सर्वोच्चसहित ४ सरकारी भवन तत्काल प्रयोगमा अयोग्य

२ असोज, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेका सर्वोच्च अदालतसहित मुख्य चार वटा सरकारी भवनहरू तत्काल प्रयोगमा अयोग्य रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले गरेको र्‍यापिड भिजुअल ड्यामेज एसेसमेन्ट (आरभीडीए) को प्रारम्भिक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।

एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य भैरव धितालका अनुसार एसोसिएसनको तर्फबाट सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत, नेपाल बार एसोसिएसन र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका भवनहरूको प्रारम्भिक निरीक्षण गरिएको छ ।

सो क्रममा यी चार वटै भवन तत्काल प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने निष्कर्ष निकालिएको उनले जानकारी दिए । सो प्रतिवेदन ती निकायमा लिखित रूपमै दिने तयारी छ ।

प्रारम्भिक अध्ययनमा प्राविधिकले आफ्नो आँखाले हेरेर निष्कर्ष दिने गर्छन् । यी भवनमा अब विस्तृत ड्यामेज निरीक्षणको काम गरिन्छ । सो क्रममा मेसिनहरूको समेत प्रयोग गरी आगोले पुर्‍याएको क्षतिको अध्ययन गरिन्छ । त्यसपछि भवनलाई कसरी पुनर्निर्माण वा नवनिर्माण गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने गरिन्छ ।

पहिलो चरणमा आम नागरिकको बढी चहलपहल हुने चार सरकारी भवन छनोट गरी अध्ययन निरीक्षण गरिएको उनले जानकारी दिए ।

‘अदालतले कर्मचारीको मात्र नभई सेवाग्राहीको पनि लोड पनि थेग्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘जसरी भवन जलेका छन्, त्यसले गर्ने क्षति निकै गहिरो हुने भएकोले रेड स्टिकर टाँसिएको हो ।’ कतिपय कोठामा आगो नलागे पनि बस्न नमिल्ने उनले बताए ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको बेसमेन्टमै आगजनी भएकाले जग नै कमजोर भएको निष्कर्ष निरीक्षण टोलीको छ ।

‘जिल्ला अदालतको बेसमेन्ट जुन अन्डरग्राउन्ड रहेछ । जहाँ अभिलेखहरू राख्ने गरेको रहेछ । मुद्दाहरुका अभिलेख हो जहाँ ७२ घण्टासम्म जलेको पाइयो । यति धेरैसम्म जल्दा कति तापक्रमसम्म पुग्यो भन्ने मापन भएन । नर्मलरुपमा दुई तीन घण्टामा आगो निभाउनु पर्ने हुन्छ । यसपटक निभाउने कुनै संयन्त्र पनि भएन,’ धितालले भने ।

नेपाल भूकम्पीय जोखिममा समेत रहेको मुलुक हो । आगोले मक्काएका संरचना भूकम्पका स–साना झट्काले समेत भत्किन सक्ने र आम नागरिकको बढी चाप हुने भवनमा झन् ठूलो जोखिम हुने भन्दै ती भवन प्रयोगमा ल्याउन उपयुक्त नदेखिएको उनले जानकारी दिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्चमा आगोसँगै खरानी भएको नेपालको न्यायिक इतिहास

एसोसिएसनले स्वयम् सेवकहरू परिचालन गरी पहिलो चरणको र्‍यापिड भिजुअल ड्यामेज एसेसमेन्ट निःशुल्क गर्दै आएको छ । पहिलो चरणमा ती भवनहरूमा जान खतरनाक छ वा छैन भन्ने प्रारम्भिक सूचना दिइन्छ । प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको तत्काल अवलोकन, जोखिम मूल्यांकन, प्रयोगमा योग्यता जाँच, वैकल्पिक व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन र मूल्यांकन गरिन्छ । विस्तृत अध्ययनबाट भने क्षतिको गहिरो मूल्यांकन गरी थप कदमका लागि सुझाव दिने काम हुन्छ ।

सिंहदरबार रंगरोगनको हतारो कति जोखिमयुक्त ?

विज्ञहरूले आगोले जलेर कालो भएका सिंहदरबारका भवनको रंगरोगनमा सरकारले गरेको हतारोप्रति समेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

धितालका अनुसार नाङ्गो आँखाले ठिकै छ जस्तो लाग्ने भवनमा पनि आगोले गहिरो क्षति गरेको हुन सक्छ । आज अर्थ मन्त्रालयको भवन रंगरोगन गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा समेत रंगरोगन थालिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरसफाइ थालिएको छ ।

धितालले भन्छन्, ‘क्षतिको मूल्यांकन नगरी रंग मात्र लगाएर यस्ता भवनमा बस्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले भने अर्थमा अन्य भवनमा जस्तो आगलागी र क्षति नभएका कारण रंगरोगन लगाइएको बताउँछन् ।

‘बाहिरी भित्तो कालो भएको तल पार्किङका गाडीमा लगाइएको आगोले हो,’ उनले भने, सोहीकारण कालो रंग हटाउन रंगरोगन गरिएको हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्च अदालत र अरु न्यायपालिका : खरानी बाहेक केही छैन बाँकी

सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अगाडिको भवन पूर्णतया जलेको अवस्थामा छ ।

यसबाहेक गृह मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयमा अत्यधिक क्षति भएको पाइएको छ । अन्य भवनमा भने आंशिक क्षति छ । सिंहदरबारभित्र सवारीसाधनमा अधिक क्षति पुर्‍याइएको छ ।

थप टोली परिचालन गरिँदै