कहाँ रोकियो अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदान योजना ?

२७ पुस, काठमाडौं । निर्वाचन क्षेत्र बाहिर रहेका मतदाताहरूलाई पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक मतदानमा सहभागी गराउने सरकारको योजना अन्ततः अलपत्र परेको छ ।

सरकारले अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदानका लागि अध्यादेश जारी गर्ने, त्यसका आधारमा निर्वाचन आयोगलाई अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानको व्यवस्थापन गर्न लगाउने योजना थियो ।

तर राष्ट्रपति कार्यालयबाट अघि बढ्न नसक्ने संकेत पाएपछि सरकारले अध्यादेश नै जारी गरेन । गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्म पुगेको अध्यादेशको मस्यौदा अहिले अलपत्र परेको छ ।

‘अध्यादेश जारी हुनुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रपति कार्यालयमा अनौपचारिक सरसल्लाह गर्नुभएको रहेछ’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘निर्वाचन सुरु भइसकेको छ । खेल सुरु गरिसकेपछि नियम परिवर्तन गर्नु उचित मानिँदैन, अहिलेलाई जे व्यवस्था छ, त्यसैमा निर्वाचन गरौं भन्ने जोड रह्यो ।’

त्यसपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्‌बाट अध्यादेश पारित गर्न सकेको छैन । निर्वाचनको मिति नजिकिएर समानुपातिक प्रणालीको मनोनयन भइसकेको छ भने अर्को साता प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन सुरु हुनैलाग्दा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान असम्भवजस्तै बनेको हो ।

गत शुक्रबार निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको नियमित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता नारायण भट्टराईले २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचनक्षेत्र बाहिर रहेका मतदाताहरूलाई अन्तरक्षेत्र मतदानको व्यवस्था गर्न करिबकरिब असम्भवजस्तै रहेको बताए ।

कानुनी व्यवस्थाको अभाव तथा निर्वाचनको मिति नजिकिएको भन्दै उनले यसपटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नयाँ व्यवस्था हुन नसकेको स्पष्ट पारे ।

देशभर छरिएका नागरिकहरूलाई उनीहरू बसेकै ठाँउबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी गराउन यसपाली अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदानको आवाज उठिरहेको थियो । कतिपय जेन–जी प्रतिनिधिहरूले त्यसलाई निषेध गर्ने कानुनको सुधारको वकालत समेत गरेका थिए ।

यसपाली देशभर सम्भव नहुने भए काठमाडौं सहित देशका प्रमुख सहर वा प्रदेश राजधानीसम्म त्यो सुविधा बिस्तार गर्न उनीहरूको माग थियो । त्यसो गर्दा सम्बन्धित प्रदेशका मानिसहरू आफ्नै जिल्लामा जानसक्ने भएकाले त्यो बाहेक अरु जिल्लामा मतदाताहरूले मत दिने अवसर पाउने कुरा उठेको थियो ।

‘अध्यादेश नै जारी हुन नसक्ने भएपछि अहिलेका लागि अन्तरजिल्ला मतदानको माग करिबकरिब सम्बोधन नहुने निश्चित भएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘अब भने धेरै ढिलो भइसकेकाले अध्यादेश जारी गरेर अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्न सम्भव हुने देखिँदैन ।’