प्रवासबाट मतदान आश निराश : चल्छ रेमिट्यान्स, चल्दैन भोट

१४ माघ, काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा तय प्रतिनिधिसभा  निर्वाचनलाई लिएर देशभित्र राजनीतिक माहोल तातेको छ । राजनीतिक दलहरू चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन् भने सरकार र निर्वाचन आयोग निर्वाचन सम्पन्न गराउन आवश्यक तयारीमा जुटिरहेका छन् ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनले यो निर्वाचनलाई आमनागरिकका लागि चासोको विषय बनाएको छ ।

देशभित्र मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारी तथा अध्ययनका लागि विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीले पनि यो निर्वाचनलाई चासोसाथ हेरिरहेका छन् ।

नेपालको राजनीतिबारे चासो नराख्ने युवासमेत अहिले देशमा हुने चुनावलाई लिएर छलफल गर्ने गरेका छन् ।

केही समयअघिसम्म विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदानको अधिकार दिने विषयले चर्चा पाएको थियो । प्रवासबाटै मतदान गर्न पाउने आशले उत्साहित नेपाली पछिल्लो समय विदेशबाटै मतदानको अधिकार दिन नसकिने भएपछि निराश बनेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले तयारी तथा प्राविधिक संरचना नपुगेकाले हालको अवस्थामा विदेशबाट मतदानको अधिकार दिन नसकिने जनाएको छ ।

विदेशमा रहेका ४० लाखभन्दा बढी नेपालीले मतदान गर्न पाउने सम्भावनाले ठूलो अपेक्षा जगाएको थियो । तर, त्यो अपेक्षा पूरा नहुँदा प्रवासी नेपाली आफूहरूलाई राज्यले बेवास्ता गरेको महसुस गरिरहेका छन् ।

‘रेमिट्यान्स चल्छ, भोट चल्दैन ?’

दुई दशकभन्दा बढी अवधिदेखि युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) मा काम गर्दै आएका रामप्रसाद ढकाल यो पटक विदेशबाटै मतदान गर्न पाउनेमा आशावादी थिए । तर, उतैबाट भोट हाल्न नाउने भनेपछि यतिबेला निराश छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारले विदेशबाटै मतदानको अधिकार दिन्छ भन्नेमा उनी आशावादी थिए । तर, अहिले नहुने भन्ने भएपछि प्रवासमा रहेका नेपालीप्रति राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोणमै समस्या रहेको उनको बुझाइ छ ।

प्रवासी नेपाली एकता समाज यूएईका सचिव समेत रहेका ढकालले प्रवासमा रहेका अधिकांश नेपालीलाई पुराना राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा भएको बताए । अहिले धेरै प्रवासी नेपाली नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति आकर्षित भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘यही कारण प्रवासीलाई मतदान अधिकार दिए पुराना दललाई घाटा पर्छ भन्ने डरले यो विषय कार्यान्वयनमा ल्याइएन,’ उनले भने, ‘हाम्रो रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र चल्छ, तर भोट चल्दैन ? यो गम्भीर प्रश्न हो, प्रवासमा बसेकालाई भोटिङ राइट दिइयो भने सही नेतृत्व छान्न सकिन्छ र भोलि देश फर्किने वातावरण पनि बन्छ ।’

अन्य देशमा दूतावास मार्फत मतदान अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले पनि चाहे यो सम्भव रहेको बताए ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि यूएईमै रहेका खेमराज न्यौपाने समेत विदेशबाट भोट गर्न पाइन्छ भनेर खुसी थिए । तर, नहुने भएपछि आफ्नो आशा निराशामा परिणत भएको बताउँछन् ।

प्रवासबाटै मताधिकार प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चलनमा रहेको उनको भनाइ छ । दुबईमा समेत विभिन्न देशका नागरिकले भोट हाल्ने गरेको उनले बताए ।

‘प्रवासी नेपालीहरूको पैसा मात्र चल्ने र अहिलेसम्म बनेका जुनसुकै सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा आएका नेपालीको गन्ती पासपोर्ट, श्रम स्वीकृति र बीमा बेच्ने इमानदार ग्राहकका रूपमा मात्र सम्झेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको दलदलले देश डुबेको भन्दै उनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको मताधिकारलाई नै अरू परियोजना जस्तै धरापमा पारिएको उनले गुनासो गरे ।

पुराना दलहरूलाई वैदेशिक रोजगारी भोटिङ व्यवस्थाले सबैभन्दा बढी घाटा हुने र नयाँ राजनीतिक दललाई फाइदा हुने हुँदा खासै चासो नराखेको उनको दाबी छ ।

यूएईमै काम गर्दै आएका मणिराज खतिवडाले समेत हरेक नागरिकलाई मतदान गर्न पाउनुपर्ने अधिकार भएको बताए । चाहेको उम्मेदवार, चाहेको राजनीतिक दललाई मतदान गर्न पाउनुपर्ने तर आफूहरू त्यो कुराबाट वञ्चित भइरहेको उनको भनाइ छ ।

विदेशबाट मतदान अधिकारमा विभिन्न प्राविधिक विषय समेत रहेकाले खाडी मुलुकमा निर्वाचन नहुने उनले बताए ।

‘हामी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हौं, तर आवाजविहीन छौं’

यूएईमा १० वर्षदेखि कार्यरत सुष्मा बरालले मतदान अधिकार नपाउँदा आफूहरू अत्यन्तै दु:खी बनेको बताइन् । ‘जेनजी आन्दोलनपछि हामीले ठूलो आश गरेका थियौं, परदेशमै बसेर पनि मतदान गर्न पाउने छौं, सही नेतृत्व छान्न सक्ने छौं भन्ने लागेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर, अहिले मतदान गर्न नपाउने भएपछि हामी अत्यन्तै खिन्न छौं ।’

रेमिट्यान्स पठाएर देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाइरहेका श्रमिकका समस्या अझै पनि सही नेतृत्वसम्म नपुगेको उनको गुनासो छ ।

‘हामी बोल्न सक्दैनौं, भोट हाल्न सक्दैनौं यही कारण हाम्रा समस्या उस्तै छन्,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रा श्रमिकका आवाज, दु:ख, वेदना अझै पनि सही नेतृत्व समक्ष पुग्न नसक्दा हाम्रा समस्या उस्तै छन्, यो कुराले हामी आप्रवासी श्रमिकलाई एकदमै दु:खी बनाएको छ ।’

‘हरेक चुनावमा आश्वासन, तर अन्त्यमा निराशा’

कतारमा रहेका समर्पण प्रवासी श्रमिकलाई राजनीतिज्ञहरूले भोट र कोषको स्रोतका रूपमा मात्र प्रयोग गरेको आरोप लगाउँछन् ।

‘हरेक चुनावमा हामीलाई मतदान गर्न पाउने भनिन्छ, तर अन्त्यमा त्यो कहिल्यै हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामीमध्ये धेरैका लागि घर फर्केर भोट हाल्नु सम्भव छैन ।’

उनले आगामी चुनावपछि नयाँ राजनीतिक दललाई बलियो जनादेश मिल्ने र प्रवासी श्रमिकका लागि समर्पित मन्त्रालय गठन हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । साथै, आगामी निर्वाचनमा प्रवासीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गरिने विश्वास पनि उनको छ ।

‘सबै नागरिकको सहभागिताविना लोकतन्त्र सम्भव छैन’

अस्ट्रेलियामा रहेका भुवन ओली विदेशबाट मतदान गर्न पाउने चर्चाले आफूहरू उत्साहित भएको तर अन्त्यमा निराश भएको बताउँछन् ।

‘एक तिहाइ जनता विदेशमा छन्, उनीहरूको आवाज समेटिन नसकेको निर्वाचन परिणामले सबै जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैन,’ उनी भन्छन् ।

यो निर्वाचनमा नेपाल आउन नसक्ने भए पनि नयाँ पुस्तालाई सही उम्मेदवार छान्न प्रेरित गर्ने उनको भनाइ छ । ‘देश विकास भएन भनेर गुनासो गर्छौं, तर भोट पुरानै नेतालाई दिन्छौं, अब त्यो बदलिनुपर्छ,’ उनले भने ।

राजनीति नै पेसा बनाउने होइन, समाज र पेसागत क्षेत्रमा पहिचान बनाएका, सक्षम र इमानदार प्रतिनिधि संसद् पुग्न जरुरी रहेको उनले बताए ।

‘परिवर्तन चाहने नयाँ पुस्ताको आवाज यो चुनावमा देखिने छ भन्नेमा आशावादी छु,’ उनले भने, ‘म र नयाँ पुस्ताका मान्छे परिवर्तन चाहिएको छ भन्नेमा उत्सुक छन्, मलाई लाग्छ यो पटकको चुनावमा परिवर्तन हुनेछ, परिवर्तनको पक्षमा नतिजा आउने छ ।’

प्रवासी नेपालीहरू देशको अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन् । तर, मतदान अधिकारबाट वञ्चित हुँदा उनीहरूले आफूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो महसुस गरिरहेका छन् । पटक–पटक उठ्ने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवासी मतदान अधिकारको मुद्दाले यो पटक पनि लाखौं नेपालीलाई निराश बनाएको प्रवासीहरूको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोगले भने विदेशी मताधिकार तथा अन्तर जिल्ला मताधिकार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था समयमै तयार नभएकाले लागु गर्न नसकिएको जनाएको छ ।

समयै लागु भएको भए आज यी प्रश्न नउठ्ने बताउँदै आयोगले कानुनले व्यवस्था नगरेका विषयलाई मौखिक वा प्रशासनिक निर्णयबाट लागु गर्न नसक्ने जनाएको छ ।