राज्य र समाजबीच किन बढ्दैछ द्वन्द्व ?

वि.सं. २०७२ मा नेपालको संविधान जारी हुँदा तत्कालीन संविधानसभाका ९२ प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यको हस्ताक्षर रहेको छ । जसमा दलित, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, महिला, ब्राह्मण, क्षेत्री लगायतको प्रतिनिधित्व थियो ।

उक्त संविधानमा मधेशी दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही सदस्य बाहेक सबैले अपनत्व लिएका थिए । सहमतिका साथ हस्ताक्षर गरेर संविधान जारी गरेका थिए । एक दशक पनि नपुग्दै आफैंले वा आफ्नै प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको संविधानसँग नागरिक असन्तुष्ट छन् ।

२००७ सालदेखिको नेपाली नागरिकको संविधानसभा मार्फत संविधान लेख्ने चाहना २०७२ मा आएर पूरा भएको हो । यो दिन र संविधानको लागि धेरै नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । कति अझै पनि अंगभंग भएर अर्काको सहारामा चल्न विवश छन् ।

त्यसक्रममा राज्यले ठूलो मूल्य चुकाएको छ । हरेक वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जातजातिका नागरिक आफ्ना प्रतिनिधिको सहभागितामा संविधान लेख्ने चाहनामा हाँसीहाँसी ज्यानको आहुति दिएका छन् । तिनैका प्रतिनिधिले लेखेको संविधानले यति छोटो समयमै के कारणले चाहना परिपूर्ति गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो ?

सात दशकको आम नेपालीको चाहना साकार पार्न योगदान गर्ने दलहरू एक दशक पनि नपुग्दै किन असान्दर्भिक जस्तो बन्न पुगे ! किन विभिन्न प्रश्नको घेरामा परे ? केही वर्ष अगाडिसम्म भगवान नै मानिएका केही नेताहरूप्रति अहिले किन यो तहको वितृष्णा बढेर गयो ?

कुनै बेलामा यिनै दलका लागि जीवन आहुति दिन तयार भएकाहरू अहिले किन दलप्रति आक्रोशित बन्न पुगे ? यी र यस्ता गम्भीर प्रश्नको जवाफ नखोजिकन अब नेपाली समाज अगाडि बढ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

किन यस्तो अवस्थामा पुग्यो भन्ने बुझ्नको लागि राज्य र समाज बीचको संघर्षलाई समेटेर सन् १९८८ मा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको जोल एस मिग्डलको पुस्तक ‘स्टेट इन सोसाइटी’ महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री हो ।

उक्त पुस्तकले राज्य र समाज बीचको संघर्षपूर्ण सम्बन्ध, यसका तत्वहरूका बारे व्याख्या गरेको छ । मिग्डलका अनुसार कुनै पनि राज्यको प्रकृतिलाई समाजको चरित्रबाट छुट्याएर हेर्न सकिन्न । साथै कुनै पनि बलियो र प्रभावकारी राज्यको उदय सोही अनुसारका सामाजिक नियन्त्रण माध्यमहरू मार्फत मात्र सम्भव हुन्छ । तर आफ्नो क्षमता विना नै राज्यले समाजलाई जबर्जस्ती नियन्त्रण गर्न थाल्दा राज्य र समाज बीच द्वन्द्व सृजना हुन्छ ।

मिग्डलका अनुसार राज्यको सबैभन्दा ठूलो क्षमता भनेको समाजलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्न सक्नु हो । संसारका हरेक राज्यसँग समाज र यसका सदस्यहरूलाई परिचालन गर्ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संयन्त्रहरू हुन्छन् ।

मानव तथा अन्य भौतिक स्रोतको परिचालन गर्दै यस्ता संयन्त्रलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर धेरै देशले बलियो पुलिस तथा आर्मी, कर संकलनका संयन्त्र तथा न्यायिक निकायहरूलाई मात्र बढी मात्रामा परिचालन गरेर समाजलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । तर यस्ता संयन्त्रको परिचालनले मात्र प्रभावकारी रूपमा समाज नियन्त्रण सम्भव नहुने उनको दृष्टिकोण छ ।

सामाजिक नियन्त्रणको लागि राज्यसँग सांकेतिक, भौतिक, औपचारिक, अनौपचारिक लगायत विभिन्न संयन्त्र रहेका हुन्छन् । यसैगरी राज्यले समाजलाई परिचालन गर्ने सन्दर्भमा राज्य र यसको नेतृत्व गरेका नेताहरूको क्षमता कस्तो छ ?

सामाजिक नियन्त्रणको लागि कस्ता किसिमका नियम तथा कानून बनाउँछ भन्ने सवाल निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । राज्यले समाजलाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा बनेका नीति–नियम र कानूनहरू समाजका सदस्यको अपेक्षा अनुसार निर्माण भएनन् भने त्यसले द्वन्द्व र संघर्षलाई निम्त्याउँदछ ।

राज्यभन्दा समाज अघि–अघि भए र आफ्नो अपेक्षा तथा चाहना पुरातन सोचाइका राज्यका नेतृत्वबाट सम्भव छैन भन्ने समाजका सदस्यले बुझे भने विभिन्न आन्दोलन, संघर्ष, विद्रोहको माध्यम मार्फत राज्यका नेतृत्व विरुद्ध धावा बोल्छन्, असन्तुष्टि पोख्छन् र परिवर्तन खोज्छन् ।

भदौ २३ को जेनजी आन्दोलन पनि नवयुवाले राज्यका पुरातन नेताबाट आफ्नो चाहना तथा अपेक्षा पूरा हँुदैन भनेर दिएको सन्देश नै हो । मिग्डलको निष्कर्षमा राज्य, राज्यसंयन्त्र, राज्यका नेताहरू कमजोर र पुरातनवादी भए भने राज्यले सामाजिक नियन्त्रण गर्न सक्दैन । समाजलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्दैन ।

कुनै पनि समाजमा यदि सामाजिक नियन्त्रणको अभाव भयो भने समाज र यसका सदस्यहरू जहिल्यै पनि राज्य संयन्त्रको विरुद्धमा संघर्ष गर्न तत्पर हुन्छन् । उनको निष्कर्ष छ, ‘राज्य र समाजको संघर्षमा यदि राज्यभन्दा समाज अगाडि भयो भने विद्यमान राज्यबाट आफ्ना अपेक्षा वा चाहनाको परिपूर्ति हुन सक्दैन भन्ने बुझेर समाज र यसका सदस्यहरू संघर्ष गर्न अगाडि सर्छन् ।’

तेस्रो विश्वका अधिकांश देशहरूमा समाज र यसका सदस्यहरू निकै अगाडि छन्, राज्य संयन्त्र र यसलाई नेतृत्व गर्नेहरू निकै पछाडि अर्थात् पुरातन छन् । राज्यले समाजमाथिको आफ्नो नियन्त्रण गुमाउँदछ । तेस्रो विश्वमा भइरहेका संघर्ष, द्वन्द्व, युद्ध यसैको उपज हो ।

मिग्डलले आफ्नो पुस्तकमा भने जस्तै राज्य र समाजको बहस नेपालमा पनि सान्दर्भिक देखिन्छ । समाज र समाजका अन्य व्यक्तिहरूको सोचाइ, चाहना, बुझाइ जुन तहमा अगाडि छ, राज्यको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका नेता, अझ त्यसमा पनि शीर्ष नेताहरूको बुझाइ, सोचाइ, चाहना निकै पछाडि छ ।

अर्थात् समाज निकै अगाडि र दलका नेता दशकौं पछाडि छन् । यसलाई बोलीचालीको भाषामा गाडा अगाडि र गोरु पछाडि पनि भन्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई हेरौं । उनले नेपाली समाज र यसको पात्रलाई बुझ्नै सकेनन् । समाज २०६१ सालमा पुगिसक्दा पनि उनको बुझाइ २०१७ साल वरिपरिमै रुमल्लिरहेको थियो ।

२०८२ सालमा पुग्दा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको सोचाइ र बुझाइ २०४६ सालभन्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन । अर्थात् राज्य र यसको नेतृत्व गर्ने नेताहरूको चेतना र बुझाइ पुरातन छ, तर समाज र यसका सदस्यहरूको सोचाइ, बुझाइ त्योभन्दा निकै अगाडि बढिसकेको छ ।

राज्य र यसका नेता अघि लागेर समाज र यसका सदस्यलाई दिशानिर्देश गर्ने र गति दिनुपर्ने हो । तर नेपालमा ठीक उल्टो भइरहेको छ । जनताले गणतन्त्र भनिसक्दा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू बयलगाडावाला प्रवचन दिंदै थिए ।

जेनजी आन्दोलनले सत्ता ढलिसक्दा शीर्ष नेताहरू फुच्चाफुच्चीको खेल भन्दैछन् । यसले समाजका सदस्य र राज्यका नेताहरू बीचको बुझाइको दूरी र असमानतालाई स्पष्ट पार्दछ ।

राज्य र यसका नेता र नागरिक बीचको बुझाइमा रहेको यो तहको असमानताले संविधानसभा मार्फत बन्दै गरेको संविधानमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्‍यो । नागरिक अत्यन्तै प्रगतिशील संविधान चाहन्थे । दलितले सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रमा भइरहेको विभेदको अन्त्य चाहन्थे ।

संविधानले सार्वजनिक क्षेत्रको विभेदलाई घटाएर निजी क्षेत्रमा ल्याएर छाडिदियो । दलित सन्तुष्ट हुने कुरै भएन । जनजातिहरू इतिहासदेखिको संरचनात्मक बहिष्करणलाई स्वशासनको माध्यमबाट हटाउन चाहन्थे । राज्यले त्यसलाई नजरअन्दाज गरिदियो ।

महिलाहरू सदियौंदेखिको बहिष्करण, हिंसा र असमानताको अन्त्य चाहन्थे । उनीहरूलाई केही प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेर मुखमा बुझो लगाइदिए । क्षेत्रगत बहिष्करणको दीर्घकालीन समाधान खोजिरहेका कर्णाली तथा मधेशका नागरिकलाई चित्तबुझ्दो जवाफ नै नदिइकन पुरातन नेताहरूले टालटुल पारेर अगाडि बढिदिए ।

जेनजीले राजनीतिक दलमा पुस्तान्तरण चाहेका थिए, नेताहरूले दलभित्रको आफ्नो गुटको बलमा आफैंलाई निर्वाचित गराएर वा आफू अध्यक्षबाट संयोजक बनेर वा अर्को नेतालाई कार्यवाहक तोकेर टालटुले समाधान गरिदिए । यसले अहिले पनि नागरिकका अपेक्षालाई पूरा गर्न सकेको जस्तो देखिंदैन ।

त्यसैले अहिले पनि नागरिकको आक्रोश थामिएको देखिंदैन । देशभरका युवापुस्ता बीचमा आक्रोश भित्रभित्रै भुसको आगो झैं सल्किएको देखिन्छ ।

जेनजीले राजनीतिक नेतृत्व प्रणालीगत रूपमा पुस्तान्तरण हुँदै जाने व्यवस्थाको अपेक्षा राखेका थिए । तर जीवनको अन्तिम घडीसम्म पनि उनीहरूले राजनीति छाड्नु नपर्ने प्रणाली बदल्न अहिले पनि कुनै ठोस प्रभावकारी कार्य हुनसकेको छैन ।

गणतन्त्रको नाममा आजीवन सत्ता र शक्तिमा रहने नवराजतन्त्र प्रणालीको अन्त्यको समाजको चाहना पूरा हुनसकेको छैन । नागरिक एउटा निश्चित प्रणाली बनाएर एउटा व्यक्ति निश्चित पटक भन्दा बढी राज्यसत्तामा जानै नपाउने गरी संवैधानिक सुनिश्चितता चाहन्छन् । तर बलियो गुट बनाउन सक्नेले आजीवन राज्यसत्तामा रहिरहन सक्ने पुरातन प्रणाली बदल्न राज्यले अझै पनि कार्य गर्न सकेको छैन ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा राज्यले समाज र यसका सदस्यहरू माथिको सामाजिक नियन्त्रण गर्ने आधारहरू विस्तारै गुमाउँदै र भएका पनि निष्प्रभावी बन्दै गइरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सामाजिक नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि समाज र यसका सदस्यहरूको सोचाइलाई ठम्याउँदै त्यही गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने नयाँ नेतृत्व आवश्यक पर्दछ ।

नागरिकको चाहना र बुझाइको गति अनुसार संविधानलाई संशोधन गर्ने, अन्य नीति–नियम र कानूनहरू बनाउँदै राज्यलाई नागरिककै गतिमा दौडाउन सक्ने नेतृत्वले मात्र अहिलेको समस्याको हल गर्न सक्छ । अन्यथा दशकौं पुरातन सोचाइ र बुझाइ भएका नेताहरूले नै अग्रगामी सोच बोकेको समाजको नेतृत्व गर्ने दुष्प्रयास गरिरहने हो भने त्यसले गम्भीर दुष्परिणाम ल्याउने निश्चित छ ।

(डा. घिमिरे त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रको अध्यापन गर्छन् ।)