स्वदेशी चिनी थन्कियो गोदाममै, भन्सार महसुल बढाउन उद्योगीको माग

२१ पुस, काठमाडौ । चिनी उद्योगीले भारतबाट भइरहेको चिनी तस्करी तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

उद्योगीले खुला सीमाका कारण भइरहेको तस्करी र न्यून भन्सार दरका कारण स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको बताएका हुन् ।

नेपाल चिनी उद्योग संघले स्वदेशी उत्पादन नबिकेको भन्दै चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तत्काल वृद्धि गर्न र खुला सीमाबाट हुने अवैध आयात रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

संघ अध्यक्ष तथा एभरेस्ट सुगर मिलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालले नयाँ सिजन सुरु हुनै लाग्दा पनि उद्योगहरूमा २० हजार टन चिनी मौज्दात रहेको बताए ।

‘हाम्रो उत्पादन लागत बढी छ, तर भारतबाट तस्करी भएर र न्यून भन्सारमा सस्तो चिनी आउँदा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘गोदामको चिनी नबिकेसम्म किसानको भुक्तानी गर्न र नयाँ उखु क्रसिङ गर्न समस्या हुन्छ ।’

उत्पादित ७५ प्रतिशत मात्रै चिनी बिकेको अग्रवालले बताए । ‘भन्सार नाकाको तथ्यांक हेर्दा वैधानिक आयात ५–७ प्रतिशतमात्र देखिन्छ, बाँकी सबै तस्करी भएर आयो,’ उनले भने, ‘सस्तो मूल्यको तस्करीको चिनीसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं ।’

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक ऐनमार्फत चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल ३० प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । यसरी ५० प्रतिशत भन्सार घटाइँदा र खुला सीमाका कारण अवैध रूपमा चिनी भित्रिँदा स्वदेशी उद्योगमा उत्पादित चिनी समयमै बिक्री हुन नसकेको संघको गुनासो छ ।

विगतको मौज्दात चिनीसमेत गोदाममै थन्किएको र नयाँ सिजनको उत्पादन पनि बिक्री नहुने अवस्था आएको भन्दै संघले उखु किसान, कामदार र समग्र उद्योगलाई नै गम्भीर असर पर्ने जनाएको छ ।

‘भारतले उखु र चिनी उत्पादनमा भारी अनुदान दिन्छ, तर नेपालमा १३ प्रतिशत भ्याट र अन्य करले गर्दा हाम्रो उत्पादन महँगो पर्छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘१५ प्रतिशत भन्सार दरमा ल्याइने चिनीसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं, त्यसैले भन्सार महसुल कम्तीमा २५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ ।’

संघका अनुसार हाल नेपालमा १३ वटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा  छन् । यस क्षेत्रमा करिब १ लाख १५ हजार ७ सय ५५ उखु कृषक परिवार आबद्ध छन् भने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी ३० हजार ५ सय ३५ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

गत क्रसिङ सिजन (२०८१/८२) मा २ करोड १५ लाख ७२ हजार १ सय ४८ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरी १८ लाख २५ हजार ३ सय ३२ क्विन्टल चिनी उत्पादन भएको तथ्यांक संघले सार्वजनिक गरेको छ । चिनीको सरदर रिकभरी ९ प्रतिशत छ ।

चालु आवका लागि करिब २ लाख ४५ हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरी २ लाख २७ हजार ५ सय ८० टन चिनी उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

इस्टर्न सुगर मिलका विशाल अग्रवालले अर्बौं लगानी भएका उद्योगलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘एउटा उद्योगमा ३–४ अर्ब लगानी छ, तर अवैध आयात र न्यून बिजकीकरणले गर्दा हामी मारमा परेका छौं,’ उनले भने ।

विगतमा किसानको भुक्तानी नदिएको आरोप खेप्दै आएका उद्योगीहरूले पछिल्लो १० वर्षयता त्यो समस्या नरहेको दाबी गरे ।

‘हामीले उखु किनेको ७ देखि १५ दिनभित्र सम्पूर्ण भुक्तानी दिएका छौं,’ अध्यक्ष अग्रवालले दाबी गरे, ‘किसानले नपाएको पैसा भनेको सरकारले दिने अनुदानको रकम हो, जुन कहिलेकाहीँ ढिलो हुन्छ, तर उद्योगका तर्फबाट भुक्तानी बाँकी छैन ।’

यद्यपि, गोदामको चिनी नबिके आगामी सिजनमा किसानलाई भुक्तानी गर्न समस्या हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

त्यस्तै इन्दुशंकर चिनी उद्योगका विमल केडियाले उखुमा आत्मनिर्भर हाइब्रिड उखु खेतीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको बताए ।

‘पश्चिम नेपालमा ८० प्रतिशत हाइब्रिड खेती भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अर्को ३–४ वर्षमा नेपाल चिनीमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुन सक्छ, तर त्यसका लागि राज्यले स्थिर नीति र लगानीको सुरक्षा दिनुपर्छ ।’

संघका प्रमुख माग

महसुल वृद्धि र आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने

संघले स्वदेशी उद्योगको अस्तित्व रक्षाका लागि चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । व्यवसायीले हाल कायम १५ प्रतिशत भन्सार महसुल बढाएर साविककै ३० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी पुर्‍याउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

यसका साथै संघले खुला सीमाका कारण भइरहेको चिनीको अनधिकृत र अनियन्त्रित पैठारी अविलम्ब रोक्न सुरक्षा निकाय र सरोकारवाला निकायले कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

स्वदेशी उत्पादनको यकिन तथ्यांक र बजार मागको सुक्ष्म विश्लेषण गरेर अपुग हुने परिमाणका लागिमात्र आयात अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउन पनि संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह

स्वदेशी चिनी कारखानामा मौज्दात चिनी बिक्री नभएसम्म वा आगामी चैत मसान्तसम्म निजी क्षेत्रका व्यापारी (ट्रेडर) लाई चिनी आयातमा पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने संघको माग छ ।

यदि बजारमा चिनी अभाव सिर्जना भई आयात गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आए निजी व्यापारी मार्फत नभई साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन वा खाद्य व्यापार कम्पनीजस्ता सरकारी संस्थान मार्फत मात्र ल्याउने व्यवस्था मिलाउन उद्योगीले आग्रह गरेका छन् । यसो गर्दा बजार सन्तुलित हुने र स्वदेशी उद्योगले पनि राहत पाउने उनीहरूको तर्क छ ।

किसानको भुक्तानी रोकिने जोखिम

सस्तो विदेशी चिनीको प्रभावले स्वदेशी उत्पादन नबिक्दा उद्योगीले बैंकको सावाँ–ब्याज तिर्न नसकेको र किसानलाई समयमै उखुको भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् ।

संघले २०७३/७४ कोे अनुभव स्मरण गराउँदै त्यसबेला पनि भन्सार घटाउँदा भारत र पाकिस्तानबाट आएको चिनीले स्वदेशी बजार कब्जा गरेको र किसानले ४–५ वर्षसम्म भुक्तानी नपाएको घटना दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

मुलुकको चिनीको वार्षिक माग २ लाख ५० हजार टन हाराहारी छ । यस्तो अवस्थामा आयात खुला राख्दा र भन्सार कम गर्दा आत्मनिर्भरउन्मुख चिनी उद्योग सदाका लागि बन्द हुन सक्ने चिन्ता संघले व्यक्त गरेको छ ।

संघले आफ्ना माग सम्बोधन नभए उद्योग बन्द हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर उखु किसान तथा समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने भन्दै समयमै उचित कदम चाल्न सरकारलाई सचेत गराएको छ ।