राष्ट्रिय सभा चुनावमा कांग्रेस-एमाले तालमेल, भावी संसद्को समीकरण मिलाउने खेल

२३ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेको १९ मध्ये १८ सिटमा बुधबार उम्मेदवारी परेको छ । एउटा सिट राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएकाले सरकारको सिफारिसमा फेरि राष्ट्रपतिबाटै मनोनित भएर पूर्ति हुनेछ ।

निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार १८ पदका लागि ४४ जनाले दिए उम्मेदवारी दिएका छन् ।

निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार बिहीबार उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, पुस २५ र २६ गते मनोनयनपत्र र उजुरीउपर जाँचबुझ गरी नामावली प्रकाशित हुनेछ ।

पुस २७ गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने तथा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तथा पुस २८ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान हुनेछ ।

कोशी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका सुनीलबहादुर थापा निर्विरोध भइसकेका छन् । बाँकी १७ पदका लागि आगामी माघ ११ मा निर्वाचन हुनेछ ।

निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले चुनावी गठबन्धन गरेका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एक्लै चुनावी मैदानमा छ ।

मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट ३ सिटमा उम्मेदवारी परेको छ भने एउटा सिटमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार महन्थ ठाकुरलाई समर्थन गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा यही चार दल प्रमुख दल हुन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पहिलो र दोस्रो ठूलो दल हो । यो चुनावमा पहिलो र दोस्रो ठूलो दलले नै चुनावी गठबन्धन गरेका हुन् ।

कांग्रेस र एमाले नै गठबन्धनमा किन ?

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरूबीच राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा तालमेलको प्रयास भएको बताउँछन् ।

‘हामीले प्रचण्डजीहरू समेतको तालमेल गर्न खोजेका थियौं । अन्तिममा उहाँहरू बाहिरिनुभयो’ उनी भन्छन्, ‘तथापि, अहिलेको कांग्रेस, एमालेसहितको तालमेलमा मधेश केन्द्रित दल पनि सामेल छन् ।’

कांग्रेसले मधेश प्रदेशमा लोसपाका उम्मेदवार महन्थ ठाकुरलाई समर्थन गरेको छ । यसैलाई केन्द्रित गर्दै पौडेलले मधेश केन्द्रित दल समेत तालमेलमा रहेको बताएका हुन् । तर, मधेश केन्द्रित अर्को दल जसपा नेपालले आफैँ उम्मेदवार खडा गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा भएको कांग्रेस र एमालेको चुनावी गठबन्धन प्रतिनिधिसभाको गठबन्धनको रिहर्सल हो ? यसको जवाफ भने कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले प्रष्ट रुपमा दिइरहेका छैनन् ।

२१ फागुनका लागि हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि आगामी माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भने आगामी माघ ११ मा हुँदैछ । यसकारण अहिलेको गठबन्धनलाई कतिपयले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँग समेत जोडेर हेरेका छन् ।

कांग्रेससँग आगामी दिनको सहकार्यको बाटो खुला गरेको बताउँछन् एमालेका उपमहासचिव लेखराज भट्ट ।

कांग्रेससँगै गठबन्धन किन गर्नुपरेको ? जवाफमा उपमहासचिव भट्ट भन्छन्, ‘हिजो पनि सहकार्य गरेकै दल हौं । अहिले राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस छोडेर नयाँ दलसँग मात्रै तालमेल गर्न नयाँ ढंगले छलफल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यसकारण कांग्रेससँगै भयो र यसमा शेरबहादुर देउवाजीसँगको विश्वासको कुरा पनि भयो ।’

अब यही गठबन्धन प्रतिनिधिसभाको चुनावमा हुने हो ? जवाफमा उनी त्यसका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने काम राष्ट्रिय सभाको गठबन्धनले गरेको बताउँछन् । उनले अनलाइनखबरसँग भने,’अहिलेको सहकार्यले अगाडिको बाटो पनि देखाउने त भयो नै । सहकार्यको बाटोका लागि मार्ग प्रशस्त गर्‍यो, त्यसका लागि आधार तयार गर्‍यो, जमिन तयार गर्‍यो भन्ने लाग्छ ।’

अघिल्लो सरकारमा कांग्रेस र एमाले सँगै थिए । विघटित प्रतिनिधिसभामा पहिलो र दोस्रो दल नै मिलेर सरकार बनाउँदा उनीहरूले संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई प्रमुख आधार बनाएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

संविधान संशोधनको छलफलले लिएन आकार

१७ असार २०८१ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने गरी ७ बुँदे समझदारी गरेर ३० असार २०८१ मा सरकार बनाएका थिए । सहमतिअनुसार पहिलो चरणमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, यो गठबन्धनले पुरा कार्यकाल पार गर्न पाएन ।

गत २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भयो । आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली राजीनामा दिन बाध्य भए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । यो बेला हुन लागेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेले चुनावी गठबन्धन गरेका हुन् ।

प्रचण्डलाई धक्का

कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन गरेपछि त्यसको धक्का नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई लागेको छ । किनभने ११ माघको निर्वाचन पछाडि राष्ट्रिय सभामा नेकपाको हैसियत बदलिनेछ ।

हाल राष्ट्रिय सभामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल हो । साविकको माओवादी केन्द्रको १७ र साविकको नेकपा एकीकृत समाजवादीका ८ गरी २५ सिट सहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पहिलो दलको रुपमा छ । बिदा हुन लागेका १९ जनामा नेकपाका ८ (माओवादी केन्द्रका ७ जना छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी १ जना) रहेका छन् । यसो हुँदा नेकपाको सांसद संख्या १७ मा झर्नेछ ।

मतभारका दृष्टिमा नेकपाले ११ माघको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय सभामा सिट थप्ने सम्भावना कम छ । किनभने कांग्रेस र एमाले मिल्दा उनीहरू सातै प्रदेशमा स्पष्ट बहुमतमा छन् । यद्यपी राष्ट्रिय सभाको चुनावमा गोप्य मतदान हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुन्छन् । सात वटै प्रदेशमा ५५० प्रदेश सभा सदस्य छन् । ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी एक हजार ५०६ मतदाता रहन्छन् ।

कोशी प्रदेशबाट ३ जना, मधेश प्रदेशबाट ४ जना, बागमती र गण्डकी प्रदेशबाट २र२ जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट ३ जना, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २/२ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ ।

कांग्रेस र एमाले मिल्दा उनीहरूभित्रबाटै अन्तर्घात भएर नेकपालाई भोट गएन भने यही गठबन्धनका उम्मेदवारले सबैतिर जित निकाल्न सक्नेछन् । मधेश प्रदेशमा रहेको तेस्रो शक्तिलाई समेत समेटेकाले यसलाई अझ मद्दत गर्नेछ ।

यसो हुँदा आगामी फागुन २० पछि राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्नेछ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा हाल कांग्रेसका १६ जना सांसद छन् । उनीहरू कोही पनि आगामी फागुन २० मा बिदा हुने छैनन् । अहिले भागवण्डामा पाए अनुसार ९ सिटमा नै जित निकाल्दा कांग्रेस २५ सिट सहित पहिलो दल बन्नेछ ।

दोस्रोमा नेकपा नै रहनेछ । किनभने एक सिट नजिते पनि नेकपाको १७ सिट यथावत रहनेछ ।

तेस्रोमा एमाले रहनेछ । आगामी फागुन २० मा बिदा हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूमा एमालेका ८ जना छन् । कांग्रेस सँगको तालमेलमा ८ जना नै उम्मेदवार भएकाले एमालेले आफ्नो सिट संखया यथावत राख्नेछ ।

आगामी फागुन २० मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक जना बिदा हुँदैछन् । अहिले मधेश प्रदेशबाट उम्मेदवगार रहेका लोसपाका महन्थ ठाकुरलाई कांग्रेस, एमाले र जसपाको समर्थन छ । यसो हुँदा लोसपा पनि राष्ट्रिय सभामा शून्य हुने छैन ।

हाल ३ जना सांसद रहेको जसपा नेपालका एक जना बिदा हुँदैछन् । सिट थप्न नसके २ मा झर्नेछ ।

अर्थात्, कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनले नेकपालाई धक्का लागेको छ । नेकपाका नेता प्रकाश ज्वाला मतभारका आधारमा प्रमुख शक्तिहरू मिलेर जाने प्रयास भएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘मतभार र सम्मानका आधारमा सिट भागवण्डा गरौं भनेको हो । तर, त्यस्तो वातावरण भएन र हामी एक्लै मैदानमा छौं । पछि चुनावी परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने भन्दा ठूलो कुरा दलहरूबीचको सहकार्य र सहकार्यको आधार नै हो ।’

कुन प्रदेशमा कसको कति मतभार ?

कोशी प्रदेशमा एमालेको ४२१० र कांग्रेसको ३७२२ मतभार जोड्दा ७२२ हुन्छ । जुन कूल मतभार १०१३५ को दुई तिहाइ बहुमत हो । यो प्रदेशमा नेकपाको १६२३ मतभार छ ।

मधेश प्रदेशमा पनि कांग्रेस र एमाले बहुमतमा छन् । यो प्रदेशमा कांग्रेसको ३१०४ र एमालेको २४०८ जोड्दा ५५१२ मतभार हुन्छ । यो जम्मा मतभार १०८३९ को बहुमत हो । मधेश प्रदेशमा नेकपा चौथो छ र यसको १३४६ मतभार छ ।

बागमती प्रदेशमा कांग्रेसको ४०१३ र एमालेको २५७१ मतभार छ । दुवै जोड्दा ६५८४ मतभार पुग्छ । यो बागमती प्रदेशको जम्मा मतभार १०३३५ को बहुमत हो । बागमती प्रदेशमा नेकपा दोस्रो ठूलो दल हो । यहाँ नेकपाको मतभार २७३८ रहेको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसको मतभार २७०४ छ । एमालेको २४५८ छ । दुवै मिल्दा ५१६२ पुग्छ । यो पनि कूल मतभार ६४१) को दुई तिहाइ मत हो । यहाँ नेकपाको १०१३ मतभार छ ।

लुम्बिनीमा कांग्रेसको ३१७९ र एमालेको २८१० मतभार जोड्दा ५९८० हुन्छ । यो पनि कूल मतभार ८७५३ को दुई तिहाइ मत हो । यहाँ नेकपाको १३९६ मतभार छ ।

कर्णालीमा पनि कांग्रेस र एमाले मिल्दा (१८६३ र ११९५ मतभार) ३०५८ मतभार पुग्छ । यहाँ ५१२२ कूल मतभार हो । यो प्रदेशमा दोस्रोमा रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको १८४४ मतभार छ ।

सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको २५५८ मतभार छ । यसमा एमाले १५३३ थपिए ४०९१ पुग्छ । यहाँ जम्मा ६१५३ मतभार छ । जसको दुई तिहाइ मतभार कांग्रेस र एमाले मिल्दा पुग्छ । यहाँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको १३६५ मतभार छ ।