खर्च विवरण नबुझाउने पुराना उम्मेदवारहरू अब निर्वाचन लड्न पाउँदैनन् ?

१६ चैत, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरुले केही दिन अघि विभिन्न सञ्चारकर्मीहरूलाई विभिन्न माध्यमहरूबाट करिब एक हजार जनाको सूची सहित एउटा डिजिटल विवरण बाँडे । त्यो विवरणमा अघिल्लो चुनावपछि निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएकाले ती उम्मेद्वारहरुमाथि स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

त्यसपछि उनीहरु कालोसूचीमा परेको सन्देश प्रवाह हुने गरी निर्वाचन आयोगका कर्मचारीले केही दिनअघि विभिन्न माध्यमबाट अनौपचारिक रुपमा त्यस्तो सूचना प्रवाह गरेका थिए ।

लगत्तै जरिवाना र स्पष्टीकरणमा परेका कयौं नेताहरु अबको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नसक्ने आशय सहितको सूचना सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।

के त्यसरी हल्ला चलेजस्तो जरिवानामा परेका उम्मेद्वारहरु निर्वाचन आयोगको कालोसूचीमा पर्ने कानूनी व्यवस्था छ ?  उनीहरु निर्वाचनमा उम्मेद्वार नै हुन नसक्ने गरी अयोग्य भएका हुन् ? अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र निर्वाचन आयोगको आधिकारिक धारणा सहित ‘तथ्य परीक्षण’ गरेका छन् ।

खर्च विवरणको कानुनी व्यवस्था र बन्देजात्मक व्यवस्था के के छन् ?

स्थानीय तहदेखि प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा प्रतिस्पर्धा गर्ने दल र उम्मेद्वारले निर्वाचनमा गरेको खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्छ । निर्वाचनलाई प्रतिस्पर्धात्मक, धाँधलीरहित र पारदर्शी बनाउन लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा कानुनमा नै यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

नेपालमा पनि संसदले कानुन बनाएर निर्वाचन आयोगलाई त्यस्तो खर्च विवरण पेश गर्न लगाउने अधिकार दिएको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ मा ‘निर्वाचन सकिएको ३० दिनभित्र आयोगमा खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ ।

त्यही ऐनमा थप दुईवटा व्यवस्था छन् । तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वार र दललाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना गर्नसक्छ ।

अनि जरिवाना तोकिएको छ महिनाभित्र पनि नबुझाउने दल वा उम्मेद्वारलाई ‘तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा छ वर्षसम्म’ निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेद्वारलाई अयोग्य घोषित गर्नसक्छ ।

आयोगले जरिवाना गर्नुअघि र निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउनुअघि सम्बन्धित दल एवं उम्मेद्वारहरुलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका भने दिनुपर्ने प्रक्रियागत व्यवस्था पनि छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन बाहेक निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ मा पनि त्यससम्बन्धी थप व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा ३१ मा पनि खर्च विवरण बुझाउने र सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसो नगरे आयोगले पटकैपिच्छे १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्छ ।

संविधानमै तोकिएको उम्मेद्वारको अयोग्यता आयोगले थप्न मिल्छ ?

संविधानको धारा ८७ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन योग्यता तोकिएको छ । त्यसैका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा पनि दफा १३ समावेश गरेर उम्मेद्वार हुन केही शर्तहरु तोकिएका छन् ।

जस अनुसार योग्यता पुगेर पनि सरकारी जागिरमा बहाल रहेको, निर्वाचन कसुरमा सजाय पाएर दुई वर्ष भुक्तान नगरेको, केही संगीन मुद्दामा जन्मकैद भएको अनि कैदमा बसेको व्यक्ति उम्मेद्वार हुन पाउदैन । साथै प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार हुन प्रचलित कानुन अनुसार कालोसूचीमा नरहेको हुनुपर्ने अर्को शर्त पनि छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई साउन, २०८० सालपछि जरिवाना र उम्मेद्वारहरुवारे आयोगले कुनै निर्णय नै नगरेको बताउछन् । ‘त्यतिबेला जे निर्णय भएको थियो, त्यही हो । अदालतले फैसला गरेको भए फैसलाअनुसार नै हुन्छ’ प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘जरिवाना तिरेकाहरुको हकमा कुनै कैफियत छैन, अहिले डराउनुपर्ने अवस्थै छैन ।’

आयोग आफैंले ‘कालो सूची’ बनाउन पाउँछ ?

प्रचलित कानुन बमोजिमको कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति प्रतिनिधिसभाको उम्मेद्वार बन्न पाउँदैन । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३(ज)मा उम्मेद्वारको अयोग्यताबारे भनिएको छ, ‘प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर ।’

तर निर्वाचनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनले निर्वाचन आयोगलाई कुनै पनि दल, उम्मेद्वार र व्यक्तिलाई अयोग्य हुनेगरी आफू कालोसूची बनाउने अधिकार दिएको छैन । कतिपय संघीय कानुनमा भने कालोसूचीको व्यवस्था छ ।

त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न अयोग्य हुनेहरुको कालोसूची राज्यका निकायहरुबाट मगाउन सक्छ । अन्य कानुनको कालोसूचीमा भएको विवरणलाई निर्वाचन आयोगले प्रयोगसम्म गर्ने हो, तर आयोगले आफूसँग कालोसूची बनाउने अधिकार भए सरह प्रचारप्रसार गरिरहेको छ ।

एक हजारजनाको सूची के हो ?

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा करिब ११ सय जना जति उम्मेद्वारहरुले तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएनन् । प्रदेशसभामा त्यस्ता उम्मेद्वार करिब १४ सय छन् । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक सूचना निकालेर उनीहरुलाई जरिवाना सहित खर्च विवरण बुझाउन निर्देशन दियो ।

आयोगको सूचना अनुसार कतिपय दल र उम्मेद्वारहरु सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा निर्वाचन आयोगमा जरिवाना र खर्च विवरण बुझाए । कतिपयले भने बेवास्ता गरेर बुझाएनन् ।

त्यस्तोमा निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण बुझाउने र नबुझाउनेहरुको न स्पष्ट अभिलेख राखेको छ र उनीहरुको कफियत छुट्याएर अभिलेख व्यवस्थित गरेको छ । शुरुमै खर्च विवरण नबुझाउने करिब ११ सय जनाको सूची सार्वजनिक गरेर आयोगले उनीहरु अब अयोग्य हुने भनी प्रचारप्रसार गरिरहेको हो ।

अघिल्लोपटक झापा–२ मा प्रतिनिधिसभाको स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका अधिवक्ता स्वागत नेपालले शुरुमै आफूले खर्च विवरण बुझाएको दाबी गरेका थिए । प्रमाण बुझाउँदा समेत निर्वाचन आयोगले आफ्नो नाम सूचिकृत गरेको भन्दै उनले अब पनि त्यसलाई नसच्याए कानुनी लडाईमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।

‘यो निर्वाचन आयोगको हेलचेक्राइ हो कि हेपाइ प्रवृत्ति ? उम्मेदवारी दिन नपाउने कानुनी व्यवस्था दुरुपयोगको षडयन्त्र हुँदैछ’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘आयोगले त्यतिबेलाको आफ्नो रेकर्ड हेरोस् । नत्र उसले (दल र उम्मेद्वार)को प्रतिष्ठा विरुद्धको अपराध गरेको मानिन्छ ।’

उम्मेद्वार अयोग्य नहुने ‘बालेन नजीर’ के हो ?

१२ जेठ, २०७९ मा बालेन शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भए । उनले १२ असार, २०७९ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, काठमाडौंमा खर्च विवरण बुझाए । तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाएको भनी निर्वाचन आयोगले शाह लगायतलाई स्पष्टीकरण सोध्यो । उनलाई साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो ।

यतिसम्म कि, त्यतिबेला बालेन लगायत एक लाख २३ हजार ६२४ उम्मेद्वारहरुलाई एउटै बेहोराको स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले ३१ भदौ २०७९ मा जरिवाना नबुझाउने उम्मेद्वारलाई ६ वर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने भनी रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

निर्वाचन कार्यालय, काठमाडौंका अनुसार बालेनले ३२ औं दिनमा खर्च विवरण बुझाएका थिए । अन्तिम दिन शनिबार परेकाले भोलिपल्ट बुझाएकोमा निर्वाचन कार्यालयले प्रश्न उठाएको थियो । निर्वाचन आयोगले जरिवाना बुझाउने अन्तिम दिन शनिबार परेमा भोलिपल्ट सुविधा पाउने अदालती नजीरकै उल्लंघन गरेको थियो ।

अर्कोतर्फ, आयोगले तोकेको जरिवाना मिनाहा गरिपाउँ भनी नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले २० माघ, २०७९ मा संयुक्त रुपमा राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिए । राष्ट्रपतिले त्यो निवेदन मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाए । अनि सरकारको सिफारिसमा २०७९ सालको प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिले जरिवाना माफी गरिदिएका थिए ।

बालेनको मुद्दामा सर्वोच्चले के भनेको थियो ?

निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास पुगेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न गरेका थिए । जरिवानाको रकम राष्ट्रपतिबाट माफीमिनाहा त भयो । माफीले सजायबाट मुक्त नहुने भन्दै निर्वाचन आयोगले भविष्यमा उम्मेद्वारहरुलाई अयोग्य बनाउनसक्ने भन्दै उनले प्रश्न उठाएका थिए ।

जरिवाना माफी भएतापनि सोसँग सम्बन्धित दाग बाँकी नै रहने र यसले भविष्यमा उमेदवारहरूको योग्यतामा प्रश्न चिन्ह खडा गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ भन्ने कानुन व्यवसायीको विश्लेषण न्याय र कानुनको सही प्रयोगका हिसाबले सान्दर्भिक देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगर्नु वा ढिला गरी पेश गर्नुलाई ’कसूर’ भनेर अर्थ लगाउन नमिल्ने व्याख्या गर्‍यो । संवैधानिक इजलासले नै निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्था विश्लेषण गर्दै जरिवानाको विषय अनुशासनसँग सम्बन्धीत रहेको ठहर गर्‍यो ।

उक्त नजीर अनुसार जरिवानाका उम्मेद्वारहरु योग्य कि अयोग्य ?

निर्वाचन आयोग ऐनमा भएको जरिवानासम्बन्धी प्रावधान नितान्त प्रशासनिक मौद्रिक जरिवाना रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई फौजदारी कसूरसँग जोडेर व्याख्या गर्न नमिल्ने ठम्याएको हो । सर्वोच्च अदालतले प्रशासनिक जरिवानाका विषयमा ७ माघ, २०७२ सालको अर्को नजीर पनि व्याख्या गरेको छ, जुन अहिलेका निर्वाचन कानुन बन्नुभन्दा अघिको हो ।

जरिवानामा परेका व्यक्तिले तोकिएको रकम नतिरेमा आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने अयोग्यतासम्म सिर्जना हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले जरिवाना नै राष्ट्रपतिबाट माफी भएपछि अयोग्य नहुने व्याख्या गरेको हो । जरिवाना तिरेपछि सम्बन्धित उम्मेद्वारहरुको अयोग्यता नरहने सर्वोच्चको व्याख्या थियो ।

‘त्यही कारणले निर्वाचनमा सहभागी हुन रोक लगाउने हो भने संवैधानिक हकमा अंकुश लाग्छ’ सर्वोच्च अदालतले त्यो फैसलामा स्पष्ट रुपमा भनेको थियो, ‘यदि यस्तो कारणले भविष्यमा हुने निर्वाचनबाट कसैलाई वञ्चित गरिएमा यसले व्यक्तिको मताधिकार र राजनीतिक सहभागिताको हकमा प्रत्यक्ष असर पुग्न जान्छ ।’

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता भट्टराई आयोगले अहिले कुनै सूची वा विवरण तयार नगरेको भन्दै आयोगका कर्मचारीहरुले विवरण बाडेको शंकै गर्न नहुने बताउछन् । बरु त्यतिबेला नै सार्वजनिक भएको विवरणलाई आधार मानेर कतिपयले आफूखुसी अर्थ लगाएको हुनसक्ने उनको भनाई छ । प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘आयोगले जरिवाना र त्यतिबेलाका उम्मेद्वारहरुको हकमा कुनै निर्णय नै गरेको छैन ।’

त्यतिबेलै चुकेको आयोगले अब गरेको निर्णय मान्य हुन्छ ?

तोकिएको अवधि अर्थात निर्वाचन सकिएको एक महिना र थप छ महिना गरी सात महिनाभित्र पनि जरिवाना नबुझाउने दल वा उम्मेद्वारहरुलाई निर्वाचन आयोगले तत्कालैदेखि बढीमा छ महिनासमम निर्वाचनमा भाग लिन र उम्मेद्वार हुन आयोग्य घोषित गर्नसक्छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ७३(३) मा भएको व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘….तोकिएको जरिबाना छ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुने गरी बढीमा छ बर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ ।’

तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २३ फागुन, २०८० मा प्रतिपादन गरेको नजीरले भने जरिवाना बुझाएपछि उम्मेद्वारहरु अयोग्य नहुने व्याख्या गर्छ । आयोग ऐनको दफा ७३(३) मा भएको त्यही कानून व्यवस्थाको समेत निर्वाचन आयोगले पालना गरेको थिएन ।

किनभने छ महिनाको अवधि बितेपछि निर्वाचन आयोगले जरिवाना नबुझाउने दल र उम्मेद्वारवारे तत्कालै निर्णय गरेको हुनुपर्ने थियो । त्यतिबेला कुनै निर्णय नगरेको आयोगले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तीन वर्ष ब्यतित भएर अर्को निर्वाचनको मिति तोकिएपछि जरिवाना नतिरेका भन्दै जरिवाना तिरेका सांसदहरुको सूची समेत सार्वजनिक गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले अघिल्लो पटक वैशाख, २०७९ मा स्थानीय निर्वाचन गरेको थियो । त्यसलगत्तै उसले भदौमा त खर्च नबुझाउने उम्मेद्वारहरुलाई अर्को निर्वाचनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर मंसिर, २०७९ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गरेको आयोग तीन वर्षसम्म निर्णयविहीन अवस्थामा थियो ।

निर्वाचनसम्बन्धी विधिशास्त्र अनुसार, निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उम्मेद्वारहरुलाई आयोगले समान व्यवहार गर्नुपर्छ । त्यही मान्यताका आधारमा दल र उम्मेद्वारहरुलाई जरिवाना गर्दा आयोगलाई तत्कालै निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा राखिएको थियो ।

तर त्यतिबेला कानुनी व्यवस्थाको पालना नगरेको आयोगले अहिले भने पुराना उम्मेद्वारहरुको सूची अपनौपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्दै अयोग्यताको बहस उठाउन खोजेको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगकै पदाधिकारी र अरु कर्मचारीहरुले समेत अनौपचारिक कुराकानीमा यसवारे आयोगबाट निर्णय नभएकाले पछि निर्णय हुने दाबी गर्छन् ।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता एवं बरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली तत्कालै निर्णय गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व भएको निकायले निर्णयमा गरेको विलम्बको असर नागरिक, दल र उम्मेद्वारहरुमा पर्न नहुने बताउँछन् ।

‘आयोगले निर्णय गरेर तत्कालैदेखि लागू हुनुपर्ने भनेको कानुनी व्यवस्था छ भने त्यसमा बिलम्ब गर्न हुँदैनथ्यो’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तत्कालै गर्नुपर्ने निर्णयको विषय अहिले उठाएर निर्वाचित हुन पाउने दल र उम्मेद्वारहरुलाई संवैधानिक हकबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन ।’