संविधान र पदीय गरिमा भुल्दा गुम्यो प्रदेश प्रमुख पद

२४ कात्तिक, काठमाडौं। मधेश प्रदेशकी प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई सरकारले पदमुक्त गरेको छ । पदीय गरिमा विपरीत होटलमा बसेर एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त र शपथ गराएपछि उनको पद गुमेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार साँझ बसेको बैठकले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गर्दै सुरेन्द्र लाभलाई नयाँ प्रदेश प्रमुखको रूपमा सिफारिस गरेको छ ।

एमालेको कोटाबाट प्रदेश प्रमुख बनेकी भण्डारीले एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउनका लागि आफ्नो संवैधानिक पदको समेत ख्याल नगरेपछि सोमबार दिनभर मधेशमा तनावको स्थिति उत्पन्न भएको थियो । प्रदेश प्रमुख पदलाई राष्ट्रपति जस्तै गरिमामय पद मानिन्छ । उनले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय भन्दा बाहिर गएर बर्दिवासको एक होटलमा सोमबार बिहान मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी शपथ गराएकी थिइन् ।

भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्था एवं कैयौं नजिरहरुको प्रतिकूल मधेश प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको एमालेको संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाएकी थिइन् ।

गठबन्धनबाट संयुक्त सरकार गठन हुने सम्भावना हुँदाहुँदै त्यसलाई लत्याएर प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने संवैधानिक व्यवस्था धारा १६८(३) मा गएकी थिइन् ।

‘उहाँले विल्कुल बेठीक, गलत र असंवैधानिक अभ्यास गर्नुभएको छ’ अधिवक्ता एवं मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले अनलाइनखबरसँगको संक्षिप्त अन्तर्वार्तामा भने, ‘सर्वोच्च अदालतले कैयौं मुद्दाहरुमा सरकार गठनका विकल्प भएसम्म अर्को प्रक्रियामा जान मिल्दैन भन्ने नजिर प्रतिपादन गरेको छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गैरसंवैधानिक देखिन्छ ।’ यो कदम गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेको छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछिको घटना…

दुई महिनाअघि काठमाडौंमा जेनजी आन्दोलन चर्किएपछि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट राजीनामाको घोषणा गरेका थिए ।

तर पछि परिस्थिति शान्त भएपछि उनले प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा दिन इन्कार गरे, उनको दल जनमत पार्टीले भने उनलाई राजीनामा गर्न निर्देशन दियो । उनी र पार्टी अध्यक्ष सीके राउतबीचको विवाद बढ्दै गयो र अन्ततः जनमत पार्टी नै फुट्यो ।

संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार, आफूले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजित भएपछि मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर मधेश प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था भएपछि उनले प्रदेशसभाबाटै राजीनामा घोषणा गरे ।

त्यसपछि विभिन्न दलहरुको समर्थनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)का नेता जितेन्द्र सोनलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे । २९ असोजमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका सोनलले गत शनिबार मधेश प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने योजना थियो ।

तर माओवादी केन्द्रमा भएको विभाजनको असरले मधेश प्रदेश सभामा रहेका माओवादी केन्द्रका सांसदहरु पनि विभाजित भए । विश्वासको मत पाउन कठिन हुने भएपछि मुख्यमन्त्री सोनलले विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्ने अवस्था नै भएन । उनले प्रदेशसभाबाट राजीनामाको घोषणा गरे । विश्वासको मत लिनुअघि नै राजीनामाको घोषणा गरेकाले प्रदेशसभाले उनलाई ‘विश्वासको मत नपाएको मुख्यमन्त्री’को व्यवहार गर्न पाएन ।

प्रदेश प्रमुखको ‘बदमासी’

नेपालको संविधानमा संघीय र प्रदेश सरकार गठन र विघटनका व्यवस्थाहरु मिल्दाजुल्दा छन् । संविधानको धारा ७६ मा संघीय र १६८ प्रदेश सरकार गठनका व्यवस्था छन् । दुवै धारामा भएको व्यवस्था अनुसार, सभामा कुनै दलले बहुमत पाएमा उपधारा (१) बमोजिम सरकार गठन हुन्छ ।

कुनै दलले स्पष्ट बहुमत नपाएमा दुई वटा वा त्यो भन्दा बढी दल मिलेर उपधारा (२) बमोजिम बहुमतको दाबीसहित राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुखसँग दाबी गर्नुपर्छ । त्यसपछि नियुक्त प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्रीले तीस दिनभित्र सभाबाट विश्वासको मत पाउनुपर्छ ।

सभाबाट प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुखले सभामा प्रतिनिधित्व गर्नेमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेता उपधारा (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाको प्रयोग गरी प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा नियुक्त प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी एमाले कार्यकर्ताकै रूपमा चिनिन्छन् । ओली सरकारकै पालामा डेनमार्कको राजदूतमा सिफारिस भए पनि उनी राजदूत हुन पाइनन् । त्यसपछि ओली सरकारले उनलाई मधेश प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री सोनलले राजीनामा दिएपनि आइतबार साँझसम्म प्रदेश प्रमुख सुमित्राले नयाँ सरकार गठनका लागि आश्वासन गरेकी थिइनन् । एमालेका लागि अनुकूल हुने गरी उनी सोझै धारा १६८(३)मा जानसक्ने भनी दलहरु सशंकित थिए । दलका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताले आइतबार प्रदेश प्रमुख विरुद्ध नारावाजी र प्रदर्शन गरेका थिए ।

त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको प्रयासमा लागेका सात दलका नेताहरु उनको कार्यालयमा पुगेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । आफूले कानूनविद्हरुसँग छलफल गरेको भन्दै आफू संविधानको भावना अनुसार अघि बढ्ने र त्यसका लागि एक/दुई दिन लाग्ने बताएकी थिइन् ।

त्यही साँझ उनी बिरामी भएकाले काठमाडौं जानुपरेको भनी मुख्यमन्त्री सोनललाई जानकारी दिइन् । सोनलले उनलाई फूल दिएर स्वास्थ्यलाभको कामना सहित विदावारी गरे । अनि महोत्तरीको बर्दिबासस्थित होटल पानसमा गएर एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई शपथग्रहण गराएकी हुन् । यो विवादमा तानिएपछि सरकारले उनलाई पदमुक्त गरेको हो ।

‘अविश्वासको प्रस्ताव’को लक्ष्मणरेखा

संविधानको धारा १६८(३)मा दुई वा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउन नसकेमा संविधानको धारा १६८(३)मा प्रवेश गर्ने उल्लेख छ । उक्त धारामा ‘……मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

तर कुनै पनि प्रदेश प्रमुख धारा १६८(३) मा प्रवेश गर्नुअघि ‘बहालवाला मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको’ अवस्था विद्यमान हुनुपर्छ ।

मधेश प्रदेशमा एमाले बाहेक अरु सबैजसो दलहरुको दाबी अनुसार, निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनलले ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको’ अवस्था आउनुअघि नै राजीनामा गरेका हुन् । त्यसैले फेरि धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया थाल्नुपर्ने उनीहरुको जिकिर छ ।

त्यसैलाई आधार मान्दै उनीहरुले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले धारा १६८(२) बमोजिम अर्को संयुक्त सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्नेमा १६८(३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु गलत हुने बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले आज बिहान मुख्यमन्त्री निवासमा बैठक गरी आन्दोलन मार्फत जनतामा र कानूनी उपचारका लागि अदालतमा जाने निर्णय गरेका छन् ।

छलफलको निर्णय सुनाउँदै निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनलले उक्त निर्णयलाई ‘जनताको अस्मिता, सांसदहरुको इज्जत, मानमर्यादा प्रतिष्ठासँग खेलबाड’ भनेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘हामी जनताको बीचमा आफ्ना एजेण्डा लिएर जान्छौं, कानूनी उपचारको लागि अदालत र आन्दोलनमा पनि जान्छौं ।’

पूर्व मुख्यन्यायाधिवक्ता समेत रहेका अधिवक्ता झा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थाअघि नै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएमा सुरुदेखि नै फेरि सरकार गठन प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, प्रतिनिधिसभा विघटनका दुई र प्रदेश सरकार गठनसँग सम्बन्धित अरु तीन फैसलाहरुलाई एकसाथ राखेर हेर्ने हो भने यो विषय झनै स्पष्ट हुन्छ ।

‘मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनासाथ अर्को संयुक्त सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था हुँदैन । त्यो धाराको फेरि पनि प्रयोग हुनसक्छ, तर प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नो बौद्धिकता प्रयोग गर्ने ठाउँ दिएको देखिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘सात दलहरुले हामी ७३ जना तयार छौं, अब १६८(२) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्नुस् भन्दाभन्दै प्रदेश प्रमुखले गलत अभ्यास गर्नुभयो । अब यो विषय कि सडकमा जान्छ, कि अदालतमा ।’