गैरजिम्मेवार धितोपत्र बोर्ड ! प्रभावितले कागजमै सेयर भर्नुपर्ने, गाउँ नै जानुपर्ने कहिलेसम्म ?

५ असोज, काठमाडौं । काठमाडौंमा डेरा गरी बस्दै आएका रुपन्देही तामनगरका परमानन्द थापा क्षेत्री हरेक कम्पनीका आईपीओ नछुटाई भर्ने गरेका छन् । आफू मात्रै नभइ श्रीमती र दुई बच्चाको नाममा पनि भरिदिने गरेका छन् । पछिल्ला महिना खुलेका धेरै आईपीओमा हात रित्तो हुने गरेको उनी बताउँछन् ।

हालै खुलेको श्रीनगर एग्रिटेक कम्पनीको आईपीओमा आफू प्रभावित क्षेत्रको स्थानीयमा परेपछि उनी खुसी भए ।

तर आईपीओ भर्न युद्ध नै लड्नुपर्ने अवस्था उनलाई थाहै थिएन । किनकि यसअघि उनले सर्वसाधारणको आईपीओ घरमै बसेर अनलाइन प्रणाली मेरोसेयरमार्फत भर्दै आएका थिए ।

जब उनले प्रभावित स्थानीयको आईपीओ भर्ने प्रक्रिया बुझे, त्यसपछि बल्ल उनलाई महसुस भयो युद्ध लड्नुपर्ने अवस्था । बिक्री प्रवन्धक नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङले आईपीओ भर्न प्रभावित क्षेत्रमै जानुपर्ने जवाफ दियो । बर्खा र दुरावस्था सडकमा सास्ती भोग्दै उनी आईपीओ भर्नकै लागि रुपन्देही पुगे ।

‘काठमाडौंबाट आईपीओ भर्न नपाउने भनेपछि म २७० किलोमिटर दुरावस्थाको सडकमा यात्रा गरी रुपन्देही फर्साटिकरमै गएँ, बैंकमा लाइन बसेर आईपीओको कागजी फारम भरेँ’ उनले भने ‘तर मेरी श्रीमती काठमाडौंमा बसेर आईपीओ भर्न पाइनन्, वञ्चित नै गराइयो ।’

अर्कोतर्फ उनको स्थानीय ठाउँ तामनगरमा रहेका धेरैलाई सेयरबारे थाहै छैन । जागिर तथा पढाइको सिलसिलामा गाउँ छाडेर शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरुमा वित्तीय जानकारी छ । उनीहरु नै सेयरबारे चासो राख्छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा अझ पनि यसबारे चेतना छैन ।

यति धेरै युद्ध गरेर आईपीओ भर्नुपर्ने वा वञ्चित नै हुनुपर्ने अवस्था क्षेत्रीलाई मात्रै होइन । प्रभावित स्थानीयका लागि खुलेको हरेक सेयरमा छ । नियामक धितोपत्र बोर्डको गैरजिम्मेवारपनले वर्षौंदेखि कयौं कम्पनीका सेयरमा स्थानीयले यस्तै सास्ती भोगिरहेका छन् ।

हरेक कम्पनीको सेयरमा प्रभावित स्थानीयका लागि जारी पूँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्म सेयर छुट्याउन सक्ने धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा उल्लेख छ ।

यही व्यवस्थाअनुसार कम्पनीले जारी पूँजीको १ देखि १० प्रतिशतसम्म प्रभावितलाई सेयर छुट्याउँदै आएका छन् । प्रभावितलाई छुट्याएको सेयर पूरै बिक्री नभएमा सो सेयर आम सर्वसाधारणका लागि थप गरेर कम्पनीहरुले बिक्री गर्दै आएका छन् ।

सम्बन्धित प्रभावित क्षेत्रको स्थानीयबासी हो भनेर प्रमाणित गर्न नागरिकता प्रमाणपत्रसहित आफै उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले सम्बन्धित क्षेत्रकै संकलन केन्द्रमा जानु परेको मर्चेन्ट बैंकर बताउँछन् ।

नीतिगत व्यवस्थाले जै जटिलता बनाएको एक मर्चेन्ट बैंकका सीईओले बताए । ‘नीतिगत व्यवस्थाले नै यसमा हामीलाई बाँधेको छ’ उनले भने ‘अन्यथा राजधानीमा केन्द्र तोकेर आवेदन लिन नसकिने होइन ।’

उनले भनेजस्तै नीतिगत व्यवस्था पनि बाधक रहेको देखिन्छ । धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४ मा संकलन केन्द्र प्रभावित क्षेत्रमा मात्रै राखिनुपर्ने उल्लेख छ । नवौं पटक निर्देशिका संशोधन भइसक्दा पनि बोर्डले यो विषयलाई संशोधन गरेन । विशेष परिस्थितिमा मात्रै अन्य क्षेत्रमा संकलन केन्द्र राख्न सकिने र त्यसका लागि बोर्डको स्वीकृति चाहिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

हेर्नुस् निर्देशिकामा उल्लेखित बुँदा

यहीं व्यवस्थालाई लिएर बिक्री प्रवन्धकले प्रभावित क्षेत्रमा मात्रै संकलन केन्द्र तोक्ने, प्रमाणिकरणका लागि सक्कल नागरिकता लिएर स्वयम् व्यक्ति केन्द्रमा जानुपर्ने गरी बाध्य पार्दै आएका छन् ।

निर्देशिकामा साधारण सेयरका लागि पनि निस्कासन तथा विक्री प्रबन्धकले दरखास्त वितरण तथा संकलन कार्यका लागि निस्कासनकर्ता कम्पनी, बैंक–वित्तीय संस्था वा मर्चेन्ट बैंकरलाई संकलन केन्द्र तोक्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था भए पनि मेरो सेयरमार्फत जहाँसुकैबाट अनालाइन आईपीओ भर्न सकिने व्यवस्था भइसकेको छ ।

प्रभावित स्थानीयलाई घरमै बसेर अनलाइनबाट आईपीओ भर्न पाउने व्यवस्था गर्नु त परै जाओस्, अझ स्थानीय तहमै जानुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाइएको छ । निर्देशिकामा भएको यस्तो पाखण्डी व्यवस्थाबारे बोर्डका उच्च अधिकारी नै अनभिज्ञता जनाउँछन् ।

बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नीतिगत व्यवस्थाले नै जटिलता थपेको विषयमा आफू जानकार नभएको बताए ।

‘नीतिगत व्यवस्थाले नै जटिल बनाएजस्तो लाग्दैन, यदि त्यस्तो अवस्था छ भने हामीले संशोधन गरेर सहज बनाउँछौं’ उनले भने ‘म यसबारे तत्कालै बुझ्छु र यदि त्यसो रहेछ भने सुधार थालिहाल्छु ।’

जहाँ बसोबास गरे पनि प्रभावित स्थानीय व्यक्ति प्रमाणित गरेर आईपीओ भर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ र तर नियामक धितोपत्र बोर्डको गैरजिम्मेवारका कारण हजारौं सर्वसाधारणले अनाहकमा सास्ती पाइरहेका छन् ।

बोर्डको पुरानो निर्देशिका तत्कालै संशोधन गरेर प्रभावित आईपीओ भर्ने कामलाई बोर्डले सहजीकरण गर्नुपर्ने पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी बताउँछन् ।

‘वर्षौं पहिले बनेको त्यो निर्देशिका संशोधन गर्नैपर्ने अवस्था छ, तर बोर्डले अहिलेसम्म त्यसमा ध्यान नपुर्‍याउनु गैरजिम्मेवार हो’ उनले भने ।

प्रभावित स्थानीयले पनि अनलाइन प्रणालीबाटै आईपीओ भर्न सक्नेगरी बोर्डले आईटी विज्ञहरु परामर्श गरी गृहकार्य अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अनलाइन प्रणालीबाट व्यक्ति प्रमाणिकरण गर्न केही जटिल होला, तर असम्भव होइन, तर बोर्डले पहल गरेको देखिएन ।’

खासगरी बसाइँ सरी जाने वा बसाइँ सरेर आउने तथा विवाह भएर जाने छोरी वा विवाह भएर आउने बुहारीका सन्दर्भमा प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने अवस्था केही जटिल रहेको विज्ञ बताउँछन् ।

उदाहरणका लागि, ताप्लेजुङका प्रभावितलाई कुनै आईपीओ खुल्यो, यदि झापाबाट बसाइँ सरेर कोही ताप्लेजुङ गएको रहेछ भने उसले भर्न पाउँछ तर ताप्लेजुङबाट बसाइँ सरेर अन्त गएकाले पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा अनलाइनबाट प्रमाणिकरण गर्न केही चुनौती रहेको बोर्डका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

त्यस्तो अवस्थामा हाल स्थानीय निकायले प्रमाणिकरण गरेर दिएको प्रमाणित कागजातका आधारमा प्रभावितको आईपीओ भर्न पाइने उनले बताए ।

त्यस्तै बाहिरी क्षेत्रबाट प्रभावित क्षेत्रमा विवाह गरेर आउने बुहारीहरूले प्रभावित कोटाको आईपीओ भर्न पाउँछन् भने प्रभावित क्षेत्रबाट बाहिरी क्षेत्रमा विवाह गरेर गएकी छोरीले भर्न पाउँदैनन् ।

तर बिक्री प्रवन्धकले स्थानीय तहमा मात्रै केन्द्र तोक्नुको साटो मुख्य मुख्य शहरमा केन्द्र तोकेर नागरिकता तथा कागजातसहित सम्बद्ध व्यक्ति उपस्थित गराएर आईपीओ भराउन सकिने बोर्डका उच्च अधिकारीहरु नै स्वीकार्छन् ।

लगानीकर्ताका एक दर्जन संगठन व्यर्थ

सेयर लगानीकर्ताका नाममा विभिन्न एक दर्जन संगठन खुलेका छन् । तर ती संगठनले आम सर्वसाधारण लगानीकर्ताका मुद्दालाई होइन, आफ्नै मान्यतालाई मात्रै अघि सारेर अनावश्यक दवाव दिने गरेका छन् ।

यसअघि नेप्सेले कायम गरेको अन्तिम १५ मिनेटको भारित औसत मूल्य गणनाले बजार घटाएको भन्दै फिर्ता लिन दवाव दिने संगठन आम सर्वसाधारणले पाइरहेका यस्तो सास्तीका विषयमा एक शब्द पनि बोल्दैनन् । आजसम्म कुनै पनि संगठनले स्थानीयलाई आईपीओ भर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने विषय उठाएकै छैनन् ।

आयोजनाबाट प्रत्यक्ष पीडित हुने ती स्थानीयको सेयरमा ३ वर्षको लकइन लगाएर बोर्डले गरेको अर्को अन्याय माथि पनि यी संगठनले कहिलै आवाज उठाएका छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रभावित स्थानीयको आईपीओमा संस्थापकसरह ‘लकइन’ किन ?

‘लगानीकर्ताका हितका लागि आवाज उठाइरहेकै छौं, कतिपय मुद्दा छुटेका हुन सक्छन्’ नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघका महासचिव प्रकाश रजौरेले भने ‘स्थानीय कोटाको आईपीओ भर्न काठमाडौंबाट गाउँ जानुपर्ने बाध्यताबारे हामी बुझ्छौं ।’