प्रदेश सुधारका ७ सूत्र

गत असोज २९ गते यस पंक्तिकारको अनलाइनखबरमा प्रकाशित प्रदेश साँच्चै नचाहिएकै हो ? शीर्षक आलेखका सम्बन्धमा विभिन्न प्रतिक्रिया प्राप्त भए । अधिकांशले प्रदेश अनावश्यक संरचना रहेको भन्दै त्यस्ता बहसको कुनै सान्दर्भिकता नरहेको बताए । कतिपय पाठकले उक्त आलेखमा उल्लिखित प्रदेशका कार्यहरूको बारेमा सहमति जनाए । यद्यपि, प्रदेश संरचनालाई राख्नु उपयुक्त नहुने उनीहरूको दलिल थियो।

अत्यन्तै महँगो, कुशासनयुक्त, राज्यको स्रोत–साधनको दोहन गर्ने युनिटको रूपमा प्रदेश रहेकोले यसको खारेजीमा उनीहरूको जोड थियो । तथापि कतिपय पाठकले उक्त लेखमा सहमति जनाउँदै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए।

आवश्यक युनिट भएतापनि प्रदेशमा सुधार आवश्यक रहेको उनीहरूको जोड थियो । त्यस्ता पाठकले यस पंक्तिकारलाई प्रदेश सुधारका सूत्र के हुन सक्छन् ? भनी प्रश्न समेत गरेका थिए । यो आलेख उक्त प्रश्नकै सेरोफेरोमा तयार पारिएको छ।

२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधान मार्फत संघीय शासन प्रणाली अंगीकार गर्‍यो । यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको शासकीय संरचना तय गर्‍यो । वास्तवमा संघीयताको प्रमुख उद्देश्य भनेको तत्काल विद्यमान रहेको बहुआयामिक द्वन्द्वको व्यवस्थापन, अधिकार, स्रोत तथा साधनको अकेन्द्रीकरण, स्थानीय आवश्यकता अनुसार शासन सञ्चालन, सेवा वितरणमा सहजता र नागरिकको नजिकमा सरकार पुर्‍याउनु रहेको थियो ।

यद्यपि स्थापनादेखि नै प्रदेश संरचनालाई खर्चिलो र भद्दा संरचनाको रूपमा प्रस्तुत गर्दै यसको सान्दर्भिकता माथि गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । सरकार गठन र विघटनमा संघको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने, सत्ता टिकाउन मनलाग्दी मन्त्रालय स्थापना गरी मन्त्री बनाउने, मनलाग्दी संरचना स्थापना गर्ने, स्थानीय तहका काममा दोहोरोपना हुने गरी योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने जस्ता धेरै विकृति प्रदेश तहमा झाँगिएको सत्य हो ।

त्यसैले कतिपयले प्रदेशलाई अनावश्यक खर्चिलो तह भनिरहेका छन् भने कसैले यसलाई राज्य सन्तुलन, समावेशिता र स्थानीय स्वशासनको सुदृढीकरण गर्ने महत्वपूर्ण अवसरको रूपमा लिने गरेका छन् । यस पृष्ठभूमिमा प्रदेशलाई सुदृढ, छरितो, मितव्ययी, सुशासनयुक्त र जनमुखी बनाउन निम्न सात सूत्रको कार्यान्वयन आवश्यक रहेको छ ।

१. प्रदेश सभाको आकारलाई सानो र छरितो बनाउनुपर्दछ । देशभरका सातवटै प्रदेशमा हाल प्रादेशिक सांसदको संख्या ५५० जना रहेका छन् । यो निकै ठूलो संख्या हो । प्रदेश सभामा यसको आधा वा सोभन्दा पनि कममा झार्नुपर्दछ ।

प्रादेशिक सांसदहरूको संख्या घटाउँदा एकातर्फ खर्च घट्दछ भने अर्कोतर्फ संसदीय सञ्चालन जटिलता तथा प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा भइरहेका दोहोरोपना अन्त्य हुनेछ । यसैगरी सानो, छरितो प्रदेश सभाले निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउन समेत योगदान गर्दछ । यद्यपि प्रदेश सभाको संख्या घटाउँदा त्यसमा महिला, दलित, जनजाति, लगायतका लागि समावेशिताको सुनिश्चिततामा भने ध्यान दिइनुपर्दछ ।

२. प्रादेशिक मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को आकार र संख्याको अधिकतम सीमा तोकिनुपर्दछ । हाल प्रदेशहरूले मनलाग्दी मन्त्रालय र मन्त्री बनाउने अभ्यासले प्रदेश तह प्रतिको दृष्टिकोणलाई नकारात्मक बनाएको छ ।

यसलाई मुख्यमन्त्री सहित बढीमा ५ जनाको मन्त्रिपरिषद् र बढीमा चार वटा मन्त्रालयमा मात्र कायम गर्ने गरी प्रदेशको मन्त्री, मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को अधिकतम सीमा तोकिनुपर्दछ । यसरी मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा प्रशासनिक खर्च खटौती हुन्छ भने प्रशासनिक दोहोरोपनाको अन्त्य हुन्छ ।

मन्त्रिपरिषद् सानो हुँदा निर्णय प्रक्रिया छिटो, छरितो र जिम्मेवारी स्पष्ट हुन्छ । यसले राजनीतिक स्थायित्वमा पनि योगदान गर्न सक्दछ । साथै, मन्त्रीले अनावश्यक सचिवालय र सल्लाहकार नराख्ने गरी मापदण्ड तय गरिनुपर्दछ ।

३. अनावश्यक किसिमका प्रदेशस्तरीय कार्यालय, संरचनाहरूको खारेज गरिनुपर्दछ । जसमा प्रदेशभित्रका केही संरचनाहरू अनावश्यक रहेका छन् । प्रादेशिक नीति तथा योजना आयोग अनावश्यक संरचना हो ।

संघीय तहमै योजना आयोगको सान्दर्भिकता माथि प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा प्रदेशमा यस किसिमको आयोग अनावश्यक रहेको छ । यसैगरी प्रदेश तहले स्थानीय तहका काममा दोहोरो पर्ने गरी जिल्ला तह तथा स्थानीय तहमा धेरै कार्यालयहरू स्थापना गरेको छ । यस्ता कार्यालयहरूको खारेजी गरिनुपर्दछ ।

यस्तो काम स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गरिनुपर्दछ । प्रदेशस्तरका संरचनाहरूलाई खारेजी तथा हस्तान्तरण गर्दा स्रोतको बचत हुनेछ र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्य झन् सबल भएर जानेछ ।

४. एउटा मात्र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रम प्रदेश तहले सञ्चालन नगर्ने स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रणालीको विकास गरिनुपर्दछ । प्रदेशले दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहलाई समेट्ने योजना तथा कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गर्ने गरी स्पष्ट कार्यविभाजन गरिनुपर्दछ ।

यसले हालको कार्यक्रम तथा योजनामा विद्यमान दोहोरोपना हटाउन र शासनको सन्दर्भमा स्थानीय तह र प्रदेश तहको बीचमा जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट बनाउन योगदान गर्नेछ । यसले एकातर्फ विकास योजनाको काममा स्थानीय सहभागितालाई वृद्धि गर्दछ भने अर्कोतर्फ प्रदेशलाई समन्वय र निगरानी गर्ने युनिटको रूपमा विकास गर्नेछ ।

५. भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासन प्रवद्र्धन गरिनुपर्दछ । प्रदेश तहको सुधारको लागि यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल हो । प्रदेश तहले आफू र आफ्ना मातहतका निकायहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्दछ ।

यसको लागि खुल्ला बजेट र खर्च प्रणालीलाई सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । जसमा प्रदेश अन्तर्गतका सम्पूर्ण मन्त्रालय, कार्यालय तथा कार्यक्रमहरूको खर्च सोही समयमा अनलाइन मार्फत सार्वजनिक गरिने प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्दछ ।

यसैगरी प्रदेशका सम्पूर्ण कार्यालयहरूमा नियमित रूपमा सामाजिक जवाफदेहिताका संयन्त्रहरूको तेस्रो पक्षबाट सञ्चालन गर्ने, नागरिक, आम सञ्चारमाध्यम तथा नागरिक समाजलाई प्रादेशिक गतिविधिहरूमा निगरानी गर्ने कार्यमा सहभागी गराउने कार्य प्रभावकारी ढंगले गरिनुपर्दछ । तत्काल प्रादेशिक सदाचार नीति बनाई लागू गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरू गरिनुपर्दछ ।

६. प्रदेशले आफ्नो आर्थिक आधार मजबुत बनाई वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण गरिनुपर्दछ । यसको लागि प्रदेशले आत्मनिर्भर राजस्व स्रोतको पहिचान गर्नुपर्दछ । यसमा स्थानीय कर, प्राकृतिक स्रोत, पर्यटन तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी लगायत क्षेत्रका सम्भावित करका स्रोतहरूको खोजी गरी आत्मनिर्भर आर्थिक आधार तयार गरिनुपर्दछ ।

यसैगरी आर्थिक हस्तान्तरण र अनुदान प्रणाली सम्झौतामा आधारित बनाउने, खर्च नियन्त्रण तथा बजेट विश्वसनीयतामा सुधार ल्याउने, अनावश्यक खर्च निर्ममताका साथ कटौती गर्ने, सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने लगायत कार्य गरिनुपर्दछ ।

७. आर्थिक स्वायत्तता र राजस्व सशक्तीकरण गर्दै प्रदेश सरकारको शक्ति बढाउने कार्य गरिनुपर्दछ । जसमा प्रदेश सरकारले निजी तथा समुदायसँग साझेदारी गरेर स्थानीय उद्यम, कृषि प्रसाधन, साना तथा मध्यम उद्यममा लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ । यसले एकातर्फ रोजगारीका अवसर बढाउँदछ भने अर्कोतर्फ प्रदेशको आम्दानी समेत वृद्धि गर्दछ ।

प्रदेश तहको बजेट वितरणमुखी भन्दा पनि निजी र समुदायको लगानी आकर्षित गर्ने आयोजना बनाउनुपर्दछ । जसमा संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्दै पर्यटन, कृषि प्रशोधन तथा जलस्रोत उपयोग गर्ने गरी बजेट बनाउनुपर्दछ । प्रदेश सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । यसले रोजगारी सृजना तथा आर्थिक गतिशीलता बढाउन योगदान गर्दछ ।

प्रदेशमा उत्पादित सामग्रीहरूलाई अन्य प्रदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच विकासमा प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्दछ । यदि प्रदेशले आफ्नो आर्थिक स्वायत्ततालाई सबल र सुदृढ बनाउन सक्यो भने संघीय तथा प्रादेशिक संरचनामा रहेको असन्तुलन कम हुनेछ र समावेशी विकासलाई गति दिनेछ । यसले प्रदेश प्रति उठेका गुनासा तथा आक्रोशलाई पनि घटाएर लैजानेछ ।

अन्त्यमा, अत्यन्तै सामान्य देखिने माथि उल्लिखित सात सूत्रले प्रदेश सरकारलाई आवश्यकता विनाको ठूलो र भद्दा संरचनाबाट छरितो, सरल, प्रभावकारी र जवाफदेही शासन संरचनाको रूपमा रूपान्तरण गर्न योगदान गर्नेछ ।

यसले एकातर्फ प्रदेश सरकार प्रतिको आम नागरिकको दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउँदछ भने अर्कोतर्फ तीनै तहका सरकार बीचको सन्तुलन कार्यम गर्ने, स्रोतको सदुपयोग गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन स्थापनामा पनि योगदान गर्दछ । प्रदेशलाई चुस्त, स्फूर्त, पारदर्शी र आर्थिक रूपमा सबल बनाउने हो भने प्रदेश आवश्यकता छैन भन्ने आवाज उठ्न आफैं रोकिनेछ ।