कांग्रेसमा दोस्रो प्रयोग : किशुनजीपछि गगन थापा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार

९ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले नवनिर्वाचित सभापति गगनकुमार थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले उनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सभापति थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको प्रस्ताव र अर्का उपसभापति पुष्पा भुसालको समर्थनलाई कार्यसमिति बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।

सभापति थापालाई प्रधानमन्त्री पदका रूपमा अघि सार्नुलाई कांग्रेसले ‘विशिष्ट परिस्थितिको माग’ भनेको छ । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचनपछि संसद्ले छान्ने गर्दछ । संसदीय प्रणालीमा निर्वाचनअगाडि नै कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्नुपर्ने अनिवार्य हुँदैन ।

‘सामान्यतया निर्वाचनपछि मात्रै प्रधानमन्त्री पदका लागि व्यक्ति अघि सार्ने प्रचलन रही आएको हो,’ प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा उपसभापति शर्माले बैठकमा भनेका थिए, ‘तर, नेपाली कांग्रेसले चुनाव अभियानक्रममै आफ्नो उम्मेदवार प्रस्तुत गर्ने तयारी गर्नुको अर्थ मुलुकको विशिष्ट परिस्थितिको मागलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्ने जमर्को हो ।’

प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणापछि मतदातालाई एकातर्फ भोलिको अन्यौलबाट आजै मुक्ति मिल्ने र अर्कातर्फ सम्भावित प्रधानमन्त्रीको पृष्ठभूमि, संस्कार, योगदान, योग्यता र ‘भिजन’ बारे तुलनात्मक अध्ययन र विश्लेषण गर्न मतदातालाई सहज हुने शर्माको तर्क थियो ।

‘यो तथ्य हृदयंगम गरेर हामीले हाम्रो उम्मेदवारका रूपमा सभापति गगन थापालाई अघि सारिरहेका छौं,’ उनले बैठकमा भने ।

जेनजी आन्दोलनले उठाएका मुद्दालाई स्वामित्व लिएर मुलुकमा सुशासन स्थापित गर्ने संकल्प र योजना पार्टीको विशेष महाधिवेशनबाट लिइएको भन्दै शर्माले सभापति थापाले परिवर्तित समय र स्वरलाई ‘डाइनामिक’ ढंगले नेतृत्व गर्न सक्ने कांग्रेसको विश्वास रहेको पनि जिकिर गरे ।

सभापति थापामा जुझारू विद्रोही छविमात्रै नभएर प्रतिकूल समयमा संयम राखेर विषयवस्तुलाई परिपक्व ढंगले हल गर्नसक्ने क्षमता पनि रहेको भन्दै उनले देशको प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिले आवेगलाई नभएर संयम भाव र सौम्य प्रवृत्तिलाई अघि लगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘त्यो सामर्थ्य राख्ने व्यक्तित्व हामीले प्रधानमन्त्री पदका लागि सर्वाधिक उपयुक्त भनेर अघि सारेका छौं,’ उपसभापति शर्माले भने ।

संसदीय प्रणालीसँग बाझिने गरी निर्वाचन अगावै प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने अभ्यासले निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष कार्यकारी (राष्ट्रपतीय) शैलीतर्फ धकेल्न सक्ने कतिपयको बुझाइ छ । यसले संसद्को भूमिका कमजोर पार्ने विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन् । यही आशंकाबारे शुक्रबार सानेपामा केही पत्रकारले महामन्त्री प्रदीप पौडेलसँग जिज्ञासा राखेका थिए ।

जवाफमा महामन्त्री पौडेलले भनेका थिए– यो आवधिक निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने प्रणालीतिर जाने संकेत हो । त्यसैले यो अरु कुनै खालको संकेत होइन । खासगरी संसदीय निर्वाचनमा पार्टीको वारेस लिएर जो उम्मेदवार हुन्छ त्यो उम्मेदवारले प्रधानमन्त्री को बनाउँछ भन्ने आधारमा मत प्राप्त गर्ने स्थिति बन्नु पर्छ ।’

त्यसैले अहिले नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारहरूले जित्दै गर्दा उहाँहरूले जित्यो भने को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने कुरा पनि मतदाताले थाहा पाउने स्थिति हामीले बनाउन खोजेका हौं । हामीले प्रतिष्पर्धा गर्दा हाम्रो प्रधानमन्त्रीसहित प्रतिष्पर्धा गर्न खोजेका हौं । यो अभ्यासको विकास गर्न खाजेको हौं ।

यो अभ्यासको प्रारम्भ गर्न खोजेका हौं । त्यसैले एउटा प्रतिनिधिसभाको सदस्यमात्रै निर्वाचित हुँदैन । आम मतदाताले निर्वाचित गरेको आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधिसभाको सदस्यले प्रधानमन्त्री को बनाउँछ भन्ने आधारमा अथपा प्रधानमन्त्री नै नागरिकले छनोट गर्न पाउने विधि स्थापित गर्नका लागि हामीले यो प्रणालीको सुरुवात गरेका हौं ।

०००

कांग्रेसले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका सभापति थापाले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेश प्रदेशको सर्लाही–४ बाट उम्मेदवारी दिएका छन् । उनी विगतमा निर्वाचन जित्दै आएको काठमाडौं–४ छाडेर मधेश प्रदेश झरेका हुन् ।

थापाको यसपालिको उम्मेदवारीलाई उपसभापति शर्मा समग्र मधेसप्रतिको सम्मानका रूपमा अर्थ्याउँछन् । उनको भनाइ छ, ‘मधेशबाट उम्मेदवार बनाउनु भनेको एकातर्फ मधेश र मधेशका मतदाताप्रति नेपाली कांग्रेसले सम्मान प्रकट गरेको हो, अर्कातर्फ मधेशको माटोबाट विजयी गराएर त्यहाँको भावनासँगै सिंगो देशको भावनालाई सही र सबल ढंगले नेतृत्व गर्ने संकल्प पनि हो ।’

महामन्त्री प्रदीप पौडेल सबै नेपालीको भावना प्रतिनिधित्व गर्नका लागि आसन्न निर्वाचनमा सभापति थापालाई सर्लाही–४ बाट उम्मेदवार प्रस्ताव गरेको बताउँछन् ।

‘नेपालभित्र सबै नेपालीको भावना प्रतिनिधित्व गर्नका लागि यो निर्वाचनमा हामीले नेपाली कांग्रेसको सभापतिलाई सर्लाही–४ बाट उम्मेदवार प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले भने ।

मधेश प्रदेशलाई देशको जगका रूपम व्याख्या गर्दै महामन्त्री पौडेलले सभापति थापालाई मधेशमा उभ्याएर कांग्रेसले देश निर्माण गर्न चाहेको पनि जिकिर गरे ।

‘नेपालको जग मधेश हो । हामी हाम्रो सभापतिलाई मधेशमा उभ्याएर देश निर्माण गर्न चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘मधेशको जगबाट नेपालको घर निर्माण गर्न चाहन्छौं ।’

सर्लाही–४ मा कांगे्रस सभापति थापा र कांग्रेसकै पुराना नेता डा. अमरेशकुमार सिंह आमने–सामने हुँदैछन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०७९ मा नेता सिंहले कांग्रेसबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए । उनी ५ माघ अर्थात मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनमात्रै गत निर्वाचनमा उदाएको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रवेश गरेका थिए ।

सर्लाही–४ मा नेकपा एमालेबाट अमनिशकुमार यादव, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट रजनिश राय, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट रामेश्वर राय यादव, जनमत पार्टीबाट राकेश मिश्रलगायत उम्मेदवार छन् ।

गत निर्वाचनमा पनि कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री थापा (हाल सभापति) सर्लाही–४ जाने चर्चा व्यापक चलेको थियो । कांग्रेसबाट टिकट नपाएपछि नेता सिंहले आफूलाई थापाले नै टिकट नदिएको आरोप लगाएका थिए ।

कांग्रेसले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका सिंह २० हजार १७ मतसहित प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेस उम्मेदवार नागेन्द्र कुमारले १८ हजार २५३ मत पाएका थिए । उनलाई तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सघाएका थियो ।

निर्वाचनमा सर्लाही–४ का अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार मधुमाला कुमारी यादव १४ हजार ६२२ मत पाएर तेस्रो भएकी थिइन् । चौथो भएका जसपा नेपालका राजेशकुमार मिश्र ५ हजार ८१३ पाएका थिए । नेता सिंह प्रवेश गरेको दल रास्वपाका उम्मेदवार धिरज ठाकुर ३१८ पाएर नवौं स्थानमा आएका थिए ।

कांग्रेसले किसुनजीलाई २०५६ मा बनाएको थियो प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार

संविधानअनुसार निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छन् । कथंकदाचित कुनै दलले बहुमत नपाएमा गठबन्धनबाट बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ । यसैले निर्वाचनअगाडि उम्मेदवार घोषणा संविधानमा अनिवार्य छैन ।

नेपालमा परम्परागत रूपमा दलहरूले निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्ने प्रचलन थिएन । निर्वाचन व्यक्तिगत रूपमा नभएर दलहरूको नीति, कार्यक्रम र सामूहिक नेतृत्वमा केन्द्रित हुँदै आएको थियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०७९ मा पनि दलहरूले निर्वाचनअगाडि कुनै एक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भनेर औपचारिक घोषणा गरेका थिएनन् ।

तर, यसपालि दलहरूमा रहेको प्रचलन परिवर्तन भएको छ । २१ फागुनमा हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलहरूले प्रधानमन्त्री घोषणाको अभ्यास अपनाएका छन् ।

एमालेले सचिवालय बैठकमार्फत् जेनजी आन्दोलनबाट सत्ताच्यूत भएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, रास्वपाले पनि काठमाडौं महानगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ ।

जेनजी आन्दोलन अघिको सत्ता साझेदार एमाले र तत्कालीन प्रतिपक्षी रास्वपा आ–आफ्नो दलबाट प्रधानमन्त्रीको अनुहार लिएर निर्वाचनमा जाने भएपछि कांग्रेसले पनि सभापति थापालाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेको हो ।

आठ दशक लामो राजनीतिक विरासत बोकेको कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर निर्वाचनमा जान लागेको यो नै पहिलो भने होइन । कांग्रेसले २०५६ मै यसको प्रयोग गरिसकेको छ ।

२०५१ मा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्दा सरकार बन्ने र भत्किने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको थियो ।

मध्यावधिपछि पाँच वर्षमा छवटा सरकार बनिसकेका थियो । छैटौं सरकारका प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए ।

कोइराला सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा गर्‍यो । दुई चरण (२०५६ वैशाख २० र जेठ २) मा हुने भनिएको निर्वाचनका लागि परिस्थिति भने सहज थिएन । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस आन्तरिक द्वन्द्वमा फसकेको थियो । एमाले, राप्रपा, सद्भावना पार्टी फुटेर कमजोर अवस्थामा थिए ।

निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याउने विश्वास कुनै पनि पार्टीमा थिएन । पार्टी नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री कोइरालालाई पनि आफैंले गर्न लागेको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्याउनेमा सशंकित थिए । उनी आन्तरिक परामर्शमा व्यस्त थिए ।

परामर्शका क्रममा कांग्रेस नेता चक्रप्रसाद बाँस्तोलाले नै प्रधानमन्त्री कोइरालासमक्ष सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई ‘किसुन’ लाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव राखे ।

किसुनजीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेसको बहुमत आउने उनको आकलन थियो ।

यसबारे पत्रकार तथा लेखक रामकृष्ण भण्डारीले आफ्नो पुस्तक ‘सत्ता संघर्ष’ मा लेखेका छन्– बाँस्तोलाले कोइरालालाई भने, ‘तपाईं मान्नुहुन्छ भने मसँग अचुक उपाय छ । ’ कोइराला हौसिए, ‘के हो उपाय ?’

बाँस्तोलाले सुझाए, ‘किसुनजीलाई कांग्रेसको प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर जाऊँ । कांग्रेस एक ढिक्का हुन्छ । कम्युनिस्ट विभाजित छन् । कांग्रेसको बहुमत आउँछ ।’

पत्रकार भण्डारीले अगाडि लेखेका छन्– कांग्रेसकै सांसदहरूको असहयोगले पहिलो पटक सरकारबाट बाहिरिनु परेको थियो । आफैंले गराएको मध्यावधि निर्वाचनमा पार्टी दोस्रो पोजिसनमा झरेपछि कमजोर भएको आफ्नै शाख उठाउन पनि ‘आफ्नो नेतृत्वभन्दा किसुनजीलाई अघि सार्दा फाइदा हुन्छ भन्ने कोइरालाले बुझेका थिए । त्यसलाई केही समयको राणनीति बनाउन तयार भए ।’

नेता बाँस्तोलाले सुझाएको ‘अचुक उपाय’ अनुसार नै प्रधानमन्त्री कोइरालाले सन्त नेता किसुनजीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारे । कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले तत्कालीन अवस्थाबारे आफ्नो आत्मकथा ‘म र सानोबुवा’ मा लेखेकी छन्, ‘उहाँ (कोइराला)को सरकारले २०५६ वैशाख २० गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोक्यो । त्यसपटक भने सानोबुवाले नै कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा आगामी निर्वाचन हुने र भट्टराईकै प्रधानमन्त्रित्वमा सरकार बन्ने घोषणा गर्नुभयो ।’

कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्ने लेखक तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. जगत नेपालका अनुसार कोइरालाले निर्वाचन अघि जनकपुरमा आयोजित आमसभाबाट किसुनजीलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका थिए ।

‘उहाँहरू (कोइराला–किसुनजी) बीच अविश्वास यति थियो कि घोषणा नै गरेर जानुपर्‍यो भन्ने भयो । सम्झौता सबै यहीँ (काठमाडौं) मै हुन्छ । जनकपुरमा चुनाव अगाडि गिरिजाबाबुले किसुनजीलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुभएको थियो,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसको मास्टर माइन्ड चक्र बाँस्तोला हुनुहुन्थ्यो । पछि त्यसमा अहिलेका राष्ट्रपति, तारानाथ रानाभाट, डा. रामशरण महतलगायतका थुप्रै नेता इन्भल्भ हुनुभएको थियो । त्यहीक्रममा किसुनजीलाई निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति हुन्छ ।’

‘२०५६ सालमा भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेको थियो,’ डा. पराजुलीले भने, ‘तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाबाबु (गिरिजाप्रसाद कोइराला) ले निर्वाचनअघि जनकपुरमा आयोजित आमसभामा किसुनजी (कृष्णप्रसाद भट्टराई) पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हो भन्दै उहाँका दुवै हात उठाइदिनुभएको थियो ।’

दुई चरणमा गरी सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले ११० सिटसहित सुविधाजनक बहुमत पायो । किसुनजीले पर्सा–१ बाट पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा जित निकाले । ६८ सिट ल्याएको एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्यो । एमाले विभाजन भएर गठन भएको नेकपा माले देशभर कतै पनि जित निकाल्न सफल भएन ।

निर्वाचन जितेपछि सभापति कोइरालाकै प्रस्तावमा किसुनजी सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता चुनिए । उनी दोस्रोपल्ट देशको प्रधानमन्त्री बने । ‘जेठ १३ (२०५६) गते साँझ मर्सिडिज गाडीमा राखेर (कोइरालाले) राजदरबार पुर्‍याए । त्यसको १५ मिनेटपछि कोइराला आफू चढेर गएकै गाडीमा फर्के, करिब एक घण्टापछि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर फर्किए किसुनजी,’ ‘सत्ता संघर्ष’ पुस्तकमा लेखिएको छ, ‘हँसिलो मुहारसहित उत्साही हुँदै फर्केका ७५ वर्षीय भट्टराईले पत्रकारसँग त्यसैबेला भनेका थिए– म पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री रहुन्छु ।’

तर, किसुनजी प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिना नपुग्दै पार्टीबाटै सरकारको आलोचना सुरू भयो । यसबारे भण्डारीले पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘त्यो पनि अरू कसैबाट नभएर पार्टी सभापति कोइरालाबाटै । साउन ८ गते कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा कोइरालाले ‘काम गर्न नसकेको’ मात्रै भनेनन्, सरकारलाई ‘मृततुल्य’ भनेर कटाक्ष गरे ।’