कागजी खोस्टो नबनोस् सरकार-जेनजी सहमति

२४ मंसिर, काठमाडौं । भदौ २३ र २४ का दिन देशले जे देख्यो भोग्यो, त्यस्तो कसैले पूर्वानुमान गरेको थिएन । ती दुई दिन शासकीय अव्यवस्थाका कारण युवापुस्तामा मोहभंग भएको थियो । भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले सीमा नाँघ्दा युवाहरू सडक विद्रोहमा निस्केका थिए । त्यही विद्रोहले राजनीतिक दलहरूको तत्कालीन सत्ता पल्टायो । त्यही आन्दोलनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार जन्मायो । जुन सरकारले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नवयुवाहरूले गरेको विद्रोहलाई ‘जनआन्दोनल’ को मान्यता दिँदै आन्दोलनकारी जेजनी युवाका समूहहरूबीच सहमति गर्‍यो ।

यो सहमतिपछि अब जेनजी आन्दोलन राज्यको संस्थागत स्मरणमा कैद भएको छ । अब आन्दोलनका माग र मुद्दाहरू औपचारिक दस्तावेजमा रुपान्तरण भएका छन् । त्यस अर्थमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हस्ताक्षर समारोहमा भनेजस्तै यो सम्झौता ऐतिहासिक कोशेढुंगा हो ।

यो आन्दोलनको नेपालका यसअघिका सबै प्रकारका राजनीतिक आन्दोलनभन्दा पृथक पहिचान थियो । स्वस्फूर्त रुपमा सडकमा आएका युवाहरूमाथि दमन भएपछि आन्दोलन विद्रोहमा रुपान्तरण भएको थियो । यद्यपि भदौ २४ गतेको घटनालाई आन्दोलनमा घुसपैठ भएको र नेपालको अस्मितामाथि प्रहार गर्ने शक्तिहरूको चलखेलको परिणामको रुपमा बुझ्नेहरू पनि छन् । तर जे भएपनि यो दुई दिनको विद्रोहले एउटा दस्तावेजको रुपमा सरकारी मान्यता प्राप्त गर्नु गरेको छ । सु:खद पक्ष हो ।

नेपालमा विगतमा पनि यस्ता धेरै आन्दोनलहरू भएका थिए । ती आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न सम्झौताहरू पनि हुने गरेको इतिहास छ । तीमध्ये केही सम्झौता इतिहासमै बिलाए , धेरै सम्झौता कागजमै हराए । तर यसपटक सरकारले जेनजी आन्दोलनलाई स्वामित्व लिएर आन्दोलनमा उठेका मुद्दा सम्बोधन र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ । अब यो प्रतिज्ञा सरकारले पुरा गर्छ कि गर्दैन ? विगतकै जस्तो कागजी खोस्टोको रुपमा त सिमित हुने होइन ?   सकारका लागि पनि परीक्षाको विषय बनेको छ ।

यो सम्झौताले शहीद र घाइतेहरूको सम्मानदेखि बलप्रयोगको छानबिन, दलीयकरण र भ्रष्टाचार अन्त्य, निर्वाचन प्र‌णाली सुधार, संविधान संशोधन, पारदर्शिता, डिजिटल स्वतन्त्रता र नयाँ संरचनात्मक सहभागितासम्मका कुरा गरेको छ ।

सम्झौताले भ्रष्टाचार, अकूत सम्पत्ति कमाउने, राज्य दोहन गर्ने नेपालका सबै पुराना रोगहरूलाई एकैपटक निदान गर्ने खालको प्रतिबद्धता गरेको छ । तर के नेपालका राज्य संयन्त्रमा यति ठूलो परिवर्तन हुनसक्ने सम्भवना छ ? जेनजी आन्दोलनको सडकको ऊर्जा अब संरचनामा रुपान्तरण भइहाल्न सक्छ ?  सम्झौताले यी प्रश्नहरूको जवाफ चाहिं दिनुपर्छ ।

सरकारले राज्यले शहीद घोषणा र घाइतेहरूको परिपूरण सुनिश्चित गर्ने बाचा गरेको छ । विगतमा शहीद र घाइतेको नाममा बनाइने सूचीहरूमा राजनीति मिसिन्थ्यो । शहीद र शोकलाई पनि भागबण्डाको कोटा बनाइन्थ्यो । अब त्यस्तो हुन नदिन सरकारले क्षतिपूर्ति वितरणदेखि पुनर्वाससम्मका सबै प्रक्रियामा डिजिटल पारदर्शितामा राख्न जरुरी छ ।

सरकारका प्रत्येक निर्णय, वितरण हुने रकम, चिकित्सा खर्च र शिक्षा,रोजगारी सबैलाई खुला र पारदर्शी बनाउन सकेन भने यो सम्झौताको अर्थ हुने छैन ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो– बलप्रयोग र गैरन्यायिक घटनाको छानबिन । नेपालमा छानबिन आयोगहरू बन्छन् । तिनले तथ्य ल्याउँछन् तर ती तथ्यहरूका आधारमा भएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन हुन्नन् । यसपटक पनि छानबिन आयोगले ल्याउने तथ्य र सिफारिसहरू कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुन्नन् भन्ने विश्वासिला आधार छैनन् ।

अहिलेको सम्झौताले भ्रष्टाचार र दलीयकरणविरुद्ध पनि उभिने साहस गरेको छ । सार्वजनिक पदमा बसेका सबैको जीवनशैली, सम्पत्ति र आयस्रोतको छानबिन गर्न आयोग बनाउने सहमति छ । नेपालमा यसअघि यस्तो कुरा पटक-पटक सुनिएको हो । तर कार्यान्वयन कहिल्यै भएन । अब यो काम कसरी अघि बढ्छ ? प्रश्न छ ।

सम्झौतामा भएको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने, मतदान गर्दिनँ भन्ने ‘नोटा’ लागु गर्ने, अनिवार्य प्राइमरी इलेक्शन गर्ने नेपालमा राजनीतिक संस्कार बदल्न सबैभन्दा ठूलो हस्तक्षेप हुनसक्छ । दलभित्रै प्रतिस्पर्धा अनिवार्य  बनाउन कानुन ल्याउने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्ने, उम्मेदवार र दलको खर्च पूर्ण पारदर्शी बनाउने यी मागहरू दशकौंदेखि सुनिँदै आएको हो । तर कार्यान्वयन कहिल्यै भएनन् । यी कुरा अब सम्झौतामा समेटिएका छन् । सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्छ हेर्नुपर्ने छ ।

सम्झौताले संविधानमा घाउचोट लागेपनि संविधान सभाबाट बनेकै संविधानलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । यो सकारात्मक छ । संविधानभित्रैबाट सहमति खोजी मुलुकलाई नयाँ बाटोमा डोहोर्‍याउन सकिन्छ भन्ने जेनजीहरूको विश्वासले नेपालका लोकतान्त्रिक अवयवहरूलाई मजबुत पार्ने काम गरेको छ ।

सम्झौतामा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने  कुरा पनि समेटिएको छ । दश वर्षको संवैधानिक अनुभव समीक्षा गर्दै शासन प्रणाली, पदावधि सीमा, समावेशिता र शासन संयन्त्र सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।  डिजिटल स्वतन्त्रता र नागरिकको डेटा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कुराले लोकतान्त्रिक आधारस्तम्भहरूलाई मजबुत पार्छ । नेपालमा इन्टरनेट बन्द गर्ने, निगरानी गर्ने, सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने प्रवृत्तिहरूलाई सम्झौताले   कालोझण्डा देखाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

जेनजी आन्दोलनलाई सरकारले लियो स्वामित्व, यी हुन् सहमतिका दश बुँदा

तर, यो सम्झौता जुन हिसाबले ऐतिहासिक भनिँदै थियो त्यही समयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जेनजी प्रतिनिधिहरूले नै देखाएका क्रियाकपालले केही खल्लो महुसस भएको छ । सहमतिको राजनीतिक मूल्य बुझ्दा–बुझ्दै पनि केही जेनजी युवाहरूले असहमति जनाउँदै सम्झौता च्यातेको घटना प्रियकर छैन । असहमति राख्नु लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यास हो ।  तर असहमति राख्ने जुन शैली देखियो त्यसले जेनजीहरूमा धेरै परिपक्वताको खाँचो छ भन्ने देखाएको छ ।

सम्झौतामा भएको जेनजी परिषद् बनाउने कुरा अब केवल एउटा फोरम मात्र बन्नु हुन्न । यो नयाँ पुस्ताको राजनीतिक परिपक्वताको परीक्षास्थल बन्नुपर्छ । पुराना राजनीतिक दलहरूले गरेजस्तो आपेपासे भर्ना गर्ने र जागिर खुवाउनेस्थल बन्नु हुन्न । आन्दोलनले सडकमा जितेको नैतिक बल अब संस्थागत अभ्यासमा जोगाउन सकिएन भने यो उपलब्धि क्षणिक हुन्छ ।

अन्तत: यो सम्झौता प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भनेझैँ ‘नेपाल जेनजीको गुरु राष्ट्र’ बन्ने दस्तावेज हो कि होइन भन्ने निर्धारण आजको उत्साहले होइन, भोलि हुने यसको कार्यान्वयनले गर्छ

सम्झौता कोशेढुंगा हो भने अब यसअनुसारका काम अघि बढाएर सरकारले नतिजा निकाल्नेतर्फ पनि लाग्नुपर्छ । यदी सम्झौता कागजी खोस्टो मात्र बन्यो भने फेरि पनि जेनजी आन्दोलन–२ को बाटो नखुल्ला भन्ने के सुनिश्चितता छ र ?