जेनजी आन्दोलनको अर्थराजनीतिक पाटो

परम्परागत राजनीतिक पार्टीले समाजको ‘ग्रिप’ गुमाएका बेला, नयाँहरूले पनि केही पनि गर्दैनन् भनेका बेला आफ्नो पुस्ता अनुसार मानिस फरक तरिकाले संगठित हुने रहेछन् । पुरानो सत्ता/सिस्टम आफैंले बनाएको शिक्षा प्रणाली, आफैंले बनाएको आर्थिक प्रणाली, आफैंले बनाएको अर्थ–सामाजिक विकास, प्रशासनसँग सम्बन्धित चिजबिज आकलनमा कमजोरी रहेछ । त्यसकारण नयाँ पुस्ता कसरी संगठित छ भन्ने उनीहरूले मेसै पाएनन् । नयाँ पुस्तामा भुसको आगो सल्किरहेको रहेछ । मेरा लागि रूपमा मात्र जेनजी आन्दोलन हो, सारमा यो जनआन्दोलन हो ।

म आजभन्दा २० वर्ष पछाडि फर्केर हेर्न चाहन्छु । त्यसबेला समाजमा असाध्यै कम वर्गीय विषय अस्तित्वमा थियो । धनी, गरिब, हुने, नहुनेको विषय आजका दिनमा आइपुग्दा गाउँगाउँ, सहर–सहरमा विस्तार भएको छ । हिजो धनी र गरिबले खाने चिया पसल एउटै थियो । आज छुट्टाछुट्टै भइसकेका छन् । हिजो धनी र गरिबले पढ्ने स्कुल एउटै थियो । आज गरिब र धनीका लागि छुट्टाछुट्टै स्कुल खुलेका छन् । कलेज फरक छन् । लगाउने, खाने, बस्ने, गुड्ने, हिँड्ने सबै चिजमा वर्गीय अन्तर छ । जब आर्थिक रूपमा वर्ग सिर्जना हुन्छ, त्यो बेला एउटा तप्का बेखुसी हुन्छ ।

आज हामी वैदेशिक रोजगारमा बढी कुरा गरिरहेका छौं । त्योभन्दा डरलाग्दो अवस्था आन्तरिक बसाइँसराइको छ । यो निकै ठूलो बाढी छ । घर भएर बेघर भएजस्तो, देशमै भएर देश बाहिर भएजस्तो अनुभूति मानिसले गरिरहेका छन् । यो विषय राम्रा भनिएका देशले बेलैमा बुझेर सोही अनुसार हाउजिङ, सोही अनुसार होस्टल प्रणाली बनाए । हामीले जथाभावी छाड्दै गयौं । त्यसले समाजमा यति धेरै असन्तुष्टि बढायो ।

बसाइँसराइ भएका व्यक्तिहरू जहाँ पुगे, उनीहरूले त्यहाँ आफ्नोपन भेटेनन् । जेनजी त एउटा बाहिर देखिएको माध्यममात्र हो । आज काठमाडौं उपत्यकामा बस्ने होस् वा सहरमा बस्ने हरेक वर्ग असन्तुष्ट छ । तामाङ बेखुसी छ, हामीले वेवास्ता गर्‍यौं, मधेस बेखुसी छ, वास्ता गरेनौं, कर्णाली बेखुसी छ, वास्ता गरेनौं, नेवार बेखुसी छ, त्यसमा वास्ता गरेनौं । यसै बेखुसीमा केही अराजक व्यक्ति र उनीहरूको समूहले आगोमा घिउ थप्ने काम गरे ।

यसरी समग्र आर्थिक परिदृष्य हेर्दा नयाँ पुस्तालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अति नै हावी भयो । भर्खरैको सत्ता (केपी शर्मा ओली) र विगतदेखिको अन्य सत्ताले पनि सबै विषयवस्तु हल्का लिने, गाली गर्ने र जिस्काउने गर्न थाल्यो । सम्पूर्ण सार्वजनिक सम्पत्ति र कहिलेकाहीँ ठुल्ठूला घराना पनि यी राजनीति बाहेक केही होइन र यी सबै तिरस्कार गर्न लायकका हुन् भन्ने भाष्य बनाउन भूमिका खेलिरहे ।

यसमा सबै पार्टीको दोष छ । प्रधानमन्त्री निवासलाई पार्टी कार्यालय जस्तो बनाइयो । पार्टीमा सरकारी सम्पत्ति प्रयोग भए । त्यसकारण जसरी बाढीले भूमि ‘जलमग्न’ बनाउँछ, दलको बाढीले देश ‘दलमग्न’ भयो । त्यो अवस्थामा एउटा तप्काले दललाई समात्न चाहेन । त्यो तप्कामा असन्तुष्टि बढ्यो । त्यो कहीँ न कहीँ पोखिनु नै थियो । त्यसै बेला युवाको आन्दोलन बहाना बन्यो र सडकमा पोखियो ।

यो आन्दोलन एक दिनमा बन्यो, दुई दिनमा बन्यो वा छोटो समयमा यस्तो भयो भन्ने कोणबाट पनि बहस भएको सुनिन्छ । ठ्याक्कै आगो लागेको पो २४ घण्टामा हो । सलाई पो बल्ल कोरिएको हो, बारुद त पहिले नै भरिएको थियो । त्यसकारण मूलसत्ता, केपी शर्मा ओलीको गतिविधिप्रति सबै मानिस बेखुसी थिए । गठबन्धन खुसी थिएन, फुटेर गएका पार्टी सन्तुष्ट थिएनन्, विपक्षी दल खुसी थिएनन्, त्यतिमात्र होइन, उनकै पार्टीभित्र पनि खुसी थिएन ।

साढे ४ लाख विद्यार्थी भएको विश्वविद्यालय खुसी थिएन । सम्पूर्ण प्रणाली बेखुसी भएको बेला आगोमा घिउ थप्ने काम भयो । जेनजीका नाममा सबै तह र तप्का आन्दोलनमा होमियो । राज्यसत्ता त्यो स्तरमा तयारीमै नभएको अवस्थामा आन्दोलन चर्कियो । अहिले आएर के देखियो भने जो आन्दोलनरत पक्ष हो, त्यो पनि आन्दोलनका लागि पूर्ण तयारीविना नै आएको देखियो ।

आन्दोलन सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध विरुद्धबाट सुरु भयो । राजनीतिक हिसाबमा शक्ति कसरी लिने, शक्ति कसरी सञ्चय गर्ने र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषय राजनीतिक दल वा संस्थामा सिकिएको हुन्छ । यसका लागि दलहरूले प्रशिक्षण नै गर्छन् । कहाँ एक्सन र कहाँ रिएक्सन गर्ने भन्ने सिकाइएको हुन्छ । शक्ति आइसकेपछि त्यसको सञ्चय र उपयोग गर्ने विषय पनि उनीहरूले राम्रोसँग गर्न सक्छन् । परम्परागत राजनीतिक दलको विशेषता पनि यही नै हो । तर, यो आन्दोलन गरेको शक्तिसँग शक्ति कसरी लिने, कसरी सञ्चय गर्ने र उपयोग गर्ने तीन वटै पक्षमा अर्धज्ञान रहेको देखियो ।

हिजो सामान्य वन समितिमा पनि नबसेको, एउटा सामान्य मान्युट पनि नलेखेको व्यक्ति सिधै सत्ता र शक्तिसँग बार्गेनिङमा बस्नु परेको अवस्था थियो । त्यसकारण यो आन्दोलन राजनीतिक हिसाबले चेतना भएको तर संगठित हुन नजानेको शक्तिका हातमा मुलुकका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका पुग्ने अवस्था आयो ।

पुरानो सत्ताको राजीनामामा पनि जुन शून्यता देखियो, त्यो भौतिक क्षतिभन्दा पनि बढी डरलाग्दो अवस्था थियो । ‘अब कोही पनि छैन’ भन्ने अनुभूति भइरह्यो । जसको हातमा सत्ता आयो, त्यो राजनीतिक शक्ति नहुनु, शक्ति भए पनि संगठित नहुनु र नेतृत्व नहुनु र भए पनि शक्ति कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने ज्ञान नहुनु भनेको डरलाग्दो विषय हो ।

आन्दोलनले के दियो भनेर पछाडि फर्केर हेर्दा आन्दोलनका बेला के गुम्यो, त्यसको थोरै विश्लेषण गरौं । को मर्‍यो, हामी भनिरहेका छौं, जेनजी । के सबै जेनजी आन्दोलनमा थियो त ? सडकमा त्यो जेनजी थियो, जो आर्थिक रूपमा गरिब छ । ऊ केही हुन्छ कि भन्ने आश र अपेक्षामा राजधानी आएको थियो । सहिद किन जहिले पनि गरिब हुन्छ ? धनी मान्छे किन सहिद हुँदैन ? किन काठमाडौंमा एक्लै कोठा लिएर बसेको, बुबाआमा गाउँमा बसेको मान्छे मात्र सहिद हुन्छ ? गोली किन उसलाई लागेको छ, जो एउटा कोठामा ८/९ जना अटाएर बस्नुपर्ने बाध्यतामा छ ? घर छाडेर १०औं वर्ष बाहिर बसेकै मान्छे प्रहरीसँग भिड्न किन अगाडि सर्छ होला ? यो सबैभन्दा गम्भिर कुरा छ । जसको ज्यान गयो । त्यो पूरा गर्ने अर्को कुनै माध्यम नै छैन । अपुरणीय छ ।

अर्कातर्फ, जुन स्तरमा आगजनी भयो, त्यसमा तीन वर्गलाई क्षति पुगेको छ । भौतिक क्षति, सार्वजनिक सम्पत्तितर्फ सिमेन्ट–छड भोलि जोड्न सकिन्छ । खरिद प्रक्रिया छिटो हुने र काममा तीव्रता दिने हो भने यो बनाउन धेरै समय लाग्दैन । तर, त्यो भवनभित्र धेरै चिज जलेको छ । भावनात्मक रूपमा हाम्रो इमेज (छवि) जलेको छ । यसमा पुस्तांैपुस्तासम्म अमिट छाप रहने छ ।

अर्को कुरा, जति पुराना कागजात, त्यसको महत्त्व त्यति धेरै छ । २०४६ सालको आन्दोलनमा कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालय जलेको थियो । त्यसको असर अहिलेसम्म त्यहाँका स्थानीयले भोगिरहेका छन् । नागरिकता, जग्गाका विषय अझै पनि उल्झनमा छन् । ३०औं वर्षसम्म पनि त्यसको असर जारी छ । यो एउटा उदाहरण हो । यस पटक कास्कीको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भन्दा सयौँ धेरै कार्यालय र हजारौं मूल्यवान कागजात जलेका छन् । जुन  कतिपयको मूल्य नै थिएन । भौतिक क्षतिको मूल्य सरकारले निकाल्दै पनि होला ।  मेरो अनुमानमा एउटा आवधिक योजनामा जति भौतिक प्रगति मुलुकले गर्छ, त्यो बराबर भौतिक क्षति देशैभरि यस पटकको आन्दोलनमा भएको छ ।

व्यक्तिगततर्फ व्यापारिक घरानाको आगजनीको प्रकृति सोच्नुपर्ने विषय छ । एकथरी घरानाका व्यापार र घरमा आगो लगाइयो । अर्काथरी घरानालाई कतै छुने काम भएन । समुदाय हेरेर आक्रमण गर्ने लफडा अहिले झाँगिदै गएको देखिएको छ । यो पहिला आम मानिस स्तरमा कम थियो । उद्योगी/व्यापारिका संगठनमा त देखिने गरी विभेद थियो । सोहीकारण व्यापारीका धेरै संगठन खुलेका हुन् ।

दुर्गा प्रसाईंजस्ता व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएका विषयवस्तुलाई यस पटक आन्दोलनले कार्यान्वयन गरेर देखाएको छ, यो डरलाग्दो अवस्था हो । १०औं हजार व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको व्यापारीलाई लक्षित गरी भएको आक्रमणले निजी क्षेत्रमा कस्तो असर गर्छ, त्यो सोचेभन्दा फरक हुन्छ ।

यसमा राजनीतिक दलले व्यापारीलाई अलग राख्न नसक्ने र व्यापारी समेत राजनीतिक दल निकट हुन खोज्ने प्रवृत्तिप्रति आम मानिसको असन्तुष्टिका रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ । यी दुईको खेलका बीचमा आम जनतामा नाफा कमाउनु अपराध हो भन्नेमात्र सिकाइयो । नाफा कमाउने चक्करमा भएका नीतिगत भ्रष्टाचार छताछुल्ल हुनु, उही काम गर्दा कुनै व्यक्तिले असीमित लाभ लिने र कुनैले लिन नसक्ने अवस्थाका कारण पनि जनतामा नकारात्मक असर पर्न गयो ।

के यो नवनिर्माणको अवसर हो ?

यसले नवनिर्माण गर्छ भन्दैमा देशमा केही समस्या आयो भन्दैमा जलाउँदै निस्कनुपर्छ भन्ने भाष्य बनाउनु हुँदैन । तर, जे अहिले भयो, अब हामी त्यसबाट पाठ सिक्दै माथि उठ्नै पर्छ । भुइँचालोबाट ढलेका संरचना उठाउने क्रममा हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर इतिहासकै धेरै ७.९ प्रतिशतसम्म पुग्यो । पुनर्निर्माण क्रममा ढुंगागिट्टी, बालुवा खपत बढ्छ । सिमेन्ट, छडजस्ता उद्योग फस्टाउँछन् । सेवाजन्य क्षेत्र समेत चलायमान हुन्छ । पुनर्निर्माण भनेको विकास होइन, आर्थिक वृद्धिदरको माध्यम भने हो । यसले रोजगारी सिर्जनामा समेत योगदान पुग्छ । तर, एउटा डर के हो भने हामी जस्तै मान्छे गएर सत्ता चलाउने हो, हामीबाटै मन्त्री, कर्मचारी र सेना–पुलिस बन्ने हो । यस वर्ष चुनाव हुने हो भनेर काम छल्ने प्रवृत्ति हुन्छ कि भन्ने डर छ ।

चुनावका लागि सरकारलाई २०/३० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । सरकारले अनिवार्य दायित्वबाट रकम झिक्न सक्दैन । त्यसकारण विकास खर्च काटिने सम्भावना छ । त्यो नगरी स्रोतको जोहो गर्न सकिने सम्भावना छ । आजको दिनमा हामीसँग १६/१७ महिनालाई पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । रेमिट्यान्सलाई परिचालन गर्न सक्ने अवस्था छ । फिस्कल स्पेस बलियो भएको अवस्थामा विकास निर्माणको कामलाई प्रभावित नगरी सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी (निर्वाचन) गर्न सक्यो भने मुलुकका लागि त्यो निकै राम्रो संकेत हुनेछ ।

एउटा डरलाग्दो अवस्था मूल्यवृद्धिले संकेत गरिरहेको छ । यसै महिना निस्किएको तथ्यांक अनुसार मूल्यवृद्धि १.८ प्रतिशतमात्र छ । व्यक्तिका लागि मूल्यवृद्धि कम भयो, ठिकै हो । तर राष्ट्रका लागि यो राम्रो संकेत होइन । जब आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धिका बीचमा ठूलो अन्तर हुन्छ, त्यसले मुलुकमा पूँजी निर्माण भएन भन्ने संकेत गर्छ । गत महिना ऋण परिचालन बढेको अवस्था छ । अर्थतन्त्र करिब–करिब लयमा फर्कन लागेको थियो । बीचमा आएको झट्काले कतै पूँजी पलायन त हुने होइन भन्ने आशंका सिर्जना गरेको छ । नेपाली उद्यमी र नेपालकै पैसा नेपालमा लगानी हुन सकेन भने विदेशी लगानी आउने वातावरण बन्न सक्दैन । यसले सांकेतिक रूपमा नेपाल अहिले ठिक अवस्थामा छैन र नेपालको भविष्य पनि ठिक छैन भन्ने अर्थ दिन्छ । त्यसकारण वर्तमान सरकारले पूँजी पलायन रोक्न धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि यो सरकारले समयमा चुनाव गर्न सक्यो र जेनजीले उठाएका विषय सम्बोधन हुन सके भने यसले मुलुकमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । त्यसो हुन सके विदेश जाने र उतै सेटल हुन खोज्ने युवाको प्रवृत्तिमा रोक लाग्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यो हुन सकेन भने युवामा अझ बढी असन्तुष्टि आउँछ । जे गरे पनि यो ठाउँमा हुँदैन भन्ने पर्छ । असन्तुष्ट समूह बढ्दा समाज अझ बढी डिभाइड हुन थाल्छ । आर्थिक रूपमा हेर्दा पर्यटन र विदेशी लगानीमा यसको दीर्घकालीन प्रभाव पर्छ । त्यसकारण यो आन्दोलनको सफल अवतरण हुन जरुरी छ ।

नयाँ सरकारसँग अबको चुनौती नै युवापुस्ताले चाहे अनुसार राज्य संयन्त्रको वातावरण बनाउनु हो । आज राजनीतिक खेलमा केही कमजोर खेलाडीका हातमा सत्ता पुगेको छ । त्यसकारण वर्तमान सरकारलाई निर्वाचन बाहेक तिम्रो मुख्य म्यान्डेट यो हो भनेर दिइएको छैन । यो आन्दोलनले ल्याएको उपलब्धि रक्षा गर्न केही बुँदामा सम्झौता भएको हुनुपर्ने थियो । त्यो नभएको अवस्थामा अब युवाको माग अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र त्यसका लागि गैरराजनीतिक उच्चस्तरीय आयोग बनाउनु पर्ने हुन्छ । सरकारको प्रारम्भिक लक्षणले त्यस दिशामा संकेत गर्दैन ।

युवाले चाहेको नयाँ राजनीति सहित प्रशासन र त्यसमार्फत सकारात्मक परिवर्तन हो । सरकारले यसतर्फ धेरै ढिलाइ गर्नु हुँदैन । पहिलो क्याबिनेट बैठकबाटै भ्रष्टाचार विरुद्ध केही न केही निर्णय गरेको भए आन्दोलनको मुख्य माग सम्बोधन सुरु भएको सन्देश जाने थियो । सोही दिनमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक गरेको भए कति राम्रो सन्देश जाने थियो । एक प्रकारको सुशासनको छाया देखाउने गरी कुनै सुरुवात नभएका कारण भोलिका दिनमा सरकारले कसरी काम गर्छ, त्यो भने हेर्नै पर्ने हुन्छ । अब हामीलाई कुनै पनि बहाना बनाउने छुट छैन ।

(थापा अर्थविद् तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका पूर्वप्रमुख हुन् ।)