जाँचबुझ आयोगमा लेखकले भने- स्थानहद र राहदानी रोक्का संविधान विपरीत

१४ पुस, काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले स्थानहद र राहदानी रोक्काबारे आफूलाई अहिलेसम्म कुनै लिखित वा मौखिक जानकारी समेत नभएको बताएका छन् ।

उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमा सोमबार लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्दै कांग्रेस नेता समेत रहेका लेखकले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘मलाई देशको संविधान वा अन्य प्रचलित कानुनको कुन व्यवस्था अनुसार, के प्रयोजनका लागि, के औचित्यले, कति अवधिका लागि, किन स्थानहद र राहदानी रोक्का गरेको हो, कुनै लिखित वा मौखिक जानकारीसम्म दिइएको छैन । नत मलाई यसबारे सोध्ने वा जवाफ दिने मौका नै दिइएको छ ।’

उनले अगाडि भनेका छन्, ‘यो विषय निर्णय गर्नु पूर्व र पछि पनि मैले विधिवत रूपमा जानकारी पाउनु पर्ने कुरा विधिको शासन र स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तभित्र नै पर्ने हो भन्ने मलाइ विश्वास थियो । तर त्यो भएन । बिना कारण, बिना जानकारी यस प्रकारका निर्णय वा कार्य गरिनु संविधान एवं कानुनी व्यवस्था विपरीत समेत हुन् । तसर्थ यसतर्फ आयोग र सरकार सहित सबै निकायलाई विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

यो पनि पढ्नुहोस

जाँचबुझ आयोगमा रमेश लेखकले पेस गरेको लिखित जवाफमा के छ ? (पूर्णपाठसहित)

लोकतन्त्रमा मुलुक, संविधान र अन्य प्रचलित कानुन अनुसार विधिको शासनको मान्यता अनुरूप चल्नु पर्दछ भन्ने विषयमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए ।

उनले जवाफमा भनेका छन्, ‘मैले बडो दु:खका साथ भन्नु परेको छ, आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तीन महिना पूर्व म समेतलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र स्थानहद गरेको र राहदानी रोक्का गरेको मैले सञ्चार माध्यम मार्फत जानकारी पाएँ ।’