विश्वविद्यालय मर्ज र विघटनको प्रस्ताव

५ मंसिर, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालान गर्ने मापदण्ड विधेयक परिमार्जन गर्न कार्यदल गठन गर्‍यो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका हुन् । उक्त कार्यदलमा अहिलेका र पूर्वउपकुलपतिहरूसमेत छन् ।

यो कार्यदलले विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालना  सम्बन्धी मापदण्ड विधेयकलाई थप परिस्कृत गर्ने छ । ‘विधेयकलाई थप परिस्कृत गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो । यसमा अहिले र पहिलेका उपकुलपतिहरू हुनुहुन्छ,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘अब विधेयकमा के–के थप गर्ने भनेर छलफल अगाडि बढाउँछौँ ।’

शिक्षा मन्त्रालयले सुरुमा यो विधेयकलाई उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक बनाएको थियो । विधेयकमाथि राय सुझाव लिएर परिस्कृत बनाउन कानुन आयोग पठाइएको थियो । कानुन आयोग पुगेपछि यसलाई मापदण्ड विधेयक बनाइएको हो । यसमैमा अब विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति नरहने बुँदा थप गर्न लागिएको हो । शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले पनि यही विधेयकलाई सुधार गर्न लागिएको बताए ।

‘उच्च शिक्षाको विधेयक छ । त्यही ड्राफ्टलाई सुधार गरेर विधेयक रूपमा लैजान पनि सकिन्छ,’ उनले भने । मन्त्री पुन विज्ञको सुझावको आधारमा विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री रहने प्रावधान हटाउन चाहन्छन् । अब यसबारे गठित कार्यदलले काम गर्ने छ ।

मापदण्ड विधेयकमा के छ ?

केन्द्रीय र प्रदेश विश्वविद्यालयको परिकल्पाना

मापदण्ड विधेयकमा दुई प्रकारको विश्वविद्यालयको प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय विश्वविद्यालय र प्रदेश विश्वविद्यालयको प्रस्ताव गरिएको हो । संघ सरकार र प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ । जसमा आंगिक, सामुदायिक र निजी क्याम्पस रहने भनिएको छ ।

विश्वविद्यालय पदाधिकारी

सबै विश्वविद्यालयलाई एकरुपता बनाउनेगरी पदाधिकारी रहने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

–कुलपति

–उपकुलपति

–शिक्षाध्यक्ष

–रजिस्ट्रार

–डीन

विधेयकको मस्यौदामा तीन वटा प्राज्ञिक पदको परिकल्पना गरिएको छ ।

–प्राध्यापक

–सहप्राध्यापक

–उपप्राध्यापक

कुलपति को हुने ?

प्रस्तावित विधेयकको दफा १९ मा कुलपतिको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख पदाधिकारी हुने भनिएको छ । कुलपतिले संरक्षक परिषद्को बैठक र दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता गर्ने भनिएको छ । कुलपतिले विश्वविद्यालयको निरीक्षण र निर्देशन दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल धेरैजसो विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । यसलाई हटाउने बहस चलिरहेको छ । प्राज्ञहरूले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको र पदाधिकारी भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति व्यथिति बढेकाले हटाउनु पर्ने आवाज उठाउदै आएका छन् ।

हालका शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले यही विधेयकमा कुलपति प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान हटाउने तयारी गरेका छन् । तत्कालका लागि अध्यादेशबाट हटाउने अथवा राष्ट्रिय सभामा मापदण्ड विधेयक लैजाने योजना मन्त्री पुनको छ । यसमा अब गठित कार्यदलले निर्णय लिने छ ।

बोर्ड अफ ट्रस्टीको मोडेलमा विश्वविद्यालय लैजाने बहस चलिरहेको छ । ‘बोर्ड अफ डाइरेक्टर अथवा बोर्ड अफ ट्रस्टी गठन गर्न सकिन्छ । यही बोर्डले स्वच्छ कुलपति र अन्य पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने चलन बसाल्यो भने राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुँदै जान्छ,’ मन्त्री पुनले भने ।

निःशुल्क उच्च शिक्षा तथा छात्रवृत्ति

प्रस्तावित विधेयकमा दलित, सिमान्तकृत, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

निःशुल्क छात्रवृत्तिसहितको सिट सुरक्षित गर्नुपर्ने भनिएको छ । शहीद र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छोरा छोरीको लागि पनि उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्र सञ्चालन

विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहनेले अनुमतिका लागि आयोगमा  निवेदन दिनुपर्ने भनिएको छ । फिल्ड निरीक्षण गरेर मापदण्ड पूरा भएमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सकिने छ ।

विश्वविद्यालय गाभ्न र विघटन गर्न सक्ने

एउटा विश्वविद्यालय अर्कोमा गाभ्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । गाभिन चाहने विश्वविद्यालय र गाभ्ने विश्वविद्यालयले संयुक्तरुपमा आयोगमा निवेदन दिनसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले एक आपसमा गभिन स्वीकृत दिन सक्नेछ ।

प्रस्तावित विधेययकमा विश्वविद्यालय विघटन गर्न सकिने भनिएको छ । विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नसकेमा परिषद्को सिफारिसमा सरकारले विश्वविद्यालय विघटना गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

क्याम्पस र विद्यार्थी हस्तान्तरण

क्याम्पस र विद्यार्थी पनि एउटाबाट अर्कोमा हस्तान्तरणको प्रस्ताव गरिएको छ । कुनै एक विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालित आंगिक वा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई अर्को विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालन हुनेगरी हस्तान्तरण गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको हो ।

त्यसैगरी एक विश्वविद्यालयको क्याम्पसमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी अर्को विश्वविद्यालयको क्याम्पस हस्तान्तरण हुन चाहेमा पाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकमा विश्वविद्यालय बनाउन हुनुपर्ने भौतिक संरचनामा जग्गा, भवन, छात्रावास र शैक्षिक कार्यक्रमको मापदण्ड पनि तोकिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र कम्तिमा २ सय रोपनी जग्गा, पहाड र हिमालमा पाँच सय रोपनी र तराईमा ५० विगाह जग्गा हुनुपर्ने मापदण्डको प्रस्ताव गरिएको छ ।