतिहाइ मत ल्याउनपर्छ। नेपालको सामाजिक चरित्र हेर्दा चुनावमा अझैपनि स्वयं जेनजीको हिस्सा पनि ५ लिटर तेल र एक बोतल बियरमा बिक्छ भन्ने कुराको उदाहरण आन्दोलनमा भएको लुटपाटले स्पष्ट पारिसकेको छ।

अहिले नियुक्त प्रधानमन्त्री नियुक्तिको संवैधानिक परिणाम अब विस्तारै निस्कन शुरु गर्दछ। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६१ प्रयोग गरी कार्कीलार्ई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा संवैधानिक बहसको ढोका खुलेको छ।

सुशीला कार्कीले संविधानको पालना गर्ने शपथ लिएका कारण अब संविधानको पालना गर्ने सन्दर्भमा हुने बहस र त्यसको निष्कर्षको लागि प्रधानमन्त्री कार्की तयार हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता अनिवार्य छ। आगामी एकाध दिनभित्र त्यस्तै पर्दा प्रतिनिधिसभाका सभामुख सहितको सदस्यहरूले वा अन्य व्यक्तिहरूमार्फत प्रतिनिधिसभाको विघटन र सुशीला कार्काको प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा पर्ने निश्चित छ।

यसको संवैधानिक बहस हँुदा सुशीला कार्की सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश भएका कारण प्रधानमन्त्री हुन नमिल्ले स्पष्ट प्रावधान त छँदै छ, सँगसँगै धारा ६१ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया होइन भन्ने कुरा सर्वोच्चको पहिलो नजरमै पर्नसक्छ।

यस आधारमा सर्वोच्च अदालतले यस नियुक्तिलार्ई असंवैधानिक ठहर्‍यायो भने सुशीला कार्कीको नियुक्ति स्वतः अमान्य हुनेछ। सो अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय दुवै असंवैधानिक मानिने अवस्था सिर्जना गर्नेछ र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित हुनेछ।

सम्भावित यस प्रक्रियामार्फत आन्दोलनले चाहेको स्थायी शासकीय सुधारको सपनाको सहज बिसर्जन गराउँछ। परिवर्तनको निःस्वार्थ सपना देखेर गोली खाने किशोरहरूको रगत बानेश्वरको सडकमा यतिकै सुक्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ। र, देशको सम्पति नष्ट गरेको अभियोगमा एकएक व्यक्ति मुद्दाका भागिदार हुनेछन्। यो असफलतामा राजनीतिको स्थायित्व र सुशासन चाहने हाम्रो सपनाको समेत असफलता भएको छ।

वास्तवमा जेन–जी आन्दोलनले नेपाली समाजमा उत्पन्न गरेको चेतना असाधारण थियो। विध्वंसको मार निर्दोष व्यक्तिहरूमा समेत परेता पनि भ्रष्टाचारी र उनको शाखा सन्तानको मनमा यस्ता कु–कर्म गर्न नहुने रहेछ भन्ने सकारात्मक आतंक सृजना भएको थियो।

सँगसँगै जेनजी पुस्ता कतै राजनीतिमा प्रवेश नै नगरी पुस्ताको रिक्तता गर्ने त होइन भन्ने सामाजिक आशंकालार्ई ध्वस्त बनायो। यसले देखाएको थियो कि– युवापुस्ता केवल राजनीतिक परिवर्तनको आकांक्षामा मात्रै छैनन, उनीहरू सुशासन, पारदर्शिता र दिगो लोकतान्त्रिक संरचनाको पक्षमा छन्।

तर इतिहासले पटकपटक निर्ममतापूर्वक पुष्टि गरेको छ– आन्दोलन भनेको केवल सडकमा देखाइएको हौसला मात्र होइन, यसको वास्तविक मूल्य तब हुन्छ जब आन्दोलनले आफ्नो मागलार्ई संविधानमा संस्थागत गर्ने क्षमता देखाउँछ।

यदि आन्दोलनमा केवल भावनात्मक उग्रताको रूपमा रह्यो भने, त्यसको उपलब्धि क्षणिक हुन्छ र पुरानै राजनीतिक गोलचक्करमा फर्किन बाध्य हुन्छ। जेन–जी आन्दोलनले यही गल्ती दोहोर्‍यायो र संसदीय गोलचक्करमा राजनीतिलार्ई फर्काएको छ।