पुस्तान्तरणका लागि बन्द गरिएको ढोका

जेनजी पुस्ताको अगुवाइमा काठमाडौंलगायत देशभरका प्रमुख शहरहरूमा यहि भदौ २३ गते सशक्त प्रदर्शन भयो। सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोध, भ्रष्टाचारको अन्त्य तथा राज्य दोहनबाट सिर्जित असमानताको अन्त्यको आवाज उठाएर उनीहरू सडकमा पुगेका थिए।

पहिलो दिनकै आन्दोलनमा राज्यले बर्बर दमन गरेपछि उक्त आन्दोलन करिब साढे ३ दशकदेखि राजनीतिमा राइँदाइँ गरिरहेका केही नेताविरुद्ध केन्द्रित बन्न पुग्यो। हुँदै जाँदा त्यसले राजनीतिक दलका असल नेता कार्यकर्तालाई पनि छाडेन। निजी क्षेत्र, सार्वजनिक निकाय लगायतमा आक्रमणमा रुपान्तरण भयो। यद्यपी उक्त आन्दोलनको प्रमुख कारण साढे ३ दशकदेखि दल सञ्चालन प्रक्रिया र पद्धतीको हात रहेको देखिन्छ।

हरेक दलका केही सीमित नेताले पार्टीलाई नियन्त्रणमा लिने र त्यसकै बलमा राज्य संयन्त्रमा आफ्नो साम्राज्य चलाउने क्रम साढे तीन दशकदेखि चली नै रह्यो। यसरी चलिरहेको उक्त साम्राज्यले देशमा लुटतन्त्र मच्चायो। भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्यो। पटक–पटक लोकतन्त्रमाथि आक्रमण भए।

गरिबीको अवस्थामा उल्लेखनीय रूपमा सुधार आउन सकेन। आर्थिक प्रगति हुन सकेन। देशमा रोजगारी बढाउन सकेन बरु पासपोर्ट बोकेर खाडीमा श्रम बेच्न युवा बाध्य भए। त्यसबाट सृजित आम नैराश्यता र आक्रोशको कारण जेनजी पुस्ता सडकमा ओर्लियो। आन्दोलन भयो।

७० जनाभन्दा बढी नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो। देशले खरबौ रुपैयाँको सम्पत्ति गुमायो। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका ध्वस्त भयो। आन्दोलनको जगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नियुक्त हुनुभएको छ। संविधानको रक्षाको दृष्टिले सबैभन्दा कम क्षतिमा वर्तमान अन्तरिम सरकार बनेको छ, जुन आफैंमा ठिकै छ। आशा गरौं अब अन्तरिम सरकारले यो छोटो समयमा जिम्मेवार ढंगले काम गर्ला। अनि सफल पनि होला।

तर मैले यस लेखमा उठाउन खोजेका कुरा भनेको अहिलेको अवस्था किन आयो ? अनि ७२ जनाले बलिदान गरेको आन्दोलनले पनि भालिको दिनमा किन कुनै पनि सुधार गर्न नसक्ने भयो भन्ने बारेमा हो। पहिलो कुरा अहिलेको अवस्था किन आयो? यसलाई मिहिन रूपले विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ।

जेनजी आन्दोलनको प्रमुख कारण राजनीतिक दलमा देखिएको समस्या नै हो। लोकतन्त्रको पर्यायको रूपमा रहेका राजनीतिक दलहरू आफैंचाहिँ कहिल्यै वास्तविक लोकतान्त्रिक भएनन्।

निर्देशित आवधिक महाधिवेशन गर्ने र आफू र आफूले चाहेका व्यक्तिलाई संरचनागत तथा परिबन्धगत अवस्थामा पारेर निर्वाचित गर्नेबाहेक लोकतान्त्रिक अभ्यास राजनीतिक दलमा भएन। परिणामत: राजनीतिक दल एक फोहोर ताल वा पोखरी जस्तै भयो।

वर्षौंदेखि जमेको दल रुपी पोखरीमा नेता रुपी फोहोर पानी गन्हाएर रहिरह्यो। फोहोर जमिरह्यो। मार्क टेवेनको एउटा भनाइ छ, ‘डायपर र नेताहरू नियमित रूपमा परिवर्तन गरिरहनुपर्दछ, नत्र दुर्गन्ध फैलिन्छ।’ आज वास्तवमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व त्यहि दुर्गन्धित अवस्थामा पुगिसकेको छ।

तर पार्टी संरचनामा भएको वैधानिक कब्जाको कारण कतिपय राजनीतिक दलमा बोल्न समेत पाउने अवस्था थिएन भने कतिपय राजनीतिक दलमा बोल्न त पाउने, तर कार्यान्वयन कहिल्यै नहुने वा काम गर्न नपाउने अवस्थामा विद्यमान रह्यो। यसले गर्दा नागरिक मूलत: नयाँ पुस्ता वा जेनजीलाई भित्रभित्रै आक्रोशित बनाइरहेको थियो।

यसैगरी, राजनीतिक दलहरूले वि.सं. २०४६ को परिवर्तनपछि र अझ धेरै चाहि वि.सं. २०६२/६३ को आन्दोलनपछि राज्यका हरेक संरचना शासनका हरेक निकायमा अति दलीयकरण गरे। यसले यस्तो अवस्था बनाइ दियो कि लोकसेवा जस्ता केहि अपवाद निकायमा बाहेक कुनै पनि स्थानमा रोजगारी पाउन, अवसर पाउन पनि दलको कार्यकर्ता हुनै पर्ने अवस्था सृजना भयो।

बस्तीस्तरको उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी बन्नदेखि संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति लिन पनि यहि एउटा मात्रै बाटो बनाइयो। अर्को कुनै विकल्प नै रहेन। यसले एकातर्फ दलमा आवद्धले नेतृत्वको संरक्षणको लागि दिनदिनै झुठ बोलिरहने अवस्था बन्यो। जसले दल र दलका कार्यकर्ताहरूले समुदायमा विश्वास गुमाउँदै गए।

अर्को तर्फ दलमा आवद्ध नभएका तर नेपालमै केहि गर्छु भनेर देशमा बसेका युवा हरेक अवसरबाट विमुख हुने अवस्था बन्यो र आक्रोशित बनाइरह्यो। भदौ २३ मा त्यहि आक्रोश सडकमा पोखिएको थियो।

राजनीतिक दल, दलको नेतृत्व, दल सञ्चालन प्रक्रिया तथा पद्धतीहरूसँग सम्बन्धित कारणहरूले दलप्रति नागरिकको विश्वास गुम्दै गयो। जो यस्तो दुर्गन्धित प्रणालीलाई सुधार गर्न आवाज उठाउँथे त्यस्ता युवा नेता तथा कार्यकर्ताहरू आफ्नै दलभित्र सीमान्तकृत बन्दै गए।

आफ्ना अरौटेभरौटे प्रयोग गरेर सार्वजनिक जीवनमै असर पर्ने गरी हतोत्साही बनाउने तथा राजनीतिक भविष्य नै समाप्त गरिदिनेसम्मका काम भइरहे। दलका नेतृत्वमा निरंकुशता हावी हुँदै गयो। परिणामत: दलहरूले युवाको विश्वास गुमाए। युवाका बीच दलप्रति घृणा बढ्दै गयो।

यी सबै वातावरणले जेनजी पुस्तामा आक्रोश चुलिँदै थियो। यस्तो अवस्थामा जेनजीको आन्दोलन उभारमा पुग्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार दुई दिनमै ढल्यो। पहिलो दिन राज्यले कलिला विद्यार्थीहरूमाथि गोली बर्साएर बर्बर दमन गर्‍यो।

दोस्रो दिन देशले इतिहासमै कहिल्यै नभोगेको प्रतिरोध व्यहोर्‍यो। प्रदर्शन भड्किँदै जाँदा सिंगो देश जल्न पुग्यो। प्रधानमन्त्री नेपाली सेनाको होलिकोप्टर चढेर भागे। पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणा आन्दोलनकारीको कब्जामै परे। निर्धात घुटपिट भयो। पछि नेपाली सेनाले उद्धार गर्‍यो। अन्य पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई नेपाली सेनाले सुरक्षित स्थानमा लग्यो।

दोस्रो दिन सरकारले घुँडा टेके तर देश जल्न नछोडेपछि नेपाली सेना सडकमा उत्रियो। नेपाली सेनाले शान्ति र वार्ताको लागि प्रयास थाल्यो। त्यसपछि जेनजी पुस्ताले शान्तिपूर्ण आन्दोलन स्थगित भएको घोषणा गरे। यससँगै अन्तरिम सरकार निर्माणको गलफत्ती सुरु भयो।

अन्तत: सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की राष्ट्रपतिबाट अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइन्। हालको विषम परिस्थितिमा नेपालको संविधानको रक्षा गर्दै लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशीकरण लगायतका सवाललाई जोगाउनको लागि सम्माननीय राष्ट्रपति, नेपाली सेना, जेनजी आन्दोलनकारी, नागरिक समाज लगायतका सबै पक्षले पुर्‍याएको योगदान अतुलनीय रह्यो।

नेपालको इतिहासमा यसको विशेष महत्व रहिरहने छ। तर यो आन्दोलनले विगतमा नागरिकमा निराशा बढाउने वा भनौं आक्रोश बढाउने राजनीतिक दलका नेतृत्व, कार्यशैली कार्यप्रणाली बदलिन्छ? अहिलेकै अवस्थामा हेर्दा केही पनि बदलिँदैन। कुनै पनि हिसाबले यही राजनीतिक दलहरूमा देखिएका समस्याबाट देशले मुक्ति पाउने अवस्था देखिँदैन। किन? यसका पछाडिका केही कारण छन्।

दल सुधारको एउटा वैधानिक बाटो हुन्छ। त्यो बाटोबाट जाँदा मात्रै त्यसले महत्व राख्दछ। यसको लागि वस्ती, वडा, पालिका, प्रदेश हुँदै संघीय तहको संरचना बदलिने हुन्छ। एकैपटक टाउकोबाट नेतृत्व बदलिने भन्ने हुँदैन।

टाउकोबाट बदल्नको लागि नेपालको इतिहास आशिर्वाद र तथास्तु बाहेकको बाटो देखिँदैन। त्यो प्रभावकारी हुँदैन। तर अहिलेको समयसीमा, तौरतरीकालाई सामान्य आँखाले नै हेर्दा देखिन्छ कि यहि बाटोबाट अगाडी जाँदा राजनीतिक दलको लोकतान्त्रिक तवरबाट रुपान्तरण र पुस्तान्तरण हुने सम्भावनाको ढोका करिब करिब बन्द गरिदिएको छ।

अब ६ महिनाभित्र अर्थात विं.सं. २०८२ साल फागुन २१ गतेको लागि आम निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ। यो भनेको अब ६ महिना मात्र बाँकी छ। यो ६ महिनाको अवधिमा कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो महाधिवेशन त कुरै छाडौं विशेष महाधिवेशन समेत गर्न सक्ने अवस्था व्यवहारिक रूपमा देखिँदैन। र, सम्बन्धित राजनीतिक दलका नेताले कृपा गरेर राजीनामा दिनेबाहेक अरु कुनै पनि बाटोबाट हालका शीर्ष नेताहरूलाई नेतृत्वबाट बहिर्गमन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन।

यदि दलका शीर्ष नेताले राजीनामा दिएनन् भने यिनैले आगामी निर्वाचनमा उमेद्वारको टिकट बाँड्छन्। समानुपातिकको टिकट यिनीहरूले आफ्ना गोजीका व्यक्तिलाई दिन्छन्। प्रत्यक्ष पनि यसैगरी आफ्ना गुट वा आफ्ना पकेटका उमेद्वार बनाउँछन्। अनि के हुन्छ ? दलभित्र तिनको साम्राज्य जस्ताको तस्तै रहन्छ। कुनै बदलाब आउँदैन। केही फरक पर्दैन। पार्टी बनाउनुपर्छ भनेर लागिपरेका युवा पुस्ताका नेताहरू हेरेका हेर्यै हुन सक्छन्।

अर्को पक्ष भनेको निर्वाचन प्रणाली हो। जुन जस्ताको तस्तै हुने देखियो। अर्थात् जो सँग पैसा छ, उसैले चुनाव जित्ने अवस्थाको निरन्तरता हुने देखिन्छ। निर्वाचनको प्रचारप्रसार लगायतका कुनै पनि शैलीमा कुनै बदलाव नआउने बरु निरन्तरता रहिरहने देखिन्छ।

यसको परिणाम के हुन्छ भने अहिलेका प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रको संसद्मा संख्या केही घट्नेछ अनि अहिले अस्थित्वमा रहेका तर साना साइजमा रहेका र दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेका केही राजनीतिक दलको संख्या अलि बढ्नेछन्।

अहिले दुई वा तीन वटा राजनीतिक दल मिलेको खण्डमा बहुमत पुग्ने अवस्थामा रहेको संसद् अब सामान्य बहुमतको लागि पनि आधा दर्जनभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन बनाउनुपर्ने अवस्थामा पुग्नेछ। अनि संसद्मा खिचातानी झन् बढेर जानेछ। अस्थिरता झन् उचालिएर जानेछ। दलको लोकतान्त्रिक तवरले पुस्तान्तरणविना अहिलेको आएको भनिएको परिवर्तन पनि संस्थागत हुँदैन। न लोकतन्त्र सबल हुन्छ।

दलको लोकतान्त्रीकरणको लागि के यति समय पर्याप्त छ? कुनै पनि नेताले दया, माया, वा कृपाले पद छोड भन्नु भावनात्मक कुरा मात्र हो, यो कुनै पनि दृष्टिले व्यवहारिक कुरा होइन र हुन सक्दैन। त्यसरी दया वा कृपाले छाडिएको पद जसले प्राप्त गर्छ त्यसले यो परिवर्तन र रुपान्तरणको बहावलाई थेग्न सक्दैन।

आम नागरिकको भावनालाई बोक्न सक्दैन। महाधिवेशनमा लडेर, निर्वाचित भएर आएको दलका नेतृत्वले मात्र त्यो सामर्थ्य राख्छन्। विधि–प्रक्रियाकै बाटो हिँड्ने हो भने यो समय पर्याप्त छैन।

(सुशासन र शासकीय सुधारका मामिलामा कलम चलाउने घिमिरे त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रको अध्यापन गर्छन्।)