बेलायतमा आप्रवासन मुद्दा: दलहरूबीच प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति

लन्डन । अगस्ट अन्तिम साता आप्रवासीप्रति अनुदार कट्टर–दक्षिणपन्थी रिफर्म यूके पार्टीले आउँदो चुनावमा आफूले सत्ता ग्रहण गरे ५ वर्षमा ६ लाख आप्रवासीलाई देश निकाला गर्न तयार हुने घोषणा गर्‍यो ।

रिफर्म यूके नेता नाइजेल फराजले उनको पार्टीले पहिले घोषणा गरेको योजनाअन्तर्गत साना डुङ्गाहरूमा चढेर गैरकानुनी रूपमा बेलायत आउने जोकोहीलाई पनि असाइलम (शरण) दाबी गर्नबाट रोक लगाउने समेत उद्घोष गरेका थिए ।

बरु, आप्रवासीहरू फिर्ता लिन सम्बन्धित देशलाई २ अर्ब पाउन्ड उपलब्ध गराउने तर त्यसमा सहयोग नगर्ने देशहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी उनको थियो ।

केही दिनअघि रिफर्म यूके नेता फराजले फेरि अर्को प्रस्ताव उद्घोष गरे । फराजको रिफर्म पार्टीले आप्रवासीलाई हरेक ५ वर्षमा भिसा नवीकरण गर्नुपर्ने तथा ‘आईएलआर’ हटाउने प्रस्ताव अघि सारेको हो । बेलायतमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने आप्रवासीहरूको मुख्य रुट खारेज गर्ने वाचा फराजको छ ।

धेरैजसो आप्रवासीले हाल बेलायतमा ५ वर्ष बसेपछि इन्डिफिनेट लिभ टु रिमेन (आईएलआर) का लागि आवेदन दिन सक्छन् । यो प्राप्तिपछि उनीहरूलाई स्थायी रूपमा बेलायतमा बस्ने र काम गर्ने अधिकार हुन्छ, र एक वर्षपछि नागरिकताका लागि समेत आवेदन दिन सक्छन् ।

फराजले आफ्नो पार्टीले आईएलआर खारेज गर्ने जनाउँदै यसलाई पाँच वर्षको नवीकरणीय भिसाले प्रतिस्थापन गर्ने जनाएका छन्, जसमा उच्च तलब थ्रेसहोल्ड र आवेदकहरूले कहिल्यै बेनिफिट दाबी नगरेको हुनुपर्ने जस्ता कडा मापदण्ड समावेश छन्।

उनले बेलायतमा सस्तो विदेशी श्रमको युग समाप्त भएको पनि जिकिर गरेका छन् ।

पछिल्लो समय बेलायतीको मन जितिरहेको पार्टी रिफर्म यूकेको घोषणाप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया आयो । कतिपयले बेलायतको अनियमित आप्रवासनसम्बन्धी रिफर्मको नीति ‘डिटेक्ट (पत्ता लगाउनुहोस्), डिटेन (हिरासतमा राख्नुहोस्) र डिपोर्ट (देश निकाला गर्नुहोस्’ को कानुनी र नैतिक आधारमा व्यापक रूपमा आलोचना गरे भने कतिपयले तारिफ पनि ।

सत्तारुढ लेबर पार्टीले रिफर्मको प्रस्तावलाई व्यावहारिक नभएको बताउँदा दोस्रो ठूलो दल कन्जरभेटिभले यसलाई आफ्नै विचारको प्रतिलिपि रहेको भन्दै आलोचना गर्‍यो ।
रिफर्म यूकेको आप्रवासन नीतिले आउँदो आमचुनावमा आफूलाई धक्का लाग्न सक्ने चिन्ता अन्य दलहरूको छ ।

झन्डै वर्ष दिनअघि प्रधानमन्त्री स्टारमरले आफ्ना ६ ‘कोसेढुङ्गा’ लक्ष्यहरू प्रस्तुत गर्दै अर्को चुनावमा न्याय गर्न चाहेको बताएका थिए । त्यतिबेला आप्रवासनलाई प्राथमिकताको रूपमा समावेश गरिएको थिएन । अहिले आप्रवासन अगाडि र केन्द्रमा छ ।

त्यो परिवर्तन मुख्यतयाः नाइजेल फराजको उदयका कारणले भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । युगोभको एक प्रमुख नयाँ सर्वेक्षणमा यदि भोलि आमचुनाव भयो भने रिफर्मको सरकार लगभग निश्चित हुनेछ।

अवश्य भोलि चुनाव हुने छैन । यो हाइपोथेटिकल नै भए पनि प्रधानमन्त्री सर किअर स्टारमरलाई रिफर्मको उदय हुनबाट रोक्न अझै केही वर्ष प्रयास खाँचो छ । लेबर पार्टी नेता प्रधानमन्त्री स्टारमरले प्रतिद्वन्द्वी रिफर्म पार्टीको आईएलआर (इन्डिफिनेट लिभ टु रिमेन स्थायी आवासीय अधिकार) खारेज गर्ने प्रस्तावलाई ‘जातिवादी’ भनेका छन् । उनकै क्याबिनेटकी गृहमन्त्री शबाना महमुदले फराजलाई ‘जातिवादीभन्दा पनि खराब’ राजनीतिको संज्ञा दिइन् ।

त्यसो त आईटीभी पेस्टनका लागि गरिएको एउटा नयाँ सर्वेक्षणले १० मध्ये चारभन्दा बढी बेलायती रिफर्म यूके पार्टीलाई जातिवादी मान्छन् । युगोभ सर्वेक्षणमा उक्त पार्टी ४७ प्रतिशत, उसका नीतिहरू ४६ प्रतिशत र मतदाताहरू (४३ प्रतिशत) जातिवादी रहेको बताइएको छ ।

तर, रिफर्म मतदाताले आफ्नो पार्टी र नीतिहरू त्यो मान्न तयार छैनन् । रिफर्मको व्यापक दबाबबीच बेलायत सरकारले अब स्थायी रूपमा बस्न चाहने आप्रवासीका लागि कडा प्रावधान ल्याउने तयारी गरेको छ ।

बेलायत सरकारले खुद आप्रवासन घटाउन, एकीकृत समाज निर्माण र सार्वजनिक सेवाहरूमा दबाब कम गर्न योगदानमा आधारित स्थायी आवासीय भिसा (आईएलआर) को प्रस्तावित नयाँ योजना घोषणा गरेको छ ।

बेलायतमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्न योग्य हुन बेलायती अर्थतन्त्र र समाजमा योगदान गरेको हुनु पर्नेछ र हालको अवधिको दोब्बर कम्तीमा १० वर्ष बेलायतमा कानुनी रूपमा बसोबास गर्नुपर्नेछ।

गृहमन्त्री शबाना महमुदले आईएलआर लिन बेलायतमा काम गरेको हुनुपर्ने, नेसनल इन्सुरेन्स योगदान, कुनै पनि सरकारी बेनिफिट नलिएको, उच्चस्तरको अंग्रेजी भएको, आपराधिक रेकर्ड नभएको र स्थानीय समुदायका लागि स्वयंसेवा गरिरहेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन् ।

लेबर पार्टीको विज्ञप्तिमा छ, ‘यी उपायले लेबर सरकार र रिफर्म पार्टीबीच स्पष्ट भिन्नता देखाउनेछ । रिफर्म पार्टीको प्रस्तावले दशकौँदेखि योगदान दिँदै आएका आप्रवासी कामदारलाई आफ्ना घर र परिवार छोड्न बाध्य पार्छ, तर हाम्रो योजनाले तिनीहरूलाई सुरक्षित राख्छ ।’

जोन्सन ग्रुप यूकेका आर्थिक परामर्शदाता तथा इसेक्स युनिभर्सिटीमा प्राध्यापनरत डा. मुकुन्द बास्तोला रिफर्म यूकेका प्रमुख पात्र नाइजेल फराज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग निकट मानिने र उनले ट्रम्पको कडा सीमा र आप्रवासन नियन्त्रण एजेन्डाबाट प्रभावित भएर बेलायतमा पनि त्यस्तै नीति ल्याउने संकेत दिएको बताउँछन् ।

‘रिफर्म यूकेले आप्रवासनविरोधी कठोर नीति अगाडि सारेर कन्जरभेटिभ पार्टीलाई सिधा चुनौती दिइरहेको छ,’ डा. बास्तोला भन्छन्, ‘कन्जरभेटिभहरू परम्परागत रूपमा आप्रवासन नियन्त्रणमा कडा देखिए पनि रिफर्मको प्रस्तावले उनीहरूलाई आफ्नै नीति अझ कडा बनाउन दबाब दिएको छ। यसले दुवै दलबीच आप्रवासन विषयमा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति झन् तताएको छ ।’

यसबीच सत्तारूढ लेबर पार्टीले यति कठोर नीति लिन नसके पनि आफ्ना समर्थक र मतदातालाई सन्तुष्ट पार्ने उद्देश्यले केही कदम चालेको छ । हालै सम्पन्न लेबर पार्टी सम्मेलनमा गृहमन्त्रीले स्थायी बसोबास प्राप्त गर्ने योग्यता अवधि ५ वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुर्‍याइने घोषणा गरेकी छन् । यसले आप्रवासन नियन्त्रण चाहने मतदातालाई केही हदसम्म सन्तुष्टि दिए पनि यसको दीर्घकालीन असर बेलायतको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक हुनसक्ने बास्तोलाको विश्लेषण छ ।

‘स्वास्थ्य, निर्माण, हस्पिटालिटी र सेवा क्षेत्रमा आप्रवासी कामदारप्रति ठूलो निर्भरता भएकाले श्रमशक्ति कमी हुने जोखिम छ । यसरी, योग्य आप्रवासीहरूले बेलायतलाई छोडेर क्यानडा जस्ता देश रोज्ने सम्भावना छ,’ उनले भने ।

बेलायतको सत्तारुढ दल लेबरको शुभेच्छुक संस्था ‘नेपाली फर लेबर’ का अध्यक्ष एवं पूर्वकाउन्सिलर डा. बच्चुकैलाश कैनी गत वर्ष मात्रै बेलायतको राजनीतिक परिदृश्यमा आएको रिफर्म यूके र बेलायतको पुरानो राजनीतिक एवं सत्तारुढ दल लेबर बेलायतमा देखिएको आप्रवासीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आआफ्नै रणनीतिमा लागेको बुझ्छन् ।

बेलायतको लेबर सरकारले यो समरमा आप्रवासीसम्बन्धी कडा नियम ल्याउने प्रस्ताव ल्याएसँगै केही नियम जस्तैः केयर गिभर भिसामा कडाइ, आईएलआर लिन ५ वर्षबाट १० वर्षको समयसीमा, स्पोन्सर लिन तलब सीमा वृद्धि आदि बनाई लागु गरिसकेको छ भने अरू थप नियम छिट्टै लागु हुने चरणमा छ । लेबर सरकारको प्रस्तावित नियमहरूले मात्रै बेलायतको आप्रवासी समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्ने कुरा दक्षिणपन्थी विचार राख्ने रिफर्म यूकेको रहेको कैनीले बताए ।

‘रिफर्म यूकेको जनाधार नै आप्रवासीविरुद्ध बोल्ने र मत राख्ने यूकेका मूलवासी भएकाले आफूलाई बेलायतको सबैभन्दा कडा आप्रवासी नियम बनाउने र लागु गर्ने दल हो भनेर सावित गर्नुपर्ने बाध्यता यो दललाई छ,’ डा. कैनी भन्छन्, ‘त्यसैले रिफर्म यूकेले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो आप्रवासी नीतिमा आईएलआर खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो नीतिको विस्तृत विवरण आइनसकेकाले कसरी लागु हुन्छ अहिले अनिश्चित छ । तर आईएलआर खारेज गर्ने प्रस्तावले बेलायतको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा धेरै नकारात्मक असर पर्नेछ ।’

उनले बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) मा काम गर्ने करिब १ लाख ३६ हजार चिकित्सकमध्ये करिब ३६ प्रतिशत अर्थात् ५० हजार चिकित्सक यूके बाहिरका नागरिक भएको र यस्तै अवस्था बेलायतको नर्सिङ जनशक्तिको पनि रहेको धारणा राखे ।

‘त्यसैले रिफर्म यूकेको नीति व्यावहारिक नहुन सक्छ र कालान्तरमा यो नीति लागु गर्न कठिनाइ हुन पनि सक्छ,’ उनी भन्छन् ।

तर, रिफर्म यूकेको दबाब, यो दलको अहिलेको चर्चा र यसप्रति देखिएको जनसमर्थनका कारण लेबर सरकारले आप्रवासीसम्बन्धी नीतिमा थप कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसका साथै, यो मुद्दा अहिलेको ज्वलन्त विषय भएकाले बेलायतमा अब आप्रवासी नीतिमा आगामी दिनमा व्यापक परिवर्तन र थप कडाइ हुने सम्भावना देख्छन् डा. कैनी ।

डिजिटल आईडी अनिवार्य

बेलायती प्रधानमन्त्री स्टारमरले अवैध आप्रवासन नियन्त्रण गर्न रोजगारीका लागि डिजिटल आईडी अनिवार्य गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्।सन् २०२९ सम्म लागु हुने यस योजनाअनुसार मोबाइलमा रहने डिजिटल आईडीमार्फत नागरिकले आफ्नो पहिचान प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।

नयाँ डिजिटल आईडी एनएचएस एप वा कन्ट्याक्टलेस कार्ड जस्तै मोबाइलमा हुनेछ । यसमा नाम, जन्म मिति, नागरिकता वा बसोबासको स्टाटस र फोटो रहनेछ । रोजगारी, कर अभिलेख, चालक अनुमतिपत्र, सामाजिक सेवालगायत क्षेत्रमा यसको प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ ।

नयाँ डिजिटल परिचयपत्र योजनाले गैरकानुनी कामलाई रोक्न मद्दत गर्ने र बहुसंख्यक मानिसहरूलाई महत्त्वपूर्ण सरकारी सेवाहरू प्रयोग गर्न सजिलो बनाउने सरकारको विश्वास छ ।

प्रधानमन्त्री स्टारमरले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, मलाई थाहा छ काम गर्ने मानिसहरू यस देशमा अवैध आप्रवासनबारे चिन्तित छन् । सुरक्षित सीमा र नियन्त्रित बसाइँसराइ उचित माग हुन् । यो सरकारले सुनिरहेको छ र कार्यान्वयन पनि गरिरहेको छ ।

उनले डिजिटल आईडी बेलायतका लागि एक ठूलो अवसर भएको बताए । यसले बेलायतमा अवैध रूपमा काम गर्न गाह्रो र सिमानाहरू अझ सुरक्षित बनाउने धारणा प्रधानमन्त्रीको छ ।