दुई सातापछि प्रहरीमा नयाँ नेतृत्व, प्रतिस्पर्धामा ४ एआईजी

१० कात्तिक, काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङ यही कात्तिक २६ गते अवकाशमा जाँदैछन् । प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण खापुङ २६ कात्तिकको राति १२ बजेबाट अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका हुन् ।

१९ भदौमा जम्माजम्मी ६९ दिनका लागि आईजीपी बनेका खापुङ अवकाशका जाने भएसँगै नेपाल प्रहरीको ३३औँ आईजीपी को बन्ला भन्ने चासो बढेको छ ।

शासन प्रणालीमा ‘थिति बसाउने’ सन्दर्भमा पनि परीक्षण मानिने आईजीपी नियुक्ति न्यायिक पृष्ठभूमिबाट आएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयंका लागि पनि ‘अग्निपरीक्षा’ बन्नेछ । किनकि न्यायाधीशको कुर्सीमा रहँदा आफैंले गरेको फैसलाको प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा उनी आफैंबाट परीक्षण हुनेछ ।

यसपटक आईजीपीका लागि मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा चार जना एआईजीपीहरू मैदानमा उत्रिएका छन्।

को छन् प्रतिस्पर्धामा ?

आईजीपी बन्न प्रतिस्पर्धामा रहेका ४ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) हरू (क्रमशः) हुन्- काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानिपोखरीमा कार्यरत एआईजीपी दानबहादुर कार्की, मानव स्रोत साधन विभागमा कार्यरत एआईजी राजन अधिकारी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा कार्यरत डा. मनोज केसी र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (प्रहरी एकेडेमी) महाराजगञ्जमा कार्यरत सिद्धिविक्रम शाह ।

प्रतिस्पर्धीमध्ये कार्की, अधिकारी र केसी गत १५ वैशाखमा एआईजी बढुवा भएका थिए । शाह भने एक महिनापछि १५ जेठमा एआईजी बढुवाका लागि सिफारिस भएका थिए ।

१८ चैत २०५४ मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका कार्की, केसी र अधिकारी ४ जेठ २०८१ मा डीआईजी बढुवाका लागि सिफारिस भएका थिए ।

यता आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा रहेका शाह राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान अधिकृत (इन्सपेक्टर) मा ५ पुस २०५३ मा भर्ना भएका थिए । २५ पुस २०५८ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार शाहसहितका ४६ जनालाई गुप्तचरबाट स्थानान्तरण गरेर नेपाल प्रहरीमा ल्याइएको थियो ।

एसएसपीसम्मको दौडमा वरीयतामा अगाडि रहे पनि डीआईजी बढुवाबाट भने शाह पछि परे । जेठमा कार्की, केसी र अधिकारी बढुवा हुँदा त्यसको ६ महिनापछि ९ मंसिर २०८१ मा बल्ल उनी डीआईजी बढुवा सिफारिस भए ।

कार्की, अधिकारी र केसीमा जो आईजीपी भए पनि विद्यमान व्यवस्थाअनुसार १७ चैत २०८४ सम्म प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्ने छन् । १८ चैत २०५४ मा भर्ना भएका उनीहरू २०८४ चैतबाट ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।

शाह आईजीपी भए भने उनीहरूभन्दा अघि नै भर्ना भएकाले उनी ४ पुस २०८३ मै अवकाशमा जानेछन् ।

यी चार प्रतिस्पर्धी मध्ये एक जना नेपाल प्रहरीको ३३ औं आईजीपी बन्नेछन् । अबको केही दिनमै यसको टुंगो लाग्ने छ ।

यद्यपि प्रहरी नियमावली अनुसार उनीहरू बाहेक पनि सुशीलसिंह राठौर, उमा चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विक पनि प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य छन् । तर २३ असोजमा मात्रै एआईजीमा बढुवा भएकाले उनीहरूको आईजीपी बन्ने सम्भावना न्यून रहेको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।

त्यसैले अहिले मुख्य चार प्रतिस्पर्धी आईजीपीमा बढुवाका लागि तीव्र लबिइङमा छन् । आईजीपी प्रतिस्पर्धाको बेला हुने अस्वस्थ खेललाई लक्षित गर्दै २३ असोजको दर्ज्यानी चिह्न कार्यक्रममा आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङले मिडियाबाजीले संगठन बर्बादमात्रै हुने आशय व्यक्त गरेका थिए ।

अनुभवी कार्की

बढुवाको पहिलो नम्बरमा रहेका एआईजी दानबहादुर कार्की अहिले काठमाडौंको उपत्यकाको तीन जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर) को कमाण्ड कन्ट्रोल गर्ने ठाउँमा छन् । २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन हुँदा कार्कीले उपत्यकाको कमाण्ड सम्हालेका थिए ।

२३ भदौमा भने उपत्यकाको कमाण्ड एआईजीविहीन थियो । उपत्यका कमाण्ड सम्हाल्नुअघि उनी प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित मानव स्रोत साधन विभागको प्रमुख थिए ।

डीआईजी हुँदा भने उनले लुम्बिनी प्रदेशको कमाण्ड सम्हाले । एसएसपीको जिम्मेवारीमा उनले काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरको कमाण्ड सम्हाल्दा भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा चलेको थियो ।

चुनौतीपूर्ण मानिने काठमाडौं जिल्लादेखि उपत्यकाको कमाण्ड सम्हालेका कार्कीले इमान्दार प्रहरी अधिकृतको परिचय बनाएका छन् । कुनै ठूलो आर्थिक विवादमा नमुछिएका कार्कीसँग फिल्डदेखि आईजीपी सचिवालयसम्म बसेर काम गरेको अनुभव छ ।

विदेशमा विभिन्न तालिम लिइसकेका उनी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ता समेत भएका थिए ।

प्राज्ञिक छविका अधिकारी

राजन अधिकारी लो–प्रोफाइलमा बसेर काम गर्ने प्रहरी अधिकृतको रूपमा चिनिन्छन् । अक्सर उनी बाहिर चर्चामा आउन चाहँदैनन् । प्रहरीभित्र प्राज्ञिक छवि बनाएका अधिकारी अहिले हेडक्वार्टरस्थित मानव स्रोत साधन विभाग प्रमुख छन् । एसएसपी हुँदा पनि उनी यहाँ बसेका थिए ।

यसअघि हेडक्वार्टरमै रहेको अपराध अनुसन्धान विभागमा पनि कार्यरत उनले डीआईजी हुँदा भने कोशी प्रदेशको कमाण्ड सम्हालेका थिए ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि लामो समय काम गरेको अनुभव अधिकारीसँग छ । त्यसअघि एसपी हुँदा उनले सिन्धुपाल्चोक प्रहरीको कमाण्ड सम्हालेका थिए ।

उनी जागिरे अवधिदेखि अहिलेसम्म विवादरहित तरिकाले काम गर्ने प्रहरी अधिकृतको रूपमा चिनिन्छन् । नम्र रूपमा प्रस्तुत हुने उनको शैली छ ।

निडर केसी

देशभरको जघन्य अपराध अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएको सीआईबीको कमाण्ड सम्हालेका डा. मनोज केसी निडर प्रहरी अधिकृतको रूपमा चिनिन्छन् ।

बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सुत्रधार केसी हुन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख रहेका बेला उनले यो प्रकरणको अनुसन्धान गरेका थिए ।

हाईप्रोफाइल व्यक्ति जोडिएको यसको मुद्दाको प्रक्रिया भने अहिले उनीसँगै आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा रहेका कार्कीले अगाडि बढाएका थिए । यो प्रकरणका केही हाईप्रोफाइल व्यक्ति अझै पुर्पक्षका लागि कारागारमै छन् ।

सीआईबीमा कार्यरत रहुनुअघि केसी हेडक्वार्टरमै रहेको प्रदेश समन्वय विभागमा कार्यरत थिए । डीआईजी हुँदा भने विशेष ब्यूरो र प्रहरी एकेडेमीमा बसेर काम गरेको अनुभव उनीसँग छ ।

एसएसपी हुँदा अपराध अनुसन्धान कार्यालयपछि उनलाई हेडक्वार्टरस्थित महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयमा सरुवा गरिएको थियो । उनी अपराध अनुसन्धानमा अनुभवी अधिकृतको रूपमा चिनिन्छन् ।

समन्वयकारी शाह

आईजीपी बढुवाको चौथो दाबेदारको रूपमा सिद्धिविक्रम शाह अहिले प्रहरी एकेडेमी प्रमुख हुन् । जेनजी आन्दोलनको क्रममा एक समूहले प्रहरी हेडक्वाटरतर्फ नै आक्रमण गर्न खोजेपछि शाहकै निर्देशनमा खटिएको प्रहरी टोलीले आन्दोलनकारीलाई भगाएको चर्चा अहिले प्रहरी हेडक्वार्टरमा छ ।

त्यतिबेला उनी प्रहरी हेडक्वार्टरस्थित कार्य विभाग प्रमुख थिए । प्रहरीभित्र उनले समन्वयकारी प्रहरी अधिकृतको छवि बनाएका छन् ।

शाह यसअघि डीआईजी हुँदा विशेष ब्यूरोमा कार्यरत थिए । शाह नै विशेष ब्यूरोमा रहेका बेला १५ चैतको घटनापछि फरार भएका दुर्गा प्रसाईंलाई भारतमा ‘लोकेट’ गरेर काठमाडौं ल्याइएको थियो ।

त्यसअघि एसएसपी हुँदा उनले जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरको कमाण्ड सम्हालेका थिए ।

यदि शाह आईजीपी बनेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीमा नयाँ इतिहास बन्नेछ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ना भएर प्रहरीमा स्थानान्तरण हुने अधिकृतबाट उनी पहिलो आईजीपी बन्नसक्छन् ।

यद्यपि अहिले पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको ट्याग लगाउँदा आफूहरूमाथि अन्याय भएको यो टोलीका सदस्यहरूले बताउँदै आएका छन् । त्यतिबेला सरकारले आवश्यकता ठानेर सशस्त्र युद्ध लड्नका लागि प्रहरीमा ल्याइएको र यो केश अदालतबाट समेत सल्टिसकेकाले गुप्तचरको ट्याग लगाउँदा अन्याय हुने उनीहरूको गुनासो छ ।

परीक्षामा सुशीला र अदालतको आदेश

१ फागुन २०७३ मा दोस्रो नम्बरमा एआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय तत्कालीन सरकारले गरेको थियो । वरीयता मिचेर आईजीपी बढुवा गरिएको दाबी गर्दै त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।

डीआईजीको वरीयता अनुसार त्यतिबेला पहिलो नम्बरमा नवराज सिलवाल, दोस्रो नम्बरमा प्रकाश अर्याल र तेस्रो नम्बरमा जयबहादुर चन्द थिए । अधिवक्ता कपिलदेव भट्टराईले दायर गरेको रिटमा तत्कालीन न्यायाधीश (हाल प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की) को एकल इजलासले चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

यो आदेशसँगै चन्द आईजीपी बन्ने बाटो तत्काललाई रोकिएको थियो । त्यसपछि वरिष्ठ एआईजीको रूपमा प्रहरी अस्पतालका तत्कालीन एआईजीपी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्त आईजीपीको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

आफू आईजीपी बन्नुपर्ने भन्दै सिलवाल पनि सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चले सिलवाललाई नै आईजीपी बनाउनुपर्ने आशयको फैसला गर्‍यो । ८ चैतमा सुशीला कार्कीसहितको पूर्ण इजलासले भने जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय खारेज गर्दै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेकालाई छाडेर चौथो नम्बरकालाई बढुवा गर्नु निर्णयकर्ताको स्वेच्छाचारिता रहेको उल्लेख गरेको थियो ।

यसले सिलवाल आईजीपी बन्ने लख काटियो । तर उक्त फैसलामा अगाडि भनिएको थियो, ‘प्रतिस्पर्धी चारै डीआईजीहरू मध्ये योग्यतम् र विगत चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा औसत उच्च अंक प्राप्त गर्नेलाई तत्काल प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।’

सुशीला कार्कीसहितको पूर्ण इजलासको आदेश अनुसार प्रतिस्पर्धी डीआईजीको कार्यसम्पादन जाँच गर्दा प्रकाश अर्याल पहिलो नम्बरमा आएपछि २८ चैत २०७३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो ।

त्यतिबेला न्यायाधीश कार्कीसहितको सरकारले ‘पिक एण्ड चुज’ अनुसार आफू अनकूलका व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउने गरेको भन्दै सरकारको स्वेच्छाचारितामा लगाम लगाएको थियो ।

अहिले कार्की स्वयं आईजीपी बनाउने भूमिका अर्थात् प्रधानमन्त्री बनेकी छन् । अबको दुई सातापछि नेपाल प्रहरीले नयाँ आईजीपी पाउनुपर्नेछ । यो अवस्थामा विवादरहित तरिकाले कार्कीले कसरी आईजीपी नियुक्त गर्छिन् भन्ने सर्वत्र चासो छ ।

नेपाल प्रहरीका एक पूर्व आईजीपी भन्छन्, ‘यहाँ प्रधानमन्त्रीको परीक्षा मात्रै हुने छैन, यो थिति बसाल्ने एउटा प्रारूप पनि हुनसक्छ । यो अग्निपरीक्षामा उहाँ कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ, त्यो आगामी दिनले देखाउने नै छ ।’

कानुनी व्यवस्थाले के भन्छ ?

प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा ४१ मा आईजीपी बढुवाबारे उल्लेख गरिएको छ । त्यहाँ बढुवाका लागि के–केलाई आधार मान्ने उल्लेख गरिएको छ । आईजीपीमा बढुवाका लागि एआईजीपीहरूबाट एआईजीपी नभएको अवस्थामा डीआईजीपीबाट समेत बढुवा गर्न सकिने उल्लेख छ ।

अहिले प्रतिस्पर्धीमा एआईजीपीहरू भएकाले उनीहरूमध्येबाटै आईजीपी बन्नेछन् । दफा ४१ मा लेखिएको छ, ‘जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई आईजीपी पदमा बढुवा गर्नेछ ।’

नियमावलीमा उल्लेख भएका यी आधार तथा प्रावधान र सर्वोच्च अदालतको समेत नजिर लगायतलाई लिएर कार्की नेतृत्वको सरकारले विवादरहित ढंगले कसलाई नियुक्त गर्ला भन्ने चासो छ ।

किनकि एकाधबाहेक प्रहरीका हरेकजसो बढुवा र आईजीपी नियुक्तिहरू विवादित बन्दै आएका छन् । आईजीपी नियुक्तिमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिस्पर्धीले राजीनामा समेत दिएका उदाहरण छन् ।