चुनाव किन सधैं ‘कृत्रिम अभाव’ र ‘मूल्यवृद्धि’ को पर्याय बन्ने गर्छ ?

१६ माघ, काठमाडौं । चुनावमा भोट हाल्ने औँलामा मसी लाग्न अझै समय बाँकी छ, तर उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरी बजारमा महँगीको ‘रङ’ भने चढिसकेको छ । के चुनाव र महँगीबीच कुनै अदृश्य साइनो हुन्छ ?

नेपालका सन्दर्भमा यो प्रश्न अब केवल आशंका रहेन, बरु एउटा तितो यथार्थ बनेको छ । राजनीतिक दलहरूले गर्ने अर्बौंको खर्च र व्यापारीले दिने मोटो चन्दाको सोझो मार अन्तत: उपभोक्ताकै थालमा परिरहेको छ ।

नेपालमा चुनाव र मूल्यवृद्धिबीचको साइनो कति गहिरो छ भन्ने कुरा २०७९ सालको तथ्यांकले पनि स्पष्ट देखाइदिएको छ । दुई ठूला निर्वाचन (स्थानीय तह र आमनिर्वाचन) सम्पन्न भएको त्यस वर्ष नेपालको महँगीले ६ वर्षयताकै उच्च बिन्दु छोएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार २०७९ को चुनावी लहरसँगै वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.७४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । अघिल्लो आव ६.३२ प्रतिशत थियो । त्यसेबला खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको मूल्यवृद्धि १०.७० र दुग्धजन्य पदार्थ तथा अन्डाको ९.२३ प्रतिशत थियो ।

त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावलाई मुख्य कारण देखाइए पनि आन्तरिक रूपमा भने निर्वाचनका लागि उद्योगी–व्यवसायीबाट लिइएको मोटो चन्दा र फितलो बजार अनुगमन नै मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारक रहेको अर्थविद्हरूको विश्लेषण थियो ।

निर्वाचनका बेला सुरक्षा र प्रशासनिक निकायहरू चुनाव गराउनतिर केन्द्रित हुँदा बजारमा बिचौलिया र ठूला व्यापारीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर पुरानो स्टकसमेत नयाँ र महँगो मूल्यमा बेचेका प्रशस्त उदाहरण २०७९ सालको बजारमा देखिएका थिए ।

चालु आव २०८२/८३ मंसिरसम्म राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले २०८२ मंसिरमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति केवल १.६३ प्रतिशतमा झरेको देखाउँछ । अघिल्लो वर्ष सोही महिना ६.०५ प्रतिशत रहेको यो दर अहिले ऐतिहासिक रूपमा न्यून बिन्दुमा ओर्लिएको देखिन्छ ।

विकसित मुलुकमा चुनावले आर्थिक चलायमानता बढाउँछ, तर नेपालमा भने चुनाव किन सधैं ‘कृत्रिम अभाव’ र ‘मूल्यवृद्धि’ को पर्याय बन्ने गर्छ ?

चुनावका नाममा बजारमा अराजकता बढ्ने गर्छ । चुनावको समय नजिँकिँदै जाँदा उद्योगी–व्यवसायीले विभिन्न बहानामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य मनपरी बढाएर उपभोक्ता लुटिरहेका छन् ।

एक उद्योगीका अनुसार बजारमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको मुख्य जड राजनीतिक दलहरूले लिने चन्दा हो । चुनावका नाममा दलहरूले उद्योगी–व्यवसायीलाई दिनहुँ चन्दाका लागि दबाब दिइरहेको उनले खुलाए ।

‘व्यापारीले दलहरूलाई बुझाउने चुनावी खर्च अन्तत: वस्तुको उत्पादन लागतमै जोडिन्छ,’ उनले भने, ‘यही चन्दाको भारले गर्दा अहिले बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिएको हो ।’

खाद्यवस्तुको मूल्य आकाशतिर

माघ पहिलो सातामात्रै खानेतेलको भाउ लिटरमै ५० र प्रतिकार्टुन ३ सय रुपैयाँसम्म बढाएका उद्योगी–व्यवसायीले क्रमश: चामल, तरकारी, आटा, मैदा, अन्डा, मासु लगायत खाद्यवस्तुको मूल्य बढाइसकेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यलाई मुख्य कारण देखाउँदै व्यापारीहरूले लङगे्रन बासमती, जिरा मसिनो चामलमा प्रतिबोरा १ सय ५० देखि २ सय रुपैयाँसम्म मूल्य बढाएका छन् । आटा तथा मैदाको मूल्य १५ देखि २० रुपैयाँसम्म बढेको छ ।

शुक्रबार नयाँ बानेश्वरस्थित एक खुद्रा व्यापारीले थोक विक्रेताबाटै मूल्य बढेर आएकाले आफूहरूले पनि बढाएको दाबी गरे । उनका अनुसार २५ किलो तौलको स्टिम जिरा मसिनो चामलको मूल्य अहिले २ हजार ५ सयदेखि २ हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेको छ । ‘चामलमा थोक विक्रेताले नै प्रतिबोरा कम्तीमा १ सयदेखि १ सय ५० रुपैयाँ बढाएर पठाएका छन्,’ उनले थपे ।

नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका सदस्य विभोर अग्रवाल भने पछिल्लो समय चामलको मूल्यमा प्रतिबोरा १ सय रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको बताउँछन् ।

‘यसको मुख्य कारण भारतमै धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल २ सय रुपैयाँले बढ्नु हो,’ अग्रवाल दाबी गर्छन्, ‘भारतले बंगलादेशसँग करिब २ लाख टन चामल निर्यात गर्ने सम्झौता गरेपछि त्यहाँको बजारमा धान–चामलको मूल्य बढेको छ, जसको सिधा असर नेपालमा परेको हो ।’

अग्रवालले नेपालको आन्तरिक उत्पादनले माग धान्न नसक्दा आयातित चामलकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गरे ।

‘सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा जस्तो धान उत्पादन हाम्रोमा छैन, पहाडतिर फलेको धान पहाडमै खपत हुन्छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौं जस्ता ठूला सहरसम्म त यहाँको उत्पादन आइपुग्नै पाउँदैन ।’

पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै नेपालमा २० अर्ब रुपैयाँ बढीको धान–चामल आयात भएको छ । नेपालमा मुख्य धान भित्रिने सिजन कात्तिकदेखि जेठसम्म भए पनि यो समयमा भारतमा मूल्य बढ्दा नेपाली मिलहरूले महँगोमा धान खरिद गर्नुपरेको उनको दाबी छ ।

चामल वर्षभरि नै आयात हुने भए पनि धान आयात ६ महिनामा बढी हुने हुँदा सोही समयमा हुने मूल्यवृद्धिले वर्षभरिको बजार भाउ प्रभावित पार्ने अग्रवालको तर्क छ ।

यस्तै बजारमा मासुको मूल्य पनि बढेको छ । राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले १२ माघदेखि लागु हुने गरी जिउँदो कुखुरामा १० रुपैयाँ र तयारीमा १५ रुपैयाँ बढाएको छ ।

संघका अनुसार कुखुरा मासुको होलसेल मूल्य ३ सय ५५ र खुद्रा मूल्य ३ सय ७५ रुपैयाँ तोकिएको संघ अध्यक्ष जंगबहादुर बीसीले बताए ।

तर, खुद्रमा भने व्यापारीले चुनावको बहाना र कुखुरा नै उत्पादन कम भएको भन्ने पार्दै ४ सयदेखि ४ सय ३० रुपैयाँसम्म बिक्री गरिरहेका छन् ।

तर, संघ अध्यक्ष बीसीले हाल बजारमा त्यस्तो कुनै असामान्य अवस्था नरहेको दाबी गरे । ‘चुनाव नै भनेर कुखुराको अभाव हुने वा मूल्य ह्वात्तै बढ्ने स्थिति अहिले देखिएको छैन,’ अध्यक्ष बिसीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिलेको मूल्य संघले तोकेको आधिकारिक दर हो, बजारमा कुखुरा आपूर्ति सामान्य नै छ ।’

चुनाव नजिकिँदै गर्दा बजारमा अन्डाको माग बढेको भन्दै नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले १२ माघदेखि लागु हुने गरी मूल्यवृद्धि गरिसकेको छ । ठिक एक साताअघि मात्रै मूल्य घटाएको संघले चुनावी माहोलका कारण माग उच्च भएको भन्दै मूल्य पुन: बढाएको होे ।

संघले सार्वजनिक गरेको मूल्यसूची अनुसार अब ठूलो अन्डाको फार्म मूल्य प्रतिक्रेट ४ सय ९५ रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि यसको मूल्य ४ सय ६५ थियो ।

त्यस्तै मध्यम अन्डाको मूल्य पनि प्रतिक्रेट ३० रुपैयाँले नै बढेर ४ सय ७५ रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि यसको मूल्य ४ सय ४५ रुपैयाँ थियो ।

तर, खुद्रामा भने ठूलो अन्डाको प्रतिक्रेट मूल्य नै ६ सय रुपैयाँभन्दा बढी छ । मध्यम अन्डालाई उपभोक्ताले प्रतिक्रेट ५ सय ५० देखि ५ सय ७० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।

निर्वाचन क्रममा हुने विभिन्न कार्यक्रम र भोजभतेरका कारण अन्डा खपत बढ्ने भएकाले व्यवसायीहरूले यसलाई मूल्य बढाउने अवसरका रूपमा लिएका छन् ।

एक साताअघि बजार सुस्त रहेको भन्दै घटाइएको मूल्य निर्वाचन चहलपहल सुरु हुनासाथ बढाइनुले उपभोक्तालाई यसमा पनि थप आर्थिक भार पारेको छ ।

बेथिति र अनुगमन

नेपाल खुद्रा व्यापार संघले भने तेलको मूल्य बढे पनि अन्य खाद्यवस्तुको मूल्य व्यापारीले आफ्नो अनुकूलताले बढाएको बताएको छ ।

संघ महासचिव अमुलकाजी तुलाधरका अनुसार अमेरिकी डलर भाउ बढ्ने बित्तिकै बजारमा मूल्य बढिहाल्ने कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । कच्चापदार्थ आयातदेखि प्रशोधन भएर बजार आउन कम्तीमा ३ देखि ४ महिना लाग्ने हुँदा अहिले नै मूल्य बढाउनु उद्योगीहरूको मनपरी भएको उनको जिकिर छ ।

बजारमा देखिएको यो बेथितिमा सरकारी निकायहरूको मौनता र फितलो अनुगमन प्रमुख कारक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दैनिक हजार–दुई हजारको व्यापार गर्ने साना खुद्रा व्यवसायीमाथि मात्रै डन्डा चलाउने तर मूल्यवृद्धिको मुख्य केन्द्र (उद्योग) मा अनुगमन गरेको पाइँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यको उपस्थिति कमजोर हुँदा ठूला उद्योगीहरूलाई विभिन्न बहानामा मूल्य बढाउन सहज देखिन्छ ।’

निर्वाचन मुखमा भएको यो मूल्यवृद्धिलाई उपभोक्ताले ‘चुनावी मौका’ छोपेर पैसा कमाउने ध्याउन्न र नियामक निकाय निष्क्रिय रहेको आरोप लगाइरहेका बेला वाणिज्य विभागले भने बजार अनुगमन तीव्र बनाइरहेको बताउँदै आएको छ ।

के चुनाव र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सम्बन्ध छ ?

अहिले व्यापारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य बढेको, डलरको भाउ बढेको तर्क गरेर मनपरी मूल्य बढाइरहँदा तथ्यहरूले व्यापारीको यो तर्कलाई बलियो गरी पुष्टि गर्दैनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्नका लागि कि त उत्पादक देशमा युद्ध हुनुपर्छ, कि खडेरी पर्नुपर्छ, वा इन्धनको मूल्यमा ठूलो उछाल आउनुपर्छ ।

अहिले न त अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको भाउ ह्वात्तै बढेको छ, न त मुख्य निर्यातकर्ता मुलुक भारतले चामल निर्यातमा नयाँ प्रतिबन्ध नै लगाएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा मात्रै चुनावको मुखमा मूल्य बढ्नुले ‘अन्तर्राष्ट्रिय कारण’ केवल एउटा आवरण मात्र भएको संकेत गर्छ ।

विकसित देशमा चुनावका बेला किन बढ्दैन खाद्यवस्तुको मूल्य ?

अमेरिका वा युरोपेली देशहरूमा पनि चुनाव हुन्छन्, तर त्यहाँ नेपालमा जस्तो खाद्यान्नको मूल्यमा रातारात उतारचढाव आउँदैन । अमेरिकामा चुनावका बेला सेयर बजार वा ब्याजदरमा प्रभाव पर्न सक्छ, तर आधारभूत खाद्यान्नको मूल्य स्थिर रहन्छ ।

यसको मुख्य कारण पारदर्शी चुनावी आर्थिक प्रणाली र बलियो बजार नियमन हो । त्यहाँ व्यापारिक घरानाले दिने चन्दा कानुनी दायरामा हुन्छ, जसलाई सामानको मूल्य बढाएर असुल गर्ने छुट हुँदैन ।

तर, नेपाल र भारतजस्ता विकासोन्मुख देशमा ‘पोलिलिकल बिजनेस साइकल’ हाबी देखिन्छ । चुनावका बेला बजारमा अवैध नगद प्रवाह (तरलता) बढ्छ । राजनीतिक दलहरूले गर्ने अर्बौंको खर्च र व्यापारीबाट लिइने ‘गुप्त चन्दा’ को सोझो मार अन्तत: उपभोक्ताको भान्सामा ठोक्किन आइपुग्छ । व्यापारीले दललाई दिएको चन्दाको क्षतिपूर्ति सामानको मूल्य बढाएर सर्वसाधारणबाटै असुल गर्छन् ।

चुनावका बेला प्रशासन र सुरक्षा निकाय चुनाव गराउनमा केन्द्रित हुँदा बजार अनुगमन गर्ने निकायहरू सुस्त हुने र त्यही मौका छोपेर बिचौलिया र ठूला थोक व्यापारीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी पुरानै स्टकलाई नयाँ भन्दै बढी मूल्यमा बेच्ने गरेका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार यो ‘चुनाव प्रेरित मुद्रास्फीति’ हो । जब बजारमा अचानक फजुल खर्च बढ्छ र आपूर्ति शृङ्खलामा राजनीतिक र्‍याली वा ढुवानीका साधन प्रयोगले अवरोध पुग्छ, तब मूल्य बढ्नु स्वाभाविक मानिन्छ । तर, नेपालका हकमा यो स्वाभाविक भन्दा पनि ‘नियोजित’ बढी देखिन्छ ।

व्यापारीले देखाएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजार’ को डर देखावटी मात्र भएको जानकार बताउँछन् ।

अर्थशास्त्री डा. रमेशचन्द्र पौडेल निर्वाचनका बेला हुने खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि कुनै वाह्य वा अन्तर्राष्ट्रिय कारण नभई व्यवसायीहरूबाट नियतवश गरिएको ‘बदमासी र कालोबजारी’ भएको बताउँछन् ।

डा. पौडेलले निर्वाचनको मुखमा व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजार वा डलरको भाउ बढेको बहाना देखाएर उपभोक्ता ठगिरहेको उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार निर्वाचनका बेला बजारमा देखिने महँगी मुख्यतया अनौपचारिक अर्थतन्त्रको उपज हो । राजनीतिक दलहरूले चुनावका लागि व्यवसायीहरूबाट असुल्ने चन्दा र उम्मेदवारहरूले कार्यकर्ता परिचालनमा गर्ने ठूलो खर्चको भार व्यवसायीहरूले वस्तुको मूल्य बढाएर उपभोक्ताबाटै असुल्ने गरेका छन् ।

‘यो चुनावकै कुरालाई मध्यनजर गरेर व्यवसायीहरूले इन्टेन्सनल्ली गरेको बदमासी जस्तो देखिन्छ,’ अर्थशास्त्री पौडेल भन्छन्, ‘निर्वाचनमा हुने चन्दा र कार्यकर्ता परिचालनको खर्चले गर्दा बजारमा खाद्यान्नको माग बढ्छ र व्यवसायीले यसलाई मौकाको रूपमा प्रयोग गर्छन् ।’

अहिले विश्व बजारमा खाद्यान्नको मूल्य नबढेको र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसमेत घटेको अवस्थामा नेपालमा महँगी बढ्नु तर्कसंगत नभएको उनको विश्लेषण छ ।

‘अहिले त पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छ, जसले गर्दा ढुवानी खर्च कम भई वस्तुको मूल्य पनि स्वत: घट्नुपर्ने हो, तर त्यो नघटाएर उल्टो बढाउने काम जुन भइरहेको छ, यो एक खालको कालोबजारी नै हो,’ उनले भने ।

विकसित देशमा निर्वाचनका कारण मूल्यवृद्धि नहुने भए पनि दक्षिण एसियाली देशहरूमा भने चुनावका बेला भिड जम्मा गर्ने, भोजभतेर गर्ने र फजुल खर्च गर्ने गलत राजनीतिक संस्कृतिका कारण महँगी बढ्ने गरेको डा. पौडेलले बताए ।

‘दक्षिण एसियाको संस्कृति नै चुनावमा भिडभाड जम्मा गर्ने, खानपिन र मोजमस्ती गर्ने अनि भोट हालेर पाँच वर्ष पछुताउने खालको छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा यो प्रवृत्ति अझ बढी देखिएको छ ।’

यस्तो कृत्रिम मूल्यवृद्धि रोक्न वाणिज्य विभाग र निर्वाचन आयोगजस्ता जिम्मेवार निकायले बजार अनुगमन प्रणाली चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने डा. पौडेलको सुझाव छ ।

निर्वाचनका बेला हुने अपारदर्शी चन्दा संकलन र खर्च नियन्त्रण नगरेसम्म सर्वसाधारणले महँगीको मार खेपिरहनुपर्ने उनको भनाइ छ ।