‘सरकार स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेको शंका बढ्यो’

२४ असोज, काठमाडौं । जवाफदेहिता निगरानी समितिले जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही ढंगले काम गर्न आग्रह गरेको छ ।

समितिले सरकारको सफलतामा नै मुलुकको सफलतामा निहित रहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि बहानामा अलमल वा असफलताको छुट सरकारलाई नभएको भन्दै चेतावनी दिएको छ ।

शुक्रबार जारी वक्तव्यमा समितिले निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन, सुशासन सुनिश्चित गर्न र जनआकांक्षाअनुसार जवाफदेही शासन स्थापना गर्न सरकारलाई आह्वान गरेको छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सबै पक्षसँग यथोचित संवाद गर्न चुक्दा सरकार कुनै खास स्वार्थ समूहद्वारा निर्देशित भइरहेको हो कि भन्ने शंका व्याप्त हुँदै गएको छ । यसले सरकारको वैधतामा क्षय ल्याउने मात्र होइन, मुलुककै हितविरुद्ध प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुन सक्ने खतरा देखिन्छ ।’

समितिले यस्ता शंकालाई निवारण गर्दै खुला र संवादमुखी सरकारको रूपमा जेन–जी समूह, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालासँग सार्थक संवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

समितिले कानुनी शासनको अधीनमा रहेर निर्वाचन र सुशासन दुवैलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘न त निर्वाचनको नाममा सुशासन र जवाफदेहितालाई पन्छाउन सकिन्छ, न त सुशासन र जवाफदेहिताको नाममा निर्वाचनलाई अनिश्चित बनाइने छुट छ ।’

समितिले भदौ २३ गते जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीमाथि भएको गोली प्रहार र त्यसपछिका दिनमा सरकारी कार्यालय, निजी आवास, मिडिया हाउस, विद्यालय र व्यापारिक भवनहरूमा भएका ध्वंसात्मक घटनाबारे सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

दोषी पत्ता लगाई कारबाही गर्न ढिलाइ वा अलमल नगर्न चेतावनी दिएको छ । दण्डहीनताको अन्त्य गर्न ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई नभएको वक्तव्यमामा उल्लेख छ ।

समितिले भनेको छ, ‘दोषीलाई जवाफदेही बनाई राज्यको सशक्त र विश्वसनीय उपस्थिति जनताले अनुभूत गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्न सरकारले हरसम्भव प्रयास गरोस् ।’ समितिले मुख्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि आत्मसमीक्षा गर्न आह्वान गरेको छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिई सुध्रिएर मात्र निर्वाचनमा जानु आम अपेक्षा हो । यसको विपरीत कुनै पनि कुचेष्टा लोकतन्त्र र सम्बन्धित दलहरूकै लागि हानिकारक हुनेछ ।’

संविधान र व्यवस्थासँग सम्बन्धित सतहमै आएका प्रश्नहरूको अन्तिम निर्णय जनतामै निहित रहेको समितिको ठहर छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘जेन–जी, राजनीतिक दल र शक्ति समूहहरूले आफ्ना एजेन्डा लिएर जनतामा जानु, जनअनुमोदन प्राप्त गर्नु र ताजा जनादेशसहित संसदमार्फत सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन ।’

समितिले शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु सरकारको प्रमुख दायित्व रहेको बताउँदै नेपाल प्रहरीको मनोबल उच्च राख्न, संगठनलाई सुदृढ बनाउँदै कार्यगत स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न र राजनीति वा स्वार्थ समूहको प्रभावबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष अनुसन्धानमा संलग्न हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

जवाफदेहिता निगरानी समितिमा संयोजक राजुप्रसाद चापागाई, सह–संयोजक राजन कुईंकेल र रुकमनी महर्जन रहेका छन् ।

सदस्यहरूमा चरण प्रसाई, डा. गौरीशंकरलाल दास, डा. मन्दिरा शर्मा, दिनेश त्रिपाठी, सुमन अधिकारी, देवी सुनुवार, बाबुराम गिरी, डा. विरेन्द्र थपलिया, जनकबहादुर राउत, इन्द्रप्रसाद अर्याल, महामुनिश्वर आचार्य, विकास बस्नेत, अनिता थपलिया, भक्त विश्वकर्मा, बद्रीप्रसाद भुसाल, निराजन थपलिया, काशीराम ढुंगाना, लक्ष्मी पोखरेल, पुष्पराज पौडेल, सन्तोषबाबु सिग्देल, मोहना अन्सारी र कमला पन्थी रहेका छन् ।