राज्य–निर्माणको कसीमा सुशासनको बहस

नेपालमा सुशासनको सवाल सधैं पेचिलो बन्दै आइरहेको छ। भदौ २३ को युवाहरूको प्रदर्शन र तत्पश्चात्‌को परिदृश्यमा सुशासन प्रमुख सवाल बनेको छ। सुशासन राज्य–निर्माणसँग जोडिएको विषय हो।

यो आफैंमा अमूर्त र बहुआयामिक हुन्छ। यो देखिने चिज होइन, जनताले अनुभूत गर्ने विषय हो। राज्य–निर्माणको अवस्थाले सुशासनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्दछ। यस आलेखमा राज्य–निर्माण र सुशासन बीचको अन्तरसम्बन्धको चर्चा गर्दै नेपालमा सुशासनका सवालहरूका बारेमा विवेचना गरिनेछ।

राज्य–निर्माणः संघीयतापछिको परिदृश्य

राजनीतिशास्त्रमा राज्य–निर्माण र राष्ट्र–निर्माणले फरक–फरक अर्थ बोक्दछन्। पहिला राज्य–निर्माणको कुरा गरौं।

राज्य–निर्माण भनेको राज्यका शासकीय संरचना, कानूनी र प्रशासनिक प्रणालीको विकास र सबलीकरणको प्रक्रिया हो। आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन ९ओईसीडी० ले राज्य–निर्माणलाई राजनीतिक प्रक्रिया, सुरक्षा, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा राज्यको क्षमता, संस्थागत संरचना र वैधता निर्माण गर्न घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय पक्षहरूद्वारा गरिने उद्देश्यपूर्ण कार्य भनेको छ।

विश्व बैंकले राज्य–निर्माणलाई नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रक्रियासँग जोड्दै सुरक्षा, न्याय तथा रोजगारी उपलब्ध गराउने र नागरिकको विश्वास कायम राख्ने वैध संस्थाहरू निर्माण गर्ने प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

फ्रान्सिस फुकुयामाले राज्य–निर्माणलाई नयाँ सरकारी संस्थाहरूको स्थापना र विद्यमान संस्थाहरूको सुदृढीकरणको प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। त्यसैगरी, रोलेन्ड पेरिस र टिमोथी सिस्कले अस्थिर वा द्वन्द्वपछिका परिस्थितिहरूमा राज्यको क्षमता, प्रभावकारिता र वैधता अभिवृद्धि गर्ने प्रयासलाई राज्य–निर्माणको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

राज्य–निर्माण जनतालाई प्रभावकारी रूपमा शासन सञ्चालन र सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी राज्यका संस्थाहरूको क्षमता र वैधताको विकास गर्ने प्रक्रिया हो। राज्य–निर्माण अन्तर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायिक प्रणालीको विकास र सुदृढीकरण, राजनीतिक दल र निर्वाचन प्रणालीको स्थापना र सबलीकरण, निजामती सेवा विकास, प्रशासनिक तथा कर्मचारीतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, स्थानीय शासन प्रणाली तथा सेवा प्रवाहका संयन्त्रहरूको विकास, सुरक्षा क्षेत्रको सुदृढीकरण जस्ता कार्यहरू पर्दछन्।

तर, राष्ट्र–निर्माण फरक विषय हो। राष्ट्र–निर्माण नागरिकहरू बीच साझा पहिचान, एकता तथा अपनत्वको भावना विकास गर्ने प्रक्रिया हो। राष्ट्र–निर्माणको उद्देश्य नागरिकहरू बीच एकता र साझा पहिचान विकास गराउनु हो। साझा मूल्यका आधारमा एकता, सद्भाव र अपनत्वको भावना सहितको सुसंगत राष्ट्रिय समुदाय निर्माण गर्ने प्रक्रियाले जनतालाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने काम गर्दछ। पृथ्वीनारायण शाहद्वारा ुनेपाल चार जात छत्तीस वर्णको साझा फूलबारी होु भनी सुरुवात गरिएको अभियान राष्ट्र–निर्माणको अभियान थियो।

राष्ट्र–निर्माण र राज्य–निर्माण फरक अवधारणा भए तापनि एक–आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन्। राष्ट्र–निर्माणले पहिचान र साझा अपनत्वमा जोड दिन्छ भने राज्य–निर्माण संस्थागत संरचना र शासन प्रणालीमा केन्द्रित हुन्छ। यी दुवैले एक–अर्कालाई सुदृढ बनाउन मद्दत गर्दछन्।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन पश्चात् राज्य–निर्माणको नयाँ अध्याय शुरु भएको छ। तीन तहका सरकारका शासकीय संरचनाको निर्माण र सबलीकरण, आ–आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्रका कानूनको निर्माण, सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रको विकास र शासकीय क्षमता अभिवृद्धि अहिले पनि अहम् महत्त्वका सवाल हुन्। संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक नाघिसक्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहको संस्थागत विकास र सबलीकरण प्रमुख सवाल बनेको छ।

संस्थागत विकास बहुआयामिक अवधारणा हो। संस्थागत विकासका लागि मूलतः चारवटा विषयवस्तुहरूमा ध्यान जान जरूरी हुन्छ- पूर्वाधार (भौतिक पूर्वाधार निर्माण र कानूनी प्रबन्ध), जनशक्ति व्यवस्थापन, कार्यप्रणाली विकास र आर्थिक प्रबन्ध। प्रदेश र स्थानीय तहले अहिले पनि संस्थागत विकासका क्षेत्रमा काम गर्न धेरै बाँकी छ। स्थानीय तहको संस्थागत विकासका क्षेत्रमा उचित ध्यान जान नसक्दा शासकीय क्षमताको अभिवृद्धि हुनसकेको छैन। संस्थागत सबलीकरणले सुशासन प्रवर्धन गर्न मद्दत गर्दछ।

असल सरकार र असल शासन

असल सरकार र असल शासन अर्थात् सुशासन एउटै कुरा होइनन्। सरकार असल हुँदैमा राज्यमा सुशासन छ भन्न सकिंदैन। पहिला असल सरकारको कुरा गरौं।

राज्य–निर्माणको आँखाबाट हेर्दा मुलुकमा असल सरकार छ भन्नका लागि केही आधारभूत कुराहरू विद्यमान हुनुपर्दछ। यदि मुलुकमा राज्य सञ्चालनका तीनवटा निकाय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्दछन् र तिनीहरूका बीचमा नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था प्रभावकारी छस सरकार देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न सक्षम छस सरकार कानूनसम्मत तवरले सञ्चालन हुन्छ र सरकार जनहितकारी, दयालु र न्यायपूर्ण छ भने त्यस्तो अवस्थामा सरकार असल छ भनेर मान्नुपर्दछ।

तर, सुशासन एक बृहत् अवधारणा हो। सुशासन सार्वजनिक नीति सम्बन्धी निर्णयहरू कसरी गरिन्छन् र ती निर्णयहरू कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने प्रक्रियासँग सम्बन्धित हुन्छ। यो सरकार वा सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज बीचको अन्तरक्रियाको परिणाम हो।

यदि जनतामा प्रभावकारी, दक्ष र निष्पक्ष सेवा छिटो–छरितो रूपमा प्रवाह हुन्छ, जनताका आवाज सुनिन्छन् र तिनलाई सम्बोधन गरिन्छ, निर्णय–निर्माण प्रक्रियामा जनताको सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ र सरकार, शासन व्यवस्था तथा पात्रहरूप्रति जनताको विश्वास कायम रहन्छ भने सुशासन छ भनेर मान्न सकिन्छ। शासनका लागि राज्यले नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका आवाजहरूलाई सुन्ने र सोहीबमोजिम निर्णय लिने व्यवस्था हुनुपर्दछ। त्यसैले, सुशासनका लागि सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक छ। सुशासनले राज्य–निर्माणमा योगदान गर्दछ।

राज्य–निर्माण र सुशासनबीचको अन्तरसम्बन्ध

सुशासन राज्यको संस्थागत क्षमता, वैधता र प्रभावकारितासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बद्ध अवधारणा हो। राज्य–निर्माण र सुशासन एक–अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित र पूरक अवधारणाहरू हुन्। राज्य–निर्माणले राज्यका आधारभूत संरचनाहरूको विकास र सुदृढीकरणमा जोड दिन्छ भने सुशासनले ती संस्थाहरू कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्ने प्रक्रियागत पक्षलाई केन्द्रमा राख्छ। त्यसैले, प्रभावकारी राज्य–निर्माण विना सुशासन सम्भव हुँदैन र सुशासन विना राज्य–निर्माण दिगो हुन सक्दैन। सुशासनको अभावमा राज्य–निर्माण कमजोर, अस्थिर र जनविश्वासहीन बन्न सक्छ। दुवै सँगसँगै अघि बढ्दा मात्र प्रभावकारी, वैध र जनउत्तरदायी राज्यको निर्माण हुने हो।

पारदर्शिता, जवाफदेहिता, विधिको शासन र दक्ष प्रशासनिक प्रणालीले राज्यका संस्थाहरूलाई वैध, सक्षम र जनमुखी बनाउँछन्। जब संस्थाहरू सुशासनका मान्यताअनुसार सञ्चालन हुन्छन्, तब राज्यले नीति–निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता हासिल गर्छ, जुन राज्य–निर्माणको मुख्य लक्ष्य हो।

राज्यको वैधता र नागरिक–राज्य सम्बन्ध सुदृढ गर्न सुशासन निर्णायक हुन्छ। सुशासनका माध्यमबाट नागरिकको सहभागिता, समावेशिता र न्यायपूर्ण सेवा प्रवाह सुनिश्चित हुने हुँदा नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास बढ्छ। यही विश्वासले राज्यलाई सामाजिक वैधता प्रदान गर्छ, जुन राज्य–निर्माणको आधारभूत स्तम्भ हो।

शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि पनि सुशासन र राज्य–निर्माणबीचको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ। सुशासनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शक्ति सन्तुलन र विवाद समाधानका संयन्त्रलाई बलियो बनाउँछ, जसले द्वन्द्वको सम्भावना घटाउँछ। स्थिर र शान्त वातावरणमा मात्र पूर्वाधार विकास, मानव संसाधन विकास र आर्थिक विस्तार सफल हुन सक्छन्। फ्रान्सिस फुकुयामाका अनुसार, राज्यको क्षमता र सुशासन बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। सक्षम प्रशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह विना राज्य–निर्माण केवल कानूनी वा संरचनागत अभ्यासमा मात्र सीमित रहन्छ।

संघीय शासन प्रणाली अवलम्बनपश्चात्‌को संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको नेपालमा सुशासन र राज्य–निर्माणको सम्बन्ध अझ संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण छ। संघीय संरचनाअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह, समन्वय र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सुशासन अपरिहार्य छ।

नेपालमा राज्यका संरचनाहरू निर्माणको इतिहास लामो भए तापनि तिनीहरूको विश्वसनीयतामा क्रमिक रूपमा क्षयीकरण भइरहेको छ। त्यस्ता निकायहरूले आफ्नो विरासत थाम्न नसक्दा जनताको विश्वास गुमाउँदै गइरहेका छन्। सुशासन कायम हुन नसक्नुको यो नै प्रमुख कारण हो। अहिले सुशासनका सवालमा हुने गरेका बहस केवल भ्रष्टाचारमा सीमित हुने गरेका छन्। तर, भ्रष्टाचार परिणाम हो, कारण चाहिं संरचनागत समस्या नै हो।

कर्मचारीतन्त्र र सुशासन

सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको कर्मचारीतन्त्र सुशासनको मुख्य चालक हो। तर, नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा मुख्यतः दुईवटा समस्या छन्स् कार्यदक्षता र भ्रष्टाचार।

न्यूनतम समय, श्रम र लागत प्रयोग गरी अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्ने क्षमता कार्यदक्षता हो। विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालको सरकारी सेवा प्रवाहको कार्यकुशलता र दक्षता दक्षिणएशियामा अफगानिस्तान बाहेक सबैभन्दा न्यून छ। कर्मचारीको समय जनताको करको रकमबाट जनताको कामका लागि राज्यले किनेको समय हो। त्यसैले, तोकिएको समयभित्र कर्मचारीले पूर्ण क्षमतामा काम गर्नुपर्दछ भन्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ। तर, नेपालको परिदृश्य फरक छ। यहाँ त्यस्तो हुँदैन।

नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीको वास्तविक कार्यकुशलता एवम् कार्यदक्षताको स्वतन्त्र रूपमा सर्वेक्षण गरी सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचना आवश्यक छ। डिजिटल गभर्नेन्सको प्रवर्धन गरी पूर्ण क्षमतामा कर्मचारीको परिचालन गर्ने हो भने तहगत सरकारमा हाल कार्यरत जनशक्तिमा ४० प्रतिशतले कटौती गर्दा पनि अहिलेको सेवा प्रवाहमा खासै फरक नपर्ने प्रशस्त आधार छन्।

नेपालमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा कार्यबोझको विश्लेषण गर्ने परिपाटी नै विकास भएको छैन। पिरामिड आकारको संगठन संरचनालाई विचार गरी पदसोपान तयार गर्ने परिपाटीले गर्दा कर्मचारीको संख्या र कामको बीचमा तालमेल मिलेको छैन। एउटै व्यक्तिलाई फरक–फरक कामको जिम्मेवारी दिने प्रचलनको विकास नहुँदा कर्मचारीको कार्यक्षमता ज्यादै न्यून छ।

भ्रष्टाचार सापेक्षित कुरा हो। संसारका सबै मुलुकहरूमा भ्रष्टाचार थियो, छ र रहिरहनेछ। तर यसको मात्रा कति छ, कुन रूपमा प्रकट भएको छ र त्यसले समाजलाई कसरी प्रभावित गरेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक छ र त्यो कर्मचारीतन्त्रमा नै अधिक छ। पैसाको अनुचित लेनदेन भ्रष्टाचार हो भने नीतिगत रूपमा निहित स्वार्थका लागि गरिने अनुचित कार्य पनि पदीय दुरुपयोग मार्फत गरिने भ्रष्टाचार हो।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलद्वारा प्रकाशित भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क २०२४ अनुसार नेपालले १०० मध्ये ३४ अंक प्राप्त गरी १८० देशमध्ये १०७औं स्थान हासिल गरेको छ। १०० पूर्णाङ्कमा ३४ अंक हुनु भनेको सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको अनुभूति गम्भीर छ भन्ने संकेत हो। नेपालको अंक विश्वको औसत अंक ४३ भन्दा पनि तल छ। यसको अर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनका क्षेत्रमा नेपालले धेरै काम गर्न बाँकी छ।

सुशासनको व्यावहारिक पक्ष

नेपालको संविधानले सुशासनलाई राज्य सञ्चालनको मूल मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गरेको भए तापनि व्यावहारिक तहमा यसको कार्यान्वयन विभिन्न संरचनागत, संस्थागत र राजनीतिक अवरोधका कारण चुनौतीपूर्ण रहेको छ। नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा सुशासन प्रवर्धनका लागि गर्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू तल उल्लेख गरिएको छस्

१. शासकीय संरचनाको सबलीकरणस् राज्यका निकायहरूलाई बलियो नबनाई सुशासनको कल्पना गर्न सकिंदैन। राज्यका निकायहरूलाई बलियो बनाउनका लागि प्रणालीको विकास जरूरी छ। संस्थाहरूलाई प्रणालीले नियमन गर्ने परिपाटीको विकास नभएसम्म जनता र सरकार बीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन सकिंदैन। जनताको विश्वास कायम गर्न नसक्ने संस्थाले वास्तविक अर्थमा आफ्नो वैधता गुमाउँदछन्।

२. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दण्डहीनताको अन्त्यस् नेपालमा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र राजनीतिक संरक्षणमा हुने अनियमितताले राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ। सुशासन सुदृढीकरणका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूलाई संवैधानिक तथा व्यावहारिक रूपमा स्वतन्त्र बनाउँदै अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नु अनिवार्य छ। दण्डहीनताको संस्कार अन्त्य नभएसम्म सुशासनको संस्थागत विकास सम्भव हुँदैन। यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायलाई स्वतन्त्र र सशक्त बनाउन जरूरी छ।

३. कानूनी शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयनस् नेपालमा कानूनी संरचनाको अभाव छैन तर कार्यान्वयनको पाटो कमजोर छ। न्याय प्रणालीमा ढिलाइ, पहुँचमा असमानता र निर्णय प्रक्रियामा बाह्य प्रभावले कानूनी शासनलाई कमजोर बनाएको छ। त्यसैले, न्याय प्रणालीलाई छिटो, निष्पक्ष र पहुँचयोग्य बनाउँदै राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्छ। न्यायालयमा मुद्दा फर्स्योटमा ढिलाइ हुँदा नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ।

४. पारदर्शिता र सूचनाको पहुँचमा विस्तारस् राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता अभाव हुँदा सुशासन कमजोर हुन्छ। सूचनाको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन, खुला डाटा प्रणाली र डिजिटल शासनको विस्तार मार्फत निर्णय प्रक्रियालाई नागरिक–केन्द्रित बनाउन सकिन्छ। पारदर्शिता केवल प्रशासनिक अभ्यास होइन, उत्तरदायित्वको आधार पनि हो।

५. जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व संरचनाको सुदृढीकरणस् सुशासनको व्यावहारिक अभिव्यक्ति जवाफदेहिता मार्फत हुन्छ। नेपालमा जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक संयन्त्रबीच स्पष्ट उत्तरदायित्व संरचना नहुनु प्रमुख समस्या हो। कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली र प्रभावकारी नागरिक निगरानी संयन्त्रको विकासमार्फत जवाफदेहिता संस्थागत गर्न सकिन्छ। समयमा काम नगर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही नहुँदा सेवा प्रवाह कमजोर बनेको छ। कर्मचारीको वर्तमान कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली अव्यावहारिक र अवास्तविक छ। यसमा व्यापक सुधार जरूरी छ।

६. प्रभावकारी, समावेशी र नागरिक–केन्द्रित सार्वजनिक सेवा प्रवाहस् सार्वजनिक सेवा प्रवाह नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्ने क्षेत्र हो। तर, नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह अझै पनि प्रक्रियामुखी, केन्द्रीकृत र असमान छ। सेवा प्रवाह प्रणालीलाई परिणाममुखी बनाउँदै डिजिटल प्रविधिको उपयोग, प्रशासनिक क्षमता विकास र स्थानीय तहको संस्थागत सुदृढीकरण मार्फत नागरिक–केन्द्रित शासनको अभ्यास विस्तार गर्नुपर्छ।

७. संघीय शासन प्रणाली र अन्तर–सरकारी समन्वयस् संघीय संरचना सुशासनको अवसरका रूपमा रहेको भए पनि अधिकारको बाँडफाँटमा अस्पष्टता, स्रोत असन्तुलन र क्षमता अभावका कारण नेपालमा यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय संयन्त्रको संस्थागत विकास नगरी संघीय शासन मार्फत सुशासन सम्भव हुँदैन। स्थानीय तहलाई आर्थिक स्रोत, जनशक्ति र क्षमता विकासका हिसाबले सुदृढ बनाउन जरूरी छ।

८. नागरिक सहभागिता र समावेशितास् नीतिनिर्माण र निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता विना सुशासन अपूरो रहन्छ। सुशासन राज्य–केन्द्रित मात्र नभई समाज–केन्द्रित अवधारणा पनि हो। सुशासनलाई सामाजिक न्यायसँग जोड्न आवश्यक छ। महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएका समुदायको प्रतिनिधित्वलाई अर्थपूर्ण बनाउन आवश्यक छ।

संस्थागत सुदृढीकरण र सुशासन प्रवर्धनले मात्र राज्यको वैधता अभिवृद्धि गर्दै नागरिक–राज्य सम्बन्धलाई विश्वासयोग्य बनाउँछ। यसका लागि राज्यका संरचनाहरूको सबलीकरण र प्रणालीको विकास अनिवार्य शर्त हुन्।

९. नैतिक नेतृत्व र राजनीतिक इच्छाशक्तिस् सुशासन अन्ततः नेतृत्वको नैतिकता र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर गर्दछ। अस्थिर सत्ता संरचना, अवसरवादी गठबन्धन र अल्पकालीन राजनीतिक स्वार्थले सुशासनलाई कमजोर बनाएको छ। नैतिक, उत्तरदायी र दीर्घकालीन दृष्टिकोणयुक्त नेतृत्वको विकास सुशासन सुदृढीकरणको निर्णायक तत्व हो। राजनीतिक स्थायित्व सुशासनको अनिवार्य शर्त हो।

अन्त्यमा, नेपालमा सुशासन सुदृढीकरण एकल सुधारको विषय होइन, बरु बहुआयामिक संस्थागत रूपान्तरणको प्रक्रिया हो। संस्थागत सुदृढीकरण र सुशासन प्रवर्धनले मात्र राज्यको वैधता अभिवृद्धि गर्दै नागरिक–राज्य सम्बन्धलाई विश्वासयोग्य बनाउँछ। यसका लागि राज्यका संरचनाहरूको सबलीकरण र प्रणालीको विकास अनिवार्य शर्त हुन्। भ्रष्टाचार सुशासनको सवाल हो तर भ्रष्टाचार नै सुशासनको पर्याय चाहिं होइन।

सुशासनका लागि शासकीय प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ। शासकीय संरचनाहरू जति प्रभावकारी बनाउन सक्यो, राज्य त्यति नै बलियो बन्ने हो। राज्य बलियो हुँदा मात्र सुशासनलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ। फुकुयामाले भने झैं राज्यको क्षमता नबढाई सुशासन कायम गर्न सकिंदैन। राज्य–निर्माणको केन्द्रीय उद्देश्य पनि यही नै हो।