जेनजी आन्दोलनपछि यूएईले नेपालीलाई भिसामा गरेको कडाइको के असर पर्छ ?

३ असोज, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्यमध्ये एक मानिने संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले नेपालीलाई भिजिट भिसा र वर्किङ भिसामा कडाइ गरेपछि त्यहाँको रोजगारीमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

१५ सेप्टेम्बर २०२५ देखि युएईले नेपालीका लागि भिजिट भिसा बन्द गरेको छ भने वर्किङ भिसामा कडाइ गरेको हो । वर्किङ भिसाका लागि दिइएको आवेदनहरू ‘रिजेक्ट’ भइरहेको म्यानपावर व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

युएईबाट हालसम्म यसबारे कुनै आधिकारिक सूचना सार्वजनिक नभए पनि पछिल्ला दिनमा नेपालीहरूको भिसा आवेदन अस्वीकार भइरहेको व्यवसायी तथा ट्राभल एजेन्सीहरूको भनाइ छ ।

नेपालमा हालै भएको जेनजी आन्दोलन र त्यस क्रममा भएका हिंसात्मक गतिविधिलाई आधार मानेर युएईले भिसा वितरणमा अस्थायी रोक लगाएको अनुमान गरिएको छ । आन्दोलनका क्रममा ७४ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने सयौं घाइते भएका छन् ।

आन्दोलनकारीहरूले सिंहदरबारदेखि संसद्‌ भवनसम्म तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गरेका थिए । विभिन्न जेल तोडफोड भएर १३ हजारभन्दा बढी कैदी फरार भएका थिए ।

यही घटनालाई सुरक्षा जोखिमका रूपमा लिँदै युएईले नेपाली नागरिकप्रति कडाइ गरेको हुनसक्ने व्यवसायीहरूको अनुमान छ ।

वर्किङ भिसा आइसकेका तर प्रस्थान नगरेका कामदारलाई प्रहरी प्रतिवेदन बुझाएर मात्र जान दिने गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

भिजिट भिसा रोकेसँगै वर्किङ भिसामा समेत कडाइ गरिरहेको निलकमल ग्रुप अफ कम्पनीका अध्यक्ष तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताए ।

‘अहिले सबै भिसा प्रोसेस होल्ड गरिएको छ । वर्किङ भिसा पाइसकेकाहरूलाई पनि प्रहरी क्लियरेन्स लिनुपर्ने शर्त राखिएको छ । यो अस्थायी कदम हो भन्ने बुझिएको छ, तर कतिसम्म जाने हो भन्ने कुरा अझै प्रष्ट छैन,’ भुर्तेलले भने ।

युएईले भिसा रोकेको विषयमा नेपाली म्यानपावर व्यवसायीहरूले उताका व्यवसायी तथा आफ्ना एजेन्टसँग जानकारी माग गरेका थिए ।

जसमा उनीहरूले सुरक्षा चिन्ता र भिजिट भिसामार्फत मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित विगतका समस्याहरू समाधान गर्न यो कदम चालिएको जानकारी दिएका छन् ।

१५ सेप्टेम्बर २०२५ देखि लागू हुने गरी नेपाली नागरिकहरूको लागि नयाँ रोजगार/भिजिट भिसा अस्थायी रूपमा निलम्बन गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

यो विषयमा युएईस्थित नेपाली दूतावासलाई आधिकारिक सूचना जारी गरिएको छैन, तर युएईका अधिकारीहरूले नेपालमा विरोध प्रदर्शन र जेल तोडफोड, साथै घरेलु कामका लागि भ्रमण भिसाको दुरुपयोगको बारेमा चिन्ता पछि अनौपचारिक रूपमा यो कदम चालिएको जानकारी नेपाली म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई गराएका हुन् ।

युएई नेपाली कामदारका लागि प्रमुख गन्तव्य हो । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै दुई लाख एक हजार १४८ जना नेपालीहरू श्रम स्वीकृति लिएर युएई गएका थिए ।

मासिक १६ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार युएई गइरहेका छन् । तर, हालको कडाइका कारण दैनिक झण्डै साढे ५०० जना वैदेशिक रोजगारमा जानबाट रोकिएका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङ भन्छन्, ‘अहिलेसम्म सरकारले वा युएईले आधिकारिक जानकारी दिएको छैन । तर तीन दिनदेखि वर्किङ र भिजिट दुवै भिसा रिजेक्ट भइरहेको तथ्य छ । यसले तत्कालीन रूपमा ठूलो असर पार्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ ।’

युएईले प्राथमिकतामा भिजिट भिसामा कडाइ गरेको देखिन्छ । भिजिट भिसा सामान्यतया वैदेशिक रोजगारीको नाममा दुरुपयोग हुने आरोप हुँदै आएको छ ।

कतिपय नेपाली भिजिट भिसामा गएर अवैधानिक रूपमा रोजगारमा जाने, वा भिसा अवधि सकिएपछि नफर्कने प्रवृत्ति देखिँदा युएई पहिले नै सचेत रहँदै आएको थियो ।

युएईले भिजिट भिसामार्फत् जानेहरूलाई समेत वर्किङ भिसामार्फत काममा लगाउने रणनीति अघि सार्दै आएको छ । जसले गर्दा नेपालीहरू वर्किङ भिसामार्फत जान नसकेको खण्डमा भिजिट भिसामार्फत भएपनि युएई जाने गरेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछिको असुरक्षा र कैदी फरार प्रकरणसँगै भिजिट भिसा नै पूर्ण रोकिएको बताइन्छ । वर्किङ भिसा भने आइसकेका कामदारलाई प्रहरी रिपोर्टसहित मात्र इजाजत दिइँदै छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीका अनुसार, ‘अहिले नेपालबाट सबमिट भएका सबै भिसा रिजेक्ट भएका छन् । आन्दोलन र जेलबाट कैदी भागेको समाचारले उनीहरूले सुरक्षा खतराको आशंका गरेका छन् । यो लङ टर्ममा नजाला, तर तत्काल समाधान नभए असर गम्भीर हुन्छ ।’

यसअघि गत वर्ष बंगलादेशमा आन्दोलन हुँदा पनि युएईले यस्तै प्रावधान बंगालादेशी नागरिकहरुका लागि लगाएको र पछि खुला गरेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

मेनपावर व्यवसायीहरू अहिले अनिश्चिततामा छन् । वर्किङ भिसा आइसकेका कामदार पठाउन ढिलाइ हुँदा आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ ।

भण्डारी भन्छन्, ‘दुबई हाम्रो नम्बर एक गन्तव्य हो । त्यहाँ रोक लाग्दा नेपाली कामदार मात्रै होइन, व्यवसायीहरू पनि प्रभावित हुन्छन् । यदि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बुझाउन सकिएन भने अरू मुलुकमा पनि असर पर्न सक्छ ।’

हालसम्म युएई सरकारले औपचारिक रूपमा यो कडाइ अस्थायी वा स्थायी भन्ने स्पष्ट जानकारी दिएको छैन । यो तत्कालका लागि अस्थायी हो भन्ने विश्वास गरिएको छ । तर, आन्दोलनपश्चात नेपालको असुरक्षा वातावरण लामो समयसम्म देखिएमा कडाइ दीर्घकालीन पनि हुन सक्ने अनुमान व्यवसायीहरूले गरेका छन् छन् ।

दैनिक वैदेशिक रोजगारीका लागि युएई जाने तयारीमा रहेका सयौं युवाहरू घरमै रोकिएका छन् । कतिपयले कर्जा लिएर वैदेशिक रोजगारको तयारी गरेका कारण थप समस्यामा परेका छन् । श्रमिक परिवारहरू अब भविष्य अनिश्चित भएको भन्दै चिन्तित छन् ।

नेपालको हालको राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनका कारण नेपाली कामदारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै असर पर्न थालेको छ । युएईले भिजिट र वर्किङ भिसामा कडाइ गरेपछि तत्काल हजारौं श्रमिक प्रभावित भएका छन् भने दीर्घकालीन रूपमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा ठूलो चुनौती आउन सक्ने देखिएको छ ।

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले समेत युएईले सुरक्षासम्बन्धी चिन्ताका कारण यस्तो कदम अघि बढाएको हुनसक्ने बताए । ‘हालै नेपालमै देखिएको ध्वंसात्मक व्यवहार र कैदी भागेको जस्ता घटनालाई आधार बनाउँदै त्यहाँ अशान्ति निम्त्याउने प्रवृत्तिका मानिस पस्यो भने सुरक्षा चुनौती आउँछ भन्ने आशंका प्रमुख हो,’ नेपालले भने ।

युएईको यस्तो निर्णयले केवल अस्थायी असर गर्ने मात्र नभई नेपाली श्रमिकप्रति रहेको विश्वासमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्ने बताए । ‘विश्व श्रम बजारमा नेपाली इमानदार र लगनशील भन्ने छाप थियो । तर आफ्नै सम्पत्तिलाई निर्दयी रूपमा नष्ट गर्ने व्यवहार देखिँदा उल्टो छाप पर्न सक्ने खतरा छ,’ नेपालले भने ।

अरू गन्तव्य मुलुकहरूले पनि युएईको उदाहरण पछ्याए भने बेरोजगारीको समस्या महामारीजस्तै हुने खतरा रहेको उनको भनाइ छ । ‘यो केवल यूएईको निर्णयमा सीमित भएन भने ठूलो संकट आउन सक्छ । हाम्रो युवाशक्ति विदेशी रोजगारमा निर्भर छ । त्यस्तो अवस्थामा भिसा रोकिँदा रोजगारीको ठूलो संकट निम्तिन सक्छ,’ उनले भने ।

यसलाई पूर्ण नकारात्मक मात्र पनि मान्न नहुने बताउँदै उनले भने, ‘विदेश जानभन्दा स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न दबाब पर्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा केही सकारात्मक असर पनि पार्न सक्छ ।’

युएईले गरेको रोक अस्थायी भएपनि यसले नेपाली श्रमिकको भविष्य, श्रम बजारमा नेपालीको इमेज र समग्र रोजगारीको विकल्पबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ ।