नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई ससर्त उपलब्ध गराउने समझदारी

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्– अदालतको सेवा एक दिन पनि रोक्न मिल्दैन

अनलाइनखबर

२०८२ असोज ३० गते १२:४८

३० असोज, काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बबरमहलस्थित आफ्नो भवन काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई ससर्त उपलब्ध गराउने समझदारी भएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि मण्डलसँगको संयुक्त बैठकमा सो समझदारी बनेको हो ।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको आगजनीले काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवन क्षतिग्रस्त भएपछि वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवनको एक भाग प्रयोग गर्नेबारे बैठकमा छलफल भएको थियो ।

छलफलको क्रममा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बबरमहलस्थित भवन उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए ।

त्यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अदालतको सेवा रोक्न नमिल्ने भएकाले अदालत र प्राधिकरणबीच समझदारी कायम गरेर भवन प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएकी थिइन् ।

बैठकमा प्राधिकरणले तत्कालका लागि ससर्त भवन उपलब्ध गराउने समझदारी बनेको प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस संयोजक राम रावलले जानकारी दिए।