धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष र कर्मचारी वार्ता : कानुनी विकल्पमा जान सुझाव

२१ असोज, काठमाडौं । असोज ७ गतेदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी आन्दोलनमा छन्, बोर्डका सबै काम ठप्प छन् । कर्मचारीको आन्दोलनका कारण अहिले बोर्डमा नयाँ आईपीओ, हकप्रद, बोनस सेयर वा अन्य कुनै पनि धितोपत्र दर्ताका काम समेत अवरुद्ध छ ।

पूँजी बजारको नियामक निकायमा नै करिब तीन सातादेखि सबै काम ठप्प हुनुले बजारलाई नै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । यहीं क्रममा मंगलबार अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिबीच वार्ता भएको थियो ।

वार्ताका क्रममा कर्मचारीले समन्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न अध्यक्ष श्रेष्ठलाई आग्रह गरेका थिए । ‘अध्यक्ष ज्युले कर्मचारीलाई कानुनी विकल्पमा जान भन्नुभयो, अर्थका सचिवहरुले पनि यहीं सुझाव दिएका थिए’ धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाले भने । अदालतबाट जस्तो किसिमको फैसला आउँछ सोअनुसार अघि बढ्न श्रेष्ठले आग्रह गरे ।

कर्मचारीले बोर्डलाई ठप्प पारेर आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिए । यदि कानुनी विकल्पमै जाने हो भने वार्ता गरिरहनुको अर्थ नरहने ढुंगानाले बताए । कर्मचारीका दुई कोष खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेपछि विरोध सुरु भएको हो ।

के हो बोर्डको खास विवाद ?

असोज २ गते मन्त्रालयमा बोर्डसँग सम्बन्धित तीन निर्णय भएका थिए । ती तीनै निर्णय बोर्ड र कर्मचारीको अहितमा रहेको भन्दै कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

मन्त्रालयले गरेको पहिलो निर्णय हो– बोर्डमा रहेका दुई कर्मचारी कोष खारेज गर्ने । हाल कर्मचारीको हितका लागि भन्दै दुई कोष सञ्चालनमा छन् – कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष ।

यी दुवै कोषलाई खारेज गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिइएको छ । यी कोष खारेज भएपछि कर्मचारीले यसअघि खाईपाई आएको थप रकम कटौती हुन जान्छ।

बोर्डका विभिन्न आम्दानीबाट यी कोषमा रकम जम्मा हुने गर्छ र कोषबाट नै कर्मचारीलाई अवकास सुविधावापतको ठूलो रकम दिइने गरेको छ । कार्यरत कर्मचारीलाई पनि वार्षिक रुपमा बाँडिँदै आएको छ ।

कार्यरत सेवा अवधिअनुसार एउटा कर्मचारीको भागमा यी कोषबाट वार्षिक करिब डेढ लाख रुपैयाँदेखि साढे दुई लाख रुपैयाँसम्म रकम पर्ने गरेको छ । अब कोष नै खारेज गरेपछि यी सेवा नपाइने भन्दै कर्मचारीले विरोध गरेका हुन् ।

‘बोर्डलाई स्वायत्त निकाय भन्ने तर सचिवस्तरीय निर्णय गरेर मन्त्रालयले अधिनमा लिन खोज्यो, यसविरुद्ध हाम्रो आन्दोलन हो’ ढुंगानाले भने ।

मन्त्रालयले गरेको दोस्रो निर्णयप्रति कर्मचारी झन् आक्रोशित छन् । दोस्रो निर्णय हो– ती कोषबाट विगतमा भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने । बोर्डमा अहिले ३० वर्षदेखि नै काम गरेका कर्मचारी छन् ।

सो अवधिसम्म काम गरेकाले औसत वर्षिक २ लाखका हिसावले करिब ६० लाख रुपैयाँ थप सुविधा लिइसकेका छन् । साथै अवकाश भएका वा मृत्यु भइसकेका कर्मचारीले समेत यो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।