१.११ प्रतिशत मुद्रास्फीति सन्देश : घट्दो महँगी कि सुस्ताउँदो अर्थतन्त्र ?

नेपालको वर्तमान राज्यसत्ता र राजनीतिक नेतृत्व अहिले लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र जनादेश स्थापित गर्ने गुरुत्तर जिम्मेवारीमा केन्द्रित छन् । यो सक्रियताले राजनीतिलाई चलायमान त बनाएको छ, तर राज्यको यो सम्पूर्ण शक्ति र ध्यान यसमै केन्द्रित भइरहँदा देशको अर्थतन्त्रका लागि भने अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । निर्वाचन मार्फत सुशासन सुनिश्चित गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व भए तापनि यसैको व्यस्तताबीच आन्तरिक उत्पादन र नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने आर्थिक उत्थानका पाटो केही ओझेलमा परेका देखिन्छन् ।

यही नीतिगत अन्योल र आर्थिक सुस्तताको फाइदा उठाउँदै नेपाली समाजमा अराजकता र दण्डहीनता उग्र रूपमा हाबी हुँदै गएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर देशको सुशासन र स्थिरतामा देखिएको छ । एकातिर, दुई दशकयताकै न्यून मुद्रास्फीति र शिथिल आन्तरिक उत्पादनले चुनौतीपूर्ण भविष्यको संकेत गरिरहेका छन् भने अर्कातिर युवा जनशक्ति पलायन हुने क्रम निरन्तर जारी छ । राजनीति वास्तवमा नागरिकको हक, समृद्धि र सुशासनका लागि हुनुपर्ने हो, तर विद्यमान अलमलले यीमध्ये कुनै पनि लक्ष्य हासिल हुने छाँट देखिँदैन ।

न्यून मुद्रास्फीति र बजारको वास्तविक अवस्था

अब लागौं मुख्य विषयवस्तुतर्फ, नेपालको आर्थिक इतिहासमा अहिले एउटा अनौठो तर जटिल मोड देखिएको छ, जसलाई अर्थशास्त्रीले सायद गम्भीरतासाथ हेरिरहेका होलान् भनेर अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । बाहिरबाट हेर्दा बजार शान्त देखिए पनि भित्रभित्रै अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेलिने हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ । यही अस्वाभाविक स्थिति पुष्टि गर्ने एउटा उदाहरण नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक ९२०८२ कात्तिक मसान्त० मा देख्न सकिन्छ, जसका अनुसार अहिलेको मुद्रास्फीति १.११ प्रतिशतमा झरेको छ, यो तथ्यांक २०६० सालयताकै अर्थात् पछिल्लो २२ वर्षकै सबैभन्दा न्यून हो ।

यसले बजारमा माग र उपभोग कतिसम्म धराशायी भएको छ भन्ने भयावह चित्र प्रस्तुत गर्दछ । सामान्यतया कुनै पनि विकासोन्मुख देशका लागि महँगी नियन्त्रणमा रहनुलाई राहतको विषय मानिन्छ र सामान्य मानिसलाई लाग्न सक्छ– लौ, अब त सस्तो जमाना आएछ । तर, आर्थिक गतिविधि जसरी सुस्ताएका छन्, त्यसले यो सस्तोपन खुसीको खबर नभई एउटा गम्भीर आर्थिक गतिहीनताको लक्षण भएको संकेत गर्दछ । सतहमा देखिएको यो स्थिरता वास्तवमा भविष्यमा लाग्न सक्ने ठूलो आर्थिक धक्काको पूर्वसंकेत त होइन भन्ने भान हुन थालेको छ ।

यो मूल्य घट्नुको कारण धेरै सामान उत्पादन भएर वा सामान ढुवानी गर्ने व्यवस्था धेरै राम्रो भएर होइन । बरु, यो बजारमा वस्तु र सेवाको समग्र मागमा आएको भारी गिरावटको नतिजा हो । बजारमा सामान मौज्दात छन्, तर ती सामान किनिदिने ग्राहक र उपभोग गर्ने उपभोक्ताकै अभाव हुन थालेको छ । मागमा आएको यो गिरावटले गर्दा उत्पादक र बिक्रेताले मूल्य समायोजन गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा मुद्रास्फीति दर ऐतिहासिक रूपमा न्यून देखिएको हो ।

युवा पलायन र उपभोक्ताको खडेरी

अहिले बजारमा ग्राहक भेटिनै मुस्किल छ, मानौं मागको अनिकाल नै लागेको छ । मुद्रास्फीति यति तल झर्नुका पछाडि कुनै चामत्कारिक प्रगति होइन, बरु मानिसहरूको खर्च गर्ने क्षमता र इच्छा हराउनु मुख्य कारण हो । वार्षिक ५–६ लाखको संख्यामा देशका मेरुदण्ड ऊर्जावान युवा बाहिरिएपछि बजारलाई चलायमान बनाउने उपभोग नै हराएको छ ।

अहिलेका धेरैजसो नेपाली घरमा केवल वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्र बाँकी छन् । स्वभावैले एउटा वृद्धको आवश्यकता र उपभोगको दायरा सानो हुन्छ । उनलाई न त नयाँ ग्याजेट चाहिन्छ, न त उनी महँगो रेस्टुरेन्ट र गाडीमा खर्च गर्छन् । यसले साना पसलदेखि ठूला उद्योगसम्मलाई एउटै मारमा पारेको छ । एकातिर, आम्दानी घटेको छ भने अर्कातिर पैसा हुनेहरू पनि भोलि के हुने हो भन्ने डरले खर्च गर्न डराइरहेका छन् । युवालाई स्वदेशमै रोकेर श्रमको सम्मान गर्ने वातावरण नबनेसम्म यो अवस्था सुध्रिने छाँट देखिँदैन ।

बजारको सुनसान दृश्य र ‘टु–लेट’ सन्देश

युवा पलायनको यही नमिठो यथार्थलाई काठमाडौंका सडक र सहरहरूले मौन रूपमा बोलिरहेका छन् । कुनै समय खुट्टा राख्ने ठाउँ नहुने डिल्लीबजार, न्युरोड र बानेश्वर जस्ता क्षेत्र अहिले अस्वाभाविक शान्त छन् । अझ मन चसक्क बनाउने दृश्य त ठूला सपिङ मलहरूमा देखिन्छ, जहाँका बन्द सटरमा झुन्डिएका ‘भाडामा उपलब्ध छ’ (टु–लेट) लेखिएका बोर्डले हाम्रो अर्थतन्त्र कुन हदसम्म दबाबमा छ भन्ने प्रमाण दिइरहेका छन् ।

जब देशका मुख्य व्यापारिक सहरबजार नै सुस्ताउँछन्, तब पूरै अर्थतन्त्र संकटमा पर्नु स्वाभाविक हो । आज बैंकमा पैसा थुप्रिएर बसेको छ, तर ऋण लिएर काम गर्ने कोही छैनन् । व्यापारीहरू नयाँ लगानी गर्न डराइरहेका छन् । विडम्बना, बजारको यो गम्भीर अन्योल चिर्नुको सट्टा नेतृत्व भने सतही लोकप्रियता र आपसी खिचातानीमै अल्झिएको छ । यसरी नयाँ वा पुराना नेतृत्वले जनताका वास्तविक समस्यामाथि बेवास्ता गरिरहँदा पनि हामीले देखाएको मौनता कतै उनीहरूकै अक्षमतालाई मौन स्वीकृति त बनिरहेको छैन रु

श्रम निर्यात कि स्वदेशी श्रमको सम्मान ?

अहिलेको राज्यसत्ताको प्राथमिकता कता छ भन्ने बुझ्न उनीहरूले युवा पलायनलाई हेर्ने दृष्टिकोण हेरे पुग्छ । आफ्नै देश बनाउनुपर्ने युवा शक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर रेमिट्यान्सको अंकमा रमाउनु हाम्रो ठूलो भूल हो । वास्तवमा, कुनै पनि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक उत्पादन, उद्योग र आधुनिक कृषिको पहिलो सर्त नै स्वदेशी श्रमशक्ति हो । जबसम्म देशका मेरुदण्ड मानिने ऊर्जावान युवा बाहिरिइरहन्छन्, तबसम्म न हाम्रा प्राकृतिक स्रोत उपयोग हुन्छ, न आन्तरिक बजार नै चलायमान हुन्छ । आफ्नो जनशक्ति निर्यात गरेर समृद्धिको सपना देख्नु एउटा भ्रममात्र हो ।

विडम्बना, एकातिर युवा पलायनले बजारमा उपभोक्ता घटेका छन् भने अर्कातिर स्वदेशमै रहेका मध्यम वर्गको भरोसा मानिएको सहकारी क्षेत्र पनि ध्वस्त भएको छ । वर्षौं दुःखको कमाइ सहकारीमा फसेपछि नागरिकको खर्च गर्ने हिम्मत र आत्मविश्वास दुवै मरेको छ । आफ्नो पैसा फिर्ता नपाएका मानिसले बजार गएर खर्च गर्ने आँट कसरी गरुन् ? परिणामस्वरूप, अहिले मानिसहरू पैसा भए पनि भविष्यको डरले त्यसलाई जोगाएरै राख्न चाहन्छन् । बजारमा पैसा त छ, तर त्यो चलायमान छैन । मानिसहरूमा आत्मविश्वास यति खस्किएको छ कि उनीहरू लगानी गर्नुभन्दा भएको रकम ‘डसनामुनि’ लुकाउन वा मुद्दतीमा थुपार्न सुरक्षित ठानिरहेका छन् ।

यसरी एकातिर देशको ऊर्जावान युवा शक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुनु र अर्कातिर उपलब्ध पूँजी पनि उत्पादनमूलक क्षेत्र वा अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा आउन नसक्नुले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र अहिले अत्यन्त शिथिल अवस्थामा आइपुगेको छ । तर विडम्बना के छ भने, यो आर्थिक संकट चिर्न नीतिगत बहस हुनुपर्ने बेला हाम्रो नेतृत्व वर्ग भने सत्ताको रस्साकस्सी र सामाजिक सञ्जालको सस्तो लोकप्रियतामै हराइरहेको देखिन्छ । देश र जनताको हित थाती राखेर राजनीतिक प्रतिशोध, नातागोता र कार्यकर्ताको पोषणमा मात्र रमाउने यो प्रवृत्तिले राज्यका प्राथमिकतालाई जनसरोकारबाट पूर्णतः विमुख गराएको छ, जसका कारण अर्थतन्त्र झन् ओरालो लाग्दै छ।

गाउँ, सहर र उद्योग–व्यवसायमा देखिएको सुस्तता

बजारमा देखिएको यो अविश्वास र उपभोगको कमीले अब केवल सहरमात्र होइन, गाउँ र उत्पादन क्षेत्रलाई समेत गाँज्न थालेको छ । वस्तुगत र क्षेत्रीय मुद्रास्फीतिको तथ्यांकीय विश्लेषण गर्दा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ३‍.३२ प्रतिशतले ऋणात्मक देखिन्छ । यसको अर्थ गत वर्षको तुलनामा खाद्यान्न मूल्य औसतमा घटेको छ । विशेषगरी तरकारीको मूल्यमा १४.४३ प्रतिशत र गेडागुडीमा ५.३६ प्रतिशतको भारी गिरावट आएको छ । यो गिरावटले उपभोक्तालाई केही राहत दिए पनि उत्पादक किसानलाई भने ऋणको भार थपेको छ । अर्कातर्फ, गैरखाद्य र सेवा क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि माग बढेर नभई नाकामा अवरोध र ढुवानी लागत बढेका कारण भएको हो । भौगोलिक रूपमा सुदूरपश्चिम जस्ता क्षेत्रमा मुद्रास्फीति केवल ०.२६ प्रतिशत हुनुले त्यहाँको आर्थिक गतिविधि झनै संकुचित भएको पुष्टि गर्दछ । ग्रामीण क्षेत्रमा मुद्रास्फीति सहरी क्षेत्रको तुलनामा झनै न्यून हुनुले ग्रामीण अर्थतन्त्र झनै संकटमा परेको देखाउँछ ।

कृषि क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, तर न्यून मुद्रास्फीतिले यो क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्रहार गरेको छ । उत्पादन लागत बढ्दै जाने तर बजारमा उचित मूल्य नपाउने अवस्थाले गर्दा धेरै किसान कृषि पेसाबाटै पलायन भइरहेका छन् । यही हाल औद्योगिक क्षेत्रको पनि छ । निर्माण क्षेत्र सुस्ताउँदा सिमेन्ट र फलाम उद्योग आफ्नो कुल क्षमताको २५ देखि ३० प्रतिशतमा मात्र चलिरहेका छन् । सरकारी पूँजीगत खर्च नहुँदा र निजी निर्माण क्षेत्र सुस्ताउँदा यी उद्योगको उत्पादन थुप्रिएको छ । औद्योगिक उत्पादन घट्नुको अर्थ रोजगारी कटौती र झन् कम उपभोग हुनु हो । यदि सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर किसानको उत्पादन खरिद नगर्ने हो भने यो न्यून मुद्रास्फीतिले ग्रामीण गरिबीलाई झनै भयावह बनाउने निश्चित छ ।

महँगी घट्दाका बेफाइदा र लगानीमा देखिएको डर

बजारमा यसरी माग घट्नुले अर्थतन्त्रको समग्र चक्रलाई नै प्रभावित पारेको छ । यसलाई अर्थशास्त्रमा  डिफ्लेसनरी प्रेसर भनिन्छ । मूल्य गिरावटको चाप जुन बढ्दो महँगी जत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुने गर्दछ । मूल्य घट्दा तत्काल उपभोक्तालाई फाइदाजस्तो देखिए तापनि यसले बिस्तारै उद्योगहरूको आम्दानी घटाउने र लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउने गरेको पाइन्छ । यो एउटा यस्तो अवस्था हो, जसले पूँजी निर्माण प्रक्रिया रोक्नुका साथै अर्थतन्त्रमा गतिहीनता पैदा गरिदिएको छ । महँगी धेरै हुनु त राम्रो होइन, तर महँगी एकदमै न्यून हुनुले उत्पादन र उत्साह दुवैलाई कम गराइ अर्थतन्त्र सुस्त बनाउने जोखिम रहने देखिन्छ । स्वस्थ अर्थतन्त्रका लागि मूल्य थोरै बढ्नु राम्रो मानिन्छ, तर मूल्य गिरावटको चापले अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्फ धकेल्ने जोखिम रहन्छ ।

आन्तरिक मागमा आएको कमीको प्रत्यक्ष प्रभाव अहिले नेपालको सेयर बजार र घरजग्गा क्षेत्रमा पनि प्रष्ट देखिन थालेको छ । घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीका कारण धेरै लगानीकर्ताको पूँजी एकै ठाउँमा रोकिएको अवस्था छ । सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको नाफा वृद्धिदर सुस्ताउनु र भविष्यको आर्थिक अन्योलले गर्दा ठूला लगानीकर्ता अहिले ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा भेटिन्छन् । कम्पनीहरूको लाभांश दिने क्षमतामा कमी आउँदा सेयर बजारमा पनि खासै उत्साह देखिएको छैन ।

यसरी व्यक्तिगत र संस्थागत लगानी रोकिँदा त्यसको सिधा असर बैंकिङ प्रणालीमा परेको छ, जसले गर्दा अहिले एउटा अनौठो विरोधाभासपूर्ण स्थिति देखिएको छ । एकातिर वाह्य क्षेत्र बलियो भई विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब २१ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको छ भने अर्कातिर आन्तरिक अर्थतन्त्र इतिहासकै कमजोर देखिन्छ । बैंकहरूमा निक्षेप उल्लेख्य रूपमा बढेर पैसा थुप्रिएको छ, तर त्यसलाई कर्जाका रूपमा बजारमा पठाउन सकिएको छैन । बैंकहरूले ब्याजदर घटाएर ऋण दिन खोजे तापनि नयाँ लगानीका योजना अगाडि सरेका छैनन् । व्यापारीहरूको अनुभवमा, बजारमा सामानको माग नै नभएपछि ऋण लिएर व्यवसाय थप्नुको कुनै सान्दर्भिकता रहँदैन । यी सबै पक्षले के पुष्टि गर्दछन् भने नेपालको अहिलेको मुख्य समस्या पैसा अभावमात्र नभई लगानी गर्ने उचित वातावरण र भविष्यप्रतिको भरोसाको कमी हो ।

सामाजिक र मनोवैज्ञानिक चुनौती

आर्थिक सूचकहरू त केवल अंक हुन्, तर यसको सबैभन्दा गहिरो चोट मानिसको आत्मविश्वासमा परेको छ । जब समाजको ठूलो हिस्साले आफ्नै देशमा भविष्य देख्न छाड्छ, तब आर्थिक गतिविधि केवल बाँच्नका लागिमात्र सीमित हुन पुग्छन् । अहिले मानिसले रमाउन र ढुक्क भएर खर्च गर्नसमेत छाडिसकेका छन् । नयाँ काम सुरु गर्न डराएका छन् र लगानी गर्नुलाई केवल जोखिममात्र ठान्न थालेका छन् । यो मनोवैज्ञानिक मन्दी तथ्यांकको मन्दीभन्दा धेरै गुणा खतरनाक छ । हामी कस्तो समाज बनाउँदै छौँ जहाँ युवाका लागि केवल एयरपोर्टको गेट मात्रै सपनाको एउटा ढोका बनेको छ ।

निराशाको यो वातावरणलाई सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त नकारात्मकताले झनै गहिरो बनाइदिएको छ । नयाँ पुस्तालाई सिर्जनशील काममा प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा समाजमा केवल असन्तुष्टि र आक्रोशमात्र बढेको देखिन्छ । हामी कुनै गुनासो वा विरोधमा जति छिटो एकजुट हुन्छौं, देशको आर्थिक जग बलियो बनाउने कुरामा भने हाम्रो सामूहिक चेत त्यसरी खुल्न सकेको पाइँदैन । स्वदेशमै बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास नै टुट्दै जानु हाम्रो समयको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो ।

निष्कर्ष र सुधारका उपाय

अर्थतन्त्र केवल तथ्यांकको विषयमात्र होइन, यो बजारको वास्तविक गतिविधि र आममानिसको आत्मविश्वासमा निर्भर हुन्छ । बजारमा माग र चहलपहल कम हुँदै गएको वर्तमान अवस्था चिर्न राज्यसत्ता र सरकारी संयन्त्रले अब कागजी गफ छाडेर बजारमा पैसा पठाउने, व्यावसायिक जगतलाई संरक्षण दिने र युवालाई स्वदेशमै अवसर छ भन्ने ठोस आधार निर्माण गर्नुपर्छ । यदि हामीले आफ्नै आन्तरिक उत्पादन र उपभोग चक्र फेरि सुरु गर्न सकेनौं भने रेमिट्यान्सले भरिएका हाम्रा बैंकहरूमा पैसा त हुनेछ, तर त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने छैन ।

नेपाललाई यो आर्थिक सुस्तताबाट बाहिर निकाल्न अब युद्धस्तरमा केही सम्भावित कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो चरणमा राज्यले निर्माण व्यवसायीको बाँकी रहेको सम्पूर्ण भुक्तानी तुरुन्तै फर्छ्योट गर्नुपर्छ, जसले बजारमा तत्काल नगद प्रवाह बढाउन मद्दत गर्दछ । दोस्रो, बजेट खर्च गर्ने शैलीमा आमूल सुधार ल्याउँदै पूँजीगत खर्च गर्ने संयन्त्रलाई पूर्णरूपमा सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ । तेस्रो, सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्ने ठोस योजना ल्याएरमात्र उपभोक्ताको खस्किएको आत्मविश्वास पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ । चौथो, राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योगका लागि विशेष सहुलियत र पुनर्कर्जाका योजना प्रभावकारी रूपमा लागु गर्नुपर्छ । पाँचौं, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै उद्यम गर्न विशेष प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ ।

तर, यी सबै सुधारका लागि एउटा दृढ र दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व अपरिहार्य छ । नीति र योजना आफैं कार्यान्वयन हुँदैनन्, त्यसका लागि देशप्रति इमानदार र अर्थतन्त्र बुझेको नेतृत्व चाहिन्छ । आगामी निर्वाचन हाम्रा लागि केवल प्रतिनिधि छान्ने माध्यम मात्र होइन, बरु देशको भाग्य र भविष्य बदल्ने एउटा ऐतिहासिक अवसर हो । त्यसैले, अब हामी सचेत र देशभक्त नागरिकका रूपमा उभिनै पर्छ । हाम्रो एउटा सही निर्णयले नेतृत्व बदल्न सक्छ र नेतृत्व बदलिए मात्र देशको अवस्था बदलिन्छ । आफ्नो र देशको नियति परिवर्तन गर्ने यो सुनौलो मौकामा हामीले देखाउने विवेकले नै समृद्ध नेपालको आधार तय गर्ने छ ।