मातहतका निकायमा शिक्षामन्त्री पुनको दौडधुप

२२ असोज, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले बुधबार सोनोठिमीस्थित मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा पुगेर शिक्षा क्षेत्रको समस्या र समाधानका उपय मागे ।

मन्त्री पुन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पुगे । केन्द्रमा दिउँसो १ बजे पुगेका मन्त्री पुनलाई कर्मचारीले विद्यालय शिक्षाका समस्या र सवालबारे ब्रिफिङ गरे । केन्द्रका कर्मचारीले मन्त्री पुनसमक्ष शिक्षाको ११ वटा सवाल प्रस्तुत गरे ।

प्राथमिक तहमा सञ्चित २० हजार बढी दरबन्दी, शिक्षकको दरबन्दी व्यवस्थापन, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित, विद्यार्थी संख्या न्यून भएका विद्यालयहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयबारे कर्मचारीले जानकारी गराए ।

सामुदायिक विद्यालयको संख्या २७ हजार २९८ छ । तर १५ हजार विद्यालयमा १०० भन्दा कम विद्यार्थी छन् ।

त्यसैगरी सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि, विद्यालय सञ्चालन प्रणाली, विद्यालयमा भौतिक र आईसीटी पूर्वाधार, प्राविधिक धार र टीईभीटी कोर्षको बेमेल, शिक्षण सिकाइ अनुदानको रकम अपुग, शिक्षकको ग्रेड मिलान र करार शिक्षक तथा कर्मचारीको महँगी भत्तामा समस्या रहेको कर्मचारीले ब्रिफिङ गरे ।

केन्द्रले समस्याबारे जानकारी गराएपछि मन्त्री पुनले सुधारका योजना बनाउन सुझाएका छन् । स्रोत खोजेर लर्निङ पोर्टललाई प्रभावकारी बनाउन उनले आग्रह गरे ।

‘लर्निङ पोर्टलमा मुख्य कुरा कन्टेन हो । स्रोत खोजेर एक्टिभ बनाउनुहोस्,’ मन्त्री पुनले भने, ‘इकाइको लागि इ-लर्निङ इन्टर्‍याक्टिभ हुनुपर्छ । बच्चा आफैंले मोबाइल चलाएर सिक्छ । विद्यालयमा सिप विकास प्राक्टिकल गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ ।’

विद्यालय मर्ज गर्दा जनताको चित्त बुझाएर गर्न उनले निर्देशन दिए । ‘विद्यालय मर्ज र समायोजनमा जनताको चित्त बुझ्नुपर्छ । मलाई सुझाव आएको छ- समायोजन हुँदा विद्यालय बोर्डिङ स्कुल जस्तो हुनुपर्छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘म ४४ जिल्लाका धेरै विद्यालय घुमेको छु । तराईको तुलनामा पहाड र दुर्गमका विद्यालयमा विद्यार्थी छन् । सबै कुरा बुझेर एउटा मापदण्ड बनाएर नागरिक र अभिभावकको चित्त बुझ्ने गरी मर्ज गराउनुहोस् ।’

विद्यालय मर्ज गर्दा बस दिन उपयुक्त नहुने उनको धारणा छ । ‘विद्यालय मर्ज गर्न बस दिनु राम्रो होइन । खर्च धान्न सकिँदैन । त्यसैले आवसीय विद्यालय बनाउनु उपयुक्त हुनसक्छ । आवसीय विद्यालय सञ्चालन गर्न पनि व्यवस्थापकीय समस्या हुनसक्छ । तिर्न सक्ने अभिभावकसँग केही लिन सकिन्छ,’ उनले भने ।

प्रधानाध्यापक नियुक्तिको लागि राम्रो मापदण्ड बनाउन उनले निर्देशन दिए । ‘प्रअ राम्रो भए विद्यालय राम्रो हुन्छ । स्थानीय तहले प्रअ नियुक्त गर्दा सबै ठाउँमा हामीले चाहेजस्तो नहुन सक्छ । यसका लागि कडा मापदण्ड बनाउनु पर्छ,’ मन्त्री पुनले भने ।

शिक्षामा लगानी धेरै भएको तर विद्यार्थी राम्रो उत्पादन नभएको विषय पनि मन्त्री पुनले उठाए । सबैभन्दा धेरै गुनासो नागरिकबाट शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी निजीमा पढाउने गरेको आउने गरेको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे । ‘यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? समस्या धेरै छन् भनेर बस्न मात्र भएन । सुधार गर्नतर्फ लाग्नुहोस्,’ केन्द्रका कर्मचारीलाई मन्त्री पुनले भने ।

प्राविधिक धारमा प्राक्टिकल राख्नुपर्नेमा मन्त्री पुनले जोड दिए । ‘कम्प्युटर विषय थप गर्ने हो भने ८ विषय हुन्छन् । शिक्षक बढी चाहिएला । सामाजिक शिक्षाको कोर्षलाई थपघट गरेर नैतिक शिक्षा राख्न सकिन्छ । हाम्रा विद्यार्थीलाई संविधान र इतिहासको सामान्य ज्ञान पनि छैन । अबको निरक्षरता भनेको डिजिटल निरक्षरता हो,’ मन्त्री पुनले भने ।

मन्त्री पुनसँगै शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेले पनि सहभागी थिए । सचिव पौडेलले मन्त्री पुनले भनेका विषय कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए । ‘मन्त्रीज्यूले आँट गर्न सके गोल्डेन चान्स छ,’ सचिव पौडेलले भने ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रपछि मन्त्री पुन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पुगेर समयअनुसार पाठ्यक्रम बनाउन निर्देशन दिए । ‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्ने काम र चुनौतीबारे छलफल भयो । समाजको आवश्यकताअनुसार कम्प्युटर विषयको पाठ्यक्रम समयअनुकूल बनाउने विषयमा छलफल भयो,’ केन्द्रका प्रवक्ता पुरुषोत्तम घिमिरेले भने ।

मन्त्री पुन यसअघि बिहान नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि-प्रतिष्ठान (नास्ट) पुगेका थिए । विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका पुन नास्टमा रहेको समस्या र समाधानको उपाय पनि खोज्न पुगेका हुन् ।

‘समस्या के छ ? समाधानसहित लेखेर दिनुहोस् भन्नु भयो,’ नास्टका उपकुलपति दिलिप सुब्बाले भने, ‘मन्त्रीज्यूले प्रविधि र नवप्रबर्द्धनमा जोड दिनुभएको छ ।’