अदालतको फैसलापछि पनि बुटवलको थोक कृषि बजारको टेन्डर खोल्न आलटाल

२ मंसिर, बुटवल । अदालतको फैसलापछि पनि बुटवलको कृषि थोक बजार केन्द्रको रोकिएको टेन्डर खुला नभएपछि किसान आवद्ध विभिन्न संघसंस्थाले तत्काल टेन्डर खुलाउन माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय किसान सञ्जालमा आवद्ध उनीहरूले जिल्ला र सर्वोच्च अदालतले टेन्डर खोल्नुपर्ने पक्षमा फैसला गरिसकेको र फैसलाको पूर्णपाठ समेत आइसकेकाले आलटाल नगर्न माग गरेका हुन् ।

सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले १५ वर्षदेखि सटरमा बसेका केही व्यवसायीलाई नै विना टेन्डर सटर दिनेगरी चलखेल गरेको आशंका उत्पन्न भएकाले अदालतको फैसलाबमोजिम बोलपत्र खोल्न व्यवसायीको माग छ ।

टेन्डर नखोल्दा राज्यको सम्पत्तिमा हानि-नोक्सानी भएको र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर टेन्डरमा सहभागी भएका व्यवसायीको व्यवसाय गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन् भएको उनीहरूको तर्क छ ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय सदस्य रिसभ पोखरेलले रोकिएको टेन्डर छिट्टै खोल्न कृषि विभाग, बुटवल उपमहानगर र कृषि बजार व्यवस्थापन समितिको ध्यानाकर्षण गराए ।

थोक बजारमा रहेका ६८ वटा सटरका लागि २६७ वटा बोलपत्र दर्ता गरेर बैंक ग्यारेन्टी समेत बुझाएको एक वर्ष भइसकेको बताउँदै अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरे सम्बन्धित निकायविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने पोखरेलले चेतावनी दिए ।

नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेशकी अध्यक्ष रिता केसीले अदालतको पूर्ण पाठसमेत आइसकेकाले छिट्टै टेन्डर खोल्न माग गरिन् ।

‘विभिन्न बहाना बनाएर टेन्डर खोल्न ढिलाइ गरे महासंघले कानुनी उपचारसँगै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने छ,’ केसीले भनिन् ।

२४ भदौ २०८१ मा कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले ६८ वटा सटर भाडामा लगाउने गरी बोलपत्रको सूचना प्रकाशन गरेको थियो । अदालतको आदेश आएपछि त्यहाँ व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीले दुई दिन बजार बन्द गरेर आन्दोलन गरेका थिए ।

बुटवल कृषि उपज थोक बजार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष घनश्याम भुसालले टेन्डर खुलाउने विषयमा छलफल जारी रहेकोले छिट्टै निकास निस्कने बताए ।

२०६७ सालमा १० वर्षका लागि तरकारी तथा फलफूल व्यवसायीसँग सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता २०७७ भदौमा सकिएपछि कृषि मन्त्रालयको कृषि बजार प्रबर्द्धन केन्द्र र बुटवल उपमहानगरले सञ्चालक समितिलाई सटर भाडामा लगाउने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको थियो । तर कोभिड लगायत कारणले ढिलाइ भएको थियो ।

१५ वर्षअघि निर्माण भएको बुटवल कृषि उपज तथा थोक बजार केन्द्रमा कृषि मन्त्रालयको ६० प्रतिशत, बुटवल उपमहानगरको २४ प्रतिशत र लुम्बिनी फलफूल तरकारी थोक व्यवसायी संघको १६ प्रतिशत लगानी छ ।

२४ भदौ २०८१ मा प्रकाशित शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचनाबमोजिम २६७ वटा बोलपत्र दर्ता भएको र बोलपत्र खोल्ने प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा केही ब्यापारीले उक्त बोलपत्रको सूचना तथा काम कारबाही बदर गरीपाउँ भनी सर्वोच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा रिट दिएका थिए ।

जिल्ला अदालतले ९ कात्तिक २०८१ को जारी अन्तरकालीन आदेशबाट बोलपत्र खुल्ने कार्य रोकिएकोमा सर्वोच्चबाट १२ पुस २०८१ मा बोलपत्र बदरको रिट खारेज हुने फैसला भएको थियो ।

जिल्ला अदालतबाट २० कात्तिक २०८२ मा उक्त रिट निवेदन र अन्तरकालीन आदेशसमेत खारेज हुने फैसला भएबाट बोलपत्रसम्बन्धी काम कानुनसम्मत रहेको पुष्टि भएको थियो ।

अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा हालसम्म लिखित सम्झौता नगरी मनपरी निर्णय गरेर सटरहरू भाडामा दिएको उल्लेख छ । २०६७ सालमा १० वर्षका लागि भएको सम्झौता २०७७ सालमै सकिए पनि त्यसपछि कुनै सम्झौता नगरी मनपरी भाडामा लगाएको अदालतले ठहर गरेको छ ।