वैदेशिक रोजगारीमा १५० बढी देश जान्छन् नेपाली

२१ पुस, काठमाडौं । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि १ सय ५० भन्दा बढी देशमा नेपाली जाने गरेका छन् ।

नेपालमा राम्रो रोजगारीका अवसर नहुनु, पर्याप्त रोजगारी नहुनुजस्ता कारण पछिल्ला दशकमा धेरै नेपालीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका १ सय १० देश खुला गरिएको छ । तर, नेपाली भने १ सय ५० भन्दा बढी देशमा गएर काम गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समय युरोपका देश नयाँ श्रम गन्तव्यका रूपमा धेरै नेपालीको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । राम्रो तलब तथा सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा तथा मानवअधिकारका दृष्टिकोणले राम्रो मानिएका युरोपका विभिन्न देश नेपालीको रोजाइमा पर्ने गरेका छन् । ती देशमा मलेसिया तथा खाडीभन्दा बढी शुल्क तिरेर पनि जान मरिहत्ते गर्ने गरेको देखिन्छ ।

जबकि, सरकारले युरोपेली देशमा संस्थागत श्रम स्वीकृति दिने गरेको छैन । तर, पनि श्रमिकहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन् ।

पछिल्लो ५ वर्षमा १८ लाख ८१ हजार २ सय ३२ जना पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । त्यही अवधिमा १२ लाख ६७ हजार ४ सय ४६ जनाले पुन: श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यसरी हेर्दा ५ वर्षमा ३१ लाख ४८ हजार ६ सय ७८ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ ।

केही वर्षअघिसम्म मलेसिया तथा खाडी मुलुक नेपालीका लागि रोजगारीको केन्द्रमा हुन्थे । तर, पछिल्लो समय भने युरोपेली देशसमेत नेपालीको रोजाइमा पर्ने गरेका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा युरोपका ४४ देशमध्ये २९ मा २८ हजार ५ सय ७५ नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । त्यस्तै २०८०/८१ मा २४ हजार ६७, २०७९/८० मा २१ हजार ९ सय ८४, २०७८/७९ मा २१ हजार ८ सय ९६ र २०७७/७८ मा ५ हजार १ सय ३४ जना युरोप गएका थिए ।

पछिल्लो ५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा १ लाख १ हजार ६ सय ५६ नेपाली युरोपेली देशमा काम गर्न गएका छन् ।

युरोपको बढ्दो आकर्षण, नेपालको तयारी कमजोर

पछिल्ला वर्ष युरोपेली देशतर्फ नेपाली श्रमिकको आकर्षण तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । तर, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकार अझै प्रभावकारी रूपमा सक्रिय हुन सकेको देखिँदैन ।

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले युरोपमा बढ्दो आकर्षणलाई राज्यले व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । नेपालले बेलायत, जर्मनी लगायत केही युरोपेली देशसँग श्रम सम्झौता गरेको छ । सोही अनुसार बेलायतमा गत वर्ष ४५ नर्स रोजगारीका लागि गएका थिए ।

ती प्रयास सकारात्मक भए पनि व्यावहारिक रूपमा ती सम्झौताबाट नेपाली श्रमिकले लाभ लिन नसकेको नेपालको भनाइ छ ।

‘नर्सिङ क्षेत्रमा सीमित बेलायती सम्झौता प्रभावकारी हुन सकेन,  जर्मनी तथा केही पूर्वी युरोपेली देशसँग पनि सम्झौता भएका छन् तर त्यसको प्रभाव देखिँदैन,’ नेपालले भने ।

सन् २०२३ देखि नै युरोप जाने नेपालीको संख्या लगातार बढिरहेको छ । खाडी (गल्फ) र मलेसियामा मात्र केन्द्रित भइरहेको वैदेशिक रोजगारी पछिल्लो समय भने युरोपतर्फ आकर्षित हुँदै गएको हो । युरोपमा रोजगारी सुरक्षित, पारिश्रमिक राम्रो र श्रमिक अधिकार पनि तुलनात्मक मजबुत रहेको उनको भनाइ छ ।

तर, यस्तो बढ्दो आकर्षण अव्यवस्थित ढंगबाट विकसित भइरहेको उनको भनाइ छ । केही वर्षयता पर्यटन भिसा, व्यक्तिगत सम्पर्क र अनौपचारिक माध्यमबाट युरोप जाने नेपालीको संख्या तीव्र वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको उनले उल्लेख गरे ।

‘अव्यवस्थित ढंगले जाने संख्या बढ्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ, यसलाई अब पनि व्यवस्थापन नगर्ने हो भने समस्याको चाङ बन्छ,’ नेपालले भने ।

उनका अनुसार युरोपेली श्रम बजार प्रवर्द्धन निजी क्षेत्रले नै गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यसका लागि राज्यले कडा नियमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने नेपालको भनाइ छ ।

‘निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिनुपर्छ, तर उनीहरूको अनियन्त्रित गतिविधिले श्रमिक ठगिने अवस्था बनिरहन्छ,’ नेपालले भने ।

युरोप जाने नाममा म्यानपावर कम्पनीले १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म लिने प्रवृत्ति नियमन कमजोर भएकै कारण भएको उनको तर्क छ ।

विदेशमा श्रमिकले भोग्ने समस्या समाधान गर्न सरकारी स्तरबाट ‘लेबर डिप्लोमेसी’ (श्रम कूटनीति) अत्यन्तै कमजोर देखिन्छ । श्रम सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘यूएई, कतार, मलेसिया लगायत देशसँग श्रम सम्झौता छ, तर कागजमै सीमित छ,’ नेपालले भने, ‘श्रमिकको तलब रोकिने, क्षतिपूर्ति नपाउने, अधिकार उल्लंघन हुने घटना दोहोरिरहँदा नेपाल सरकार समयमै उठ्ने, दबाब दिने र समाधान खोज्ने काममा कमजोर छ ।’

उनका अनुसार ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा श्रम मापदण्डका प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि व्यवहारमा नेपाली श्रमिकमाथि अन्याय भइरहँदा नेपालले आवश्यक कदम नचालेको देखिन्छ ।

नेपालले श्रम कूटनीतिक संयन्त्र बलियो बनाउँदै दूतावास र सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने सुझाव उनको छ । श्रम सम्झौतामा उल्लेखित प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गराउने, समस्यामा परेका श्रमिकका लागि ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स मेकानिज्म’ सक्रिय गर्ने, निजी क्षेत्रलाई नै बजार विस्तारको जिम्मा दिए पनि कडा नियमन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

कस्तो छ सरकारी प्रयास ?

युरोपको बढ्दो वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित गर्न सरकारले पहल गरिरहेको छ । तर, त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । हाल युरोपमा संस्थागत (म्यानपावर) मार्फत कामदार पठाउन पाइँदैन । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति मार्फत जाने श्रमिकबाट मनलाग्दी शुल्क उठाउने गरिएको छ ।

यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले म्यानपावर मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पहल गर्दै आएको छ । तर, हालसम्म म्यानपावरबाट आएका मागपत्र प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि कार्यविधि नै जारी गरेको थियो । तर, हालसम्म कार्यविधि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको अन्तरद्वन्द्वका कारण मागपत्र प्रमाणीकरण कार्यविधि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार युरोपबाट आएका माग प्रमाणीकरणका लागि काम भइरहेको छ ।

तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले १५ दिनभित्र सम्बन्धित नियोगबाट मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसके वैदेशिक रोजगार विभागले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने गरी कार्यविधि लागु गरेका थिए । तर, जेनजी आन्दोलनपछि सरकार परिवर्तन भएसँगै यो विषयमा केही प्रगति हुन नसकेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।