प्रशासनिक सुधारको अवसर

जेनजी आन्दोलनका क्रममा युवाहरूको निर्मम हत्या भएको छ, जुन अत्यन्त दु:खदायक छ । स्वाभाविक रूपमा नवयुवाहरूले सामाजिक सञ्जालको पुनर्स्थापना, बेथिति र भ्रष्टाचारको अन्त्यको माग गरेका थिए, जुन आवश्यक र स्वाभाविक थियो र छ ।

धेरै सार्वजनिक भवन र सवारी साधनहरूमा आगजनी, नेताहरूको घर र सवारी साधनमा क्षति भएको छ। आन्दोलनको फलस्वरूप संघीय संसद् भंग भएको छ, नयाँ नागरिक सरकार गठन भएको छ। सरकारले पूर्ण स्वरूप लिन अझै बाँकी नै छ ।

प्रत्येक आन्दोलनपश्चात् सर्वसाधारण नागरिकका अपेक्षा ह्वात्तै बढेर जान्छन्, जुन स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर, नेपाली नागरिकको दुर्भाग्य नै भनौं नेपालमा भएका प्रत्येक आन्दोलन जुन उद्देश्य र उत्साहका साथ सुरु हुन्छन् तिनको अन्त्य सम्झौतामा पुगेर हुने गरेको छ ।

जसले गर्दा आन्दोलनहरू अपेक्षित लक्ष्यमा पुग्न सकेको पाइँदैन । यसपटक पनि आन्दोलनले केही उपलब्धि प्राप्त गरेको छ र यसैमा टेकेर धेरै परिवर्तनको आशा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचनको मिति घोषणासँगै सरकारले त्यसको तयारी थालिसकेको छ । बिहीबार सरकारले निर्वाचन आयोगसँग यस विषयमा छलफल समेत गरेको छ ।

अन्तरिम सरकारको नेतृत्वकर्ता पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र मन्त्रिपरिषद्का हालसम्म नियुक्त तीन सदस्य हेर्दा स्वच्छ र केही आशा गर्न सकिने खालका छन् ।

यसर्थ पनि आम नागरिकले निर्वाचनका अलावा यो मन्त्रिपरिषद्ले अन्य थप जिम्मेवारीहरू पनि पूरा गरोस् भन्ने आशा गरेका छन्। यसलाई अन्यथा मान्न सकिंदैन ।

विशेषत: जेनजी आन्दोलनको उठान भ्रष्टाचारका विरुद्धमा थियो । आमजनतालाई सामान्य जीवनयापन गर्न पनि कठिन हुने तर नेता र तिनका सन्तानले ऐसआरामको जीवन बिताइरहने, राज्य स्रोत र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै मोजमस्ती गरिरहने देखेर आजित भएका जनताको आक्रोश २३ भदौमा विस्फोट भएको थियो ।

त्यसैले वर्तमान अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरी भ्रष्टहरूलाई दण्डित गरेको हेर्ने चाहना जेनजी पुस्तासँगै आमनागरिकको पनि हो ।

यसो भन्दै गर्दा सरकारलाई दिइएको मुख्य जिम्मेवारीतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ । आगामी ६ महिनाभित्र अर्थात् २१ फागुनका लागि तोकिएको निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधलीरहित र आमसहभागितामा सम्पन्न गर्न सके यो सरकारको मुख्य जिम्मेवारी पूरा भएको मान्नुपर्छ ।

समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सके मात्र पनि अहिलेको सरकारको उपादेयता प्रमाणित हुनेछ । किनभने, आन्दोलनको आँधी बीचबाट बनेको अन्तरिम सरकारले ६ महिनाभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सहज छैन ।

निर्वाचनका लागि बजेटको जोहो, आवश्यक नियम कानुनको निर्माण, जनशक्तिको व्यवस्थापन, प्रविधिको उच्चतम उपयोगका कामहरूमा सरकार जुट्नुपर्नेछ ।

आन्दोलनको दोस्रो दिन आगजनीका जस्ता घटनाहरू भए, तिनले देशैभरका प्रहरी युनिटमा गहिरो असर पुर्‍याएको छ। प्रहरी कार्यालयहरू जलेर धुवाँधुवाँ भएका छन् ।

कैयौं प्रहरी पोशाकविहीन हुनु परेको छ । लुटिएका हतियार अझै फिर्ता हुनसकेका छैनन् । समाजमा प्रहरी पुनर्स्थापना हुनै बाँकी छ ।

२०७९ सालमा सम्पन्न निर्वाचनले पाँच वर्षका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू निर्वाचित गरेको थियो ।

उनीहरूको कार्यकाल करिब दुई वर्ष बाँकी नै थियो । त्यसैले गत जेठ १५ मा सरकार ल्याएको र असार अन्तिममा सदनले पारित गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटले निर्वाचनका लागि रकम विनियोजन गरिएको छैन ।

तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएकाले मुलुक निर्वाचनतर्फ अघि बढेको छ । र, निर्वाचन गराउन बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। नवनियुक्त अर्थमन्त्री यसका लागि अघि बढिसकेको देखिन्छ ।

यसतर्फ केही कदम चालिएका विषयहरू बाहिर आएका छन् ।

टुक्रे योजनाको खारेजी सम्बन्धी अर्थमन्त्रीको निर्णय बाहिर आएको छ । संघमा कर्मचारीको २० प्रतिशत दरबन्दी घटाउने लगायतका सचिव बैठकको निर्णय सार्वजनिक भएका छन् । यी बाध्यकारी हैनन् । कार्यान्वयनको विषय समयले बताउला ।

संविधान संशोधनको मुद्दा पनि जेनजी आन्दोलनको क्रममा केही व्यक्तिले उठाएका थिए ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज सुनिएको थियो । तर, निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको सरकारले संविधान संशोधनको मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्ने कुरा भएन । यस्तै, संघीयताका सवालमा पनि केही आवाजहरू उठेका थिए ।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय संसद्ले प्रदेशका निम्ति आवश्यक कैयौं कानुन नबनाइदिएको गुनासो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले गर्दै आएका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि गर्नै पर्ने विषयहरूका बारेमा धेरै विज्ञहरूले विभिन्न तरिकाबाट आफ्ना विचारहरू राखिरहेकै छन् । पूर्वसांसद खिमलाल देवकोटाको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाँदा संघीयताका थुप्रै गाँठाहरू फुक्ने अवस्था बन्न सक्छ ।

यस्तै, गतिहीन बनेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले केही महिनाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको प्रतिवेदनको चर्चा गरिरहनै परेन ।

ओली नेतृत्वको सरकारलाई आफूले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा अहिले खनाल पुगेकाले पनि सो प्रतिवेदन स्वत: कार्यान्वयनमा जाला भन्ने विश्वास पैदा भएको छ ।

यस अलावा, वर्तमान सरकारले केही प्रशासनिक बेथितिको अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी पनि पूरा गर्न सक्छ । प्रशासनिक सुधारका लागि केही कानुनी व्यवस्था आवश्यक छन् ।

संविधान चलाउँदै नचलाई गर्न सकिने ती सुधार यसप्रकार छन् :

ͦ  डिल्लीराम खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन लामो समयदेखि थन्किएको अवस्थामा छ । सो प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरूमध्ये मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर गर्न सकिने काम अघि बढाउँदा पनि निकै ठूलो उपलब्धि हासिल हुने देखिन्छ ।

ͦ  मन्त्रालयको संख्या घटेका कारण संघीय मन्त्रालयहरूमा दुई सचिव रहने व्यवस्था गरिएको थियो । सचिवहरू क्रमश: अवकाशमा जाँदै गर्दा त्यस्तो व्यवस्था हटाउँदै जानुपर्नेमा अहिले पनि कार्यान्वयनकै अवस्थामा छ । त्यसमा सुधार गर्न कुनै कानुनले बाटो छेक्दैन । सरकारको इच्छाशक्तिमा भर पर्छ । त्यसमा सुधार गरी एउटा मन्त्रालयमा एउटा मात्र सचिवको व्यवस्था गर्न सक्दा काममा सहजता र खर्चमा कमी हुन्छ ।

ͦ  संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा नेपालको संविधानले स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिएका अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत संघीय कार्यालयहरू खारेज वा हस्तान्तरण गरिनुपर्ने थियो । तर, केही कर्मचारीको हठ र सरकारको मायाले गर्दा समानान्तर रूपमा खडा गरिएका कार्यालयहरू खारेज गर्न सकिएका छैनन् । तिनलाई खारेज गरियो भने संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्छ भने खर्च बचत हुन्छ । जस्तै– कृषि ज्ञान केन्द्र र जिल्ला शिक्षा इकाइहरू । त्यस्ता थुप्रै छन्, यी त उदाहरण मात्र हुन् ।

ͦ  आवश्यकताका आधारमा मात्र कार्यालय र दरबन्दी सिर्जना गरिनुपर्नेमा केही कर्मचारीको पहुँच र दबाब तथा मन्त्रीहरूको हस्तक्षेपका कारण अनावश्यक कार्यालय र दरबन्दी कायम छन् । आर्थिक रूपमा बोझिला त्यस्ता देशी–विदेशी निकायहरू तत्काल खारेज गर्न सकिन्छ । यसबाट तत्काल ठूलै आर्थिक बचत त हुन्छ नै दीर्घकालका लागि पनि मार्गदर्शन हुन्छ । पछिका सरकारलाई यस्ता कार्यहरू गर्नबाट निरुत्साहित गर्न–गराउन सकिन्छ ।

ͦ  सार्वजनिक निकायका थुप्रै सवारी साधनहरू जलेका छन् । यस्तोमा सरकारका मन्त्रीहरूले नयाँ सवारी साधन खरीद नगर्ने निर्णय गरेका खबर सार्वजनिक भएका छन् । यसलाई सवारी साधन प्रयोगमा हुँदै आएको बेथिति र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्दछ । सवारी साधन दुरुपयोगका विषय सञ्चारमाध्यमहरूले लगातार उठाउँदै आएका छन् । तिनलाई सन्दर्भमा लिनु उपयुक्त हुनेछ ।

ͦ  कतिपय नेताको घरमा अहिले पनि खाना पकाउन र घर सफा गर्न प्रहरी जवानहरूको प्रयोग हुँदै आएको छ । सेना र प्रहरीका उच्च पदस्थहरूको घरमा त एकभन्दा बढी निम्न तहका कर्मचारीहरू जीवनपर्यन्त खटिएका छन् । योभन्दा निर्लज्जतापूर्ण कार्य के हुन सक्दछ । नेपाली नागरिकबाट उठाइएको करबाट पालिएका सरकारी कर्मचारीलाई निजी काममा लगाउने धृष्टता लामो समयदेखि चलिरहेको छ । यसमा सुधारको प्रयास भयो भने स्वागतयोग्य कदम हुनेछ ।

ͦ  कुनै पनि घटना वा दुर्घटनाको दु:खमनाउ गर्नलाई विदाको दुरुपयोग अत्यधिक मात्रामा हुने गरेको छ । यस विषयमा व्यापक सार्वजनिक बहस हुने गरेको छ । नेपालमा दिइने सार्वजनिक विदा बढी भएको विषयमा सार्वजनिक मत प्रकट हुने गरेको छ । तर, कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । तसर्थ अहिलेको सरकारले सार्वजनिक विदा घटाउन शुरुआत गरे पछिल्ला सरकारलाई त्यसमा थप सुधार ल्याउन सहजता हुनेछ ।

ͦ  सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी फर्निचर तथा अन्य सामग्री प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता सबैजसो सरकारले गर्दै आएका छन् । तर, कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । यसमा सुधार ल्याउन सके संकटको यो समयमा स्वदेशी उद्योग र उद्योगीलाई संरक्षण तथा रोजगारी सृजनाको अवसर प्राप्त हुने हुन्छ ।

(गुरुङ, राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त हुन्।)