सुदूरपश्चिमका अस्पतालको फोहोरमैला व्यवस्थापन प्लान्ट खरिदमा अनियमितता

१० पुस, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न जडित प्लान्ट खरिदमा अनियमितता भएको संसदीय समितिले ठहर गरेको छ ।

संसदीय उपसमितिले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र मार्फत गरेको फोहरमैला व्यवस्थापन प्लान्ट खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गरेको हो ।

उपसमितिले गरेको छानबिनको आधारमा प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप अध्ययन गरी कारबाही प्रकृया अघि बढाउन लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्लान्ट खरिद गरी कैलालीको टीकापुर प्रादेशिक अस्पताल, कञ्चनपुरको महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, बैतडी र बझाङ अस्पताललाई वितरण गरेको थियो ।

प्रदेश सभा सदस्य खेमादेवी बिष्ट संयोजक रहेको संसदीय छानबिन उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक अक्कलबहादुर रावलले अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको देखिएको बताए ।

रावलले उपसमितिले प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेको रायका आधारमा छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पठाइने जानकारी दिए ।

उनका अनुसार खरिद प्रक्रियामा त्रुटि रहेको तथा भन्सार प्रज्ञापनपत्रअनुसार प्रति इकाई मूल्य र खरिदका लागि सम्झौता गरिएको मूल्यमा ठूलो अन्तर देखिएको हुँदा जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि न्यायिक छानबिन आवश्यक देखिएको छ ।

सोही कारण उपसमितिले अख्तियारलाई लेखी पठाउने राय दिएको हो ।

भन्सार विभागले मालवस्तु आयात गरे–नगरेको सम्बन्धमा सरकारको एउटै निकायबाट फरक–फरक किसिमको व्यहोरा सहित उपसमितिलाई पत्राचार गर्दै छानबिन कार्यमा असहयोग भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम खरिदका लागि ९ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो गर्दै अनियमितता गरिएको भन्दै उजुरी परेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले २५ कात्तिक २०८१ मा प्रदेश सभा सदस्य सन्तोष शर्मा थापाको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो ।

संयोजकले विविध कारण देखाएर जिम्मेवारी छाडेपछि ९ वैशाख २०८२ मा खेमादेवी बिष्टलाई संयोजक तोकिएको थियो । सोही उपसमितिले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिवेदनले औंल्याएका तथ्य

प्रतिवेदनमा फोहरमैला व्यवस्थापन प्लान्ट खरिदमा प्रदेश स्वास्थ आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र सामाजिक विकास मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीकै मिलेमतो देखिएको ठहर गरिएको छ ।

दुवै निकायले मिलेमतो गर्दै निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का पार्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरेको, कम्पनीले पूर्ण दरभाउमा ठेक्का पारेको लगायतका आरोप तथ्यपरक रहेको समितिको निश्कर्ष छ ।

‘माथि उल्लेखित क्रम संख्या १ देखि ४ सम्मका ब्यहोराहरू अध्ययन गर्दा खरिद प्रक्रियामा त्रुटि गरेको देखिएको साथै मालसामानको भन्सार प्रज्ञापन–पत्र अनुसार प्रति इकाइको मूल्य र खरिद सम्झौता गरिएको प्रति इकाइको मूल्यमा ठूलो अन्तर रहेको देखिएकाले यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी जिम्मेवार पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने’ उपसमितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।

आठ करोड ३९ लाख ७७ हजार ८० रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएका चार अस्पतालहरूका लागि प्रति इकाइ २ करोड ६ लाख ७१ हजार ९० रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ ।

तर, भन्सारसम्म आइपुग्दा भने ८६ लाख १० हजार ६५० रूपैयाँ मात्र कायम भएकाले उपकरण जडान गर्दा कसरी महँगो भयो ? भनेर प्रश्न समेत उठाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा ८ करोड २६ लाख ८४ हजार ३६० रुपैयाँमा आपूर्तिकर्ता लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेशनल प्रालिले मात्रै उपकरण खरिद गर्न पाउने गरी प्रावधान राखिएको दाबी छ ।

‘विभिन्न ६ वटा कम्पनीहरूले खरिदको लागि आवेदन दिएका थिए । तर, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, लेखा परीक्षण, विशिष्ट अनुभव सामान्य अनुभव, वित्तीय स्रोतमा आईएसओ लगायतका विषयहरूमा अन्य पाँच कम्पनीलाई अयोग्य बनाउँदै लाइफलाइनलाई खरिदको जिम्मा दिइएको थियो’ समिति सभापति रावलले भने, ‘प्रक्रिया पुगेका अन्य कम्पनीहरूलाई पनि प्रक्रिया नपुगेको भन्दै खारेज गरेको देखिन्छ ।’

अन्य पाँच कम्पनीलाई पाखा लगाएर १ दशमलव ५३९४ प्रतिशतले घटी–घटाउको भरमा एउटा कम्पनीलाई काम दिइएको हुँदा अनियमितता भएको हुनसक्ने औंल्याइएको छ ।