सहकारी पीडितको जिम्मा राज्यले नै लिनुपर्छ : मन्त्री इङ्नाम

१४ माघ, काठमाडौं । भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रा. डा. कुमार इङ्नामले विगतमा सरकारी निकायहरूले सहकारीमाथि कडा नियमन गर्न नसक्दा सहकारीहरू डुब्ने स्थिति आएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवका अवसरमा उनले राज्यले सहकारीहरूमाथि कडा नियमन गर्न नसक्दा बचतकर्ताको अर्बौं डुबेको बताए । यसको जिम्मा राज्यले नै लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘करोडभन्दा बढी बचतकर्ताको अहिले बिचल्ली भएको छ । राज्य आम नागरिकको जिम्मेवार निकाय हो । राज्यले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ । राज्य भनेको राज्यको मातहतमा रहेका जसले राजकीय अधिकार प्रयोग गर्छ । जसले राजकीय अधिकार प्राप्त गर्छन्, ती सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ मन्त्री इङ्नामको भनाइ छ ।

राज्य आम नागरिकको जिम्मेवार निकाय भएकाले नागरिकको सम्पती सुरक्षणको जिम्मा राज्यले लिनैपर्ने मन्त्री इङ्नामको भनाइ छ । उनले सहकारीमा बचत गर्नेहरू मात्रै नभई ऋणीहरू समेत डुबेको बताए ।

‘सहकारीमा धेरै वचतकर्ता पीडित हुन पुगे । वचतकर्ता मात्रै नभइ ऋणीहरू पनि यहाँ त रोइ रहेका छन् । विभिन्न अभिलेखहरूले ऋणीहरू पनि डुबिरहेको देखाउँछ । ऋण कसलाइ गएको हो,  ऋण कसले डिपोजिट गरेको हो त्यो पनि देखिदैन । कुनै परिचय खुल्दैन । केही हदसम्म ऋणीहरूले पैसा जम्मा गरिसकेको छ । यो पनि त्यहाँ उल्लेख गरेको पाइएन,’ उनले भने ।

मन्त्री इङ्नामले सहकारी सञ्चालकहरूले राज्य संयन्त्रसम्मै  पहुँच पुर्‍याइ बद्मासी गरेका कारण आज सहकारीमा चरम बेथिति आएको पनि बताए ।

डुबिसकेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने कार्य समेत अघि बढाइसकिएको उनको भनाइ छ ।