समानुपातिक सूचीमा अभिजात वर्गको कब्जा

प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै आगामी २१ फागुनका निम्ति तोकिएको निर्वाचनको कार्यक्रम आरम्भ भएको छ । उम्मेदवार मनोनयनको कार्यक्रम अन्तर्गत दलहरूले समानुपातिक सूची निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका छन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेको नेपालले एक जात, एक वर्ग, एक लिंग र एक क्षेत्रको वर्चस्वलाई तोड्दै सबैको समान प्रतिनिधित्व होस् भन्ने हेतुले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो ।

नेपालमा विगतदेखि अवलम्बन गरिंदै आएको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको सट्टा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्न माग हुँदै आएको थियो । २०६३ सालमा अन्तरिम संविधानदेखि नै संविधान निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि सम्झौता गरिएको विन्दुका रूपमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो ।

अन्तरिम संविधानमा ६० प्रतिशत समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गरिएकोमा नयाँ संविधानमा भने ४० प्रतिशत मात्रै समानुपातिक सिट छुट्याइएको छ । समानुपातिक सिट छुट्याउनुको उद्देश्य संसद्मा प्रत्यक्ष चुनाव जित्न नसक्ने वा चुनाव लड्न नचाहने र प्रतिनिधित्व हुन नसकेका वर्ग, जाति र समुदायका मानिसहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउने हो ।

नेपालको लोकतन्त्रको यात्रा लामो, कठिन र संघर्षका व्यथा र कथाहरूले भरिएको छ । दश वर्ष लामो सशस्त्र युद्ध र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धि गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो । यी चारमध्येको एक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गरिएको हो ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व पछाडिको तर्क राज्यसत्तामा वञ्चित भएका समुदायको समेत पहुँच सुनिश्चित गर्नु थियो । सदियौंदेखिको अभिजात वर्गको कब्जाबाट नेपाली समाजलाई मुक्त गरी समावेशिता सहितको लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको शासनमा रूपान्तरण गर्ने बृहत्तर मनसाय यस निर्वाचन प्रणालीको थियो भन्न सकिन्छ ।

के हो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ?

समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको निर्वाचन प्रणाली परम्परागत रूपमा रहेको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको विकल्प हो । प्रत्यक्ष प्रणालीमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारले जित्छ तर समानुपातिक प्रणालीमा भने प्रत्येक राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा सिटहरू बाँडफाँड गरिन्छ ।

यस प्रणालीका समर्थकहरूको तर्क छ कि समानुपातिक प्रणालीले मत खेर जान दिंदैन । साना दलहरूको सहित सबै प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउँछ । दलहरूलाई महिला, सीमान्तकृत समुदाय, जातीय समूहहरू र अन्य कम प्रतिनिधित्व भएकाहरूलाई सूचीमा समावेश गर्न दबाब दिन्छ । विविधतालाई प्रोत्साहन गर्छ । र, राज्य मेरो पनि हो भन्ने भावना पैदा गर्छ ।

नेपालमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको विशेषता

नेपालमा, पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गरिएको छैन । सम्झौताका रूपमा अन्तरिम संविधानमा ६० प्रतिशत समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गरिएको भए पनि नयाँ संविधानमा त्यसलाई घटाएर ४० प्रतिशतमा झारिएको छ ।

नेपालको संविधानले दलहरूलाई आफ्नो समानुपातिक सूचीमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएका क्षेत्र र वर्गका मानिसहरूलाई समावेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यसको अन्तर्निहित उद्देश्य प्रगतिशील छ । ऐतिहासिक रूपमा भएको बहिष्करणलाई सच्याउनु र जात, जाति, लिङ्ग, धर्म र क्षेत्रीय विभाजनका कारण लामो समयदेखि सीमान्तकृत आवाजहरूलाई शासनमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु यसको उद्देश्य हो । पवित्र उद्देश्यका साथ निर्वाचन प्रणालीको डिजाइनमा समावेशिता र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई स्थान दिइएको हो । तर, कार्यान्वयनमा देखा परेको दुरुपयोगले फरक चित्र देखाएको छ ।

समानुपातिक पद खरिद–बिक्री, विविध प्रकारका शोषण, आर्थिक वा भौतिक लेनदेनले राजनीतिलाई बदनाम बनाएको छ । यस प्रकारका विकृतिहरूले प्रणालीको पवित्रतालाई समेत कमजोर पारेको छ ।

विगतका ती गल्ती यसपटक पनि रोकिएनन् । विकृति र विसंगतिका विरुद्धको आवाज भनिएको जेनजी आन्दोलन र सोपश्चात् उदाएका दलहरूले पनि पुरानै दलहरूको प्रवृत्तिको नक्कल गरे ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा देखिएका विकृति

प्रत्यक्षको सट्टा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नयाँ प्रयोग थियो । तर, यसको कार्यान्वयनमा देखा परेको भ्रष्टीकरण अर्को विडम्बना बनेर आयो । समावेशीका नाममा अभिजात वर्गको नियन्त्रण हावी हुन पुग्यो ।

समावेशिताको पवित्र उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न दलहरूले नै उम्मेदवारको सूची तयार गर्दछन् । दलले अवलम्बन गरेको सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमका अतिरिक्त यसै सूचीलाई हेरेर मतदाताले मतदान गर्छन् र त्यही मतका आधारमा सिटहरू बाँडफाँड गरिन्छ । यद्यपि, उम्मेदवारको क्रम र निर्वाचित घोषणा गर्ने काम भने तिनै शीर्ष नेताहरूले गर्दछन् ।

नेता वा तिनका विश्वास प्राप्तहरूका नियन्त्रणमा सो सूचीको प्रयोग वा दुरुपयोग हुने गर्दछ । अपारदर्शी निर्णयका कारण निष्ठा, योग्यता, छवि वा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्वको सट्टा राजनीतिक निकटता र स्वार्थबाट परिणाम हासिल हुन्छ ।

शक्तिको केन्द्रीकरणले जवाफदेहिता घटाउँछ । देश र जनताका निम्ति प्रतिनिधित्व हैन, आफूलाई अवसर प्रदान गर्ने पार्टीका मालिकहरूको प्रतिनिधिका रूपमा आफूलाई लिन बाध्य हुन्छन् । यसैगरी सार्वजनिक हितको सट्टा अभिजात वर्गप्रति वफादारीलाई प्रोत्साहन गर्छ, लोकतान्त्रिक अभ्यास र परिणामलाई कमजोर बनाउँछ । सीमान्तकृत समूहहरूलाई सशक्त बनाउनुको सट्टा, तिनीहरूका काम–कारबाहीहरू राजनीतिक संरक्षण र वफादारी भिडाएर प्राप्त गर्ने पुरस्कारको साधन बन्छ । सँगसँगै समानुपातिक प्रतिनिधित्व दया वा भिखका रूपमा परिणत हुन्छ ।

दलित, महिला र सीमान्तकृत समुदायहरूका लागि संविधानत: संरक्षणको व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाका बावजुद, धेरै दलहरूले अनुपातिक हैन, केवल देखावटी अभ्यास गर्न रुचाउँछन् । तिनीहरूले प्रतिनिधित्व नभएका समूहका उम्मेदवारलाई लोकको लाज बचाउन समानुपातिक सूचीमा राख्छन् र जित्ने सम्भावना क्षीण भएको स्थानमा पारिदिन्छन् ।

उदाहरणका लागि हिजो सर्वाधिक धनाढ्यहरू पार्टी फेरी–फेरी सूचीमा पर्ने, आज वरीयताका दोस्रो नेता सहित पटक–पटक लाभको पद पुगेकाहरूलाई नै समानुपातिक सूचीमा राख्ने कुरा सँगसँगै जायज वा नाजायज सम्बन्ध भएका भनिएका पात्रहरू यो सूचीको रोजाइमा पर्ने कृत्य यस प्रणालीप्रतिको व्यङ्ग्य हो ।

समावेशीकरणको भद्दा मजाक वा देखावटी सतही पालनले संवैधानिक अभिप्रायलाई कमजोर बनाउँछ र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व विना विविधताको नक्कली स्वरुप मात्र सिर्जना गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा यस अघिदेखि हुँदै आएको यो अभ्यास यसपटक पनि दोहोरियो मात्रै हैन, नयाँ भन्ने दलहरूले पनि पुरानालाई उछिन्ने गरी अभ्यास गरेको देखियो ।

नातावाद र राजनीतिक संरक्षण सहित पारिवारिक सम्बन्ध, व्यक्तिगत वफादारी र संरक्षण जस्ता सञ्जालहरूले समानुपातिक सूचीमा प्रभुत्व जमाउँछन् । आलोचकहरूले भन्ने गरेको राजनीतिक वफादारिताका लागि पुरस्कारका रूपमा यस्ता सिटहरूको बाँडफाँड हुने गर्दछन् देश र जनताको सेवाका लागि हैन भन्ने भनाइ नै पुष्टि हुने गरेको छ ।

समानुपातिक सांसदहरू सांसद हुने, सांसदको भूमिका निर्वाह गर्ने योग्यता वा जनताको समर्थन भने प्राप्त गर्न सक्दैनन् । पार्टीका नेताहरूप्रतिको वफादारिता वा उनको आर्थिक वा भौतिक वा अन्य आवश्यकता पूरा गरिदिने योग्यता भने मज्जाले राख्दछन् ।

लामो समयदेखि पार्टी कार्यकर्ताहरूका रूपमा नेताका नजिकका नातागोताका मानिस वा आफन्त हुन् र नेतृत्वप्रति वफादारिता प्रदर्शन मज्जैले गरेका छन्, उनैले त्यो अवसर पाउने गरेको विगत यसपटक पनि दोहोरिने पक्का भएको छ ।

राजनीतिक वंशवाद पुनर्स्थापित हुँदैछ । वास्तविक सामाजिक परिवर्तनका अभियन्ताहरूका लागि यस्ता अवसरहरू उपलब्ध छैनन् । नीतिगत नवीनता र नेतृत्वमा अवसर दुवै छैन । यस्तो नातावादले जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ र समानुपातिक प्रणालीलाई अभिजात वर्गको स्वार्थ सिद्ध गर्ने साधनमा मात्रै कामयावी भएको छ भन्ने स्थापित होला कि भन्ने चिन्ता उब्जाएको छ ।

समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोगको यो शृंखलाले विवादास्पद छवि भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन कष्टसाध्य हुने भएका कारणले र निर्वाचन जित्न नसक्ने भएका कारणले समेत यो सहज बाटो रोज्ने गरेका उदाहरणमा यसपटक पनि कमी भएन । दलहरूले गर्ने यस्ता अभ्यासले गम्भीर नैतिक र लोकतन्त्रप्रतिको लाञ्छना लगाउने चिन्ताहरू झन् बढाउँछन् ।

जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर हुने अर्को चिन्ताको विषय हो । समानुपातिक प्रणालीका कारण विविधताको प्रतिनिधित्व गर्छ । तर नेपालको अभ्यासले मतदाताहरू बीच बलियो जवाफदेहिता सहितको सम्बन्धको अभाव छ । उनीहरू जनताप्रति हैन, आफूलाई नियुक्त गर्ने दलहरूप्रति मात्रै जिम्मेवार छन् । निर्वाचन क्षेत्रका जनतासँग र स्थानीय सरोकारहरू बीचको सम्बन्ध विच्छेद जस्तै हुन्छ । चुनावी जवाफदेहिता कमी त हुँदै हो, यो प्रत्यक्ष सम्बन्ध विना, जनताले यस्ता प्रतिनिधिहरूलाई जनताको हितको प्रतिनिधिको सट्टा भिन्नै राजनीतिक अभिजात वर्गको प्रत्यक्ष पहुँचमा रहेको प्रतिनिधिका रूपमा बुझ्छन् ।

नेपालको अस्थिर राजनीतिक दलमा आउने टुटफुटले पनि यो प्रणालीलाई विकृत पारेको छ । दलहरू विभाजित हुन्छन्, संसद्मा यसको प्रभाव देखा पर्दछ । नेताहरूले गुटको हित रक्षार्थ प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई दण्डित गर्न पनि उनीहरूको दुरुपयोग गर्दछन् । यसले सिट बाँडफाँड विवाद, कानूनी लडाइँ र मतदातामा भ्रम निम्त्याउँछ ।

यस प्रकारको अस्थिरताले यो प्रणालीको पवित्रता र निष्पक्षतालाई कमजोर बनाउँछ । राजनैतिक अस्थिरताको दोष समानुपातिक प्रणालीलाई नै थोपर्ने काम समेत हुने गर्दछ । जबकि समानुपातिक सांसदहरूको निर्णयमा नै भूमिका रहँदैन भने उनीहरूले राजनैतिक अस्थिरता सिर्जना गर्न सक्दैनन् ।

पारदर्शिता र सार्वजनिक जाँचको अभाव यो प्रणालीप्रतिको नकारात्मक धारणा सिर्जना गर्ने अर्को आधार हो । बन्द कोठामा गरिने निर्णयहरूले विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई छानिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउँदैन, बरु आशंकालाई ठाउँ र निन्दालाई जन्म दिन्छ । गलत अभ्यासहरूलाई प्रोत्साहन दिन्छ । अनि भन्ने गरिन्छ कि सांसदहरू वस्तुसरह खरिद–बिक्री हुन्छन् ।

जब छनोटको माध्यम अनौपचारिक र नाजायज सम्झौतालाई बनाइन्छ, राजनीतिमा सौदाबाजीको स्थान हुन्छ । यस्ता दुर्व्यवहारयुक्त अभ्यासको परिणाम प्रक्रियागत त्रुटि मात्र हैन, लोकतान्त्रिक वैधताको मूल्यमान्यतामाथि नै प्रहारको कारण र साधन बन्न पुग्छ । जब जनप्रतिनिधित्वको मूल्यका सट्टा मोलमोलाइका आधारमा छनोट गरिन्छ, लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ ।

जब सीमान्तकृत समूहलाई औपचारिक रूपमा मात्र समावेश गरिन्छ, अर्थपूर्ण नीतिगत बहसमा तिनीहरूको आवाज सुनिंदैन, सार्वजनिक पद वफादारीका लागि पुरस्कार बन्छ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वैचारिक प्रतिस्पर्धाको सट्टा लेनदेनवादमा डुब्छ ।

यस्तो विकृति र विसंगति नेपालको राजनीतिक संस्कृतिका रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको छ भन्ने कुरा यसपटकको अभ्यासले झन् पुष्टि गरिदिएको छ ।

सुधारको बाटो

यस्ता विकृति र विसंगतिलाई अन्त्य गर्न निकै साहसिक कदमको जरुरत पर्दछ । यसका लागि–

पहिलो, पार्टीको लोकतन्त्रीकरण नै हो । राजनीतिक दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भयो भने पार्टीका हरेक निर्णय पारदर्शी हुन्छन्, नेता–कार्यकर्ताको निर्णय र क्षमताको समीक्षा हुन्छ, तब अभिजात वर्गको प्रभुत्व स्वत: कम गर्न सकिन्छ ।

र, दोस्रो– देखावटीका विरुद्ध वास्तविक प्रतिनिधित्वको कानूनी बाध्यात्मक व्यवस्था अर्को उपाय हो । वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगलाई मापदण्डमा आधारित अख्तियारी दिन सक्नुपर्छ । समावेशीकरणको भावनालाई उल्लङ्घन गर्ने र नाममात्रको समावेशीकरणलाई रोक्नका लागि समानुपातिक सूचीलाई नियमन गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक सुनुवाइ, परामर्श वा प्राइमरी इलेक्सनहरूले प्रक्रियामा जवाफदेहिता र सार्वजनिक वैधतालाई हासिल गर्न मद्दत गर्दछ । जवाफदेहिता संयन्त्रहरूलाई बलियो बनाउनुबाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन ।

निष्कर्ष

समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले समावेशी, समतामूलक लोकतन्त्रको माग गर्दछ । तर, राजनीतिक विकृति र विसंगतिहरूले अभिजात वर्गको कब्जा र नातावाद, कृपावादसम्मले त्यो समावेशिताप्रति आन्दोलन र आन्दोलनरत दलहरूको प्रतिबद्धतालाई व्यङ्ग्य गर्दै अभिजात वर्गको सेवा गर्ने प्रणालीमा विकृत पारेको अवस्था छ ।

लोकतन्त्र फस्टाउनका लागि प्रतिनिधित्व कागजमा होइन; वर्ग, जाति, लिङ्ग समुदाय सहितको सीमान्तकृत आवाजहरूलाई सशक्त बनाउने वास्तविक मार्ग हुनुपर्छ । आजको चुनौती भनेको यो प्रणाली आफैंमा खराब हैन । यसको अभ्यासको विद्रुपीकरण हो ।

यसै कारण जो साँचो अर्थमा समावेशिताका पक्षमा छैन, उसैले यसको अभ्यासलाई आधार बनाएर यस प्रणालीको खारेजीको वकालत गर्ने राम्रो अवसर छोपिरहेको छ । यसतर्फ बेलैमा सचेत हुन जरूरी छ ।

(वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटा संविधानसभाका सदस्य हुन् ।)