नेप्सेमा कर्मचारीको विरोध प्रदर्शन, सर्वोच्च पुग्यो विवाद

९ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज परिसरमा कर्मचारीले आइतबार विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

तिहारअघिसम्म हातमा कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीले आइतबार भने परिसरमै ब्यानरसहित उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । कर्मचारीको बोनसका सम्बन्धमा असोज ७ गतेदेखि नेप्सेका कर्मचारी आन्दोलनमा छन् ।

श्रम अदालतले नेप्सेको वार्षिक नाफाबाट कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत बोनस छुट्याउने व्यवस्थालाई कार्यान्वन गर्न भने पनि व्यवस्थापनले अटेर गरेको भन्दै कर्मचारीले आन्दोलन थालेका थिए ।

‘श्रम अदालतले फैसला गरिसक्दा पनि व्यवस्थापनले कार्यान्वयन गर्नुको साटो झुलाउने उद्देश्यले सर्वोच्चमा रिट हाल्यो, व्यवस्थापनको नियतविरुद्ध हाम्रो आन्दोलन हो’ नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष नवराज थापाले भने । तर नेप्सेका नियमित कार्यमा भने कुनै अवरोध नगरिने उनले स्पष्ट पारे ।

व्यवस्थापन समूहले असोज २८ गते श्रमको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ । व्यवस्थापन पक्ष सर्वोच्चबाटै विवाद टुंगो लगाउने पक्षमा छ । दुवै पक्षको बहसका लागि कात्तिक २३ गते बोलाइएको छ ।

‘यदि श्रम अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने भोलि फेरि सर्वोच्चमा विवाद पुग्न सक्छ र सर्वोच्चले उल्टाएको अवस्थामा बढी दिएको बोनस निर्णयकर्ताबाटै असुल्ने व्यवस्था बोनस ऐन तथा नियमावलीमा छ’ एक उच्च अधिकारीले भने ‘त्यसैले सर्वोच्चबाट जस्तो फैसला आउँछ, व्यवस्थापनले त्यहीअनुसार कार्यान्वयन गर्छ ।’

के हो खास विवाद ?

सरकारको स्वामित्वमा नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका कम्पनीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाको ५ प्रतिशत बराबर रकम बोनसवापत छुट्याउन सकिने कर्मचारी बोनस ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

तर त्यसैअन्तर्गत अर्को बुँदामा एकाधिकार प्राप्त त्यस्ता प्रतिष्ठानले एक प्रतिशत रकम मात्रै बोनस छुट्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यहीं व्यवस्थाका कारण नेप्सेले कर्मचारीको बोनसका लागि नाफाको १ प्रतिशत छुट्याउने वा ५ प्रतिशत छुट्याउने भन्ने विषय लामो समयदेखि विवादित हुँदै आएको छ ।

नेप्से एकाधिकार भएको संस्था मान्दै पछिल्ला वर्ष अर्थ मन्त्रालयले एक प्रतिशत बोनसलाई स्वीकृति दिँदै आएको छ । तर केही वर्षअघि पाँच प्रतिशत पनि स्वीकृति दिइएको थियो ।

धितोपत्र सम्बन्धी कुनै पनि ऐन तथा नियमावलीमा एकाधिकार भनेर उल्लेख नभएको बरु अर्को स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएकाले नेप्सेलाई एकाधिकार संस्था नमानिने कर्मचारीको भनाइ छ । श्रमले पनि यसैलाई आधार बनाएर ५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने फैसला गर्दै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।