निकोलस भूसालको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज, थुनामै रहने

२४ कात्तिक, काठमाडौं । विवादास्पद र भड्काउ अभिव्यक्तिका कारण पक्राउ परेका डा. निकोलस भूसाललाई छाड्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

भूसालले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सोमबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

परमादेशमा उनलाई प्रहरीले गरेको पक्राउलाई पक्राउलाई गैरकानुनी भन्न नहुने व्याख्या गरेको छ ।

निकोलसले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट समेत खारेज भएको छ ।

सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा उनीविरुद्ध गत १९ कात्तिकमा पाँच दिनको म्याद थप गरेर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

भुसालले कात्तिक १६ गते पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको घर घेर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई गोरखाबाट पक्राउ गरेको थियो ।

उनले त्यसअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत् विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

हालकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह लगायतको नाम लिँदै भूसालले हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध पनि अराजक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

भूसालले गत भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनमा दमन भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई ‘हत्यारा’को संज्ञा दिएका थिए ।