भारत-ईयू सम्झौता : २ अर्ब नागरिक लाभान्वित हुने भारतको दाबी

१३ माघ, काठमाडौं । विश्व व्यापारको क्षेत्रमा एक ऐतिहासिक विकासको रूपमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मंगलबार नयाँ दिल्लीमा १६औँ भारत-युरोपियन युनियन शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेका छन्।

युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयन र युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टासँगको सह-अध्यक्षतामा भइरहेको यस सम्मेलनले सन् २००७ देखि झन्डै दुई दशकदेखि जारी रहेको बहुप्रतिक्षित स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको वार्तालाई औपचारिक रूपमा निष्कर्षमा पुर्‍याएको छ।

मोदीले देशवासीलाई युरोपेली संघ (ईयू) सँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) भएकोमा बधाई दिएका छन् । साथै, उनले यसबाट कुन वर्गका मानिसहरूलाई फाइदा पुग्नेछ भन्नेबारे पनि जानकारी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री मोदीले मंगलबार ‘इन्डिया इनर्जी वीक’ (आईईडब्ल्यू) २०२६ को चौथो संस्करणको भर्चुअल उद्घाटन गरेका हुन् ।

त्यस क्रममा उनले भने, ‘हिजो मात्रै भारत र युरोपेली संघबीच एउटा धेरै ठूलो सम्झौता भएको छ। विश्वभरका मानिसहरूले यसलाई ‘मदर अफ अल डिल्स’ (सबै सम्झौताहरूको जननी) को रूपमा चर्चा गरिरहेका छन्।’

उनले अगाडि भने, ‘यो सम्झौताले भारतका १४० करोड जनता र युरोपेली देशका करोडौं मानिसहरूका लागि ठूलो अवसर लिएर आएको छ। यो विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरूबीचको तालमेलको एक उत्कृष्ट उदाहरण हो।’

उनले थपे, ‘यो सम्झौताले विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २५ प्रतिशत र विश्वव्यापी व्यापारको झन्डै एक-तिहाइ हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसले व्यापारका साथै लोकतन्त्र र विधिको शासनप्रतिको हाम्रो साझा प्रतिबद्धतालाई पनि सशक्त बनाउँछ।’

प्रधानमन्त्री मोदीका अनुसार ईयूसँग भएको यो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले बेलायत र युरोपेली मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) सँगका सम्झौताहरूलाई समेत थप टेवा पुऱ्याउनेछ।

सम्झौता सम्पन्न भएकोमा उनले भारतका युवाहरू र सम्पूर्ण देशवासीलाई बधाई दिएका छन् ।

साथै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘म कपडा (टेक्सटाइल), रत्न तथा आभूषण (जेम्स एण्ड ज्वेलरी), छाला र जुत्ता (लेदर एण्ड सुज) क्षेत्रसँग जोडिनुभएका साथीहरूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु।’

भारतीय वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयलले ‘सबै सम्झौताहरूको जननी’ भनी व्याख्या गरेको यो सम्झौताले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने विश्वकै ठूलो स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रमध्ये एक निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

रिपोर्टहरूका अनुसार यस सम्झौताले विशेष गरी कपडा, रसायन, रत्न तथा आभूषण र जुत्ता-चप्पल जस्ता श्रम-प्रधान क्षेत्रहरूमा भारतीय निर्यातका लागि भन्सारमुक्त वा सहुलियतपूर्ण पहुँच प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

भारतले पनि युरोपेली वस्तुहरूमा उल्लेख्य भन्सार छुट दिन सहमति जनाएको छ, जसमा सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार शुल्कलाई ११० प्रतिशतबाट घटाएर करिब ४० प्रतिशतमा झारिने उल्लेख छ।

व्यापार बाहेक यो शिखर सम्मेलनले एक प्रमुख रणनीतिक मोडको रूपमा पनि काम गरिरहेको छ। दुवै पक्षले एक ऐतिहासिक सुरक्षा र रक्षा रणनीतिक साझेदारीमा हस्ताक्षर गर्दैछन्, जुन ईयूले एशियामा गरेको यस्तो तेस्रो सम्झौता मात्र हो।

यो साझेदारी हिजोको गणतन्त्र दिवसको परेडमा युरोपेली संघका नौसेना कर्मचारीहरूको प्रतीकात्मक सहभागिता पछि आएको हो, जसको उद्देश्य सामुद्रिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा र आतंकवाद विरुद्धको सहकार्यलाई बढावा दिनु हो।

आज बिहान ‘इन्डिया इनर्जी विक’ को उद्घाटनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री मोदीले यो सम्झौताले भारतको उत्पादन क्षेत्रलाई मात्र बढावा नदिई ‘नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाप्रतिको साझा प्रतिबद्धता’ लाई समेत बलियो बनाउने कुरामा जोड दिएका छन्।

हैदरावाद हाउसमा आज औपचारिक घोषणा भइरहँदा, यो सम्झौता आगामी पाँचदेखि छ महिनासम्म कानुनी पुनरावलोकनको प्रक्रियामा रहनेछ र सन् २०२७ को सुरुदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।

यस शिखर सम्मेलनले विश्वव्यापी व्यापारको बदलिँदो स्वरूपका बीच नयाँ दिल्ली र ब्रसेल्स दुवैले आपूर्ति शृङ्खलामा विविधता ल्याउन र आर्थिक एकीकरणलाई गहिरो बनाउन खोजेको महत्वपूर्ण सङ्केत दिएको छ।